पुरानै बन्दोबस्तमा रास्वपाको नयाँ दाबी !

जनताबाट निर्वाचित सरकारले ६० वर्ष नाघेका मजदुर र किसानलाई निवृत्तिभरणको व्यवस्था गर्न सक्नुपथ्र्यो । नेका, एमाले र तत्कालीन माओवादीको सरकारले यो काम गर्न सकेनन् । अहिले रास्वपाको सरकार पनि उही पुरानै बाटोमा हिँड्दै छ । यसकारण, आजसम्मका कुनै पनि सरकार जनताप्रति जवाफदेही नभएको स्पष्ट हुन्छ ।
यतिखेर २० वर्षदेखि निवृत्तिभरण पाउने र ३० वर्षभन्दा बढी सरकारी जागीर गरेकाहरूको लागि पनि ३० वर्षसम्मको मात्र निवृत्तिभरण गणना हुने भएपछि सचिव ३, सहसचिव २५, उपसचिव ४५, शाखा अधिकृत ११०, नासु र खरिदार १५९ र श्रेणीविहीन १४६ सरकारी जागिरदारले राजीनामा दिएको सार्वजनिक भयो । यसले आजसम्मका सरकारहरूले ती सरकारी जागिरदारहरूमा देश र जनताको लागि अलिकति पनि थप सेवा गर्ने भावना विकास नगरेको पुष्टि गर्छ । यसको दोषी सरकारमा पुगेका सबै शासक दलहरू हुन् । सरकारहरूले सरकारी जागिरदारहरूलाई स्वयम्सेवी र श्रमदान गर्ने भावना विकास नगराएको हँुदा सरकारी जागिरदार पनि पुँजीपतिवर्गको रूपमा विकासमा सीमित भयो र आफ्नो थातथलो छाडेर उनीहरू सहर बसाइँसराइमा आए ।
उदयपुर र भोजपुर जोड्ने सुनकोसी नदीमाथि बनाइएको पक्की पुल एक दशकमा पनि सम्पन्न हुन नसकेको वा नबनेको सार्वजनिक भयो । के यो स्थिति आउनुमा सरकारी जागिरदारहरू दोषी छैनन् ? सरकारी जागिरदारको लागि सिंहदरबारभित्र मात्र शिशु स्याहार केन्द्र हुनु कसको दोष ? के यसमा सरकारी जागिरदारहरू देशको सबै पालिकाका वडा र टोल–टोलमा शिशुस्याहार केन्द्र बन्दोबस्त गराउन लागिपर्नु पर्दैनन् ? के सरकारको कार्यक्षेत्र सिंहदरबारको पर्खालभित्र मात्र हो ? के नातावाद, पक्षपात, भ्रष्टाचार सिंहदरबारभित्रबाटै सुरु भएको पुष्टि भएको हो ? के सरकारी जागिरदारका छोराछोरी शिशु स्याहारमा राख्न सिंहदरबारमा सरूवा हुनुपर्ने हो ? के यो सम्भव हो ?
रास्वपा सरकारले पनि आफ्ना नजिकका सरकारी जागिरदारलाई काठमाडौँ उपत्यका र सिंहदरबारमा थुपार्ने काम चालू राखेको सार्वजनिक भइरहेको छ । यसअघि रास्वपाबाट शिक्षामन्त्री भएकी सुमना श्रेष्ठलाई शिक्षक सरूवासम्बन्धी नियमावली संशोधन गर्न लगाई जिल्ला–जिल्लाबाट अधिकांश शिक्षक काठमाडौँ उपत्यकामा सरूवा भइसकेको जनगुनासो बढ्दो छ । जिल्लाका शिक्षकहरू सुरुमा जानाजान विद्यार्थीको अध्यापनमा बेवास्ता गर्ने, विद्यार्थीको शैक्षिक गुणस्तर माथि नउठाउने, त्यसपछि अभिवभावक र विद्यार्थीलाई सहर र काठमाडौँ उपत्यकातिरका विद्यालय र कलेजमा अध्ययनमा पठाउने र अन्तमा आफू पनि सहरतिर सरूवा हुने काम गरिरहेको पीडित जनताको गुनासो छ । सरकारले जिल्लाका युवाहरूलाई वैदेशिक रोजगारीमा खेदेको कारण पनि ती ठाउँका अधिकांश विद्यालय र कलेजमा विद्यार्थी सुक्दै आएको भुक्तभोगीहरू बताउँछन् ।
सरकारी जागिरदारको लागि तलब खुवाउन पनि विदेशीसँग ऋण लिनुपर्ने अवस्था आएको धेरै वर्ष भयो । रास्वपा सरकारले दुई महिनायता ६१ अर्ब ऋण उठाएकोमध्ये सात अर्बमात्र पुँजीगत खर्च भएको र हाल तिर्न बाँकी सरकारको कुल ऋण २९ खर्ब ७३ अर्ब ९२ लाख पुगेको सार्वजनिक भयो । सरकारहरूले देशको अधिकांश स्रोत साधन कब्जा गरेकाहरूसँग सोहीबमोजिम बढी कर उठाउनुपथ्र्याे तर उठाएनन् । के यसबेला रास्वपा सरकार पनि उही पुरानै सरकारको बाटोमा हिँडेको पुष्टि हुँदैन र ? कतिपय नेपाली जनता चुनावमा नयाँ पार्टीको पछि लागेको सीसीमात्रै नयाँ रक्सी पुरानो नै भएको पुस्ट्याइँ होइन र ?