बजेट सङ्घीयता कार्यान्वयनउन्मुख छैन

प्रेम सुवाल
नेपाल मजदुर किसान पार्टीले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामाथि छलफलको बेला घाटा बजेट बनाउन नहुने सुझाव दिएको थियो । सरकारले आव २०७६÷७७ को बजेट रू. पाँच खर्बको घाटा हुनेगरी बनायो । वैदेशिक ऋण रू. दुई खर्ब ९८ अर्ब र आन्तरिक ऋण रू. १ खर्ब ९५ अर्ब लिने बजेटमा उल्लेख छ । सरकारले वैदेशिक ऋण विश्व बैङ्क, एसियाली विकास बैङ्क र अन्य मित्रदेशसँग लिनेछ भने आन्तरिक ऋण नेपाली उद्योगी, व्यापारी र बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासँग लिनेछ । बजेटमा वैदेशिक अनुदान रू. ५७ अर्ब प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ ।
वैदेशिक ऋण र अनुदान ससर्त पनि हुनसक्छ । संरा अमेरिकाले नेपाललाई रू. ५६ अर्ब सहयोग प्राप्त गर्न चीनको तिब्बती शरणार्थीहरूलाई भारत आश्रयमा बसेका दलाई लामासम्म पुग्ने मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने र प्रजग कोरियाविरूद्ध अमेरिकी साम्राज्यवादको नाकाबन्दी समर्थन गर्नुपर्ने दुईवटा सर्त राख्यो । यसकारण वैदेशिक ऋण र अनुदानमा भर परेर बजेट निर्माण गर्नु उपयुक्त छैन । पञ्चायत र नेकाको सरकारले पनि ऋण र अनुदानमा निर्भर बजेट बनाएका थिए । एमाले र माओवादी वा नेकपाले पनि उस्तै बजेट बनाए । अहिले प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा रू. ३६ हजार ऋणभार छ ।
प्रगतिशील करमार्फत राजश्व बढाउनु आवश्यक छ । राजश्वको ८० प्रतिशत विकासमा र २० प्रतिशतमात्र कर्मचारी प्रशासनको लागि छुट्याउनु आवश्यक छ । तर, बजेटमा ६२ प्रतिशत कर्मचारी प्रशासनमा खर्च हुने र २६ प्रतिशतमात्र विकासमा खर्च हुने व्यवस्था छ । यो बजेटले विकास निर्माण समयअनुकूल छिटो नहुने देखाउँछ । सरकारले स्रोत–साधन भएकासँग कर बढी लिएर विकासलाई तिव्रता दिनुपर्नेमा उल्टो बजेटमा रू. एक अर्बभन्दा बढी लगानी गर्नेलाई आयकर छुट, हदबन्दी जग्गामा छुट र सरकारी जग्गासमेत भाडामा दिने व्यवस्था ग¥यो । यसकारण कामदार वर्गको हितमा छैन ।
बजेटमा मावि (१२) कक्षासम्म निःशुल्क र अनिवार्य तथा विश्वविद्यालय शिक्षा निःशुल्क गर्नु आवश्यक छ । शिशु कक्षाका शिक्षिकाहरूको तलब मासिक रू. ६ हजारमात्र कायम गरिएबाट सरकार ती शिक्षकहरूप्रति जिम्मेवार नभएको पुष्टि गर्छ । कर्मचारीलाई तबल १८–२० प्रतिशत बढाउनुभन्दा महँगी नियन्त्रण गर्नु आवश्यक छ । महँगी र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाउनु आवश्यक छ तर बजेटमा त्यस्तो व्यवस्था भएको छैन ।
आफ्नै पुर्खाको सम्पत्ति जग्गा तीनपुस्तेभित्र बकसपत्र गरी लिन ४ प्रतिशत मालपोत दस्तुर र ०.५ प्रतिशत बागमती सुधार दस्तुर तिर्नुपर्छ । यो दस्तुर बढी हो, तर बजेटमा घटाइएको छैन । सरकारले साउन–भदौ दुई महिनामा रू. ६ अर्ब विकास बजेट पनि खर्च गर्दैन तर जेठ–असारमा दैनिक २–३ अर्ब खर्च गर्छ । यसले पनि सरकारको काम गर्ने तरिका पञ्चायती पाराकै भएको पुष्टि गर्छ ।
बजेटमा कृषि, विद्युत्, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने नेपाल मजदुर किसान पार्टीको सुझाव थियो । तर, बजेटमा गाउँपालिका र नगरपालिकाले गर्ने एक–डेढ लाखको योजनासमेत समावेश छ । यो बजेटले सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्दैन । सङ्घीयता कार्यान्वयनको लागि प्रशासनिक र वित्तीय स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरण आवश्यक छ ।
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले २०७६ जेठ २५ गते शनिबार अर्थशास्त्र समाज नेपालद्वारा आयोजित आ.व. २०७६÷७७ को बजेटबारे अन्तरक्रियामा राख्नुभएको विचारको सार –सं.)
मठ व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने
काठमाडौँ उपत्यकाका आदिवासी पुर्खौँदेखि खेतीपाती गरेका नेवाहरू हुन् । नेपाल भाषा बोल्ने सबै नेवारहरू यहाँका आदिवासी ज्यापू होइन् । सम्पदा भनेको मानव सभ्यताको शृङ्खला हो । धर्म–संस्कृति अन्धविश्वास होइन । भक्तपुरका हाम्रा पुर्खा भार्वाचो ढोका निर्माण गर्दैगर्दा अमेरिका पत्ता लागेको हो । नेपाली जनतालाई १०४ वर्षको राणा शासनले शिक्षादीक्षाबाट वञ्चित ग¥यो । पञ्चायतको तीस वर्षमा सर्वसाधारणलाई शिक्षा प्राप्त थिएन । बहुदल र गणतन्त्रको तीस वर्षमा पनि सरकारले सर्वसाधारण जनतालाई शिक्षाको अवसर दिएन । अहिले पनि डाक्टर पढ्न करोडौँ रूपैयाँ लाग्छ ।
सरकारले गुठी जग्गा रैतानीबाट प्राप्त अर्बाैँ रूपैयाँ दुरूपयोग ग¥यो । गुठी–संस्थानको जग्गा र भवनमा ठूलठूला व्यापारिक भवन बन्यो, पसल चल्यो तर त्यसको आम्दानी दुरुपयोग भयो । गुठीको कोष सदुपयोग गर्ने काम सरकारका मन्त्रीहरूले गरेनन् । नेपालमा कतिपय पार्टीका सांसदहरू मन्त्री बन्न मरिहत्ते गर्छन्, काम गर्दैनन् । सांसदहरू मन्त्री बन्नुपर्छ भन्ने छैन, जनताको पक्षमा सङ्घर्ष गर्न सकिन्छ । सत्तापक्षका सांसदहरू जनताको पक्षमा बोलेको देखाउँछन् तर मत दिने बेला सरकारकै पक्षमा हात उठाउँछन् । आगामी आव २०७६÷७७ को बजेटमा सत्तापक्षका धेरै सांसदले असन्तुष्टि पोखेर बोले तर मत बजेटकै पक्षमा दिए । नेमकिपाले मात्र विपक्षमा मत दियो ।
काठमाडौँ उपत्यकाका आदिवासी नेवारहरूलाई सरकारमा गएका पार्टीहरूले मतदातामात्र बनाए । आदिवासीहरू पनि आज्ञाकारी नै भए । यसकारण यहाँका आदिवासी नेवारहरू राजनीतिकरूपले सचेत हुनु आवश्यक छ ।
सरकारले टीसीएनको लागि जनताको जग्गा सस्तोमा अधिग्रहण ग¥यो र पछि कर्मचारीलाई तलब खुवाउनुप¥यो भनी जग्गा बिक्री ग¥यो । जनता यसरी नै चूप लागेर बसे सरकारमा गएका पार्टी र नेताहरूले देश नै बेच्नेछन् । यसकारण जनता सङ्गठित भएर सङ्घर्षमा उत्रनु आवश्यक छ । सरकारले आगामी वर्षका लागि बनाएको बजेट रू. पाँच खर्ब घाटाको छ । यस्तो बजेट जनताको सरकारले बनाउँदैन, जनविरोधी सरकारले मात्र बनाउँछ ।
बीस–पचीस वर्षअघि गुठी संस्थान भक्तपुरले पाँचतले मन्दिर अगाडिको क्याफेबाट वार्षिक १०–२० हजारमा भाडामा लगाएको थियो । त्यतिबेला भक्तपुर नगरपालिकाको पहलमा उक्त क्याफे वार्षिक २०÷३० लाख भाडा उठ्यो । गुठीको सम्पत्तिमा भ्रष्टाचार नभए पर्व संस्कृति चलाउन पर्याप्त स्रोत जुट्छ । भक्तपुर बोडेको कमलपोखरी व्यक्तिको नाममा दर्ता गरी बिक्री गरियो । काठमाडौँ ठमेलको कमलपोखरी व्यक्तिले दर्ता गरी छाया सेन्टर नामको व्यापारिक भवन बनायो । यी सबै अनियमितता सरकारको संलग्नता र संरक्षणमा नै भइरहेको छ ।
विसं २००६ सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पाटीे स्थापनाको बेला ‘जोत्नेलाई जमिन’ नारा थियो । विसं २०२१ सालमा जोत्ने किसानलाई मोहियानी हक दिने कानुन बन्यो । यो कानुनको तत्कालीन सामन्तहरूले विरोध गरे । अहिले मोहियानी हक पाएका किसानहरूलाई आधा र जग्गावाललाई आधा पाउने व्यवस्था छ । त्यसकारण जग्गा बाँडफाँट गर्दै बिक्री गर्नेहरू बढ्दै छन् । देशभरिका उच्च कर्मचारी र पैसा कुम्ल्याएकाहरूले काठमाडाँैमा जग्गा किन्दै घर बनाए । निजी प्लानिङले पनि यहाँको जग्गाको बिक्री बढायो । सरकारले नै निजी प्लानिङ अनुमति दियो । यसकारण काठमाडौँ उपत्यका प्रदूषित भयो । भूकम्पपछि यहाँका किसानहरू जग्गा बेच्दै घर बनाउन बाध्य छन् ।
सरकारले देशको सन्तुलित विकास गरेको भए काठमाडाँै उपत्यका यसरी प्रदूषित हुने थिएन । निर्वाचनमा करोडौँ पैसा खर्च गरी जितेकाहरूले सरकारमा गएर काठमाडौँमा घरजम गरे । उनीहरू मतदातालाई भेडाबाख्रा ठान्छन् । यस्ता राजनीतिक पार्टीहरू सरकारमा पुगेसम्म देश र जनताको हित हुँदैन । काठमाडौँका रैथानेहरूको मत चुनावमा पैसा खर्च गरी लिने सरकारी पार्टीहरूको विरोध गर्नु आवश्यक छ ।
काठमाडौँ उपत्यकामा जनसङ्ख्या बढाउँदै लगिएकोले ललितपुरको खोना–बोङ्गाजस्ता सम्पदा र कृषि क्षेत्र विनाश हुने गरी द्रुतमार्ग निर्माण गर्नुपरेको हो । द्रुतमार्गको विकल्प रोपवे सञ्चालन गर्न सकिन्छ । जनताको करबाट खर्बौं खर्ब बजेट खर्च गरी नेपाली सेनालाई अगाडि राखेर द्रुतमार्ग निर्माण गर्नु सरकारको गलत निर्णय हो । द्रुतमार्ग निर्माण ठेकेदारको पक्षमा नेपाली सेनालाई प्रयोग गरिएकैले सेना र नेपाली जनताको मतभेद बढेको हो । सोल्टी होटल निर्माणको बेला पनि किसानको जग्गा अधिग्रहण गरिँदा जनताको विरोध भएको थियो । गणतन्त्रमा सरकारमा गएका पार्टी र नेताहरू निर्वाचित राजाजस्तै छन् । मेक्सिकोका वातावरणमन्त्रीले आफ्नो कारण विमान ढिलो उडाउनुपरेकोमा पदबाट राजीनामा दिएका थिए । नेपालका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले मेक्सिकोका मन्त्रीबाट सिक्लान् ?
सङ्घीयता भनेको प्रशासनिक र वित्तीय स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरण हो । स्थानीय जनताको सहभागितामा सम्पदा संरक्षण र मठ व्यवस्थापन गर्ने काम नगरपालिका र गाउँपालिकालाई जिम्मा दिनु आवश्यक छ । गुठी र मठको नाममा बाँकी रहेको सामन्तवादको अन्त्य हुनु आवश्यक छ । देशभरिका नागरिक सङ्घ, प्रदेश र गाउँ तथा नगरपालिकामा तत् – तत् प्रदेश र स्थानीय तहका नागरिक कर्मचारी भर्ना हुने कानुनी प्रावधान आवश्यक छ । गाउँ र नगरपालिकाको लागि कर्मचारी भर्ना गर्न सङ्घीय सरकारको निर्देशनमा सङ्घीय लोकसेवा आयोगले विज्ञापन प्रकाशन गरेको खारेज गर्नुपर्दछ ।
देशको यो जटिलतालाई बुझेर जनताको पक्षमा परिवर्तन ल्याउन काठमाडौँका आदिवासीहरू सङ्गठित हुनु आवश्यक छ ।
(नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले २०७६ जेठ २६ गते ज्यापू महागुठी काठमाडौँ नगरपालिका समितिको आयोजनामा भएको गुठी ऐन संशोधन विधेयक, २०७५ माथि छलफल गोष्ठीमा राख्नुभएको विचारको सार – सं.)