विश्व बैङ्क : नवउपनिवेशवादी ज्यावल

जोराल
केही समयपहिले नेपालमा विद्युत् शुल्क बढाइएको थियो । त्यसबेला विदेशी संस्थाहरूको सल्लाह वा ‘आदेश’ मा शुल्क बढाइएको जानकारी प्रकाशमा आएको थियो । अब विदेशी ऋण तिर्न सरकारले खानेपानीको शुल्क बढाइएबाट जनजीवनमा नकारात्मक प्रभाव पर्नु स्वाभाविक हो । किनभने त्यो शुल्क जीवनस्तरको आधारमा बढाइएको नभई ‘बाध्यतावश’ लादिएको छ र हो । यसबाट जनजीवनको सोचाइमा सरकार भनेको शुल्क र भाउबेसाहा बढाउने पर्यायको रूपमा पर्नसक्छ ।
विश्व बैङ्क
विश्व बैङ्कको स्थापना दोस्रो विश्व युद्धपछि भएको हो । संयुक्त राज्य अमेरिकाको ब्रिटन उड्समा यसको सुरुआत भएको थियो । यस संस्थाका १४० भन्दा बढी सदस्य राष्ट्रहरू छन् । यसका ‘सर्तहरू’ स्वीकार गर्ने सरकारलाई यसले ऋण दिन्छ ।
विश्व बैङ्कको उद्देश्य नाफा कमाउनु होइन । दोस्रो विश्व युद्धबाट क्षत–विक्षत राष्ट्रहरूको आर्थिक स्थिरता र पारस्परिक सहयोगबाट सन्तुलित आर्थिक सुधार गर्नमा मद्दत गर्नु विश्व बैङ्कको घोषित उद्देश्य हो । यसले तेस्रो विश्व देशहरूलाई नरम दरको व्याज दिएर विकास गराउन सहयोग गर्छ । त्यसैले विश्व बैङ्कलाई पुनः निर्माण एवम् विकासको निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय बैङ्क (International Bank for Reconstruction & Devlopment (IBRD) को नामले पनि चिनिन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय विकास सङ्घ (International Devlopment Associaton (IDA) विश्वको प्रमुख वित्तीय संस्थाहरूमध्ये एक हो । औद्योगिक राष्ट्रहरूको कोष (FUND)) बाट सञ्चालित यो सङ्घ निजी क्षेत्रको निकाय हो ।
विश्व बैङ्कले विकासशील देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय विकास सङ्घ (IDA) मार्फत ऋण प्रदान गर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय विकास सङ्घको ऋण विश्व बैङ्कको सहुलियतयुक्त ऋण हो । विश्व बैङ्कको सहुलियतयुक्त ऋण अन्तर्राष्ट्रिय विकास सङ्घको रकममा व्याज लिइँदैन । तर ०.७५ प्रतिशत सेवादस्तुर लिन्छ । यस सङ्घले दिने ऋण चुक्ता गर्न पहिले सबै देशलाई ५० वर्षको भाखा (म्याद) हुन्थ्यो । अब भारतजस्तो ‘अपेक्षाकृत’ विकसित देशले ३५ वर्ष र नेपालजस्तो देशले ४० वर्ष ऋण चुक्ता गर्ने भाखा पाउँछ । एक तथ्याङ्कअनुसार विकासशील देशहरूलाई विश्व बैङ्कले १ खर्ब १३ अर्ब डलरभन्दा बढी ऋण दिइसकेको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय विकास सङ्घमार्फत दिइने सहुलियतयुक्त ऋण ३७ अर्ब डलरमात्र छ ।
विश्व बैङ्कले कुनै देशलाई ऋण दिँदा मुख्य दुई कुरामा ध्यान दिने गरिन्छ, पहिलो, योजनाको औचित्यता (Worthiness) र दोस्रो, ऋण चुक्ता गर्ने विश्वसनीयता । ऋण आवश्यक भएको देशसँग यी कुरा भएमा विश्व बैङ्कले ऋण प्रदान गर्छ ।
विश्व बैङ्कका उक्त कुराहरू हेर्दा त्यति खराब निकायजस्तो देखिँदैन । तर, वास्तविकता धेरै भयानक छ । माथि भनिएझँै विश्व बैङ्क एवम् यसका हाँगा–बिँगामार्फत खर्बौं डलर ऋण दिइसकेको छ । त्यति ठूलो धनराशीबाट विकासशील देशहरूको आर्थिक स्थिति मजबुत हुनुपर्ने हो । किनभने विश्व बैङ्कसँग कारोबार गर्नुअघि टाट उल्टेका विकासशील देशहरू सायद छैनन् । आत्मनिर्भर नभए पनि अधिकांश विकासशील देशहरूका आफ्नै किसिमका आर्थिक बन्दोबस्तहरू छन् । कमजोर आर्थिक स्थितिका ती देशहरूमा खर्बाैं डलर ऋण दिंदा परिणाम के निस्क्यो त ?
ऋणको परिणाम
बितेको ३० वर्षमा विकासशील देशहरूको विदेशी ऋण १० गुणाले बढेको छ । विश्व बैङ्क स्थापना भएको समयमा भन्दा अहिले अशिक्षित र गरीबी रेखामुनि रहने जनताको सङ्ख्या बढेको छ । १९७४ मा तेस्रो विश्वको ऋण एक खर्ब ३५ अर्ब थियो भने ५ वर्षपछि ३ खर्ब ८९ अर्ब पुग्यो । अर्को ५ वर्षमा फेरि दोब्बर भयो र सन् १९८६ को सुरुमा त्यो ऋण रकम दस खर्ब डलर पुगेको छ । यो स्थितिमा कुनै परिवर्तन नल्याउने हो भने आगामी शताब्दी सुरु हँुदा त्यो ऋण बढेर तीस खर्ब डलर पुग्न सक्छ । यसबाट के बुझिन्छ भने विश्व बैङ्कले दिएको ऋणभन्दा चुक्ता गर्नुपर्ने ऋणमाझ आकाश पातालको फरक छ । कुरा स्पष्ट छ, विदेशी ऋणमा आधारित मुलुक विकासको चुचुरोमा होइन ऋणको महासागरमा डुब्नेछ ।
विदेशी ऋणबाट विकासोन्मुख देश र जनता दुवैको भलो हुनुपर्ने स्वाभाविक अनुमान हो । तर, यहाँ त्यसको विपरीत भइरहेको छ । सन् १९८६ को उत्तराद्र्धमा विश्व बैङ्क र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको वार्षिक सभा भएको थियो । त्यहाँ विश्व आर्थिक अवस्थाको लेखाजोखा गर्न विभिन्न समूह गठन गरिएको थियो । ती समूहरूको बैठकबाट प्रस्तुत गरिएको प्रतिवेदनले पनि विदेशी ऋणको परिणाम स्पष्ट गर्छ । विश्वका अधिकांश देशहरूले नयाँ ऋण पाउन विश्व बैङ्कमा आवेदन गरेका छन् । नयाँ ऋणबाट जति ऋण ती देशले पाउने छन् त्योभन्दा धेरै बढी रकम पुरानो ऋण चुक्ता गर्ने विश्व बैङ्कलाई दिइरहेका छन् । यस्तै हुने हो भने भोलि विश्व बैङ्कलाई व्याजमात्र तिर्न विश्व बैङ्कसँग नै ऋण लिनुपर्ने अवस्था आउँदैन भन्न सकिन्न । यसरी ऋणभन्दा बढी रकम तिर्नुपर्ने स्थितिको कारण उत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्ने ती देशसँग रकमको अभाव छ । त्यसैले आज एक दशकअघिका विकासशील देशहरू झनै गरिब भएका छन् । ती प्रतिवेदनका सार कुरा यस्तै छन् ।
यस्तो किन भयो ?
अमेरिकाको समर्थक गर्ने राष्ट्रहरूलाई मात्र अमेरिकी सहयोग प्राप्त हुने गर्छ । साम्राज्यवादी अमेरिकाले जहाँ जे जस्तो गरे पनि आँखा चिम्लिनु पर्छ– सहयोग पाउन ! यदि संयुक्त राष्ट्र सङ्घ र अन्य राजनैतिक मञ्चमा अमेरिकाको विरोध ग¥यो भने ती देशलाई दिइने सहयोग घटाइन्छ वा बन्द गर्छ । यसलाई अर्को शब्दमा भन्ने हो भने अमेरिकी सहयोग वास्तवमा सहयोग नभई आफ्नो इसारामा नचाउने ‘जादुको छडी’ हो । यस जादुको करामत इजरायली आतङ्कवाद, अमेरिकी आक्रमण, संरा सुरक्षा बैठक र महासभाहरू हुँदा प्रस्ट देखिने गर्छ ।
विश्व बैङ्क अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको नाम हेर्दा पृथ्वीका सम्पूर्ण देश र जनताको भन्ने अर्थ लाग्छ । तर वास्तवमा ती निकाय अमेरिकाको नियन्त्रणमा छ । ती निकाय साम्राज्यवादी देशहरूको नवउपनिवेशवाद कायम गर्ने ज्यावल हुन् ।
जब साम्राज्यवादी देशहरूको उपनिवेशमा स्वतन्त्रता आन्दोलनहरू भए, ती आन्दोलनसँग साम्राज्यवादी देशहरूले सामना गर्न सकेनन् र स्वतन्त्र राष्ट्र घोषणा गर्न बाध्य हुनुप¥यो । तर, आफ्नो पुरानो आधिपत्य कायम राख्न साम्राज्यवादी देशहरूले नयाँ नीति अपनाए– नवउपनिवेशवादी नीति । यस नीतिले नवोदित स्वतन्त्र राष्ट्रहरू स्वतन्त्र नै मानिन्छन् किन्तु आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक र कूटनैटिकरूपमा नियन्त्रण भने साम्राज्यवादी देशकै हुन्छ । विदेशीको भनाइमा मूल्य बढाउन, राष्ट्रिय मुद्राको अवमूल्यन गर्नु, दिइसकेको ठेक्कामा इमान–जमान फेर्नु उपर्युक्त नीतिकै उदाहरण हुन् ।
साम्राज्यवादी ज्यावल
विश्व बैङ्कलाई पुनःनिर्माण, विकासको निम्ति ‘आवश्यक’ भएका देशलाई ऋण सहयोग प्रदान गर्ने भनिन्छ । यो ‘आवश्यकता’ को परिभाषा वस्तुगतरूपमा होइन अमेरिकाको मनोगत सोचाइमा भरपर्छ । त्यसैले विश्व बैङ्कको ढुकुटी राख्छ । ती देशको निम्ति संरा अमेरिकाले ऋण सहयोग ‘आवश्यक’ ठान्दछ । अमेरिकाले कस्तो देशलाई ‘आवश्यक’ देख्दछ ? यो भनिरहनुुुपर्ने कुरा होइन ।
यसका प्रमुख दुई कारण मानिन्छ । पहिलो कारण, संयुक्त राज्य अमेरिकाले विश्व बैङ्क कोषको निम्ति ठूलो धनराशी अनुदान दिन्छ । विश्व बैङ्क कोषको पाँच भागको करीब एक भाग १÷५ अमेरिकाले व्यहोर्छ । उक्त धनराशी अनुदान भनिए तापनि वास्तवमा त्यो लगानी गरेको देखिन्छ । एक तथ्याङ्कअनुसार अमेरिकाले एक डलर अनुदान दिँदा वा लगानी गर्दा तीन डलर भुक्तानी पाउँछ । हुन त अनुदान दिएको कुरा सर्वसाधारणको जानकारीमा आउँछ तर अर्को मार्गबाट भुक्तानी गरेर जानकारी भने थोरैले मात्र पाउँछन् । त्यसैले सन् १९९० देखि विश्व बैङ्कले बढी रोग भएका विकासोन्मुख देशहरूलाई आजको भन्दा करीब दोब्बर २१ अर्ब ५० करोड ऋण वितरण गरिने भएको छ ।
विश्व बैङ्कको चालू पुँजीको २० प्रतिशत रकम जापानले व्यहोरेको छ । त्यसबाट जापानले विश्व बैङ्कको मामिलामा नीति निर्धारण गर्ने अधिकार एकतिहाइ पाउँछ । जापानले कुल मतको ६.९३ प्रतिशत र अमेरिकाले २०.९ प्रतिशत मताधिकार पाउँछ । विश्व बैङ्कमा ११८ विकासोन्मुख देशहरूले पाउने कुल मतभन्दा अमेरिकाको ज्यावल भन्न सकिने उल्लेखनीय पक्ष हो ।
दोस्रो कारण विश्व बैङ्कका अध्यक्ष संरा अमेरिकाले मनोनीत गर्छ । यसबाहेक उक्त निकायका प्रमुख पदाधिकारीहरू पनि अमेरिकी नै हुन्छन् ।
आज विश्व बैङ्कमा करीब ६ हजार कर्मचारीहरू कार्यरत छन् । बैङ्कको अध्यक्षमा अमेरिकी बार्बर बेञ्जामिन कोनावल (Barber Benjamin Conable) सन् १९८६ जुलाई १ देखि पदमा छन् । बैङ्कमा दुईजना वरिष्ठ उपाध्यक्ष, २० जना उपाध्यक्ष र ५६ जना निर्देशकहरू कार्यरत छन् । सन् १९७० मा जम्मा २ हजार २ सय कर्मचारी थिए । विश्व बैङ्क र अन्तर्राष्ट्रिय विकास सङ्घ एकै थरीका कर्मचारीबाट सञ्चालन हुन्छ ।
अमेरिकाको लगानी बढी हुनु र अध्यक्ष अमेरिकाले मनोनीत गरेबाट विश्व बैङ्क अमेरिकाको मुठीमा छ भन्ने थाहा हुन्छ । अध्यक्षले आफ्नो कार्यकालमा (५ वर्ष) विश्व बैङ्कको नीति तयार गर्छ । त्यो नीति पुँजीवादी देशको स्वार्थ अनुकूल हुने कुरा स्पष्ट छ ।
बार्बर कोनावल विश्व बैङ्कको अध्यक्ष बनेदेखि संरा अमेरिकाको प्रतिक्षारत नीति कार्यान्वयन हुने बलियो सम्भावना देखिन्छ । अमेरिका धेरै पहिलेदेखि विश्व बैङ्कलाई विकासोन्मुख देशको राजनीतिक ‘परिर्वतन’ गर्ने आर्थिक ज्यावलको रूपमा प्रयोग गर्न चाहन्थ्यो । यो परिवर्तन केही विकासोन्मुख देशहरूले कुरामा होइन वास्तविक रूपमा साम्राज्यवादीविरोधी गतिविधि गर्नुले नै आवश्यक भएको हुनसक्छ ।
त्यसो त अन्तर्राष्ट्रिय विकास सङ्घको ऋणमा ३ देखि ५ प्रतिशतसम्म व्याज दर कायम गर्ने अमेरिकाको प्रयास नभएको होइन । अहिले त्यो ऋणमा ०.०५ प्रतिशत सेवा दस्तुरमात्र लाग्छ । तर, अन्य देशको चर्को विरोधको कारण व्याज लगाउने अमेरिकी ‘कुचेष्टा’ असफल भएको थियो ।
ऋणका दाम्लाहरू
विश्व बैङ्क धर्मात्माहरूको संस्था होइन न त दाताहरूकै संस्था नै । यो त पुँजीवादीहरूको संस्था हो जसले विकास र सहयोगको नाममा शोषण गर्छ । त्यसैले यसको ऋण पाएका देशहरू झन् झन् गरीब हुँदै छन् ।
कुनै देशलाई ऋण दिएपछि बैङ्कले ‘सल्लाह’ पनि दिन्छ जस्तैः कुनै योजनाको निम्ति स्वीकृत ऋण खर्च गर्ने कुरामा विश्व बैङ्कको सल्लाह मान्नुपर्छ । त्यस योजनाको लागि आवश्यक सामान स्वदेशमै भए पनि यदि विश्व बैङ्कले विदेशबाट खरिद गर्ने ‘सल्लाह’ दिन्छ भने विदेशबाट झिकाउनुपर्छ । यदि विश्व बैङ्कले दिइएको आदेशरुपी ‘सल्लाह’ मानेन भने स्वीकृत ऋण ‘सहयोग’ रद्द हुनसक्छ । यसबाट स्वदेशी उद्योगको टाट पल्टाउन र पश्चिमी पुँजीवादी देशलाई नाजायज फाइदा दिलाउन विश्व बैङ््क राम्रो माध्यम बनेको छ ।
विश्व बैङ््कको अर्को ‘सल्लाह’ छ, सरकारको तर्फबाट कुनै उद्योग चलाउनु हुन्न । उद्योगधन्धाहरू सञ्चालन गर्ने जिम्मा पुँजीपतिहरूलाई नै दिनुपर्छ । अझ ठूला–ठूला पुँजीपतिलाई सरकारले करमुक्त गरिदिनुपर्छ । यसबाट पुँजीपतिहरूसँग धनराशी जम्मा हुँदै जानेछ, उद्योगधन्धाहरू विकास हुनेछन् ।
यहाँँनिर अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले दिने गरेका केही सल्लाहहरू उल्लेख गर्नु प्रासङ्गिक हुनेछ । ऋण तिर्न नसकेका विकासोन्मुख देशहरूलाई दिइने सल्लाह हुन्, कामदारहरूलाई ज्याला नबढाउने, केही दैनिक उपभोग्य र उत्पादनशील वस्तुहरूमा सरकारको तर्फबाट दिइने अनुदान (Subsidy) रद्द गर्ने र (रासायनिक मल सुपथ मूल्यमा बिक्री गर्नुहुने घाटा पूर्ति गर्न सरकारले दिने अनुदान रद्द वा घटाउँदा स्वतः मूल्य बढ्छ ) राष्ट्रिय मुद्राको अवमूल्यन गर्ने आदि ।
विश्व बैङ्कले एउटा नीति बनाउँछ । त्यस नीतिअनुसार कृषिसम्बन्धी कार्यको लागि ऋण दिइने छैन ।
विकसित देशहरूको औद्योगिक उत्पादनको गुणस्तर र परिमाणसँग विकासोन्मुख देशहरूले प्रतिस्पर्धा गर्नसक्दैनन् । ऋण तिर्न विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने सजिलो उपाय ती देशको निम्ति सायद कृषि क्षेत्र नै हुनसक्छ । तर, कृषि क्षेत्रलाई वैज्ञानिकीकरण नगरी उत्पादनमा प्रगति हुँदैन र यसतर्फ बैङ्कले ध्यान नदिने भएपछि खाद्यान्नको निम्ति पुँजीवादी देशमाथि नै निर्भर हुनुपर्ने हुन्छ । फलस्वरुप कृषिप्रधान देशले औद्योगिक देशबाट खाद्यान्न आपूर्ति गर्ने गर्छ ।
यसरी विश्व बैङ्कका सल्लाहहरूको मार प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्षरूपमा कामदार जनतामाथि पर्छ ।
ऋण किन दिन्छन् ?
भनाइमा विश्व बैङ्क नाफाको निम्ति होइन, विकासोन्मुख देशहरूलाई विकास गराउन ऋण दिन्छन् । तर, यथार्थमा सन् १९८५ मा विश्व बैङ्कले १ अर्ब १३ करोड डलर नाफा कमाए । तर विश्व बैङ्क त्यसलाई नाफा मान्दैन, आम्दानी (Income) मान्दछ । शब्द जालको यो राम्रो उदाहरण हुनसक्छ ।
के साँच्चै विश्व बैङ्क तेस्रो विश्वको विकासकै निम्ति समर्पित छ त ?
अमेरिका, फ्रान्स, बेलायत, पश्चिम जर्मनी र जापान विकसित देशहरू हुन् । यो धनी औद्योगिक राष्ट्रहरूलाई ५ देशको समूह (Group of Five) ले पनि चिनिन्छ ।
यी देशमा उत्पादन भएका वस्तुहरू सबै आफै देशमा खपत हुँदैनन् । वरपरका ग्राहकहरू साम्राज्यवादीहरूले चुसेर छोडेका तर कङ्कालजस्ता देशहरूमात्र छन् । आफ्नो उत्पादन बेचेर नाफा त कमाउनैपर्छ । त्यसैले विश्वका पुँजीवादी देशहरूले ऋण सहयोग दिन्छन् र आफ्नो उत्पादन खपत गराउँछन् । ऋणको व्याज पाइने, आफ्नो उत्पादन बिक्री हुने र त्यसमा नाफा पनि पाइने कुरा पुँजीवादी शोषणको नीति हो । पुँजीवादीहरूको मनोकाङ्क्षा पूरा गराउन गरीब देशका धनी शासकहरू पनि जन्मने गर्दछन्– इरानका रेजा पहल्वी फिलिपाइनका मार्कोस । यसरी धनी औद्योगिक राष्ट्रहरूको व्यापार र नाफा बढाउने माध्यम बन्नु विश्व बैङ्कले ऋण दिनुको मुख्य उद्देश्य हो ।
के ऋण लिनु खराब हो ?
ऋण भएको मानिस गतिलो मानिँदैन । यसमा मुलुक पनि अपवाद हुनसक्दैन । तर नहुनु मामाभन्दा कानो मामा निको भनेझैँ ऋण लिएर भए पनि देश र जनताको भलो गर्न खोज्नु आजको परिस्थितिमा खराब भन्न सक्ने स्थिति छैन । यद्यपि, ऋणदाताहरूको स्वार्थ र ऋणी देशका शासकहरूले अदूरदर्शिताको कारण चोक्टा खान गएकी बुढी झोलमा दुबेर मरी हँुदै छ । अब त, तेस्रो विश्वका थुप्रै मुलुकहरू वंशानुगत ऋणीको दर्जा दिन मिल्ने भइसकेका छन् । विश्व बैङ्क तेस्रो विश्वका दाता होइन र यसका नीतिहरू पुँजीवादी स्वार्थ अनुकूल छन् । त्यसैले यसमा आमूल सुधारको माग बढ्दो छ ।
इमानदार व्यक्तिसँग लिएको ऋणले समस्याबाट पार पाउन सकिन्छ किन्तु खराब व्यक्तिसँगको ऋणले समस्याहरू थपिने व्यावहारिक अनुभव हो ।
– केही ऋणी देशहरूको झलक
नेपाल
‘शून्यबाट सुरु’ ‘विकासका पूर्वाधार तयार’ ‘द्रुतगतिले विकास’ सँगसँगै विदेशी ऋण पनि बढिरहेको छ । ऋण बढ्नुका साथसाथै विश्व बैङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको ‘सल्लाह’ व्यवहारमा लागू पनि भइरहेको छ । यद्यपि, गोविन्दप्रसाद लोहनीजस्ता नेपाली अर्थविद्हरूले “विश्व बैङ्क र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको हाहामा लाग्नु हुन्न, लाग्दा कैयाँै मुलुक आर्थिक रुपले सखाप भएका छन्” भनी अनुरोध नगरेका होइनन् ।
२०४२ चैतसम्म नेपालको ऋण ७ अर्ब २० करोड ३ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । यस हिसाबले प्रत्यक नेपाली रु.४३६ पैसा ३८ को विदेशी ऋणी छ ।
२०३१–३२ मा ३४ करोड ६१ लाख विदेशी ऋण भएकोमा २०३६–३७ पुग्दा १ अर्ब ८० करोड ७३ लाख पुगेको थियो । त्यसपछि पनि प्रत्येक आर्थिक वर्षमा यो ऋण रकम बढ्दै गएको छ ।
भारत
विश्व बैङ्कको मूल्याङ्कनमा भारत ‘अपेक्षाकृत’ विकसित देश हो । भारतको विदेशी ऋण सन् १९६६ मा भा. रु. ३३ अर्ब ७४ करोड र सन् १९७६ मा भा. रु. १ खर्ब ७ अर्ब ३० करोड भएकोमा सन् १९८६ अक्टोबरमा रु. २ खर्ब ७४ अर्ब ३२ करोड पुगेको छ ।
सन् १९८५ र ८६ मा विश्व बैङ्कबाट सबैभन्दा बढी ऋण पाउने देश भारत थियो । उक्त अवधिमा भारतले २ अर्ब ३६ करोड ८० लाख डलर ऋण पाएको थियो । ऋण तिर्न या विकासको निम्ति अब भारतले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषसँग ऋण नलिने भएको छ ।
भारतले ऋण बढी पाएको कुरा सँगसँगै व्याज पनि त्यतिकै बढी तिर्नु परिरहेको छ । भारतले जति रकम रक्षाको निम्ति खर्च गर्छ त्योभन्दा बढी रकम विदेशी ऋणको व्याज तिर्नु परिरहेको छ ।
विश्व बैङ्कको ऋणबाट भारतले महाराष्ट्रमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न खोजेको, उक्त कारखानाको निम्ति आवश्यक सामग्री अमेरिकी कम्पनीसँग किन्ने विश्व बैङ्कको सुझाव नमानी भारतले इटालीको एक कम्पनीलाई ठेक्का दिएको थियो । परिणामतः ऋण नै रद्द गरिदियो ।
विश्व बैङ्कको ‘सुझाव’ मा भारतले आयात निर्यात नीति उदार बनाएको थियो । यस उदार नीतिको कारण विदेशी मोटर, टेलिभिजन, स्कूटरमात्र होइन देशमै उत्पादन भइरहेको सामान पनि आयात हुनथाल्यो । तर, कुनै प्रविधि नआउँदा भारत विकसित देशको बजार बन्यो । आयातीत सामानले सम्पन्न वर्गको आवश्यकता त पूरा ग¥यो किन्तु गरीब वर्गको निम्ति फाइदा भएन ।
विश्व बैङ्कको परिभाषाअनुसार जनतालाई दैनिक उपभोग्य वस्तुमा सरकारबाट दिइने अनुदान ‘अनावश्यक खर्च’ हो । जसलाई घटाउन या रद्द गर्न विश्व बैङ्कले सल्लाह दिने गर्छ । भारत सरकारले त्यो अनावश्यक खर्च घटाउने सोच्दै छ ।
मेक्सिको
ऋणीहरूको मुकुट मेक्सिकोलाई मानिन्छ । यो देशले विदेशी ऋण लिँदा लिँदा टाठ उल्टिनेै लागेको बेलामा थप १ करोड डलर ऋण पाउने भएको छ । ऋण लिन थालेदेखि यसको स्थिति बिग्रँदै आएको छ । ब्राजिललाई उछिनेर मेक्सिकोको विदेशी ऋण १ खर्ब पुगेको छ । त्यसमा पुग नपुग एकचौथाइ अंश अमेरिकी व्यापारिक बैङ्कहरूको ऋण छ ।
सन् १९८६ मा विश्व बैङ्कले ऋण दिन छुट्याएको कुल रकमको आधाभन्दा बढी रकम मेक्सिकोलाई व्याजमात्र तिर्न आवश्यक छ । सन् १९८३ मा मेक्सिकोले ७ अर्ब डलर व्याज तिर्नुपर्छ ।
ब्राजिल
हिजो विश्वमा सबभन्दा बढी ऋण भएको देश ब्राजिललाई मानिन्थो । तर आज यो देश सबभन्दा बढी ऋण भएको देशमा दोस्रो स्थानमा छ । यसको विदेशी ऋण १ खर्ब ७ अर्ब छ ।
त्यस्तै फिलिपिन्सको २६ अर्ब डलर, नाइजेरियाको २० अर्ब डलर, जाइरेको ५ अर्ब डलर विदेशी ऋण छ । ऋण दिने संस्था फरक नभएको बढीघटीबाहेक सम्मस्याहरूबाट ती देश पनि मुक्त हुनसक्दैनन् ।
अब, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको पञ्जामा परेका केही देशहरूको स्थितिबारे एक दृष्टि दिउँ –
मौरिसस
सन् १९७९ मा मौरिससले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषबाट ८ करोड ६५ लाख डलर ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो । त्यो ऋणको भाखा साढे दुई वर्षको थियो । त्यस साढे दुई वर्षमा सल्लाहअनुसार मौरिससले आफ्नो राष्ट्रिय मुद्राको २७ प्रतिशतले अवमूल्यन, स्थानीय बैङ्कहरूलाई दिइने ऋणमा र ज्यालामा नियन्त्रण गरियो ।
बाह्य ऋण तिर्ने मौरिससले थप २४ करोड ४० लाख डलरको ऋण लियो । यो ऋणको भाखा तीन वर्षको थियो । यो ऋण प्राप्त गर्दाको सम्झौताअनुसार बजेट खर्चमा कठोरता र अन्य नीति अपनाइयो ।
तर देशको अर्थ व्यवस्थामा कुनै सुधार आएन । सन् १९८४ मा फेरि थप ऋणको लागि सम्झौता गरियो ।
जाम्बिया
जाम्बियाको प्रमुख निर्यात वस्तु तांवाको भाउ घटेकोले अर्थ व्यवस्थामा प्रतिकूल प्रभाव प¥यो । उसले ऋणको निम्ति आवेदन दियो । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले ९९ करोड ४० लाख डलर ऋण दिन मञ्जुर ग¥यो । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको ‘सर्त’ अनुसार जाम्बियाले प्रमुख खाद्य उत्पादन मकैमा दिइआएको अनुदान बन्द गरेपछि पहिलो किस्ता पायो । स्थानीय ऋण घटाउन र ऋण तिर्ने उचित स्तरको निम्ति हठ गर्दै दोस्रो किस्ता दिन ढिला ग¥यो । यसको परिणाम आवश्यक लगानी गर्न अर्थभावको सङ्कट देखाप¥यो ।
थप ऋणको निम्ति कुरा चलाउँदा जाम्बियाले आफ्नो राष्ट्रिय मुद्रा क्वाच (dalasi) २० प्रतिशत अवमूल्यन गरेमात्र पाउने भनियो । तर, जाम्बियाले त्यो ‘सल्लाह’ अस्वीकार ग¥यो र ऋण पाएन ।
सेनेगाल
सेनेगालले सन् १९८० मा कोषबाट ७ करोड ८० लाख डलर ऋण डेढ वर्ष भाखामा थियो । ऋणको सर्तअनुसार सेनेगालले आफ्नो प्रमुख खाद्य उत्पादन धानमा दिइआएको अनुदान बन्द ग¥यो ।
घाना
सन् १९८३ मा घानाले कोषबाट ३६ करोड डलर ऋणको सम्झौता ग¥यो । सर्तअनुसार घानाले आफ्नो राष्ट्रिय मुद्रा सेडी (अभमष्) को शतप्रतिशतले अवमूल्यन ग¥यो, बजेटमा अति कठोरता अपनाइयो । दिइआएको राष्ट्रिय अनुदान (कगदकष्मष्भक) बन्द गरियो र केही आर्थिक क्षेत्रमा सरकारको नियन्त्रण छोडिदियो ।
गाम्विया
सन् १९८४ मा गाम्वियाले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषबाट १ करोड २९ लाख डलर ऋण पाएको थियो । अन्य सर्तहरू पालना गर्नुका साथै गाम्वियाले आफ्नो राष्ट्रिय मुद्रा डलासी (मबबिकष्) को २० प्रतिशत अवमूल्यन ग¥यो ।
पेरु
पेरुको पुगनपुग १५ अर्ब डलर विदेशी ऋण छ । त्योअनुसार पेरुका प्रत्येक व्यक्ति ७५० डलरको विदेशी ऋणी छ ।
सन् १९८६ को सुरुमा ऋणको किस्ता र व्याज गरी ७ करोड २० लाख डलर बुझाउनुपथ्र्यो । तर, “अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था, निजी व्यापारिक बैङ्क र बहुराष्ट्रिय निगमहरूलाई हाम्रो जीवनको मूल्यमा मोज उडाउन” नदिने निर्णयको साथै पेरुका राष्ट्रपति एलान गार्सियाको “पेरुको निर्यातबाट हुने वार्षिक आयको १० प्रतिशतमात्र विदेशी ऋण तिर्ने” घोषणाले मुद्राकोषमा हल्लीखल्ली मच्यो । त्यस घोषणाअनुसार ३ करोड ५० लाख डलरमात्र बुझाउने भयो ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले दिएको अल्टिमेटममा पेरुले थप रकम दिन नसकिने र अन्य नयाँ सर्त पनि नलाग्ने जानकारी दिए । तब १९८६ को अगस्तमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको कार्यकारी बैठक बस्यो । त्यस बैठकले पेरुलाई नयाँ ऋण पाउन अयोग्य ठह¥यायो ।
पेरुलाई अयोग्य ठह¥याएको उक्त बैठकमा भारतका प्रतिनिधि पनि थिए । त्यसबेला असंलग्न आन्दोलनका अध्यक्ष भारत थियो र पेरु आन्दोलनको सदस्य छ । पेरुलाई ‘अयोग्य’ ठह¥याउन भारतको पनि सहमति थियो ।
त्यसको केही दिनपछि असंलग्न आन्दोलनको आठौँ शिखर सम्मेलन भयो । तर, पेरुको विषयमा कसैले पनि कुरो उठाएनन् । असंलग्न आन्दोलनबारे लिबियाका राष्ट्राध्यक्ष कर्नल गद्दाफीको यो भनाइ प्रासाङ्गिक नै देखिन्छ । “हामी तीन वर्षमा एकचोटि प्रस्तावहरू पास गर्छौँ, हाँस्छौँ र बिदा हुन्छौँ । यसरी यो आन्दोलन स्वतन्त्रताको निम्ति एक हाँसो र ‘षड्यन्त्र’ भएकोे छ । यस्तै हो भने भविष्यको मानवता र स्वतन्त्रताले हामीलाई माफी दिनेछैन ।”
सहयोग सामग्री
दैनिक समाज २०४३ जेठ २३, असोज ८ । नवभारत टाइम्स १९८६ डिसेम्बर ३ । हिन्दुस्तान १९८६ अक्टोबर ३०, १९८७ जनवरी २२ फेब्रुअरी १७ । मासिक पञ्चायत वर्ष ४ अङ्क ११–१२, सोभियत भूमि वर्ष २९ अङ्क १९ । The States-man-1986 April 13, Aug 29 Hindustan Times1986 March 31, June 10. The Times of India 1986 Oct. 3, 22, Dec.27 Asia & Africa Today 1986 Sept- Oct.
स्रोत ः पञ्चायत, २०४३