प्रदेश सरकार विदेशी एनजीओ

नेपालको सङ्घ राज्यबारे न केन्द्र प्रस्ट छ न त प्रदेशहरू प्रस्ट छन् । सङ्घ राज्यको आवश्यकता र मर्मलाई बुझेन भने हाम्रो सङ्घीयता ‘बाँदरलाई नरिवल’ भन्ने कहावतको परिणाम देख्नुपर्नेछ । बाँदरले जटावाल नरिवल पाउँछ, उसले भित्र केही तरल पदार्थको आवाज सुन्छ, दाँतले प्वाल पार्न खोज्छ, सक्दैन, फेरि हल्लाउँछ, आवाज सुन्छ र रिस उठ्छ, नरिवलले आफ्नो टाउकोमा हान्छ र नरिवल फाल्छ ।
बाँदरले पुनः नरिवल ल्याउँछ, टोक्ने र टाउको हिर्काउने क्रम दोहो¥याइरहन्छ । रगताम्य भएपछि बाँदरले बल्ल नरिवल फाल्छ । केन्द्रले प्रदेशलाई निर्देशन दिन्छ, राजाले अञ्चलाधीशलाई जस्तै अ¥हाउँछ, प्रदेश प्रमुखहरू केन्द्रको संविधान र ऐन–कानुनसँग नमिल्ने आदेश र राजाको जस्तो हुकुम मान्दैनन्, अनि केन्द्र र प्रदेशको बीचमा जुहारी चल्छ, सामन्त र ‘मठाधीश’हरू खुसी हुन्छन् र कहिले ‘खुचिङ’ भन्न के बेर ! प्रतिगामीहरूले भन्ने छन् – ‘अब राजा आउँछ !’
प्रदेशले स्थानीय निकाय वा तहलाई, अञ्चलाधीशले गाउँ पञ्चायत र नगर पञ्चायतलाई धम्काएजस्तै प्रदेश प्रमुख वा मुख्य मन्त्रीले भन्न पुग्छन् –“स्थानीय तहले आफू राजा हँु भन्ने भावना छोड्नुपर्छ ।” यही वाक्य स्थानीय तहले प्रदेशलाई दोहो¥याउन के बेर ? किनभने नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डजीले आफ्ना कार्यकर्ता र जनतालाई भने –“अब सिंहदरबारको अधिकार गाउँ–गाउँमा पुग्छ ।” अर्थात् गाउँका जनता र प्रतिनिधि गणतन्त्र र सङ्घ राज्यमा ‘राजा’ हुन्छन् । स्थानीय निकायले स्वाभाविकरूपले ‘स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरण’ को सिद्धान्तलाई दोहो¥याउँछ ।
तर दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त एमाले–माओवादी (नेकपा) ले कार्यकर्तालाई ‘अरिङ्गालले जस्तै काम गर’ भन्ने आदेश पाउनासाथ काम गरे – ‘मेयरका टिपर, वडाध्यक्षका एक्साभेटर’ (नागरिक, ३० जेठ २०७६) को सक्रियता बढ्छ र पश्चिममा ‘डोजरको आतङ्क’ मच्छ ।
प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्रीले स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूलाई थर्काउन खोज्छन् – ‘प्रदेश सरकारको निर्देशन नमान्ने दम्भ’ स्थानीय तहमा देखिएका छन् ।
तर प्रतिनिधिहरूले मनमनै भने – “स्थानीय निकाय अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था होइन, यहाँ डलरको दम्भ चल्दैन ।” अर्कोले भने – “प्रदेशको मुखियाले संसारको कुन देशमा स्थानीय तहलाई थर्काएको इतिहास छ ? माल पाएर के …….।”
मुख्यमन्त्रीले धम्की मिसिएको उपदेश दिए – “… त्यस्ता प्रतिनिधि र स्थानीय तह सुधारिनु जरूरी छ ।” फेरि थपे, “स्थानीय तहले सङ्कलन गर्ने राजस्वमा ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारको कोषमा पठाउनुपर्ने प्रावधान आर्थिक ऐनमा छ ।” ती ऐन कति उपयुक्त र व्यावहारिक छ, सिंहदरबारमा बसेर खेस्रा गर्नेहरूलाई के थाहा ?
दुई वर्षसम्म प्रदेश ३ को राजधानी कहाँ राख्ने भनी निर्णय गर्न नसक्नेलाई के भन्ने ? त्यतिमात्रै होइन – तीन नम्बर प्रदेशको बजेटको प्राथमिकता केमा हो र कुन–कुन जिल्ला, गाउँ र नगरमा खर्च गर्ने कुनै टुङ्गो छैन । भएको आँखा चिम्लेर छामछाम छुमछुम गरी हिँड्ने प्रवृत्तिले समयमा गन्तव्यमा नपुग्ने निश्चित छ ।