प्रदेश समन्वय समितिको बैठक सम्पन्न

हेटौँडा, ३० जेठ । प्रदेश नं ३ को प्रदेश समन्वय समितिको दोस्रो बैठक बिहीबार सम्पन्न भयो । प्रदेश नं ३ का ११९ स्थानीय तहका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको बैठकमा बिहीबार विभिन्न नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख र गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्षहरूले आ–आफ्नो भनाइ राख्नुभयो ।
बिहीबार बैठकमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले बैठक पन्ध्र दिनअघि बसेको भए स्थानीय तहका प्रतिनिधिबाट प्रस्तुत विचार प्रदेश सरकारका नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्न सकिने बताउनुभयो ।
उहाँले चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेश ३ को बजेट २६ प्रतिशतमात्रै खर्च भएकोबारे समीक्षा गरेर आगामी वर्षको बजेट बनाउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
“संविधानले तीन तहको सरकार गठन गरेको छ । सङ्घ र प्रदेशलाई नीति निर्माणको जिम्मेवारी र स्थानीय तहलाई नीति निर्माणको साथै विकास निर्माणको समेत जिम्मेवारी तोकिएको छ । सङ्घ र प्रदेश आ–आफ्नो क्षेत्रभित्र रही नीतिनिर्माणमा केन्द्रित भएर विकास बजेट स्थानीय तहमा पठाउने व्यवस्था गरियो भने आजको भन्दा विकास तीव्रगतिमा अगाडि बढ्ने हाम्रो विश्वास छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
स्थानीय तह बलियो भए प्रजातन्त्र बलियो हुने धारणा राख्दै उहाँले केन्द्रको अधिकार प्रदेशसम्म मात्रै लैजाने सोच गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार पु¥याउने नाराविपरीत भएको बताउनुभयो ।
प्रजापतिले भन्नुभयो, “सांसदहरू विकासे कार्यकर्ताको रुपमा सक्रिय हुनु उचित होइन । विगतमा स्थानीय जनप्रतिनिधि नहुँदा विनियोजन गरिएको सांसद विकास कोषले निरन्तरतामात्रै होइन अझ सङ्घमा वृद्धि गरेको छ ।
यो सङ्घीयता र संविधानको भावनाअनुरुप छैन । प्रदेश सरकारले यसबारे सोच्ने नै छ । स्थानीय तहको आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिएर तहको क्षमतालाई ध्यानमा राखेर बजेट विनियोजन हुनु आवश्यक छ ।”
तीन तहको सरकार संविधानबमोजिम काम गर्न स्वायत्त भएको र आपसी समन्वय र समझदारीमा चल्ने भन्दै उहाँले कोही कसैको मातहतमा बस्ने वा आदेश निर्देशन पालना गर्न आवश्यक नहुने र राजतन्त्र समाप्त भए पनि राजतन्त्रात्मक मानसिकता समाप्त नभएको भन्दै व्यङ्ग्य गर्नुभयो ।
राष्ट्रियसभामा प्रस्तुत गुठी विधेयकबारे प्रस्ट पार्दै प्रमुख प्रजापतिले भन्नुभयो, “गुठीसम्बन्धी विधेयकबारे केही विरोध सुनिएको छ । केही मानिसहरू विधेयक खारेजीको माग गर्दै छन् । गुठीको जग्गा केही महन्त, मठाधीसहरूले खाइरहेका छन् । त्यो सामन्तवादी प्रथा थियो । सामन्तका नाइके राजा वा राजतन्त्र समाप्त भएको दशक भइसक्यो । सामन्तवादका जराहरू बाँकी छन् । त्यसलाई पनि खारेज गर्नुपर्छ ।”
“गुठी जग्गा कमाउने धेरै मोहीहरू छन् । तिनीहरूले मोहियानी हक पाएका छैनन् । मोहीहरू गुठी जग्गा रैतानी गर्नबाट बञ्चित छन् । २०६४ सालमा सर्वोच्चको फैसलाले रैतानी रोकेको हो । गुठी जग्गा कमाउने मोहीले रैतानीको अधिकार पाउनुपर्छ”, उहाँले अगाडि भन्नुभयो ।
योजनाहरू बनाउँदा ५ करोडभन्दा कमको स्थानीयतहले, २५ करोडसम्म प्रदेशले र २५ करोड माथिको योजना सङ्घले गर्ने गरेको खण्डमा योजनाहरूमा कुनै अस्पष्टता नहुने उहाँको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले ‘तीन तहका सरकारबीच प्राकृतिक स्रोत साधनको समुचित उपयोग तथा राजस्वका स्रोतहरूमाथिको आत्मनिर्भरताका सम्बन्धमा देखिएका समस्या र चुनौतीको रणनीतिक व्यवस्थापन’ विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो ।
प्रदेश नं ३ का सामाजिक विकासमन्त्री युवराज दुलालले बैठकमा प्रतिबद्धता पत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।