स्थानीय तहलाई गुठीको जिम्मा दिँदा के होला ?

चर्चित गुठी विधेयकमा उल्लेखित प्राधिकरणसम्बन्धी व्यवस्थाप्रति सर्वसाधारण सशड्ढित छन् । गुठी संस्थानले पर्व जात्रा सञ्चालनमा गरिरहेको खेलाँची र बेवास्ता नै यो आशड्ढाको स्रोत हो । अहिले नै गुठी संस्थानले यस्तो व्यवहार गर्छ भने गुठीको अधिकार सबै सिंहदरबारभित्र हुल्दाको परिणाम के होला भन्ने चिन्ता गर्नु स्वाभाविक हो । प्राधिकरणको नाममा सबै अधिकार सिंहदरबारमै कैद गर्नु उचित होइन । हिजो पञ्चायती व्यवस्थाले गरेको गल्ती अहिलेको सरकारले दोहो¥याउनु बुद्धिमानी होइन ।
विधेयकमा प्रस्तावित गुठी प्राधिकरणको प्रावधान र अहिलेको गुठी संस्थानबीच कुनै तात्विक भिन्नता हुनेछैन । आज गुठी संस्थानले गरेका कमी कमजोरी भोलि प्राधिकरणमार्फत हुनेछ । प्राधिकरणमा अधिकारीहरू स्थानीय नै हुनुपर्ने आवश्यकता रहने छैन । फलतः आजका गुठी संस्थानका हाकिमहरूलाई जस्तै स्थानीय पर्व, जात्राको भावना र सांस्कृतिक आत्मा बुझ्नेमा समस्या हुनेछ । सांस्कृतिक दूरीले संस्कृति क्रमशः क्षीण बन्दै जानेछ ।
गुठीसम्बन्धी अधिकार स्थानीय तहलाई दिइनुपर्छ । स्थानीय तह स्थानीय जनताबाट निर्वाचित जनताको संस्था हो । त्यसकारण स्थानीय तहका प्रतिनिधिले स्थानीय जनता र स्थानीय संस्कृतिको सम्मान गर्नुपर्छ । स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने तर्कप्रति शड्ढा पोख्दै केही मानिस भन्छन्, “स्थानीय तह र स्थानीय प्रतिनिधिमात्र कहाँ इमानदार छन् र ?” कतिले भनिरहेका छन्, “सबै स्थानीय तह कहाँ भक्तपुर नगरपालिकाजस्तै इमानदार छन् र ?” तर गुठी अधिकार स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने विचार कुनै एउटा पालिकाको गुण दोषको आधारमा अघि सारिएको विचार होइन । स्थानीय तहका संस्कृति संवद्र्धनको जिम्मेवारी संविधानले नै स्थानीय तहलाई प्रत्यायोजन गरेको छ । स्थानीय सांस्कृतिक जीवनको रक्षा गर्नु स्थानीय तहको संवैधानिक अधिकार र कर्तव्य हो ।
तर, स्थानीय तहलाई अधिकार दिंदा तिनले गल्ती गरे के गर्ने ? जनतालाई भोजभत्तेर र पैसा बाँडेर चुनाव जितेका प्रतिनिधिले गुठीका सम्पत्ति सिध्याए के गर्ने ? जस्ता प्रश्न उठेका छन् । त्यस्तो अवस्थामा देशको कानुन नै उनीहरूलाई दण्डित गर्ने बाटो हो । कानुनी शासनमा जनताले कानुन र न्यायपालिकालाई विश्वास गर्नसक्ने आधार बनाउनुपर्छ र दोषीमाथि कारबाहीको लागि न्यायपालिकाको ढोका घच्घच्याउने एउटै विकल्प हो ।
स्थानीय तहलाई गुठीको अधिकार दिंदैमा बिनानियम–कानुन उसले मनपरी गर्न पाउने होइन । त्यसको निम्ति उसले केही निश्चित कानुन बनाउनेछ र त्यही कानुनको आधारमा संस्कृतिमा कुनै प्रकारको क्षति नहुने गरी जात्रा पर्वलाई निरन्तरता दिने छ ।
यदि गुठीका अधिकार स्थानीय तहलाई प्रत्यायोजन गरिए समाजलाई के फाइदा होला ? पहिलो, गुठीको नाममा रहेका मोही छुट्याइएको सम्पत्ति वा जग्गाबाट आएको आम्दानी स्थानीय जनताको हितमा उपयोग गर्न सकिनेछ । गुठी संस्थानको नाममा रहेका मठ र अन्य भवनलाई बहुमत जनताको हितमा लगाउन सकिनेछ । अहिले केही परिवारमा सीमित आयस्रोत सिङ्गो समाजको लागि परिचालन गर्न सकिन्छ ।
सांस्कृतिक जीवनको अभिन्न अङ्ग बनेको गुठी अनेक प्रकारका छन् । गुठीको नाममा जनतामाथि शोषण गर्ने बन्दोबस्तको अन्त्य हुनुपर्छ । सांस्कृतिक जीवनको अभिन्न अङ्गको रूपमा गुठीको संरक्षण आवश्यक छ । गुठी जग्गामा मोहियानी हक दिंदैमा र स्थानीय तहलाई गुठीको अधिकार प्रत्यायोजन गर्दैमा गुठी नै सकिने तर्कले प्रत्यक्षतः गुठीको नाममा मोही किसानमाथि शोषण गर्दै आएका र गुठीका सम्पत्तिमाथि हालीमुहाली चलाउँदै आएका वर्गलाई टेवा दिनेछ । यसलाई संस्कृति, सभ्यता र एकताको आवरणले छोप्न खोज्नु एउटा ढाँटमात्र हो ।