किसानको मोहियानी हक सुरक्षा गर !

पाण्डव सुवाल
जमिन कृषि उत्पादनको मुख्य साधन हो । जोत्ने किसानलाई जमिनको अधिकार दिएमात्र उसले पूर्ण मेहनत गर्छ । दुःख गरी पुस्ताँैदेखि खनजोत गरी आएको जमिनमा आफ्नो हक हुनुपर्छ भनी किसानहरूले आन्दोलन गरेको पुस्तौँ भयो । सोही आन्दोलनको परिणाम २०२१ को भूमिसुधारले जोताहा किसानलाई मोही हक दिलायो ।
राजनैतिक परिवर्तनसँगै आर्थिक परिवर्तन हुनुपर्छ । कृषिप्रधान देशमा कृषिलाई प्राथमिकता नदिँदा आज ८० लाख युवा रोजगारीका लागि विदेशिन बाध्य छन् । कृषिमा परनिर्भरता बढिरहेको छ । वर्षको खर्बौँ रुपैयाँको खाद्यान्न भारतसँग किन्नुपर्ने अवस्था छ ।
किसानका समस्याप्रति अहिलेसम्मका सरकार संवेदनशील छैनन् । जोत्नेलाई जमिनको नारा सत्तामा जाने भ¥याङ भएको छ । जोताहा किसानलाई मोहियानी हक नदिन पञ्चायतका केही मण्डले लागे । त्यसको विरोधमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अग्रज किसान कार्यकर्ताहरू खेतखलिहानमा गएर आन्दोलन गरे । आन्दोलनकै परिणाम मोहियानी हक प्राप्त भयो । मोहीले आधा जग्गा पाए । यदि नेमकिपाले आन्दोलन नगरेको भए मोही किसानले जमिनको हक पाउन कठिन हुने थियो ।
किसानहरूको आन्दोलनको उपलब्धि मोहियानी हक हो । यो उपलब्धिलाई कुण्ठित गर्न आफूलाई प्रजातन्त्रवादी र गणतन्त्रवादी भन्नेहरू लागिपरेका छन् । जमिन जोतेपछि मोहियानी हक पाउने र आधा जग्गाको हक पाउने अधिकारलाई गुठी ऐन, २०३३ ले स्पष्ट पार्न सकेन । गुठी ऐनको दफा २५ मा २०४६ चैत २६ गते पहिले नै गुठी तैनाथी जग्गामा आफ्नो पुँजीले घर बनाई बसोबास गरिरहेको छ भने त्यस्तो घरघडेरी तोकिएको मूल्य लिई निजकै नाममा रैतानी नम्बरीमा परिणत हुने व्यवस्था थियो । राजगुठी र छुटगुठीका मोहीले चाहेमा आफूले जोतभोग गरिरहेको जमिन तोकिएको रकम बुझाई रैतानी नम्बरी गराउन सक्ने व्यवस्थालाई सामन्तहरूकै प्रपञ्चमा अदालतको आदेश भन्दै ऐनको सो व्यवस्था खारेज गरियो ।
नेपालको संविधान २०७२ को भावना र मर्मअनुसार कानुनहरू संशोधन गर्नुपर्ने भएकोले सरकारले २०७६ वैशाख १६ गते गुठीसम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन विधेयक, २०७५ राष्ट्रियसभामा दर्ता गरेको छ । सो विधेयकमा जोताहा किसानले आधा जग्गा पाउने र आधाको २५ प्रतिशत रकम बुझाएमा रैतानी नम्बरीमा परिणत गर्ने प्रावधान छ । गुठी तैनाथी जग्गामा आफ्नै पुँजी तथा श्रम लगाई घर बनाई बसोबास गरेको भए त्यस्तो घर र घरले चर्चेको जग्गा तोकिएको रकम लिई गुठी रैतानीमा परिणत गर्ने प्रावधान छ ।
गुठी ऐन, २०३३ को व्यवस्था र हालको विधेयकको व्यवस्थामा केही पनि फरक छैन । तर, यहाँ किसानहरू जमिनको मालिक हुने भयो भनी सामन्त र मठाधीशहरू रोई कराई गर्दै छन् । गणतन्त्रमा पनि जोताहा किसानले आफूले जोतेको जमिनको स्वामित्व नपाउने भए सामन्तवाद कसरी अन्त्य भयो भन्ने ? आफूलाई प्रजातन्त्रवादी र गणतन्त्रवादी भन्ने तर काम र व्यवहार सामन्तवादी सोचका व्यक्तिहरूलाई नेपाली जनताले चिन्नु आवश्यक छ ।
आज कति भूकम्प पीडितहरू आफ्नो नाममा जग्गा नभएर राहत पाउनबाट वञ्चित छन् । ललितपुरको बोङ्गाका पुतुवार समुदायले पुस्तौँदेखि जोती बसोबास गरी आएको गुठी जग्गामा घर पुनःनिर्माण गर्न पाएका छैनन् । तिनीहरूले पुस्तौँदेखि जोती आएको जग्गा दु्रतमार्गको नाममा अधिग्रहण गरियो र तोकिएको मुआब्जा एक रूपैयाँ पनि दिइएन । यो घटनाले संविधानले प्रत्याभूत गरेको आवासको अधिकार र किसानको अधिकारलाई सरकार आफै खुलमखुला उल्लङ्घन गरिरहेको स्पष्ट हुन्छ । के अब पनि हामी चुप लागेर बस्ने हो ?
प्रस्तावित विधेयकमा केही कमि कमजोरी छन् । एक दुई शब्द यताउता प¥यो भन्दैमा विधेयक नै फिर्ता गर्नुपर्छ भन्नु कतै जोताहा किसानलाई मोहियानी हकबाट वञ्चित गर्न गरिरहेको प्रयास त होइन ? आफ्नो हकका लागि आन्दोलन गर्नेहरूले अरुको हकमा के असर पुग्छ भन्ने विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । जोताहाले जमिन नपाउने गरी विधेयक संशोधन वा फिर्ता भएमा देशभरिका किसानको आन्दोलन हुन्छ । स्वर्गद्वारी आश्रमको जग्गा जोतेका दाङका किसानले मोहियानी हक पाउनु आवश्यक छ । तराईका किसानहरूले पनि मोहियानी हक पाएका छैनन् । के जमिन जोत्ने किसानको हक स्थापित हुने गरी कानुनी बन्दोबस्त गर्नु सरकारको दायित्व होइन ?
संविधानमा सम्पत्तिको अधिकार स्थापित गरिएको छ । जमिन जोत्ने किसान, हली, कमैयाहरूले पुस्तौँदेखि जोतेको जमिन के सम्पत्ति होइन र ? सरकारले जोताहा महलमा जोत्नेको नाम नभएकै कारण पुस्तौदेखि जोती आएको जमिनबाट अलग्ग ग¥यो भने के जोताहा चुप बस्लान् ? हिजो कमैया मुक्तिका नाममा देउवा सरकारले जोत्दै आएको जग्गामा मोहिहक नदिई कमैयालाई धोखा दियो । नेपाल मजदुर किसान पार्टीबाहेक अन्य पार्टीले देउवा सरकारको यो प्रपञ्चको विरोध गरेनन् । हिजो कमैयाहरूलाई धोखा दिएजस्तै आज गुठी जग्गा जोत्ने किसानलाई मोहियानी हक नदिई धोखा दिने काम सरकारको अर्काे ठूलो गल्ती हुनेछ । कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापक, प्रहरी र सेनाले निश्चित वर्ष काम गरेपछि आजीवन पेन्सन पाउँछन् भने पुस्तौँदेखि जोती आएको गुठी जग्गामा मोहियानी हक र रैतानी नम्बरी गर्न किन नपाउने ?
यहाँ निजी गुठी पनि सार्वजनिक हुने भयो भनी केही मानिसहरू विरोधमा छन् । विधेयकको धारा ६४ मा कुनै निजी गुठीका दुईतिहाइ गुठीयारले सार्वजनिक गर्न निवेदन गरेमात्र सार्वजनिक हुने बन्दोबस्त छ । सोही धाराको उपदफा ३ मा कुनै सार्वजनिक स्थानमा मठ, मन्दिर र धार्मिकस्थलको नाममा स्थापना गरी सञ्चालन गर्दै आएका निजी गुठी यस ऐन प्रारम्भ भएपछि स्वतः सार्वजनिक गुठीमा परिणत हुने बन्दोबस्तले केही गुठीयारहरूले विरोध गरेका हुन् । सार्वजनिक स्थलमा रहेका मठ मन्दिरको दक्षिणा, भेटी र उपहारले केही पुजारी र मठाधीशहरू अर्बपति भएका छन् । भक्तपुरको जंगम मठका भरतमणी जंगम, काठमाडौं बतीसपुतलीको राम मन्दिरका गोविन्द टण्डन र जनकपुरको जानकी मन्दिरका रामतपेश्वर दासलगायतका मठाधीश मठ र मन्दिरकै सम्पत्तिबाट अर्बपति भएको समाचार आएको छ । निजी गुठीलाई यो विधेयकले केही फरक पार्दैन ।