राज्य ठीकसँग चलेन

भैरव रिसाल
के नमिलेको, के नमिलेको । दुईतिहाइ सरकारको काम अल्पमतको पनि न्यून अल्पमतको जति पनि छैन । आर्थिक वृद्धि दर सवा सात प्रतिशत रे ! के सवासात प्रतिशतको यो वृद्धि सरकारले गरेर भएको हो ? प्रश्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नै ! उत्तर होला हो ! सरकारले गरेर नै भएको हो यो बढोत्तरी । म भन्छु सरकारले गरेर होइन । हो त के भने प्रकृतिले गरेर हो । वर्षात् राम्रो भो, अनुकूल भो । धानको उत्पादन ह्वात्तै बढ्यो । धानको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिको परिणाम अप्रत्याशितरूपले आर्थिक वृद्धि उम्दा हुनपुग्यो । यो जस पायो ओली सरकारले । यो गुह्य कुरा नबुझ्नेहरू वा बुझ पचाउनेहरू नाना कुरा गर्छन् । गाँठी कुरा यही हो मेरो बुझाइमा । यही पृष्ठभूमिमा आउने आर्थिक वर्षमा सवा आठ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य राख्यो क्यार सरकारले । तर, वर्षात समयमा ठीकसँग भएन भने उत्तानो टाङ लगाउनुपर्नेछ । अहिल्यै पनि मलको हाहाकार छ । बेलामा मल, बिउ र ओखती उपलब्ध भएन । समय–समयमा ठीक मात्रामा वर्षात भएन भने ? प्रश्न सरल छैन । सरकार विकास बजेट खर्च गर्न सक्दैन तर पनि आर्थिक वृद्धि सवासात प्रतिशत भयो भन्ने स्वतः उत्तर आयो । यो बढोत्तरी सरकारको भगीरथ प्रयासबाट होइन प्रकृतिको कारणले हो । यो वस्तुतथ्य उपयुक्त किसिमले केलाइएन भने भड्खालोमा पर्न सकिन्छ । तसर्थ आर्थिक लक्ष्य पूरा गर्ने हो भने मल, बिउ, कीटनाशक जैविक औषधि, सिँचाईलाई सर्वोच्च प्राथमिकता दिनेतिर लाग्नैपर्छ ।
यही हो शून्य सहनशीलता !
सरकार केमा अलमलिन्छ, के–केमा रूमलिन्छ । पूर्णभन्दा पनि बढी दुईतिहाइ मत छ राजनीतिमा । परन्तु विकासतर्फ विनियोजित र पुँजीगततर्फ पन्छाएको पैसो खर्च गर्नै सक्दैन । यसको तात्पर्य सरकार सञ्चालन गर्ने क्षमता र कौशल छैन भन्ने स्पष्ट भएको होइन र ? यस्तो लेखेको मन पर्दैन प्रधानमन्त्री ओलीजीलाई । उहाँलाई मन नपर्ने गरी लेख्नेहरूलाई नानाथरि विशेषण लगाएर गणतन्त्रविरोधी, लोकतन्त्रविरोधीजस्ता गम्भीर आरोप लगाएर खनिनुहुन्छ । आलोचना गर्ने, कमी–कमजोरी देखाउनेहरू वास्तवमा मित्रशक्ति हुन् भन्ने दृष्टिकोण हुनुपर्ने, सही आलोचना गर्नेहरू सके पुरस्कृत हुनुपर्ने, नसके पनि आक्रोशको कोपभाजनमा पर्नु नपर्ने । तर, त्यसो भइरहेको छैन । ठूल–ठूला भ्रष्टाचार भइरहेका छन् । नीतिगत भ्रष्टाचार भइरहेका छन् । भन्न हुँदैन भ्रष्टाचारका मुद्दा टुङ्गिन्छन्, टुङ्गिँदैनन् । के यस्तो अवस्था ठीक हो ? राज्य सञ्चालकहरूको नैतिकता र आदर्श आचरण हुनुपर्ने हो । जिज्ञासा छ मेरो के त, छ त्यस्तो अवस्था ? सुकिला र मोटो अनुहारका, ठूलठूलो उत्तरदायित्वपूर्ण संवैधानिक जिम्मेवारीमा बसेका, रगत चुहिँदोजस्ता आकृति र प्रकृतिका उच्च अधिकारीहरू नै लिन खान नहुने दोहोरो लाभ लिइरहेकाहरूको नामावली तारन्तार सार्वजनिक भइरहेका छन् । तर, सरकार र सरोकारवाला निकाय मौन छन् । बेठीक गर्नेहरू उपर कारबाही गरौँ भन्दा आफू उभिएको अनियमितताको बालुवाको बाटो चिप्लिएर आफै पछारिने पूर्वाभासले केही गर्न सक्दैनन् । यो त भएन नि प्रधानमन्त्री ओलीज्यू ? भ्रष्टाचार सहनशीलता शून्य भनेको यही हो ?
राज्य ठीकसँग चलेको छैन
आजको युगमा राज्य सञ्चालनका आ–आफ्नै विधि–विधानको बन्दोबस्त गरिएका हुन्छन् । थरिथरिका राज्य व्यवस्था छन् यो भूगोलमा । कहीँ सन्तुष्टि छ भने धेरैतिर असन्तुष्टि पनि छ । त्यस्ता असन्तुष्टि सार्वजनिक गर्ने अनेक बाटा पनि छन् । प्रायः सत्तामा बस्नेहरू जनताको या असन्तुष्टहरूको तारो बनेका हुन्छन् । आजको यो पृथ्वी ग्रहमा यस्तो स्थिति कायम छ प्रायः सत्तासीनहरू बाँचुञ्जेल अकङ्टक राज्य सञ्चालन गर्न पाउँदैनन् । कुनै पनि शक्तिले आवधिकरूपमा मात्र राज्यको नेतृत्व गर्न सक्छ । त्यसपछि जनताको समर्थन लिन फेरि जनतामा जानैपर्छ । जति नै राम्रा नराम्रा काम गरे पनि जनताले फेरि अर्को अवधि राज्य गर भन्यो भने फेरि राज्य गर्छ नत्र झोली तुम्बा लिएर सभाबाट बाहिरिनुपर्छ । एकपल्ट छानिएपछि वा सत्ता पल्टाएर आफू सत्तासीन भए पनि लामो अवधि सत्तामा टिकिरहने चलन क्रमशः हराएर गएको छ । नेपालमा पृथ्वीनारायण शाहले राज्य लिएपछि उनले र उनका सन्तानले निकै वर्ष राज गरे । विसं १९०३ मा राज्यद्रोह गरी कोतपर्व र भण्डारखाल पर्व गरी जङ्गबहादुरले राज्यशक्ति कब्जा गरेपछि राजालाई खोपाको भीमसेनको रूपमा स्थापना गरी आफू र आफ्ना खलकले १०४ वर्ष नेपालको राज गरे । २००७ सालमा त्यो खलक पनि उखेलियो । फेरि राजाले सम्पूर्ण राजपाठ आफूहरूको इच्छाअनुसार सञ्चालन गर्ने प्रयत्न गरे । यो प्रयत्नमा श्री ५ हरू सफल–विफल दुवै भए बेला–बेला । अन्ततोगत्वाः २०६५ जेठ १५ पछि उनीहरूको किलो पनि उखेलियो । तब गणतन्त्र आयो । ओलीजी त्यही गणतन्त्रको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । तर, याद रहोस् राज्य ठीकसँग चलेको छैन ।
आवधिक सत्ता आजको माग
राज्यको सत्ता वा कुर्सी यस्तो आकर्षक र चुम्बकीय हुनेरहेछ, एकपल्ट बसेपछि आजीवन बसिरहन मन लाग्दो रहेछ । अझ आफ्ना उत्तराधिकारी पनि श्रीमती, छोरा, छोरी, भाइलाई नै राख्ने प्रयत्न हुनेरहेछ । यही कारण आज विश्वका विभिन्न मुलुकहरूमा विभिन्नखाले सत्ता वा शासन व्यवस्था छन् । पाकिस्तानमा शक्तिशाली सेनाले निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरी सत्ता लिन्छ । तर, केही वर्षमा नै सत्तालाई सैनिक बर्दीबाट बाहिर झिक्न पर्नेरहेछ । फलस्वरूप कैयौँ जरसाहेब राष्ट्रपति हुनुप¥यो । इदि अमिनको हालत त्यस्तोमात्र भएन, मारिनु नै प¥यो । इजिप्ट त्यस्तै भयो । अरू पनि धेरै मुलुकमा सैनिक तानाशाहले लामो समय सत्तारोहण थामिरहन नसक्ने स्थितिमा छ, आजको यो पृथ्वी ग्रह । राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री पद आजको विश्वमा निरवधि नहुने, सावधि चार, पाँच, छ वर्ष अधिकतम हुने परिपाटी बस्यो । अझ कतिपय मुलुकमा त एउटै व्यक्ति एउटा पदमा धेरै कार्यकाल दोहोरिन नपाउने थिति बाँधे । संरा अमेरिका, रूस आदि देशमा एक व्यक्ति एउटै पदमा दुई कार्य अवधि अधिकतम बस्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था गरियो । तर, रूसमा भ्लादिमिर पुटिनले सत्ता छोड्न चाहेनन् र पहिलो दुई कार्यअवधि पूरा गरेपछि आफू प्रधानमन्त्री पदमा झरे र अर्कालाई एक कार्यकाल राष्ट्रपति गराए । त्यसपछि फेरि आफै राष्ट्रपति भए । अब उनी अर्को कार्यकालमा पनि राष्ट्रपति हुने छाँट छ । मेरो विचारमा यस्ता प्रवृत्ति संविधानको अपव्याख्या हो, दुरूपयोग हो । यो कुरा हाम्रा प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीले बुझ्नुभएको छ । यो मौकाको सदुपयोग गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ ।
यही हो स्वच्छ छवि र उच्च नैतिकता !
राज्य मर्यादामा चल्नुपर्ने, विधिमा चल्नुपर्ने । तर, त्यसो भइरहेको छैन । एकजना पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री हाकाहाकी भन्छन् कि मेडिकल कलेजका होस्टेलले केटाकेटी बिगार्छ । मेडिकल कलेजका विद्यार्थी बेलुकी भएपछि रक्सी खाँदै बजार चहारेको त मेरै आँखाले देखेको छ । गाँजा खाएर हिँडेको पनि प्रमाण छ । केटीको होस्टलमा केटा पसेको छ । यस्तो पनि होस्टेल ? प्रश्न गर्छन् खगराज अधिकारी । उनी आक्रोश व्यक्त गर्छन् हाम्रा नानीहरूलाई तपाईँहरूले बिगारेर घर पठाइदिन त भएन नि ? संसद् र राष्ट्रपति कार्यालयको औपचारिक पत्राचारमा गम्भीर त्रुटि हुनु त भएन नि ? शिक्षामन्त्री भन्छन् हटाएको र पास गरेको दुवै विषय परेछन् । के यो केटाकेटी खेल हो ? संसद्ले हटाएको बुँदा राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्दा ऐनमा भेटिएको छ । एउटै ऐनमा विरोधाभास हुने अलग–अलग व्यवस्था भएकोले अन्योल बढेको छ रे । यसो त भएन नि ! के यही हो गणतन्त्र र सुशासन ? स्वच्छ छवि र उच्च नैतिकता भएका व्यक्तिहरू नै संवैधानिक निकायको पदाधिकारी बन्ने संविधानले अपेक्षा गरेको छ ? तर, व्यवहारमा भने त्यही संविधानअन्तर्गत नियुक्त भएका पदाधिकारीहरू तलब र पेन्सन दुवै रकम हस्तगत गरिरहेका रहेछन् त ! त्यसरी दोहोरो पैसा लिनेमा अख्तियार प्रमुख, महालेखा परीक्षक, लोकसेवा आयोग प्रमुख, मानव अधिकार आयोग प्रमुख, निर्वाचन आयुक्तद्वय, अध्यक्ष वित्त आयोग, दुई नम्बर प्रदेश प्रमुख, लोकसेवा आयोगका सदस्य बृन्दा हाडा, श्रीपुरूष ढकाल र अशोककुमार झा रहेछन् । त्यस्तो दोहोरो सुविधा नलिनेमा माधव पौडेल, लीलामणि पौडेल, उमाकान्त झा, शान्तराज सुवेदी, कृष्णहरि बास्कोटा र दिनेश थपलिया परेछन् ।
‘राष्ट्रिय गौरव’ शब्दकै अपमान !
राष्ट्रले केही महत्वपूर्ण विकास आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनी वर्गीकरण ग¥यो । देशको विकास र समृद्धिमा महत्वपूर्ण मानिएका ठूला आयोजनामा वर्षौँसम्म गति नआएपछि डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेला उच्च प्राथमिकतामा राखेर ‘राष्ट्रिय गौरव’ को भनी २०६८÷६९ मा १७ वटालाई त्यो श्रेणीमा राखे । २०७०÷७१ मा ४ वटा आयोजना थपिएर २१ वटा पुगे । चालु आर्थिक वर्षमा एउटा आयोजना थपियो । अर्को वर्ष तमोर जलाशययुक्त र सुनकोशी मरिन डात्र्सनलाई पनि राख्ने सरकारी तरखर छ । तर, नाम राष्ट्रिय गौरवका भनिए पनि प्रगति भने सन्तोषजनक छैनन् । तिनको निर्माण अवधि लम्बिँदै जाँदा झण्डै दुई खर्ब रूपैयाँको व्यतर थपिएको छ । उदाहरणमा ६ वर्षमा सक्नुपर्ने मेलम्ची १८ वर्ष पुग्यो थप व्यतर नै १२ अर्ब, ११ करोड पुगिसक्यो । अझै उस्तै छ । हाल त काम नै बन्द छ । २०७१÷७२ मा थाल्ने भनिएको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमासनस्थल जनस्तरमा देखापरेको व्यापक विरोधका कारण अझै अन्योलमा छ । १२ सय मेगावाटको बुढी गण्डकी जलविद्युत् आयोजना अझै अलमलमा नै छ । लागत भने ४१ अर्ब रूपैयाँ बढ्यो । फास्टट्रयाक आयोजना पनि सुस्त गतिमा नै छ । तर, लागत भने ३१ अर्ब रूपैयाँ बढिसक्यो, राष्ट्रपति चुरे संरक्षण आयोजनामा पनि सन्तोषजनक काम भएको छैन । बरु समस्यै समस्या छन् । रेलवे तथा मेट्रो हुलाकी लोकमार्ग ११ वर्षे म्याद सकिएर तीन वर्ष थपियो । तैपनि सकिने लक्षण छैन । उत्तर–दक्षिण कोशी लोकमार्ग एक दशक नाघ्यो । लागत नै झण्डै चार गुना बढ्यो । मध्यपहाडी लोकमार्ग उत्तर–दक्षिण कालीगण्डकी पाँच वर्षपछि अर्को ८ वर्ष थपियो । तर, खै के छ ?
साँच्चै नैतिक लाग्छ दोहोरो सुविधा ?
मुलुक बनाउने शक्तिहरूमध्ये सबभन्दा उम्दा शक्ति भनेको राजनीतिक शक्ति हो । राजनीतिक शक्ति पार्टीहरूमार्फत प्रस्फुटन हुन्छ । तसर्थ जनताको शासन भनेको आवधिक निर्वाचन प्रणालीद्वारा छानिएर आएका जनप्रतिनिधिहरूले गर्ने शासन हो । हो ! त्यहीँनिर जनप्रतिनिधि छानिन जनताको सेवाभन्दा जनतालाई मेवा दिने र टेवा जम्मा गर्ने दिशातिर उन्मुख हुँदै जान लाग्यो राजनीति एक्काईसौँ शताब्दी लाग्नुपूर्व नै । यस्तो वस्तुस्थितिले राजनीतिले ‘ढेवा’ को टेवा लिन थाल्यो भन्ने सड्ढेत पायो देशभक्त शक्तिले । त्यसको बिगबिगी नहोस्, नीतिगत तहमा धनले प्रभाव पार्न नसकोस् भन्ने सोचले विविध संवैधानिक संरचनाहरू बन्न थाले त्यस्ता निकायहरूमा स्वच्छ छवि भएका र असल आचरण भएका मान्छेमात्र नियुक्त हुने उच्च एवम् शालीन सोच बनाइयो । अरू आयोगहरू त बने बने, अख्तियार दुरूपयोग निवारणको पावन परिकल्पना गरेर त्यस्तो आयोग पनि बनाइयो । तर, त्यस्ता सम्पूर्ण जसो आयोजनामा प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरू नै आउने जति ठाउँबाट आउने जति सबै हात पार्नु अनुचित होइन भन्ने मनोविज्ञानले काम गर्न लाग्यो । विधिको सानोभन्दा सानो छिद्र पाइयो भने पनि त्यसैलाई आड बनाएर राष्ट्रलाई दोहेर आफ्नो गबुवा भर्ने प्रवृत्तिले राष्ट्र बिगार्न लाग्यो । संवैधानिक आयोगका कतिपय प्रमुख र अन्य आयुक्तहरूले हालको तलब र साबिकको निवृत्तिभरणको रकमजस्ता दोहोरो सुविधा लिइरहेको तथ्य हालै सार्वजनिक भएको छ । आदरणीय महोदयहरू, तपाईँहरू ठीक र नैतिक हो भन्ने लाग्छ ? यो दोहोरो सुविधा लिएको ठीक लाग्छ भने आवस् न सार्वजनिकरूपमा नै ।
सरकारले गति लिनुप¥यो
सरकारले गति लिन सकेन । कर्मचारीमार्फत समयमा हुनसक्ने र हुनुपर्ने काम पटक्कै हुँदैनन् । सरकार छुट्याएका पैसा खर्च गर्न सक्दैन । सरकारी ढुकुटीमा थन्किएका थैला खुल्दै खुल्दैनन् । यसकारण पनि मुद्रा बजारमा तरलताको अभाव भइरहेको छ । सरकार भन्न जान्दछ गर्न जान्दैन । परिस्थिति यति जटिल भइसक्यो हिजोसम्म सिङ्गौरी खेल्ने मन्त्री आज बोलाएको ठाउँमा जानै छोडिसक्यो । सिङ्गौरी खेल्ने धरातल यति कमजोर भइसक्यो जहाँ जनताप्रति पूर्ण जिम्मेवार हुनुपर्ने मान्छे सामना गर्न असमर्थ हुन लागे । प्रधानमन्त्री ओलीमा अरूबाट काम लिनसक्ने योग्यता र कौशल रहेनछ क्रमशः प्रमाणित हुँदैछ । अरूमार्फत काम गराउन सक्ने योग्यता वा शीप भएको भए किन अन्य कैयाँै विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्ने झ्याउलो बोक्थे होलान् र ? सिपालु मान्छेले आफू केही गर्दैन तर अरूमार्फत सबै गराउँछ । अहिले प्रधानमन्त्री एउटा ठूलै पल्टन लिएर यूरोप भ्रमणमा छन् । धेरै वर्षदेखि औपचारिक भ्रमण नभएका बेलायत र फ्रान्सको पनि यात्रामा गएर एउटा राम्रै काम गरे जस्तो लागेको छ । तर, भ्रमण भ्रमणमा मात्र केन्द्रित भयो भने आशामा तुषारापात हुनेछ । राज्य सञ्चालनमा सल्लाहकारहरूको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । तर, त्यस्ता सल्लाहकारहरू निख्खर र तिख्खरहरू भने हुनैपर्छ । सालासाली, भाञ्जाभाञ्जी, भतिजाभतिजी र राय दिन नसक्ने सूक्ष्म दृष्टि नभएका मूर्तिहरूलाई सल्लाहकारमा राखेर स्रोत र साधनको मात्र दुरूपयोग, चरम दुरूपयोग गर्नु सारै नराम्रो काम हो । यतिकुरा नबुझ्ने त होइन होला नि ओलीजी ! राय बुझाउन सक्ने योग्यता भएका, प्रतिभाशाली व्यक्तिहरूलाई सल्लाहकार बनाएमा पक्कै पनि प्रधानमन्त्रीको बोझ हलुका हुनेछ । कामकारबाही र परिणाम हेर्दा त्यो देखिँदैन । यो टिका–टिप्पणी केही पाउँला र खाउँला भनी गरिएको भनी नबुझ्दा हुन्छ । सग्लो मनले देखेको कुरा लेखेको हो । स्पष्ट हुँदा राम्रो ।
२०७६/२/२७