गुठी विधेयकको यथार्थ के हो ?

श्यामकृष्ण खुलिमुली
अहिले काठमाडौँलगायत देश नै गुठी विधेयकको विरुद्धमा जागेको छ । विशेषगरी आफ्नो परम्परा मास्ने, गुठी जग्गा नासिने, जात्रापर्व मनाउन नपाइने, निजी गुठी पनि सार्वजनिक हुने भनेर काठमाडौँका मठाधीश, पुजारी, गुठीयार, हिन्दुवादी, प्रतिपक्ष यसको विरोधमा लागिरहेका छन् । कतिपय यसमा आफ्नो पुस्तौनी भोगाधिकार खोस्न लागेकोमा विरोध गरिरहेका छन् । कति त यस विधेयकलाई राम्रोसँग नबुझेर विरोधमा लागिरहेका छन् । उता दाङलगायतका भूमिहीन किसानहरू भने यसको समर्थनमा लागिरहेका छन् ।
गुठी लिच्छवीकालदेखि चलेको परम्परा हो । यसको उद्भव गोष्ठी शब्दबाट भएको हो । चावहिलको बौद्ध स्तुपाछेउको शिलालेखअनुसार गुठीको सुरुवात वि.सं. ५१७ मा भएको मानिन्छ । यो नेवारी समाजको संस्कृति र सभ्यता पनि हो । मठ, मन्दिर, पाटी, पौवा, कुवा, पोखरी, ढुङ्गेधारा, बगैँचा आदि सम्पदाहरूको संरक्षणका लागि र त्यसलाई सञ्चालन गर्नका लागि छुट्याइएको चल अचल सम्पति नै गुठी हो । त्यसैबाट मठमन्दिरमा नियमित पूजाआजा र जात्रापर्व सञ्चालन हुँदै आएको छ ।
नेवारी समाजमा देवाली गुठी, सना गुठी, सि गुठी आदि रहेका छन् । नेवारहरू हरेक परिवार गुठीमा आबद्ध रहेका हुन्छन् । जन्मदेखि मृत्युसम्म नै गुठीको आवश्यकता पर्छ । मृत्यु हुँदा पनि गुठीयारहरू नआइकन लाश नै उठाउन पाइँदैन । दाहसंस्कार गर्नलाई आवश्यक पर्र्ने दाउराको लागि एउटा छुट्टै दाउरा राख्ने घर (गुसी पकोचा) निर्माण गरेको हुन्छ र आ–आफ्नै घाटको बन्दोबस्त गरेको हुन्छ ।
गुठीको अवस्था
नेपालका ६८ जिल्लामा गुठी जग्गा रहेको छ । नेपालमा २ हजार २ सय ८२ राजगुठी रहेका छन् । त्यसमध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै ५ सय ५६ रहेका छन् ।
रैतानी, अधिनस्थ र तैनाथी गरी १० लाख १० हजार रोपनी जग्गा रहेको छ । त्यसमध्ये पहाडमा ५ लाख ६१ हजार ९९९ रोपनी र तराईमा ६६ हजार ३३० बिघा रहेको छ ।
रैतानी जग्गामात्र पहाडमा ३ लाख १५ हजार ४७२ रोपनी र तराईमा ६२ हजार २५६ बिघा रहेको छ । अधिनस्थ जग्गा पहाडमा २ लाख ४३ हजार ६०७ रोपनी र तराईमा २ हजार १९६ बिघा रहेको छ । तैनाथी जग्गा पहाडमा २९ हजार ११ रोपनी र तराईमा १ हजार ८७८ बिघा रहेको छ ।
देशमा गणतन्त्र आएको छ तर अझै पनि सामन्तवादको जरा निर्मूल भइसकेको छैन । प्रस्तावित गुठी विधेयक प्रगतिशील र अग्रगामी छ । सामन्तवादमा सीमित व्यक्तिको हातमा मात्र सयौँ हजारौ रोपनी जग्गा जमिन हुन्थ्यो । त्यसलाई संस्कृतिको रूपमा हेरिन्थ्यो । धर्मको नाममा जमिनदारी प्रथा हुन्थ्यो । त्यसले सिमित व्यक्तिलाई मात्र पोस्ने काम गथ्र्यो । तर, अब गणतन्त्र आइसकेको अवस्थामा त्यही परम्परा कायम छ । गुठीको जग्गाले कुनै मठाधीश, महन्तलाई मात्र पोस्ने काम पक्कै पनि सामन्तवादकै अवशेष हो । गुठीको जग्गा, मन्दिरमा चढाइएका सुनचाँदीलाई सार्वजनिकीकरण गरी त्यसलाई उत्पादनमूलक काममा लगाउनुपर्छ । गुठी संस्कृतिमात्र होइन अर्थतन्त्र पनि हो भन्ने कुरालाई ख्याल राख्नुपर्छ । प्रस्तावित गुठी विधेयकले केही मठाधीश, महन्थ, पुजारीको हक अधिकार खोसिने भएपछि यसको व्यापक विरोध भएको छ ।
वि.सं. २०२९ सालभन्दा अगाडिसम्म गुठीको जग्गा कमाउनेले अन्य जग्गाको भन्दा बढी कुत तिर्नुपथ्र्यो । त्यसले दबाब सिर्जना भयो । त्यसैले २०३३ मा गुठी ऐन बन्यो । त्योसँगै रैतानी गर्ने अधिकार पनि दियो । १९८० सालको दर्तावालले सहरी क्षेत्रमा दुई खण्ड जग्गा झिक्न पाउने भयो । तर, ऐन बनेको थिएन । तत्कालीन समयमा जिउँदो सहिद रामहरि जोशी राष्ट्रिय पञ्चायतका अध्यक्ष थिए । त्यसबेला नेमकिपाका रापस सदस्य कर्ण ह्योजुले कानुनविद् वासुदेव ढुङ्गानाको सहयोगले बनाइदिएको ऐन प्रस्तुत गरेको कुरा नेमकिपाका किसान नेता गोविन्द दुवाल सम्झनुहुन्छ । २०४१ सालमा रैतानी गर्ने ऐन पारित भयो तर दुई वर्षसम्म पनि कार्यान्वयनमा आएन । त्यसैले त्यसको विरोध गरी के जनताले पञ्चायतलाई मन नपराएको हो भनी प्रश्न गर्दा प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापालगायतले हयोजुलाई निलम्बन गर्नुपर्छ भनेर आवाज उठाएका थिए । त्यसबेला पनि मठाधीशहरूले व्यापक ऐन खारेजीको निम्ति दबाब दिएका थिए । त्यो विधेयककै कारणले पुस्तौँदेखि जग्गा जोत्दै आएका तर जमिनमा कुनै हक नभएकाहरू मालिक भए, जग्गा आफ्नो नाममा गरे ।
पञ्चायती सरकारले दिएको रैतानी सम्बन्धीको ऐन प्रजातन्त्र प्राप्तिसँगै खोसियो । २०६४ सालमा रैतानीको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा रित प¥यो र रिटसँगै रैतानी गर्ने प्रक्रियालाई पनि रोक लगाइयो । त्यसपछि कुनै पनि किसानले आफूले कमाइआएको गुठी जग्गा आफ्नो नाममा कायम गर्न पाएनन् ।
गुठी संस्थानसँग अहिले पनि अरबौँको सम्पति छ । वार्षिकरूपमा अरबौँको कमाइ हुन्छ । तर, जति कमाइ भए पनि हाम्रो जात्रापर्व चलाउनलाई पर्याप्त रकम दिएको छैन । नवदुर्गा नाच, बिस्केट जात्रा, कुमारी जात्रा, मच्छेन्द्रनाथको जात्रा आदिमा हिजो जति रकम दिएको हो त्यसमाथि पनि कटौती गरेको छ । सम्पदाहरूको पुनःनिर्माण गर्न सकिरहेको छैन । गुठी संस्थानका कर्मचारी र भूमाफिया मिलेर गुठीको जग्गा व्यक्तिको नाममा बनाएका उदाहरणहरू धेरै छन् । अहिले पनि गुठी जग्गा भूमाफियाहरूले लुटिरहेकै छन् । छायाँ सेन्टर, व्यापारिक कम्प्लेक्स, निजी घर बन्दा मठाधीश, संस्कृतिलाई पेवा ठान्नेहरू चुप लागेर बस्छन् । पाटीपौवा, पोखरी पनि व्यक्तिको सम्पति बन्छ । आन्दोलन त यस्ता बेथितिका विरुद्धमा हुनुपर्ने हो । तर, भएन आन्दोलन ? सम्पदा मासिँदा, रानीपोखरीलाई स्मार्ट पोखरी बनाउन लाग्दा, काष्ठमण्डप नबन्दा, खोकना र बुङमतिको सभ्यता मास्न लाग्दा किन उठेन आन्दोलन ?
पशुपति, जानकी मन्दिर, स्वर्गद्वारी आदि मन्दिरमा कति भेटी उठ्छ ? कति सुनचाँदी जम्मा हुन्छ ? त्यो कहिल्यै पारदर्शी हुँदैन, पुजारी र मठाधीशले नै गुपचुप पार्छन् । त्यसका नाममा प्राप्त उपहार, दक्षिणा कहाँ जान्छ ?
२०२१ सालदेखि छुट गुठीको शेषकर मठाधीशहरूले गुठी संस्थान वा सरकारलाई बुझाएकै छैनन् । त्यसबेला ५ वर्षका लागि मात्र त्यो छुट दिएको थियो तर अहिलेसम्म त्यो कर आफै उठाएर खाइरहेका छन् । कतै यो आन्दोलन पनि ती कर नबुझाई खाएकाहरूको त होइन ?
प्रस्तावित गुठी विधेयकमा गुठी संस्थान नरहने भनिएको छ । त्यसको सट्टामा प्राधिकरण हुन्छ । यसमा नाममात्र फेरिने हो काम त उही नै हो । निजी गुठीसमेत मासिने भन्ने छ । तर, विधेयकले निजी गुठी सार्वजनिक हुनको लागि दुईतिहाइको लिखित सहमति आवश्यक पर्ने बन्दोबस्त गरेको छ । यो त पुरानै गुठी ऐनकै कुरा हो । यसको विरोध किन ? गुठी जग्गालाई रैतानी गरी रैकर गर्न सकिन्छ । जसमा आधा जग्गा मोहीले सरकारी प्रचलित मूल्यको पच्चीस प्रतिशत रकम तिरेर आफ्नो बनाउन सकिन्छ र बाँकी पच्चीस प्रतिशत जग्गा पनि आफैले किन्न सकिन्छ । यो त किसानको पक्षमा आएको कानुन हो । यसले पुस्तौँदेखि जग्गा कमाइ आएका ज्यापु, कमैया, हलिया आदि जग्गाको मालिक हुनु राम्रै कुरा हो ।
बुङमतिमा पुस्तौँदेखि पुतवारहरूले मच्छिन्द्रनाथको काठ ल्याएबापत कमाइआएको जमिनमा उनीहरूलाई मोहियानी हक दिँदा किन आपत्ति ? खोकनाका किसानले गुठीको जग्गामा मोहियानी हक पाउँदा कसलाई आपत्ति ? जमिन उत्पादनको साधन हो । यसमा जसको जोत उसकै पोत कायम हुनुपर्छ । यदि मठाधीश, पुजारी, महन्तले भगवानको जग्गाको कर खान हुने, भेटी र सुनचाँदी आफ्नो बनाउन हुने, दानदक्षिणा र उपहार आफ्नो खल्तीमा राख्न हुने अनि हाडछाला घोटेर जग्गा जोतिआएकोले मोहियानी हक माग्न नहुने ? वर्षौंदेखि कमैया र हलियामात्र बनेका तराईका किसान मालिक बन्न पाउने कि नपाउने ? आज त विधेयकको विरुद्धमा काठमाडौँ उठ्यो भोलि आफ्नो हक अधिकार प्राप्तिका लागि तराईका ती किसान उठे के गर्ने ? हिजो कमैयाहरूलाई जग्गा दिनुपर्ला भनेर हतारहतारमा कमैया मुक्तिको घोषणा ग¥यो । यसबाट कमैयाहरू मुक्त त भए तर हातमा केही थिएन, जसले वर्षौंदेखि मालिकको खेत जोते ।
तर, कतिपयले विधेयक पारित भएमा जात्रापर्व नै नरहने तर्क राखेका छन् । वास्तवमा त्यो सही होइन । जग्गा रैतानी गरेपछि गुठी प्राधिकरणलाई झन बढी आम्दानी हुन्छ । बर्सेनि किसानले जग्गाको कर वा मालपोत पनि बुझाउनुपर्छ । ती रकमलाई अक्षयकोष बनाउँदा वा जम्मा गर्दा पनि त्यसको व्याजले नै हाम्रा जात्रापर्व राम्रोसँग चलाउन पुग्छ । बरु त्यसलाई पो व्यवस्थित गर्ने हो कि ? गुठी संस्थानले अहिले पनि अरबौँ आम्दानी भए तापनि जात्रापर्वका नाममा करोड पनि खर्च गर्दैन । त्यो बेथितिविरुद्ध पो लड्नुपर्ने हो नि !
प्रस्तावित गुठी विधेयक किसानको पक्षमा छ । यसको विरोध गर्नु भनेको किसान, कमैया, हलिया, ज्यापुहरूको विरोध गर्नु हो । बरु गुठी सञ्चालनको अधिकार पनि स्थानीय निकायलाई नै दिनुपर्छ । गुठीको नाममा कसैको शोषण गर्ने प्रथा वा परम्पराको अन्त्य हुनुपर्छ । यसलाई जातीयभन्दा वर्गीयरूपमा हेर्नुपर्छ । नेवारभित्र पनि वर्ग छ । ज्यापु ज्यामी, जसलाई आफूलाई भूमिपुत्र मान्छन् । यो विधेयक उनीहरूकै हितमा रहेकोले यसको बारेमा विचार गर्ने हो कि ? किसानले मोहियानी हक पाउनुपर्छ भन्ने कुरामा दुईमत छैन । यसका केही नराम्रा पक्ष पनि छन् भने त्यसलाई सहमतिमा संशोधन गर्न सकिन्छ ।