प्रधानमन्त्री रोजगारी कार्यक्रमः सरकारको सस्तो लोकप्रियताको भोक

सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगारी कार्यक्रमको तामझामका साथ प्रचार ग¥यो । तर, देशैभरि रोजगारी कार्यक्रमको नाममा भएका गतिविधिले सरकारको छवि भने उकासिएन । रोजगारी कार्यक्रमको नाममा देशभरि गरिएको अनुत्पादक खर्चले सरकारको बदनामी अझ बढायो । असारको मुखैमा जिल्ला जिल्लामा गरिएको यो कार्यक्रम सरकारी बजेट सिध्याउने असारे विकासको नयाँ जामामात्र सिद्ध भयो ।
रोजगारी कार्यक्रमअन्तर्गत काममा आएका कामदारलाई के काम दिने भन्नेमा स्थानीय तह अलमलिएका छन् । बिनाकुनै योजना माथिबाट सरकारी अभियान थोपरिंदा आउने यो स्वाभाविक परिणाम हो । त्यसैकारण कामदारलाई बाँदर धपाउनेदेखि नाली सफा गर्ने काममा लगाइए । कतिपय स्थानीय तहले रोजगारी खोज्दै आउने स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेका युवालाई उपयुक्त रोजगारी दिन सकेन । रोजगारी पाएका मजदुरले पनि ‘सरकारी काम कहिले जाला घाम’ पाराले मात्र काम गरेका स्थलगत समाचार सञ्चारमाध्यमले प्रसारण गरे ।
सङ्घीय मन्त्रालयले रोजगारी कार्यक्रम स्थानीय तहमार्फत लागू गरे पनि यसलाई स्थानीय तहले झारा टार्ने ढङ्गले मात्र पालना गरेको देखियो । माथिबाट आएको बजेट सकाउने देखावटी काममा मात्र यो कार्यक्रम सीमित देखियो । धेरै स्थानीय तहले कुनै उत्पादनमूलक र दिगो विकास निर्माणमा यसको उपयोग गर्नुको सट्टा सस्तो लोकप्रियता कमाइने क्षेत्रमा यसको उपयोग गरे ।
निःसन्देह नागरिकलाई रोजगारी दिनु राज्यको दायित्व हो । समाजवादउन्मुख संविधानअनुसारको सरकार भएकोले पनि नागरिकलाई रोजगार बनाउनु यो सरकारको आधारभूत कर्तव्य हो । तर, रोजगारी कार्यक्रमलाई सस्तो लोकप्रियता कमाउने बाटो बनाउनुले भने सरकार अझै पनि जनताको मूल समस्याप्रति गम्भीर नभएको प्रस्ट हुन्छ । सरकारी पैसा वितरण गरेरमात्र नागरिकले सुख पाउने होइन । नागरिकको हातमा केही महिना पैसा ठम्याएर राज्यले न त नागरिकको जीवनमा कुनै गुणात्मक परिवर्तन गर्न सक्छ न त सरकारले दाबी गरे जस्तो आर्थिक समृद्धि र विकासको लक्ष्य नै हासिल गर्न सकिन्छ ।
सरकारले नागरिकलाई रोजगार बनाउने विषयप्रति निकै अभद्र ठट्टा गरिरहेको छ । एकातिर सरकारले नागरिकलाई रोजगारी दिनेमा सस्तो प्रकारका गतिविधि बिनातयारी गरिरहेको छ । अर्कोतिर सरकारले एकपछि अर्को देशसँग श्रम सम्झौता गरिरहेको छ । स्वदेशमै नेपाली युवालाई रोजगारी दिने प्रतिबद्धतामा सरकार प्रतिबद्ध देखिएन । एकातिर एकपछि अर्को देशमा श्रम सम्झौता गरी नेपाली युवालाई विदेश पठाउन बाटो खुला गरिरहनु अनि अर्कोतिर देशमा रोजगारी कार्यक्रम गर्नुको चाल न हाँसको न कुखुराको जस्तो भएको छ ।
समृद्धि र विकासको नाममा सरकारले यसअघि पनि धेरै पटक सस्तो लोकप्रियताका गतिविधि गरेका छन् । रेलदेखि मेट्रोसम्म, जहाजदेखि घर–घरमा ग्यासको कुरा गरेर नेपाली जनतालाई झुक्याउने कामबारे नेपाली जनता अवगत छन् । यसैको शिलशिला बनेको छ–प्रधानमन्त्री रोजगारी कार्यक्रम । केही मानिसलाई भेला गरेर केही दिन पैसा बाँडेर न ती मानिस रोजगार हुने हो न गतिलो विकास हुने हो । सरकारले सरकारी कोषको यसरी दुरुपयोग गर्नुको सट्टा त्यही रकम उद्योग कलकारखानाको विकास र विस्तार गर्न सक्दा देशको आर्थिक विकासमा टेवा पुग्नुका साथै नागरिकलाई रोजगार बनाउन सकिन्छ ।