ख्वप अस्पताललाई आधुनिक र सुविधासम्पन्न अस्पतालको रूपमा विकास गर्ने प्रयास गर्दै छौँ
- जेष्ठ ११, २०८३
सन् २००० को दशकमा चिनियाँ सरकारले चीन प्राविधिक शिक्षा तथा तालिम (भोकेसनल इजुकेसन एण्ड ट्रेनिङ, भेट) मा कमजोर भएको पहिचान गरी प्राविधिक शिक्षामा जोड दिनथाल्यो । सन् २०१४ मा चीनले सन् २०२० सम्मको निम्ति प्राविधिक शिक्षा योजना बनायो, जसअनुसार सन् २०२० सम्ममा संसारमा सबभन्दा ठूलो प्राविधिक शिक्षा प्रणाली चीनमै बन्ने छ । चीनका ६ सय विश्वविद्यालयहरूमध्ये दुईतिहाइलाई इन्जिनियरिङ एवम् प्राविधिक विश्वविद्यालय (युनिभर्सिटी अफ अप्लाइड साइन्स) मा रूपान्तरण गर्ने योजना बनाएको छ ।
चीन विश्वको पहिलो आर्थिक शक्ति बन्ने तर्खरमा छ । पराधीन, कमजोर, अपहेलित देशबाट समृद्धिको शिखर चढ्न चीनले सफलता पाउनुको कारणमा शिक्षा एक प्रमुख कारणमा पर्छ भन्दा फरक पर्दैन । चीनले शिक्षालाई उत्पादन श्रमसँग जोड्ने समाजवादी शिक्षाको आदर्श बोकेको छ । प्रस्तुत दृष्टान्त राख्नुको कारण प्राविधिक शिक्षाले देशलाई उन्नतिको बाटोमा कसरी डो¥याउन सक्छ भन्ने देखाउनु हो ।
नेपालको सन्दर्भमा प्राविधिक शिक्षाको स्थिति निराशाजनक छ । शिक्षा बजेट अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताभन्दा आधा अर्थात् १० प्रतिशत हाराहारीमा छ । शिक्षाको बजेटबाट प्राविधिक शिक्षालाई कुनै बेला ४ प्रतिशत छुट्याइएको थियो, अहिले हाम्रो १ दशमलव ८६ प्रतिशत छ । विकसित देशमा हेर्यौं भने १० प्रतिशत हाराहारी हुन्छ । समग्र बजेटको ५ देखि १० प्रतिशत बजेट प्राविधिक शिक्षामा लगानी नगर्ने हो भने प्राविधिक शिक्षामा प्रगति गर्न सकिने अवस्थै छैन भन्ने विज्ञहरूको भनाइ छ ।
नेपालमा वार्षिक करीब पाँच लाख युवा श्रम बजारमा प्रवेश गर्छन्, तीमध्ये अत्यन्तै थोरैमा मात्र प्राविधिक ज्ञान तथा सीप पाइन्छ । विदेशिएका अधिकांश युवा थ्रि डी अर्थात् डिफिकल्ट, डर्टी र ड्यान्जरस काम गर्छन्, श्रमअनुसारको आम्दानी पनि हुन्न । नेपाली विदेशमा अपहेलित छन् । यसले नेपालको इज्जत कमजोर बनाएको छ । कम्तीमा मध्यम कोटीका दक्ष जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा जान्थे भने नेपालको रेमिट्यान्समात्र होइन प्रतिष्ठा पनि कायम हुन्थ्यो ।
नेपालमा गत चैतमा सञ्चालित विद्यालय शिक्षा परीक्षा (एसईई) को परिणाम अबको केही दिनमा सार्वजनिक हुँदै छ । फेरि पनि अधिकांश विद्यार्थीले व्यवस्थापन, शिक्षाजस्ता विषय रोज्ने छन् । सैद्धान्तिक विषयमा रुचि नराख्ने विद्यार्थीसमेत जबरजस्ती ती नै विषय रोज्न बाध्य छन् । सरकारसँग देशको आवश्यकता के, कति जनशक्ति के को निम्ति आवश्यक छ, कति प्राविधिक विद्यालयको आवश्यकता छ जस्ता प्रश्नको उत्तर पनि छैन । निजी प्राविधिक विद्यालयमा सर्वसाधारणले पढ्नै सक्दैनन्, जबकि प्राविधिक शिक्षाको आवश्यकता ती नै निम्न आयका जनताका छोराछोरीलाई छ ।
राज्यले प्राविधिक शिक्षाको विकासमा प्रतिबद्धता नजनाएसम्म देशले उँभो गति लिने छैन । ठूलो लगानी त चाहिन्छ, तर आर्थिक लगानीभन्दा पहिला प्रतिबद्धता ठूलो हो । जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय पनि हुन्छ ।
Leave a Reply