राजको राजनीतिको सारथी को ?

भैरव रिसाल
नेपालको सरकार कसले सञ्चालन गर्दै आएको छ ? एउटा गम्भीर राजनीतिक सवाल नेपाली समाजमा पस्किदिएको छ एउटा सशक्त साप्ताहिकले । संवैधानिक, कानुनी एवम् राजनीतिकरूपमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार छ । सो सरकारको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुनुहुन्छ । उहाँ नेकपा संसदीय दलको नेता पनि हुनुहुन्छ । संविधानअनुसार प्रधानमन्त्री हुन संसदीय दलको नेता हुनैपर्छ । हामी तथाकथित पढेलेखेका, आफूलाई बौद्धिक भन्न रूचाउनेहरू त्यसरी निर्वाचित नेता र नेतृत्वलाई मान्छौँ, स्वीकार गर्छौँ । त्यसको सरोकार भएका नेकपाका अरू तहका केन्द्रीय तहका सदस्यहरू त्यो पद्धति स्वीकार्न बाध्य छन् । यदि कसैले प्रश्न उठायो, ङार्ङार्–ङुर्ङुर् ग¥यो भने उमाथि नेतृत्वले छड्के आँखाले हेर्छ । त्यस्तो छड्के आँखा भनेको राम्रो होइन । यो कटुसत्य सबैलाई कण्ठस्थ छ । यसमा सचिवालयका सदस्यहरू, पोलिटब्युरो सदस्यहरू अलि पृथकमा पर्छन् । त्यसो त पोलिटब्युरो बनेको छ –बनेको छैन दोसाँधमै छ । त्यो यति भवसागर छ, स्वयम् संसदीय दलका नेता, पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि सबैलाई चिन्न सक्नुहुन्छ, सक्नुहुन्न यो पनि निश्चित छैन । यो भयो मान्यता, प्रचलन र विधिविधान । तर, नेकपाको आजको सन्दर्भमा गाँठीकुरा अर्कै हुनेरहेछ । नेकपाका दुई अध्यक्ष नेपालका नवधनाढ्य, नवकुवेरहरूमध्ये कहिले कसैकहाँ, कहिले कसैकहाँ भेला हुने र ती तीनजना बीच के गर्ने, के–के गर्ने ? भन्ने मन्त्रणा हुने रहेछ । त्यही निर्णयलाई प्रधानमन्त्री ओलीजीमार्फत् क्याबिनेटको बैठकमा राखी पारित गर्ने गरिँदो रहेछ । यो गैरसंवैधानिक तारतम्य तिनै नवरत्नले मिलाउँदा रहेछन् । परन्तु नेताहरूको र उनीहरूका परिवारका सदस्यहरूको बैङ्कक, सिङ्गापुरजस्ता ठाउँमा उपचार गराउँदा भने उतै बसी व्यापार–व्यवसाय गर्ने अर्का रत्नले बिरामी र उनका परिवारको सबै आतेजाते, बस्ने र उपचार खर्च व्यहोर्ने चलन रहेछ । अनि राजनीति को सँग ?
ऐन नै संशोधनको ज्यादती
ती नवधनाढ्यहरूका सञ्चार, दुरसञ्चार, अस्पताल, पानीदेखि खानी उद्योग, नामुद होटेलसमेत हुने रहेछन् । त्यसवापत लाभकर, अनुमति शुल्क नवीकरण शुल्कजस्ता अर्बौैँ रूपैयाँ सरकारलाई बुझाउनुपर्ने रहेछ । त्यस अतिरिक्ति नेपाल ट्रस्टका जग्गा र त्यहाँ सञ्चालित होटेल, रेष्टुरेन्ट, रिसोर्ट, ब्याङ्क्वेट, सफारी, भिलेज आदि अनेकौँ नामका व्यवसाय र व्यापार ठूलठूला रकममा सञ्चालन हुँदा रहेछन् । हो ! त्यस्ता ठाउँ लामो अवधि वा ३० वर्षसम्मका लागि सस्तो लिजमा लिएर कमाउने छुट दिइदो रहेछ । उदाहरणका लागि एउटा मुद्दा राखौँ है त ! नेपाल ट्रस्टका एक जना सचिव नेतृत्वको आर्थिक प्रस्ताव मूल्याङ्कन समितिले रू. ६ अर्ब ४५ करोड ६६ लाखमा उक्त जग्गा भाडामा दिन सुझाव दिएछ । तर, सुझावको विपरीत रू. ५ अर्ब नोक्सानीमा पारी थाम्सेर्कु ३० वर्षका लागि संरचना निर्माणको लगातसमेत रू. १ अर्ब, ५९ करोड, ४० लाखमा २०७४ जेठमा भाडामा दिइएछ । त्यो अचाक्लीको छानबिनबारे एकातिर महालेखाले सिफारिससमेत ग¥यो तर सरकारले सो सिफारिसको बेवास्ता ग¥यो । अर्कोतर्फ अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले भने ‘अनियमितता नदेखिएकोे’ भनी क्लिन चिट दिएछ । व्यापारीहरूलाई के गर्दा बढीभन्दा बढी नाफा हुन्छ भन्ने दुराशय राखी व्यापारीहरूकै स्वार्थअनुकूल हुनेगरी नेपाल ट्रस्ट ऐन संशोधन गरेछ सरकारले । त्यसरी संशोधित ऐनमार्फत ट्रस्टको सम्पत्तिलाई पर्यटकीय तथा व्यावसायिक कार्यमा प्रयोग गर्न मिल्ने व्यवस्था समेत गरिसकिएछ । यसअघि ट्रस्टको सम्पत्ति व्यापक र सर्वोत्तम लाभ हुनेगरी राष्ट्र हितका प्राज्ञिक र शैक्षिक संस्थाका लागि मात्रै प्रयोग गर्न दिने कानुनी व्यवस्था थियो । यति समूहका सञ्चालकहरूको उच्च राजनीतिक नेतृत्वसँगको सम्बन्ध लुकेको छैन । यतिकी छोरी हालै राजदूतका लागि सिफारिसमा परिसकिछन् !
चरम बेथिति दिउँसै अँध्यारो
प्रधानमन्त्री ओली, नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका लागि यी व्यवसायी इस्टदेवता नै भएका छन् एकातिर भने अर्कातिर यी व्यवसायीहरूका निम्ति यी नेतात्रय कुलदेवता नै भएका छन् । यी नेता जुम्ली मार्सी चामलको भात मिठो मानी–मानी ज्युनार गर्न रूचाउँछन् भन्ने चुरोकुरो सयका सय बुझेका छन् यी व्यवसायीले । हो यस्तै लन्च वा डिनर भेटघाटका क्षणहरूमा मुलुकका गम्भीर विषयमा टुङ्गो लाग्दो रहेछ । त्यसरी व्यवसायीहरूको वातानुकूलित उत्तम आरामदायी एवम् आनन्ददायी आकर्षक कक्षहरूमा राष्ट्रका सम्पदाहरू के–कसरी प्रयोग एवम् उपयोग गर्ने भन्नेमा चोखो एवम् न्यायपूर्ण निर्णय हुँदो रहेनछ । बरु ती एक जना र त्यसभन्दा थप व्यवसायीहरूलाई अनुचित लाभ पु¥याउनेगरी सहमति हुँदो रहेछ । नेपाल ट्रस्टको सम्पदा लिजमा दिने कामहरू उदाङ्गोरूपमा नीतिगतरूपमा भ्रष्टाचार, अनियमितता र अख्तियार दुरूपयोगको नमूना भयो । त्यो बिरूवा रोपिँदो रहेछ त्यस्तोमा । ती बिरूवा केही वर्षदेखि यी तीन शीर्ष नेता केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) अनि शेरबहादुर देउवा र यो सीमित व्यवसायीबीच गोप्य सहमति गरिने रहेछ । यस्ता लिज प्रकारणको अर्को एउटा उदाहरण नेपाल ट्रस्टको स्वामित्वको गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्ट सञ्चालन गर्दै आएको यति समूहको थाम्सेर्कु ट्रेकिङले १५ अगस्ट २०२५ सम्म लिजको अवधि कायम रहेकै बेला सो अवधिभन्दा पछि ३० वर्षका लागि लिज थपेछ । त्यो लिजअनुसार उक्त रिसोर्टमा २७९१ रोपनी ६ आना जग्गा छ । सो लिज थप गरिएको सहमतिमा भने अरू एक हजार रोपनी जमिन पनि प्रस्ताव गरिको छ रे ! यस्ता कुरा साटसुट मिलाउन ट्रस्टको सञ्चालक समितिको अध्यक्षसमेत प्रधानमन्त्रीले तोक्ने गरी ऐन संशोधन गरिएछ ।
कति व्यापक जालो भ्रष्टाचारको
यति पढिसकेपछि पाठक वर्गलाई को–को रहेछन् त ती व्यवसायी र व्यापारी भन्ने जिज्ञासा हुनु स्वाभाविक हुने नै भयो । त्यसैले ती गैरसंवैधानिक व्यक्तिहरूको नाम उल्लेख गरौँ । यी नाम पनि उक्त साप्ताहिकमै छापिएको छ । वर्णानुक्रमअनुसार यस्तो छ– १. अजेयराज सुमार्गी, २. उपेन्द्र महतो, ३. खुमा अर्याल, ४. थाम्सेर्कु (यति ग्रुप), ५. दीपक भट्ट, ६. दीपक मल्होत्रा, ७. दुर्गा प्रसाइँ, ८. निरजगोविन्द श्रेष्ठ, ९. पीयुषबहादुर अमात्य र १०. शारदाप्रसाद अधिकारी । अर्का व्यवसायी जो सिङ्गापुरमा बसेर टेलिकमसम्बन्धी काम गर्छन् रे सतीशलाल आचार्य । टेलिकमसम्बन्धी व्यवसाय गर्ने आचार्य ठूला नेताहरूसँग असाध्यै नजिकको सम्पर्क भएका मानिँदा रहेछन् । नेपालका कतिपय उच्च नेता सिङ्गापुर, थाइल्यान्ड उपचार गर्न जाँदा आचार्यले नै बसोबासदेखि उपचारसम्मको चाजोपाँजो मिलाउने रहेछन् भन्ने जानकारहरू बताउँदा रहेछन् । त्यही लगानीको प्रतिफलमा आचार्यको पारिवारिक लगानीको स्मार्ट टेलिकमको फ्रिक्वेन्सी तथा नवीकरण शुल्कबापतको दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने रू. २ अर्ब, ५७ करोड रकम बुझाउन अटेरी गर्दैआएका छन् रे ! त्यति ठूलो धनराशि सबै मिनाहा गराउने, नसके घटाउने, त्यो पनि नसके केही दिन खेलाउनमात्र पाए पनि धनले धन तान्छ भन्ने लोकोक्तिअनुसार धनले धन जन्माउने नै भयो । यसो टाउको दुख्यो भने पनि र आँखा फर्फरायो मात्र भने पनि नेताहरू किन जान्छन् थाइल्यान्ड, सिङ्गापुर भनेको त रहस्य अर्कै पो पत्ता लाग्यो । एक व्यवसायीले त बुमुङ्ग्राड अस्पतालमा निज आचार्यले एक उच्च राजनीतिक नेताको मेडिकल फाइल बोकेको उनी आफैले देखेको हुँ भनेछन् । नेपालमा पुँजीगत लाभकर नतिर्ने वातावरण बनाउन यी सबै भूमिका रचिएको रे ! यो हो नीतिगत भ्रष्टाचार । यी सबै नकाम सरकारी नेताहरूबाटै हुँदो रहेछ ।
नेता र भ्रष्टाचार पत्याइ नसक्नु
नेपाल अनौठौ देश भएको छ भ्रष्टाचारका अनेकौँ काण्डमा । यो देशमा कुन–कुन पार्टीका को–को नेता भ्रष्टाचार शून्यवाला छ भनी खुट्याउन प¥यो भने सरल छैन, नितान्त जटिल छ । प्रसङ्ग उठाऔँ काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र उनका निकटतमहरूको । देउवापत्नी आरजुका भाइ भुषण राणामार्फत शक्ति प्रयोग गरी आफूअनुकूल निर्णय गराउने गरेका अनेकौँ आरोप लाग्ने गरेको देउवालाई पनि । एउटा आरोप छ – काठमाडौँ–तराई द्रुतमार्गको ठेक्का एउटा भारतीय कम्पनी आईएल एन्ड एफएसलाई दिन कम दबाब दिएनन् रे । त्यति बेला देउवा प्रधानमन्त्री थिए र थिए विभागीयमन्त्री बिमलेन्द्र निधी । निधीले त्यो कम्पनीलाई उक्त फास्ट ट्रयाकको ठेक्का दिन के पो गरेनन् र ! तर सफल भएनन् । देउवाकै प्रसङ्गमा २०७४ साल असोजमा ६५० मेघावाटको तामाकोशी तेस्रो जलविद्युत् आयोजना गैरआवासीय नेपाली सङ्घका अध्यक्ष भुवन भट्टको टीबी आइ होल्डिङ्सलाई बिना प्रतिस्पर्धा सर्वेक्षण अनुमति दिएपछि मात्र देउवा विवादमा तानिएका थिए । देउवाको सम्बन्ध पनि को–को सँग को–को सँग पोखराको फूलबारी होटेलका सञ्चालक पियूषबहादुर अमात्यको झण्डै दुई अर्ब रूपैयाँको ऋण मिनाहाका लागि बैङ्कहरूलाई दबाब दिए रे भन्नेसम्मका आरोप लाग्ने गर्छन् । तत्कालीन मनकामना विकास बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भूषण राणाविरूद्ध मिलेमतोमा जग्गा हडपेको जस्ता बैङ्किङ कसुरको आरोप लागे पनि राष्ट्र बैङ्कले उनी विरूद्धको छानबिन अघि बढाएन त ? यस्तै भाटभटेनी सुपर मार्केटका मीनबहादुर गुरूङ उपर फर्जी बिल बनाएको भन्ने मुद्दा पनि अघि बढाइएन । निज गुरूङ पनि राजनीतिक शक्ति केन्द्रसँग नजिक बसेर लाभ लिन सिपालु छन् भन्ने गरिन्छ ।
को–कसलाई पत्याउने समस्या भयो !
भ्रष्टाचार काण्ड मौलाउन नेताहरूसँग खिचिएको फोटो पनि अर्धकट्टी हुनेरहेछ । एउटा फोटो छापिएको छ विवादस्पद एउटा मेडिकल कलेजका सञ्चालक खुमा अर्यालसँग नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र आरजु देउवासमेतको । त्यो तस्बिर पनि अर्याललाई जोगाउने ढाल बन्दोरहेछ । त्यसकारण भ्रष्टाचार विरूद्धको शून्य सहनशीलता भन्नु प्वाल परेको झूलभित्र सुती लामखुट्टेको आक्रमणबाट सुरक्षित छु भन्ने भ्रममा पर्नुजस्तै रहेछ । त्यस्तै अर्को भूस्वर्ग बनेको रहेछ अहिले माफियाहरूको । शेषकान्त ढकाल नामका भूमाफियाले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिगत बनाउने सन्दर्भमा धेरैलाई चोपलेछन् । ती जग्गाको व्यक्तिगत किनबेचमा राजनीतिक पार्टी त्यो पनि सत्तारूढ पार्टीका महासचिव समेत गाँसिएको समाचार पढ्दा यो के को प्रभाव हो भन्ने प्रश्न उब्जन्छ मनमा । शोभाकान्त ढकालको मात्र अभिनय देखिए पनि नेपथ्यका नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेललगायत धेरै जना पात्र रहेछन् भन्ने बुझ्न धेरै उकालो परेन । बालुवाटार ललिता निवास जग्गा काण्डमा मीनबहादुर गुरूङलगायत पत्याउँदा, नपत्याउँदा धेरै जनाको खेल रहेछ भन्ने खुल्दै गएको छ । देख्दा सोझा देखिने भाटभटेनी सुपरमार्केटका मालिक गुरूङले रू. ९ करोड हाराहारी कर छलेको ठहर नै गरेका छन् सरकारी आन्तरिक राजश्व विभाग र राजश्व न्यायाधिकरणले । निज गुरूङले सर्वोच्च अदालतमा उक्त करको ठहर विरूद्ध रिट हालेका छन् तर सो मुद्दा अहिलेसम्म पनि विचाराधीन नै छ । यो र यस्ता घट्ना, दुर्घटनाहरूको नजिक पुगेर मुलुकमा के छ हालत समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउन हिँडेकाहरूको भनी गम खाँदा छानाबाट खसेजस्तो लाग्छ । नेता र नेतृत्व किन फसेका मार्सी चामलको भातमा र किन निरीह देखिएका यी व्यवसायी एवम् व्यापारीहरूको घोडा भएर ? लौ न हो मुख हेर्न पनि लाज लाग्ने भो !
जनताको हुनुप¥यो व्यवसायीको होइन
अर्को सत्य कथा छ राजनीतिक नेतृत्वसँगको नजिकको सम्बन्धले सरकारी नीति एवम् कानुन निर्माणमा नै प्रभावित पारिएको । यस्को एउटा टड्कारो दृष्टान्त हो चिकित्सा शिक्षा ऐन । दुर्गा प्रसाईँ, बीएन्डसी मेडिकल कलेज, मणिपाल कलेज, नेशनल मेडिकल कलेज, नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज, विराट मेडिकल कलेज, मनमोहन मेडिकल कलेज, भैरहवाको युनिभर्सल मेडिकल कलेजलगायत प्रायः मेडिकल कलेजहरू स्थापना एवम् सञ्चालनमा उज्यालो पाटा देखापर्दैनन् । दुर्गा प्रसाईँसँग त प्रधानमन्त्री ओली र नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड एउटै टेबुलमा दुई महापुरूषहरू हातैले मुछेर अर्का महापुरूष काँटा चम्चाले मार्सी चामलको भात ज्युनार गर्दै गरेको तस्बिर नै सार्वजनिक भएको छ । निरजगोविन्द श्रेष्ठको घरमा निर्माण व्यवसायी शारदाप्रसाद अधिकारीको घरमा हेकिलप्टर तथा सञ्चार व्यवसायी रामेश््रवर थापाको घरमा र अरू अरू यस्तैका घरमा किन उच्च नेताहरूको बैठक बस्छ ? व्यवसायी, व्यापारी, ठेकेदारहरू हाम्रा नेताहरूका किन बढी प्यारा छन् ? जनता प्यारा हुनुपर्ने नेताहरूलाई तर माफिया किन प्यारा भए ? यी प्रश्नको जवाफ आउनुप¥यो । प्रचण्ड–सीता विवाहको स्वर्ण महोत्सवमा के साँच्चै निरजगोविन्द श्रेष्ठको ललितपुरको सुनाकोठीको आलिशान भवन छानिएकै हो । त्यहाँ होटेल शोल्टीबाट खाना र पिउना ल्याएकै हो ? त्यो खर्च कसको हो ? सार्वजनिक गर्न मिल्ला ? चन्द्रागिरी हिल्स रिसोर्ट जो सञ्चालनमा आइसकेकै थिएन – मा नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलको तारतम्यमा ओली, प्रचण्ड, ईश्वर पोखरेलले एमाले र माओवादी पार्टी एक हुने प्रक्रिया टुङ्गोमा पु¥याएको समाचार साँच्चै साँचो हो ? यस्ता बैठक आफ्नै पार्टी कार्यालय वा नेता निवासमा किन हुँदैनन् ? यस्ता बैठक किन रिसोर्टमा, व्यवसायीहरूका घरमा बोलाइए नेपाली जनता जान्न चाहन्छन् । यस्ता अमान्य गतिविधि र क्रियाकलाप जान्न पाउने पूर्ण अधिकार छ जनतालाई । तपाईँलाई जनताको नेता हुन र व्यापारीको घोडा नहुन सतर्क पार्छौँ ।
मन पर्ने नपर्ने अर्कै कुरा
वास्तवमा नेता जनताका, जनता नेताका हुनुपर्ने । मैले बुझेको राजनीति हो यो । यस्तो राजनीति सुल्टो राजनीति हुन्छ । तर, आज सत्तावाला नेता र हिजो सत्ता भोगेको नेताहरू व्यवसायीहरूका घोडा भएका कुरा उठिरहेका छन् । अब यी घोडाका लगाम ती व्यवसायीका हातमा छ । तसर्थ माथि उल्लिखित उल्टा परिणाम जनताले भोगिरहेका छन् । नेताको आवाज मलिनो भएको छ । व्यवसायीहरू इसाराले नेतावर्गलाई उठबस गराउँछन्, दण्ड बैठक गराउँछन् । वास्तवमा यो अनर्थ मात्र होइन अनर्थको पनि अनर्थ हो । प्रा. कृष्ण खनालले लेखे – “राजनीतिक दलका नेताहरू घोडा बनिसकेका छन् र लगाम व्यवसायीको हातमा छ ।” यो वाक्य कसरी लेखे होलान् । परिस्थिति कहाँ पुगेको रहेछ ? नेकपाका नेता युवराज ज्ञवाली भन्छन् “नेता–व्यापारी बीचको सीमा मेटिएपछि राजनीति विकृत हुन्छ, राज्यको स्रोत–साधनको अनैतिक दोहन सुरू हुन्छ, अहिले भइरहेको त्यही हो ।” उनको पार्टी सरकारमा छ तर युवराज यस्तो लेख्न बाध्य छन् । पानी नउम्ली बाफ आउँदैन अर्का आलोचक रामेश्वर खनाल भन्छन् “उन्नत लोकतन्त्र भएका ठाउँमा व्यवसायीसँग नाजायज सम्बन्ध देखिनासाथ नेताको राजनीतिक करिअर पतन हुन्छ ।” यो उनको भनाइ उनलाई सरकारले अवसर दिएन भन्ने प्रतिक्रियामा आएको हो भनेर बुझिनुहुन्न । विश्लेषण गर्छन् – राम्रो छवि बनाएका, तपस्वी भनिएका नेताहरूको समेत व्यवसायीसँग साँठगाँठ छ । एमालेकी समानुपातिक सभासद् राज्यलक्ष्मी गोल्छाले आफूले एमालेलाई रू. ७ करोडभन्दा बढी सहयोग गरेको सार्वजनिक टिप्पणी नै गरिन् । यी कुरा प्रचण्ड, देउवा र ओलीलाई पक्कै पच्दैन । तर, हो यही नै वास्तविकता । तपाईँलाई मन पर्नु नपर्नु अर्कै कुरा ! मन परेर र नपरेर वास्तविकता फरक पर्दैन ।
२ असार २०७६