राजनीति, उमेर र उद्देश्य

क्रिश्चिना
“दलका नेताहरू सितिमिति नेतृत्व छाड्न चाहँदैनन् । … नेतृत्व छाडेपछि अरू काम गर्ने ठाउँ हुँदैन । विकसित मुलुकका नेताहरूले भने नेतृत्व छाडेपछि समाजका अरू क्षेत्रमा काम गर्छन् । संस्मरण लेख्छन् । त्यसको बिक्री वितरणबाट राम्रै आम्दानी गर्छन् । आफ्ना अनुभव आदानप्रदानका लागि विभिन्न ठाउँमा जान्छन् ।” (अन्नपूर्ण पोस्ट– ३२ जेठ २०७६)
‘जब्बर प्रवृत्ति’ शीर्षकको ‘टिप्पणी’ मार्फत कृष्ण पोखरेलजीले ‘नेताहरू, नेतृत्व र उमेर’बारे आफ्नो दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्नुभयो । त्यसबारे सानो छलफल उपयुक्त देख्छु । सामन्ती, अर्ध–सामन्ती, उपनिवेश र अर्ध–उपनिवेश देशका नेताहरूले पार्टी छोड्नुको अर्थ शत्रुहरूको अगाडि आत्म–समर्पण वा शत्रुसँग मिल्नु हो । अमुक नेताको विचार र कार्यनीतिसँग बहुमत नेताहरू असहमत भएमा सम्मेलन वा अधिवेशनबाट हटाइन्छ, त्यो नै प्रजातान्त्रिक परिपाटी मानिन्छ । सुभाषचन्द्र बोस भारतीय स्वतन्त्रता सङ्घर्षमा बेलायती उपनिवेशवादको विरोधमा सशस्त्र सङ्घर्ष छेड्न चाहन्थे । यसकारण उनले भारतीय राष्ट्रिय काङ्ग्रेसको नेतृत्व समाल्न आवश्यक थियो । तर, गान्धीजीहरू त्यसका कट्टरविरोधी थिए । सुभाषको नीतिअनुसार बेलायती उपनिवेशवादविरुद्ध सशस्त्र सङ्घर्ष भएको भए सम्भवतः तत्कालीन जर्मनी वा हिटलरसँग मिलेर सङ्घर्ष गर्नुपर्ने थियो, त्यो फासीवादी वा प्रजातन्त्रविरोधी बाटोमा पुग्थ्यो । अथवा, चीनको बाटोमा पुग्दा अन्ततः साम्राज्यवादविरोधी कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पुग्थ्यो ।
यो सुभाषचन्द्र बोस र गान्धीजीहरूको नेतृत्वको लडाइँभन्दा भारतको भविष्यको बाटोसँग सम्बन्धित विवाद थियो । यसकारण ‘नेताहरू’ सितिमिति नेतृत्व छाड्न चाहँदैनन् भन्नेजस्ता टिप्पणीले समाजमा नकारात्मक सन्देश जान्छ । यसकारण हरेक जिम्मेवार टिप्पणीकार र पत्रकारहरूले सरल ढङ्गले टिप्पणी गर्दा राजनीति र नेताहरूप्रति निन्दा भई समाजमा एक प्रकारको निराशा र राजनीतिप्रति वितृष्णा जाग्नेछ । जनतामा राजनीतिप्रति निराशा र वितृष्णा जाग्नु सकारात्मक हुनेछैन ।
विकसित मुलुक भन्नाले साम्राज्यवादी वा पुँजीवादी देशहरू हुन् । ती देशहरूले सयौँ वर्षसम्म आजका विकासशील र तेस्रो विश्वका देशहरूलाई शोषण गरेर समृद्ध र सम्पन्न भएका हुन् । ती देशका नेताहरूसँग विकासशील देशहरूलाई तुलना गर्न मिल्दैन । पहिलो अमेरिकी राष्ट्रपति जार्ज वाशिङ्गटनसमेत दास मालिक थिए । पछिल्ला राष्ट्रपतिहरू कोही बदाम व्यापारी थिए भने कति तेल व्यापारी र हतियार कम्पनीका हिस्सेदारहरू थिए । नेपाल र विकासशील देशका नेताहरूसँग कुनै तुलना हुनसक्दैन । विकसित देशहरूको समस्या भनेको पुँजी लगानी र विदेश व्यापार तथा लगानीको निर्णय गर्ने हो भने नेपालको समस्या विदेशीसँग भिक्षाटनको हो । साक्षर र शिक्षित समुदायको अभाव, पढ्ने संस्कृति विकास नभइसकेको एवम् जनताको जीवनस्तर कमजोर भएको कारण पुस्तक प्रकाशनबाट कमाउनु सजिलो नभएको लेखकहरू आफै स्वीर्काछन् । प्रज्ञा प्रतिष्ठान तथा साझाबाट प्रकाशित कति पुस्तकहरू वर्षौंदेखि बिकेका छैनन् ।
बेलायतमा पनि प्रधानमन्त्री मेले युरोपेली सङ्घबाट बेलायत अलग्ग हुने ब्रेक्जिट प्रस्ताव जनमतसङ्ग्रहमा पठाइन् र बहुमतले पक्षमा मतदान ग¥यो । तर, उनकै कन्जरभेटिभ (पुरातन पन्थी) पार्टी, लेवोर (श्रमिक) पार्टी र अन्य दलहरूले जनमतको निर्णयपछि पनि विरोध चालू राखे । बेलायतकै उत्तरी क्षेत्र स्कटल्यान्ड र आयरल्यान्डसमेत त्यसको विरोधमा देखिए । युरोपेली सङ्घको सदस्य हुँदा ‘सूर्य नडुब्ने’ पूर्वबेलायती साम्राज्यले आफ्ना पुराना प्रतिद्वन्द्वी देशहरूको निर्णयमा बस्नुपर्ने, व्यापारको सीमा आदिले बेलायतले आफ्नो सार्वभौमिकतामाथि आँच आएको अनुभव गर्नु अस्वाभाविक होइन । यूरोपेली सङ्घबाट पारित मजदुरविरोधी ऐनको विरोधमा सङ्घर्ष गर्नु बेलायती मजदुरहरूको निम्ति कठिन हुने र बेलायत यूरोपेली सङ्घबाट अलग्ग हुँदा बेलायती मजदुरहरूको हात बलियो हुने सम्भावनाको कारण जनमतसङ्ग्रहमा मजदुरहरूले ब्रेक्जिटलाई मत दिए । प्रजातान्त्रिक जीवन पद्धतिको दुहाई दिने मेको सरकारलाई बे्रक्जिट छोड्नु असम्भव थियो । यसकारण उनले अन्तमा राजीनामा दिएर बाटो खोलिन् ।
यसले टेरेसा मेले व्यक्तिगतरूपले नेतृत्व छाड्न नचाहेको अर्थ लाग्दैन । तर, आफू प्रधानमन्त्री हुँदा पारित जनमतबाट पछि हट्न नहुने र आफूले संसद्मा बहुमत प्राप्त गर्न नसक्दाको व्यक्तिगत प्रतिष्ठामा चोटको अनुभव गर्नु स्वाभाविक हो । तर, पश्चिमी देशमा ट्रम्पजस्तो राष्ट्रपति हुनु, निक्सन, क्लिन्टनजस्ता झण्डै महाअभियोगमा पुग्ने राष्ट्रपतिहरूको गतिविधिबाट विकसित देशका नेताहरू तुलनात्मकरूपले अब्बल छन् भन्ने होइन । रुजवेल्टले सन् १९३३ देखि सन् १९४५ सम्म अर्थात् चार कार्यकाल निर्वाचन लडे र जिते भने उपराष्ट्रपति ह्यारी ट्रुम्यान राष्ट्रपति हुँदा कार्यभारले आत्तिएका थिए । त्यहाँका सचिवालयबाटै भाषण लेख्ने हुँदा उनी समालिएका थिए ।
नेपालका नेताहरूमा पशुपतिशम्शेर, सुवर्णशम्शेर, सूर्यबहादुर थापाजस्ता एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जाँदा अरूको भूमि कुल्चनु नपर्ने, सबै जिल्लामा नाता–गोता र सम्पत्ति रहेका कम छन् । तिनीहरूले अरू काम गर्नै पर्दैन, आफ्नै सम्पत्तिको स्याहारको निम्ति कार्यालय भएकाहरूले राजनीति गर्नु भनेको आफ्नो सम्पत्ति जोगाउने र वृद्धि गर्ने हो, देश र जनताको सेवा होइन । नेपाली काङ्ग्रेसमा संवैधानिक राजतन्त्र र गणतन्त्र, भारत र पश्चिमी देशको छत्रछायामध्ये कता बढी ढल्कने भन्नेमा प्रजातान्त्रिक समाजवाद वा नवउदारवादको बीचमा सैद्धान्तिक मतभेदले पार्टी र नेताहरूको टुटफुट हुनु स्वाभाविक छ । तर, सुशील कोइराला वा शेरबहादुर गुट सत्तामा गएर आ–आफ्नो गुटले आर्थिक चलखेल गर्ने विषयमा हुने टुटफुट र विभाजन निन्दनीय छ, देश र जनताको हितमा छैन ।
सचेत नेतामात्रै होइन साधारण सचेत जनतासमेत राजनीतिबाट ‘रिटायर्ड’ हुनु देशको निम्ति दोषपूर्ण हुनेछ । व्यक्ति उमेरले भन्दा विचारले बुढो हुनु दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ । क्याष्ट्रोको बुढ्यौलीभन्दा नेपालका प्रतिगामी विचारका युवा नेताहरू काम नलाग्ने छन् । कति प्रतिगामीहरूले अङ्गीकार गरेका नीतिबाट पछिसम्म देश र जनता पीडित हुन्छन् । ‘काठमाडौँमा केटी भएको घरमा डेरा लिने अनि त्यहीँ विवाह गरी राजनीति गर्ने’ युवाहरूको उद्देश्य देश र जनताको सेवा थिएन । नमरेसम्म जसरी मानिसले सास फेर्छ त्यस्तै योग्य र सचेत नागरिकहरूले शरीर र मन–मस्तिष्कले दिएसम्म देश र जनताको हित सोच्नु राम्रो हो ।
भारतीय स्वतन्त्रता अघि र पछि भाकपामा टि.वि. रणदिवेको नेतृत्वले सशस्त्र क्रान्तिको नीति लिएको थियो तर डाँगेजस्ता सिद्धान्तच्यूत नेताहरूको आत्मसमर्पणवादी नीतिकोे कारण भारतमा आजसम्म बहुमत जनता शोषित र पीडित छन् । रणदिवेले नेतृत्व नछोड्नु उचित थियो । केन्द्रीय समितिको बहुमतले उनलाई हटाउनाले देश रसातलमा पुग्यो । तर, कहिलेकाहीँ देशको परिस्थितिमा ‘नेता नै पार्टी र पार्टी नै नेता’ हुने गर्छ । यसको उदाहरण भारतमा नेहरू थिए भने नेकामा बी.पी. ।
यसकारण खाली सरकारमा गई सहुलियत लिनकै निम्ति मात्र पार्टी नेता हुने र सिद्धान्तहीन चमेरो नीति लिएका नेता र पार्टीको आलोचना र टिप्पणी उचित हुन्छ भने देश र जनताको हितमा निरन्तर लाग्ने दल र नेताहरूको विरोधमा सस्तो टिप्पणी गर्नु पूर्वाग्रह र दुराग्रह साबित हुनेछ । सन्तुलित टिप्पणी र वस्तुनिष्ठ आलोचनाले हरेक प्रकारको मूल्याङ्न सन्तोषजनकरूपले लिनेछन् । आलोचना अत्यन्त आवश्यक तर कुनै दल र नेताको अध्ययनपछि मात्रै !