आर्थिक विधेयकबारे सांसद सुवालको विचार

आर्थिक विधेयकमा आम्दानीका स्रोतहरू भन्सार र मूल्य अभिवृद्धि करमा आधारित छ । सरकारले आन्तरिक उत्पादन बढाउने, निर्यात बढाएर देशको अर्थतन्त्र बलियो बनाउने विधेयकमा छैन । विधेयकमा स्वास्थ्य जोखिम कर उठाउने प्रस्ताव गरिएको छ । क्यान्सरको कारक सुर्तिजन्य वस्तुमा कर लगाउने होइन, त्यस्तो वस्तु उत्पादन र बिक्री बन्द गर्नु आवश्यक छ । यस्तो आर्थिक विधेयक संसद्ले पारित गर्नुहुँदैन । नाफाको लागि सर्वसाधारण जनताको स्वास्थ्यमा समेत हानी हुने काम गर्ने बन्दोबस्त पुँजीवादी व्यवस्था हो । सरकार आफूलाई युगान्तकारी र परिवर्तनपछिको दाबी गर्छ । यो विधेयक पञ्चायत र राजाको पालाको निरन्तरता हो ।
नेपाल टेलिकमको फोरजी सेवा विस्तारमा आठ खर्बभन्दा बढी भ्रष्टाचार भयो । ८–९ महिना अगाडि विकास समितिमा यो विषय उठेको हो । यसकारण टेलिकम स्वामित्व शुल्क खारेज गर्नुपर्छ । एनसेलसँग ४० अर्ब उठाउनुपर्ने अहिलेसम्म किन उठाइएन ? भनी सूचनामन्त्रीसँग प्रश्न गर्दा उहाँको जवाफ थियो । यो विषय अर्थमन्त्रीलाई थाहा छ । अब अर्थमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्छ । किन समयमा असुल गरिएन ? अदालतमा मुद्दा त भर्खर दर्ता गरिएको हो । एनसेलसँगको लाभकर नउठाउने ? तर यो विधेयक पास गर्नु गलत हुनेछ । विधेयकमा प्रदूषण शुल्क लिने उल्लेख छ । संसारमा प्रदूषणमुक्त र करमुक्त सहर पनि छन् । प्रदूषण सरकार आफैले बढाउन दिने अनि कर असुल गर्ने ? सरकारले प्रगतिशील कर प्रस्ताव गरेकै छैन । रु. ५ खर्ब ऋणबाट व्यहोर्ने बजेटमा उल्लेख छ । सार्वजनिक यातायात बन्दोबस्त नहुँदा काठमाडौँ उपत्यकामा दैनिक १२ लाख गाडी गुडिरहेका छन् । खर्बौको तेल खर्च भइरहेको छ । गाडी खरिदमा खर्बौँको खर्च छ । मान्छे हिँड्नलाई बाटो छैन । गाडी खरिद गराएर भन्सार करबाट आम्दानी बढाउने सरकारी नीति गलत छ । यस्तो बजेट पारित गर्न मिल्दैन । कर नै कर असुल गर्ने बजेटले जनतालाई दुःख हुन्छ ।
राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक
राष्ट्रलाई सङ्कट पर्दा सरकारले ऋण उठाउने होइन जनतासँग सहयोग माग्ने हो । जनताको सरकार भए जनताले भोट दिएजस्तै सहयोग पनि गर्छ । सङ्कटमा ऋण उठाउने भए कमाउनेलाई मात्र फाइदा हुन्छ । संसारमा बालबालिकालाई अण्डा खुवाउने ठूलाले नखाने देश पनि छ । सरकारले आह्वान गरेपछि मान्ने देश पनि छ । नेपाल पनि त्यस्तो देश बन्न सक्छ सरकार गतिलो भए । अहिले जनता एकातिर सरकार अर्कोतिर छ । मत लिने बेलामा अनेक कुरा गर्ने सरकारमा गएको पार्टीले ऋणमा सरकार चलाउनु उपयुक्त होइन । सरकारमा पुगेर बजेट बाँड्नेहरूलाई त फरक पार्दैन, करको बोझले जनतालाई दुःख हुन्छ । आन्तरिक ऋण केमा खर्च गर्ने विधेयकमा उल्लेख हुनुप¥यो । १ खर्ब ९५ अर्ब रूपैयाँको ऋणले जलविद्युत् योजना बन्छ भन्न सक्नुप¥यो । अहिले हामीले खर्बांैको खाद्यान्न आयात गरिरहेका छौँ । विगत १० महिनामा तरकारी २४ अर्ब, फलफूल १५ अर्ब, गहुँ, मकै रधान ४४ अर्बको आयात भयो । यो ऋणले त्यस्तो आयात रोकिन्छ भन्नुप¥यो ।
कक्षा १ मा १२ लाख भर्ना हुन्छन् तर एसईईमा पुग्दा ४ लाख रहन्छ ८ लाख कहाँ छन् ? यो ऋणले सबै बालबालिकाले निःशुल्क पढ्न पाउँछन् भन्नु आवश्यक छ । सरकार जनताप्रति जिम्मेवार भइरहेको छैन । कसैको वर्षमा करोडौँ अबौँको सम्पत्ति बढेको तथ्याङ्क सार्वजनिक हुन्छ । तर कर कति ति¥यो सार्वजनिक भएको छैन । सम्पत्ति बढेसँगै कर पनि बढाउनु आवश्यक छ । उनीहरूसँग कर असुल नगरिनु प्रगतिशील कर लागू नभएको होे ।
ऋण तथा जमानत
यो विधेयकमा सङ्घीय सरकारी कोष धितो राखी आवश्यकताअनुसार ऋण लिने वा जमानत दिने उल्लेख छ । सरकारले धितो पनि राख्ला, जमानत पनि बस्ला । यसको नतिजा देश लिलाम गरी देश क–कसले लिने नेपालीलाई चिन्ता छ । राजस्वको २० प्रतिशत चालू खर्च र विकास खर्च ८० प्रतिशत गर्नु आवश्यक छ । आन्तरिक राजस्वले प्रशासन खर्च नपुग्ने हाम्रो बजेटलाई परिमार्जन गर्नु आवश्यक छ । अहिले प्रतिनेपाली ३६ हजार ऋण पुगेको छ । साधारण जनताले के विराम गरेका छन् ? यति धेरै ऋण बोक्नलाई । कसैले कुम्ल्याउने त्यसको ऋण जनताले किन बोक्ने ?
नेपालीले आन्तरिक ऋण १ खर्ब ९५ अर्बसमेत कुल १२ खर्ब नपुग व्यहोर्नुपर्ने छ । सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नु आवश्यक छ । तलब नबढाई महँगी नियन्त्रण गर्ने हो भने व्यापक जनतालाई फाइदा हुन्छ । सरकारले सस्तो लोकप्रियताको लागि तलब बढाउँछ । चुनाव जित्ने च्याँखे बजेट हुनुहुँदैन । ऋण लिएको देशले अ¥हाएको खटाएको मान्नुपर्ने अर्थात् देश नवउपनिवेश हुनेछ । पहिले एउटा तस्वीर छापिएको थियो नेपालको प्रधानमन्त्रीसँग एकजना विदेशी राजदूत उपरखुट्टी लगाएर बसेको । त्यही स्थिति दोहोरिने छ ।