सरकारी नेता विदेशमा उपचार नेपालीको नेपालमै नहुने ?

काठमाडाँै, १० असार । “सरकारका नेताहरू दिल्ली, सिङ्गापुर र अमेरिकामा उपचार गर्न पुग्ने तर सर्वसाधारण नेपालीले देशमा पनि उपचार नपाउने किन ? विगतका सरकार र यो सरकार उही हो र ?”
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले मङ्गलबार उपप्रधान एवम् स्वास्थ्यमन्त्रीसँग प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उक्त जिज्ञासा राख्नुभएको थियो ।
सांसद सुवालले थप जिज्ञासा राख्नुभयो, “नेपालका निजी अस्पतालले अन्तर्राष्ट्रिय उपचार गर्ने दाबी गर्छ तर सरकारी अस्पताल कुनैले पनि गर्न सकेन किन ? चिकित्सा विज्ञानले प्रमाणित नगरेको रामदेवको योगलाई सरकार नै उपस्थित भएर किन प्रवद्र्धन गर्दै छ ?
भक्तपुर अस्पताल, भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल र सहिद धर्मभक्त अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्रलाई भक्तपुर स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनाउने किन विलम्ब भइरहेको हो ?
मन्त्री यादवले विदेशमा उपचार गर्न जाने नेताहरूलाई सरकारी खर्च नव्यहोरेको स्पष्टीकरण दिनुभए पनि अन्य जिज्ञासाको स्पष्टीकरण दिनुभएन ।
द्रुतमार्गका ठेकेदारहरूका सरकारी नेता क–कसका हुन् ?
सांसद सुवालले रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलसँग जिज्ञासा राख्नुभयो, ललितपुरको खोकना र बुङ्गमतिका सम्पदा एवम् कृषि क्षेत्र विनास हुने गरी सेनालाई हतियार बोकाएर दु्रतमार्ग निर्माण गर्नु नागरिक शासन हो र ?
विनाडीपीआर रु. ५६ अर्ब, ११६ अर्ब हुँदै अब दुई सय अर्ब लागत लाग्ने दु्रतमार्ग भर्खर १० प्रतिशतमात्र काम भएको र मछिन्द्रनाथको रथ बनाउने काठ जङ्गलबाट ल्याउने ४२ पुतुवार परिवारको १४४ रोपनी जग्गामा समेत विनामुआब्जा गरिरहेको दु्रतमार्ग निर्माणले नेपाली सेना र स्थानीय जनताबीच मतभेद बढाएको छ । दु्रतमार्गका ठेकेदारहरू सरकारका कुन कुन नेताका नजिकका हुन् ? सार्वजनिक गर्नु आवश्यक छ । रक्षामन्त्री पोखरेलले सरकारको निर्णयअनुसार नै द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएको स्पष्टीकरण दिनुभए पनि अन्य जिज्ञासाको स्पष्टीकरण दिनुभएन ।
गोर्खा भर्तीकेन्द्र कहिले खारेज हुने हो ?
सांसद सुवालको प्रधानमन्त्री केपी ओलीको तर्फबाट बोल्नुभएका अर्थमन्त्री खतिवडासँग जिज्ञासा थियो, “प्रम संसदमा उपस्थित भएर जवाफ दिनुभएको भए सरकारको संसदप्रति जवाफदेहिता बढ्ने थियो, त्यसो गरिएन किन ? गोर्खा भर्तीकेन्द्र कहिले खारेज हुने हो ? नेपालीलाई यसैगरिकन अर्काको भाडाको सिपाहींको कलङ्क कहिले मेटिने हो ?”
सम्पदा संरक्षण र संस्कृति सञ्चालनको स्रोत र खर्चको व्यवस्थापन गाउँपालिका र नगरपालिकालाई जिम्मेवारी दिने गरी गुठी विधेयक कहिले ल्याइने हो ?
मन्त्री खतिवडाले प्रमले बेलायत भ्रमणमा गोर्खा भर्तीकेन्द्रबारे त्रिपक्षीय सम्झौतालाई दुईपक्षीय बनाउनेबारे उठाइएको विषयमा स्पष्टीकरण मात्र दिनुभयो ।