पुस्तकमाथि कर होइन प्रोत्साहन जरुरी

– प्रकाश
नेपाल सरकारले बजेटमार्फत सबै प्रकारका पुस्तक आयातमा १० प्रतिशत भन्सार महसुल लगाउने घोषणा गरेपछि पाठक, प्रकाशकदेखि लेखकसम्मले त्यसप्रति असन्तुष्टि र विरोध जनाइरहेका छन् । नेपाल राष्ट्रिय पुस्तक बिक्रेता तथा प्रकाशक सङ्घले त यो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थासम्म उठाइसकेको जनाएको छ । पुस्तकको आयात निर्यात, बिक्री, वितरण वा ओसारपसारमा कुनै प्रकारको महसुल, शुल्क, भन्सार महसुल लगाउने अभ्यास विदेशमा नरहेको बताइन्छ । यो विषयमा नेपालमा कतिपयले युनेस्कोको शैक्षिक, वैज्ञानिक र सांस्कृतिक सामग्रीको आयातसम्बन्धी सन् १९५० सम्झौतालाई उद्धृत गर्ने गरेका छन् । जसअनुसार पुस्तक, प्रकाशन र दस्तावेजको आयातको सम्बन्धमा कुनै पनि भन्सार कर अथवा अन्य महसुल लगाइने छैन भन्ने उल्लेख छ । तर, युनेस्कोको वेबसाइटअनुसार उक्त सम्झौताको पक्षमा सन् २०१७ सम्ममा १०३ देशले हस्ताक्षर गरे पनि त्यो सूचीमा नेपालको नाम छैन ।
सरकारी अधिकारीहरूले सरकारको निर्णयको बचाउ गर्दै आयातीत पुस्तकमाथि कर लाद्नुको एउटै तर्क नेपाली मुद्रण उद्योगलाई संरक्षणका लागि हो भन्ने गरेका छन् । तर यदि राज्यले नेपाली मुद्रण उद्योगलाई अगाडि बढाउन चाहेको हो भने उसले प्रकाशकलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । नेपाली मुद्रण उद्योगलाई राज्यले प्रवद्र्धन गर्न चाहेको हो र प्रकाशकलाई विदेश जानबाट रोक्ने हो भने स्वदेशमै गुणस्तरीय प्रकाशनको वातावरण बनाउनुपर्छ । नेपालमा मुद्रणका लागि चाहिने सबैथोक आयात गर्नुपर्छ र ती सबमा भन्सार कर लागू छ । ती कच्चा पदार्थमा लगाइएको भन्सार हटाउनुपर्छ । पुस्तकले बिरलैमात्र देश र समाजलाई अहित गर्ने गर्छ । त्यस्ता अहित गर्ने पुस्तकमाथि प्रतिबन्ध लगाउनु अन्यथा होइन । पुस्तक भनेका ज्ञान, सीप र सूचनाका भण्डार हुन् । पुस्तक खरिद र अध्ययनलाई प्रोत्साहन गर्नु सभ्य राष्ट्रको परिचायक हो । त्यसैले पुस्तकमाथि कर थोपर्ने होइन प्रोत्साहन दिन जरुरी छ ।