के संसदीय राजनीतिले आमूल परिवर्तन हुन्छ ?

– दानबहादुर कपाली
नेपालको कम्युनिष्ट पार्टीलाई बलियो बनाउने र कम्युनिष्ट आन्दोलन अघि बढाउने हो भने कम्युनिष्ट पार्टी सत्ता बाहिर बसेर जनतालाई सचेत र सङ्गठित गरी क्रान्तिको पूर्वाधार तयार गर्नु आवश्यक छ । बहुमत प्राप्त दलले सरकारको नेतृत्व गर्नु स्वाभाविक हो । तर, सरकारको नेतृत्व गरेको आधारमा कुनै दल कम्युनिष्ट हुन्छ भन्ने होइन । सरकारको नेतृत्व गरिरहेका दलका नेता, मन्त्री, सांसद र कार्यकर्ताहरूले राज्यकोषमा दाइँ गर्नसक्छन्, सेवा सुविधा पाउन सक्छन्, जागिर, ठेक्का दिएर आफ्ना कार्यकर्तालाई खुसी पार्नसक्छन् । यसले आफ्नो दलप्रति आकर्षण गराउन सक्छ । तर, सङ्ख्या बढेर, सरकारको नेतृत्व गरेर कम्युनिष्ट पार्टी बलियो हुँदैन, कम्युनिष्ट आन्दोलन अघि बढ्दैन । एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ठूलो भएर पनि कम्युनिष्ट आन्दोलन अघि बढेन, अघि बढाइएन । सिद्धान्त, विचार र दर्शनको राजनीति गर्दैन भने कम्युनिष्ट पार्टी कसरी सुदृढ हुन्छ ?
अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका दलका नेताहरूबीच सरकारको गतविधिको मात्र होइन पार्टी क्रियाकलापप्रति सन्तुष्ट छैनन् । नेकपाकै नेताहरूले पार्टीको क्रियाकलाप र सांसदहरूले सरकारको गतिविधिको विरोध गरिरहेका छन् । पार्टी नेताहरूले पार्टी र सांसदहरूले सरकारको विरोध गर्नुको अर्थ सरकार र पार्टीप्रति उनीहरू असन्तुष्ट हुनु हो । नेकपाले दलको मार्गनिर्देशक सिद्धान्त माक्र्सवाद र लेनिनवादी नीतिअनुसार काम नगरेकोले अन्य दलका नेताहरूको पनि विरोध खप्नुपरेको हो । असन्तुष्टि बढ्नुमा पार्टी र सरकार सञ्चालक नेता र मन्त्रीहरूले विधिविधानमा रहेर भन्दा आफू अनुकूल गतिविधि गरिरहनु हो । नेकपाका स्थायी समिति सदस्य घनश्याम भुसालले बुधबार नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित संवादमा ‘सिद्धान्ततः सबै नेता विधिअन्तर्गत रहनुपर्छ, तर ओली आफ्नो मातहतमा विधि राख्न चाहन्छन्’ भनेका छन् ।
प्रम ओलीमा बहुमतको मात चढेकै हो । त्यही मातमा चढेर प्रम ओलीले राज्यकोषमा दाइँ गरिरहेका छन् । त्यसको विरोध गर्ने आँट अन्य कुनै नेता तथा मन्त्रीहरूमा देखिएको छैन । कसैले केही टिप्पणी गरे पार्टीले तह लगाउला भन्ने चिन्ता छ । पार्टी र सरकारको कमजोरी औँल्याउने केही नेताहरूले असन्तोष पोखे पनि दरोका साथ पोखेनन् । पुष्पकमल दाहाल सिद्धान्त र विचारलाई भाँचकुँच गरेर अनेक क्रमभङ्ग गरी अघि बढे पनि अन्य नेताले आलोचना नगर्दा, खबरदारी नगर्दा माओवादी सत्ताको राजनीतिमा फसेको हो, संसदीय राजनीतिमा केन्द्रित हुन पुगेको हो । संसदीय राजनीतिमा हामफालेर देशमा कसरी समाजवादी व्यवस्था स्थापना हुन्छ ? आमूल परिवर्तन हुन्छ ?