के–केमा अल्झिएको राजनीति

भैरव रिसाल
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गर्नुभएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार लामो यात्रामा प्रस्थान गरेको यात्रु बाटो बिराएको, बाटो हराएको जस्तो अवस्थामा परेको छ । गन्तव्य बिराएपछि, हराएपछि त्यो यात्रु कुन हालत र परिस्थितिको सामना गर्दै होला अनुमान गर्न सजिलै सकिन्छ । पार्टी दुई मिलेर एक भएको अर्थात् नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी मिलेर एउटा – नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भएको पनि १३ महिना पुग्यो । तर, अझै पार्टी बन्न सकेको छैन । केन्द्रीय सचिवालयले पार्टी धानेको छ । सो सचिवालयमा नौ जना छन् । यी नौ जना पनि नवग्रहजस्ता छन् । बाहिरबाट आक्रमण हुने जस्तो भयो भने यी एकगठ भएर आ–आफ्नो आसन जोगाउन लाग्छन्, बाहिर शान्त देखे भने फेरि चिरबिर चिरबिर गर्न थाल्छन् । नेकपाको स्थायी समिति छ तर अत्यन्त कम बैठक बस्छ । स्थायी समितिमा १५ जना छन् क्यार ! त्यसमा सचिवालय सदस्य सबै नै छन् क्यार । पोलिटब्युरो कता छ कता ! केन्द्रीय समिति बन्यो भन्ने सुनिन्छ । परन्तु दुई ठूला पार्टी एमाले–माओवादी टाउको मिलेको १३ महिना ८ दिन हुँदा पनि एक गिँड वा अरू अवयव मिल्न सकेको छैन । ती टाउकामा सचिवालयका ७ जनामा अडिएका छन्, सिङ्गो शरीर सञ्चारित हुन सकिरहेको छैन । सिङ्गो शरीरवाला नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी त अस्तित्वमा छ, छैन ? बेला–बेला चर्चा हुन्छ, खोजी हुन्छ । सिङ्गो काङ्ग्रेसको शरीर छ तर श्वास छ–छैन जिज्ञासा हुन्छ । हाम्रो राजनीतिमा विशाल कायवाला नेकपा र काङ्ग्रेस सधँै जीवन्त देखिँदैनन् । प्रायः विशाल लाशमात्र हुन्छ । खास–खास ऋतु र दिवस, नेताहरूका इच्छा भएमा पार्टीको बैठक बस्ने रीत पु¥याइन्छ काङ्ग्रेसमा । नेकपाको त्यो पनि छैन । कथं बैठक बसे सचिवालयको बस्छ । काम तमासा यही हो आन्तर्य ठूला पार्टीको ।
ढीलो पार्टीको ढीलो सरकार
बरू दुई खुट्टे चरा सारस आफ्नो सृष्टि कायम राख्न बच्चा कहाँ कोरल्ने भन्ने सल्लाह गर्दा रहेछन् र सुरक्षित ठाउँ खोजी सल्लाह कार्यान्वयन गर्दा रहेछन् । तर, हाम्रा राजनीतिक पार्टीहरू कसरी राज्य सञ्चालन गर्ने, कसरी समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउनेबारे अङ्ग पु¥याएर भेटघाटसम्म पनि गर्दैनन्, बेला–बेला बैठक पनि गर्दैनन् । अनि देश कसरी अगाडि बढ्छ ? गत शनिबार कतिमा हो बल्ल–बल्ल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सचिवालयको बैठक बसेछ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा । दुई पार्टीको एकीकरणपछि पार्टीको मूल दस्तावेजको रूपमा राजनीतिक प्रतिवेदनउपर छलफल गरी तयार गर्नुपर्ने तर त्यसको प्रारम्भिक काम हुन पनि सकेको छैन । सचिवालयको शनिबार बसेको बैठकले बल्ल–बल्ल त्यो एउटा निर्णय गरेछ । उक्त राजनीतिक प्रतिवेदनलाई चाँडै सम्पादन गरी प्रकाशन गर्नुपर्नेमा सहमति भएको छ रे । प्रतिवेदनमा सहमति भएको होइन । त्यसको जिम्मेवारी अध्यक्षद्वय वा पार्टी अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दिने सहमति भएछ । उक्त राजनीतिक प्रतिवेदनउपर सहमति भएको होइन । बरू सो सहमतिउपर छलफल गरी चाँडै प्रकाशन गर्न सहमति भएको रहेछ । कति गरिबी छ नेपालमा यो एउटा दृष्टान्त हो २०७५ जेठ ३ गते तत्कालीन नेकपा (एमाले) र तत्कालीन नेकपा (माओवादी) बीच एकीकरणपछि पार्टीको मूल दस्तावेजका रूपमा राजनीतिक प्रतिवेदन तयार पारिएको थियो । सोही राजनीतिक प्रतिवेदनका आधारमा पार्टी एकीकरण भएको थियो तर प्रतिवेदनले पूर्णता नपाएका कारण सार्वजनिक गरिएको थिएन । पार्टी सचिवालय सदस्य माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा गठित कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन पार्टी अध्यक्षद्वयले २०७५ चैत २० मा बुझ्नुभएको रहेछ । तर, आजसम्म पनि प्रकाशन भएको छैन । मूल दस्तावेज नहुँदा सङ्गठन सञ्चालनमा समस्या भएको गुनासो छ । यस्तो ढीलो पार्टीको सरकार कति ढीलो होला ?
दस महिना, चामल २८ अर्बको
पार्टीका जोडी अध्यक्ष ओली र प्रचण्डले उक्त बैठकमा ‘ब्रिफ’ गर्नुभएछ । सो प्रतिवेदनमा लेखिएका विभिन्न कुरामा शीर्ष नेताहरूका बीच मतभेद रहेछ । त्यसलाई सम्पादन गरी प्रकाश गर्ने र कार्यान्वयनमा ल्याउने सहमति भयो रे । मतभेदका बारेमा अध्यक्षद्वयले जानकारी गराउँदै अन्तिम सम्पादनको काम भइरहेको छ रे । एकीकृत नेकपाको सिद्धान्त र विचार के हुने ? भन्ने कार्यकर्तामै अन्योल देखेपछि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न दबाब परेको छ । अब पार्टीको कार्य दिशा समाजवादउन्मुख ‘जनताको जनवाद’ बनाउने पार्टी घोषणाको दस्तावेजमै उल्लेख थियो । पार्टीको साङ्गठनिक एकतालाई पनि चाँडै टुङ्गो लगाउने सहमति पनि भएको छ रे । पार्टीका जिल्ला इन्चार्ज र सहइन्चार्जका साथै पोलिटब्युरो गठन साथै केन्द्रीय कमिटीको पनि कार्य विभाजन टुङ्गो लगाइने कुराको अन्तिम रूप दिन भने बाँकी रहेको जानकारी दिँदै त्यो पनि चाँडै टुङ्गिने कुरा दोहो¥याइएको छ । तोकिएका नेताहरूको नामावलीमा माधव नेपालले मापदण्डमा विमति जनाएपछि अध्यक्षद्वयले थप काम गरेपछि पोलिटब्युरो सदस्य टुङ्गो लागेको र अब केन्द्रीय कमिटीको टुङ्गो लाग्नमात्र बाँकी छ रे । अब चाँडै टुङ्गयाउने रे । पार्टी सङ्गठन विभाग प्रमुख को हुने भन्ने मुद्दाको अझै फैसला हुन बाँकी छ । मुख्य गाँठो नै यही पदका लागि परेको बुझिएको छ । सो बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओलीले हालै सम्पन्न आफ्नो यूरोप भ्रमणको उपलब्धिबारे पनि जानकारी गराए रे । जे–जे गरे पनि जे–जे भने पनि पार्टी एकीकरणको काम पूरा हुन लामो समय लाग्यो जसले गर्दा सरकारले गति लिन सकेन । बजेटमा छुट्याएको धनराशी खर्च हुन सकेन । उत्पादन वृद्धि भो धानबालीको । तर, पनि यो आर्थिक वर्षको १० महिनामा २८ अर्ब रूपैयाँको त चामलमात्र आयात गरेछ नेपालले भारतबाट । कृषिप्रधान देश १० महिनामा रू. २८ अर्बको चामल भारतबाट !?
यो मौका छोप्नुप¥यो
एकीकरण ढीलो भयो, सारै ढीलो भयो । यो अस्वाभाविक ढिलाइको प्रभाव मुलुकको सम्पूर्ण अङ्ग प्रत्यङ्गमा परेको छ । पुँजीगत खर्च र अन्य लगानीको खर्च पनि राम्रोसँग भएको छैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको लस्कर मान्छे पछि लगाएर विदेश यात्राको सोख पूरा गरिएको छ । चीन भ्रमण, भारत भ्रमण त बढी स्वाभाविक भयो । त्यसपछि विश्वका धनाढ्यहरूको स्वीट्जरल्यान्डको डाभोसमा भएको सम्मेलनमा सहभागी, कम्बोडिया र भियतनाम भ्रमण, त्यसपछि हालै भएको स्वीट्जरल्याण्डमा आईएलओको शतवार्षिकीमा सहभागिता, बेलायत र फ्रान्सको राजकीय भ्रमण, यिनको औचित्यबारे पनि प्रश्न उठेका छन् । भ्रमण दोहोरो हुनुपर्ने तर एकोहोरो मात्र हुन लागे । चीनबाट उच्चस्तरीय भ्रमण नभएको धेरै समय भइसक्यो । नेपालबाट प्रधानमन्त्रीमात्र होइन, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति समेत चीन भ्रमणमा धेरैपल्ट गइसक्नुभयो । डा. रामवरण यादव दुई हो कि तीनपल्ट । अर्का राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पनि दुईपल्ट हो क्यार चीन भ्रमण गएका । तर, चीनबाट धेरै भयो उच्चस्तरीय भ्रमण नभएको । त्यसो त भारतमा दुई कार्यकाल प्रधानमन्त्री हुँदा पनि मनमोहन सिंह एकपल्ट पनि नेपाल भ्रमणमा आएनन् । पशुपतिनाथको दर्शन गर्न आएनन् पनि । नेपालका प्रधानमन्त्री एउटाले पनि भारत भ्रमण छुटाएनन् झलनाथ खनाल एकजनाले भ्याएनन् के–के परेर हो क्यार । तर, अहँ मनमोहन सिंह भने आएनन् । चीनका प्रधानमन्त्री तलतिर कताको भ्रमणमा जाँदा एकपल्ट हाम्रो भूमि टेके त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टमा ओर्लिएर केही घण्टा दिए नेपाललाई । अब केही महिनामा सेप्टेम्बरमा हो क्यार चीनका राष्ट्रपति सी चिन फिङ यो बाटोमा आउँदैछन् । यो अवसर नछोपी भएन । प्रधानमन्त्रीज्यू यो मौकाको प्रयोग गर्नुप¥यो । त्यता लाग्नोस् ।
चार सय खेर गए
यो सरकार कसको ? भन्ने प्रश्न धेरै भयो उपस्थित भएको । यो देशका उच्च नेता भोलिको पाटो हेर्दैनन् । राजधर्म निरपेक्ष छ । राज्यको कुनै खास धर्म हुँदैन । तर, पनि धर्म परिर्वतन गर्न–गराउन पाइँदैन कुनै पनि लोभलालचमा परेर र पारेर तर नेपालको अवस्था अर्कै छ । एउटा कोरियन संस्था वस्तुतः धर्मको आवरण नदेखाई समाज सेवाको खुकुलो खोलभित्र लुकेको एउटा संस्थाले नेपाल सरकारलाई समेत निम्ता गर्न लगाएर चुर्लुम्म डुबायो । प्रधानमन्त्री ओली दुई रातसम्म सोल्टी होटेलमै सरी सो धार्मिक कर्ममा सहभागी गराइनुभयो । नेकपाका नेता माधव नेपालले त सो संस्थाको प्रमुख जगन्माताको कृपास्वरूप ‘होली वाइन’ घुट्क्याउनुभयो उक्त आयोजनास्थलमै । वास्तवमा यो त अति नै भयो एउटा स्वतन्त्र, सार्वभौम सत्तासम्पन्न मुलुकका नेता, पूर्व प्रधानमन्त्री एवम् भोलिका प्रधानमन्त्रीका आकाङ्क्षी माधव नेपालजस्तो नेताले एक जना विधर्मी महिलाको तारतम्यमा त्यसरी होली वाइन घुट्क्याउनु, त्यो पनि सम्मेलन थलोमा नै । प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्य सामान्य छैन दुनियाँलाई थाहा छ । तर त्यस्तो जटिल स्वास्थ्यको समेत पर्वाह नगरी आफ्नै देशको राजधानी काठमाडौँमा प्रधानमन्त्री निवासको आफ्नो कोठा छोडी अतिथि भएर सोल्टी होटेलमा बस्नु कुन संहिता र आचारणले अनुमति दिन्छ होला थाहा भएन । यो र यस्ता अरू–अरू सभा–सम्मेलन, गोष्ठीहरूमा जानुभन्दा बरु उत्तम हुन्थ्यो, सार्थक हुन्थ्यो नेकपाको एकीकरणको राजनीतिक प्रतिवेदनमा गम्भीर छलफल गरी निष्कर्षमा पु¥याएको भए नेकपामा कति हो लाख अँ ! सात लाख हो क्यार सदस्य र सम्पूर्ण नेताहरूका यी ४०० दिन करिब खेर गए । नेकपाका दुई अध्यक्ष यसो गम खानोस् न ।
गुठीका किसान अन्यायमा पर्लान् ?
सरकारले गुठी ऐन संशोधनको विधेयक संसद्मा पेश गर्ने सन्दर्भमा माथिल्लो सदनमा दर्ता गरायो । तर, आफ्नै पार्टीलाई समेत थाहा दिएको रहेनछ छलफल गरी मतैक्यमै प्रस्तुत गरेको भए कम्तिमा आफ्नो पार्टीका नेता तथा सांसदहरू र सम्पूर्ण पार्टी पंक्ति त एक हुने थिए । तर, त्यति ठूलो झट्का दिने विधेयक सुटुक्क पेश गर्दा हालत कति पातलो भयो खुला भइसक्यो । जमिन खनजोत गरी खेती गर्ने किसान शोषणमा पर्नुहुन्न । जमिन गुठी, रैकर, बिर्ता, पर्ती, ऐलानी, जे जुन नामको भए पनि खेती गर्ने, बाली लगाउन खन्नैपर्छ, जोत्नैपर्छ । गुठी–सरकारी , निजी – जे नामको भए पनि पसिना बगाउनैपर्छ । तसर्थ जग्गाको वर्गीकरणको नाममा तिरोमा घटबढ हुनु हुँदैन । गुठीको जग्गामा खेती गर्दा पसिना नआउने हो र ! यसर्थ गुठीको जग्गा कमाउने किसानले पनि मोहियानी हक पाउनैपर्छ, रैतानी हक पाउनैपर्छ । गुठीको आफूले भोगचलन गरेको जमिनमा घर बनाउन पाउनैपर्छ । त्यो किसानले पनि संवद्ध संस्थामा तिरो भने तिर्नैपर्छ जसका कारण परम्परा, पुजाआजा, पर्व, बाजागाजा, बिस्केटको लिङ्गो, मछिन्द्रनाथको पाङ्ग्रा र रथ बनाउने काठ ल्याउनेजस्ता गुठी साबिकझँै सञ्चालन भइरहून् । गुठीका जग्गा, मठमन्दिर आदिमा पसल भाडामा लिँदा सारै सस्तोमा लिने नाममात्रको भाडामा । यसपछि महँगोमा अर्कोलाई अनि अरू महँगोमा अर्कोलाई दिने गैरकानुनी कारोबारको प्रचलन कायमै छ । सरकारले सरोकारावालाहरूसँग सल्लाह नगरी ऐन संशोधनको विधेयक ल्याएर गुठीयारहरूलाई उत्तेजित बनाई गुठी जग्गा कमाउने मोहीविरूद्ध आगो बनाउने रणनीति अङ्गालेको भन्ने हुन्छ । गुठीका मोहीले पनि अरू मोहीले पाएसरहको हक पाउनै पर्छ । पुग नपुग सरकारको जिम्मा ।
कुन हो त कार्यदिशा ?
फेरि दुई कम्युनिस्ट पार्टीको एकीकरणकै मुद्दातिर जाऊँ । नेकपाको अबको कार्यदिशा विवाद चुलिँदै गएको छ । जसका कारण का. ओली र का. प्रचण्ड एउटा पूर्व मुख लगाएर अर्को पश्चिम मुख लगाएर जनताको जनवाद र बहुदलीय जनवादलाई बोकेर उडिरहेको हवाइजहाजलाई आफूतिर जोडबलले तानिरहेको एउटा व्यङ्ग्यपूर्ण कार्टुन पनि छापिएको छ एउटा ठूलोपाने छापामा । यसरी नेकपामा आन्तरिक कलह कार्यकर्ता तहमा, सचिवालय तहमा, स्थायी समिति तहमा र पोलिटब्युरो तहमा मात्र चुलिएको छैन । बरु शीर्ष तह अध्यक्ष तहमा नै चुलिएको छ । माओवादीले जनयुद्धकालदेखि नै साम्यवादको कार्यान्वयनको चरणबद्ध कार्यक्रमको विश्लेषण गर्दा ‘जनताको जनवाद’ लाई प्रथम चरणमा राखेको थियो । यता एमालेले मदन भण्डारीद्वारा प्रतिपादित ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ जबजलाई मूल सूत्र वा कार्यदिशा बनाउँदै आएको थियो । मदन भण्डारीको अवसान दुर्घटना वा हत्या के हो वास्तवमा भन्ने निरूपण गर्नेतिर नलागी मदन भण्डारीको पार्टी एमाले त्यो अवसानलाई टुङ्ग्याउनेतिर नलागी ‘जबज’ को पगरीको लक्ष्मणरेखाभित्र मदन भण्डारीलाई थुनेर प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति जस्ता आकर्षक पदमा आफूहरूलाई स्थापित गर्ने कामलाई प्राथमिकता दिए । अमर लामाको रहस्यमय हत्यापछि त यो दासढुङ्गा काण्ड आकस्मिक होइन हत्या नै हो भन्ने सूक्ष्म सूक्ष्म पहेली रची गराइएको हत्या काण्ड हो भन्ने बुझ्न सहज भएको छ । होइन र ? यो काण्ड यसरी उठाउनुको कारण एकीकृत दुई पार्टी यी जनताको जनवाद र जनताको बहुदलीय जनवाद कुन हो त कार्यदिशा ? सजिलोसँग टुङ्गो लाग्ला जस्तो लाग्दैन ।
रू. ६ करोडको सिण्डिकेट
अब जाऊँ सरकारको कर्मकाण्डी बजेटतिर । बजेट पेश भयो सङ्घीय संसद्मा । त्यसउपर औपचारिक कार्मकाण्ड धमाधम भइरहेका छन् । सांसदहरूले मन्त्रालयगत आधारमा आ–आफ्ना कुरा राखे । बजेटको सशक्त एवम् सार्थक विरोध गर्न निर्वाचित सांसदहरूको टाट्नामा रू. ६ करोडको घाँस राखिदिएको छ ओली नेतृत्वको सरकारले । यो ६ करोड रूपैयाँ भनेको सानो रकम होइन । गत वर्षमा रू. ४ करोड हुँदा नै घोरविरोध भएको थियो यस्तो प्रवृत्तिको । झन् यो वर्ष त रू. २ करोड बढाएर ६ करोड पु¥यायो सरकारले । यसरी करोडौँ रूपैयाँ सांसदको सिफारिसवाला योजनामा खर्च हुनु भनेको बहुदलीय प्रतिस्पर्धालाई न्यूनबिजकीकरण गर्नु हो । एक प्रकारले वा मौनरूपमा गरिएको सिण्डिकेट प्रणाली हो जसमा एक उम्मेदवारले गएका ५ वर्षमा झण्डै एक अर्ब रूपैयाँ आफ्नो क्षेत्रमा खर्च गरिसकेको हुन्छ । अरू उम्मेदवारले यसरी खर्च गर्ने मौका पाएका हुँदैनन् भने मत कता देला आम र सर्वसाधारण जनताले । यसको सटिक उत्तर मनोविज्ञान पढेको जो कोहीले सहजै र सहसा दिनसक्छ । तसर्थ जनप्रतिनिधिलाई केन्द्रीय दायित्व दिनुपर्छ । यो चार वा छ वा त्यसभन्दा बढी करोड रूपैयाँ ल्यायो । त्यसको चाँजोपाँजो मिलाउनेतिर लाग्नुपर्ने । अनि सांसदको ध्यान विधेयकमा केन्द्रित भई उम्दा कानुन निर्माणतर्फ भन्दा उक्त रू. ६ करोडको खर्चको औचित्य प्रमाणित गर्नेमा समय र बुद्धि खर्च गर्नुपर्ने । हो, आजको राजनीति यस्तै फलामे सिक्रीमा बाँधिएको छ ।
९ असार २०७६