तल्लो तहका कर्मचारी स्थायी नहुने प्रावधान पक्षपातपूर्ण

काठमाडौँ, १५ असार । सो¥ह वर्षका नेपालीले नागरिकता पाउने प्रावधान छ । सङ्घीय निजामती सेवामा उम्मेदवार हुन अठार वर्ष आवश्यक हुने विधेयकको प्रावधान उपयुक्त छैन ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको दफावार छलफलमा उक्त भनाइ राख्नुभएको हो ।
बहालवाला कर्मचारीले पचास वर्ष उमेर पूरा नभएसम्म खुला प्रतियोगिताको उम्मेदवार हुन पाउने र अन्य नेपाली नागरिकलाई पुरूषलाई ३५ र महिलालाई ४० वर्षको उमेर हद तोकिनु सामाजिक न्याय नहुने उल्लेख गर्दै उहाँले आर्थिकरूपले पछाडि पारिएका र गरिबी रेखामुनिका नेपालीलाई निजामती कर्मचारीमा उम्मेदवार हुने उमेर हद बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
सांसद सुवालले थप्नुभयो, – राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणीको कम्प्युटर अपरेटर पद, राजपत्र अनङ्कित द्वितीय श्रेणीको सहायक कम्प्युटर अपरेटर पद, राजपत्र अनङ्कित पाँचौ श्रेणीको मुख्य कार्य गर्ने भनी तोकिएको पदबाहेकका पद, सवारी चालक, इलेक्ट्रिसियन, प्लम्बर, माली, सरसफाइ गर्ने कर्मचारी स्थायी पदपूर्ति नगर्ने विधेयकको प्रावधान पक्षपातपूर्ण छ । तल्लो तहका कर्मचारीलाई स्थायी नगरी कर्मचारी सञ्चयकोष, निवृत्तिभरण र अन्य भत्ता एवम् सुविधाबाट बञ्चित गर्नुहुँदैन । ती पदहरूको सेवा कुनै संस्था वा व्यक्तिसँग करारमा लिने विधेयकको प्रावधान शोषणलाई कानुनी मान्यता दिनु हो । यस्तो करार गर्ने करारदाताले नेपालको कुनै एउटा अस्पतालमा प्रतिव्यक्ति रू. २६ हजार लिएर संस्थाले कर्मचारीलाई रू. १३ हजारमात्र दिएको छ । सिंहदरबारभित्र पनि यस्तो करार गरिएको सुनिन्छ, जुन गलत हो ।
सङ्घीय निजामती कर्मचारीको पद रिक्त भएमा सम्बन्धित कार्यालयले १५ दिनभित्र माथिल्लो निकायमा लेखी पठाउने, माथिल्लो निकायले रिक्त पदमा कर्मचारी सरूवा गरी पठाउन नसक्ने जवाफ पठाए सो रिक्त पदमा पूर्तिको लागि मन्त्रालयमा लेखी पठाउने र मन्त्रालयले लोकसेवालाई विज्ञापन र परीक्षामार्फत छनोट गर्न लेखी पठाउने विधेयकको प्रावधान लामो भएको उल्लेख गर्दै कुनै पनि कार्यालयमा सङ्घीय कर्मचारी रिक्त नहुने गरी समयमै सरूवा वा पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सांसद सुवालले सङ्घीयता कार्यान्वयनको लागि वित्तीय र प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै पञ्चायती पारा अन्त्य गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
सर्वोच्चको आदेशबारे समितिमा छलफल
नगरपालिका र गाउँपालिकाहरूमा रिक्त पद पूर्ति गर्न सङ्घीय लोकसेवा आयोगबाट भएको विज्ञापन संविधानको समानुपातिक समावेशीअनुसार नभएको हुँदा विज्ञापन रद्द गर्न समितिले जेठ २७ गते सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र लोकसेवा आयोगलाई निर्देशन दिएको थियो ।
उक्त निर्देशनविरूद्ध अधिवक्ता राजाराम घिमिरले सर्वोच्चमा रित दर्ता गर्नुभएपछि सर्वोच्च अदालतले असार २ गते अन्तरिम आदेश जारी ग¥यो र राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति, सङ्घीय संसद सचिवालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र लोकसेवा आयोगलाई म्याद जारी ग¥यो ।
असार ६ गते समितिमा प्राप्त म्यादबारे समितिमा छलफल भयो । नेपालको संविधानको धारा १०३(२) मा संसद्लाई विशेष अधिकार हुने र यस सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाउने उल्लेख छ । उक्त धाराको उपदफा (५) मा संसद् भन्नाले समितिसमेतलाई जनाइने उल्लेख छ । यो संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत सर्वोच्च अदालतले संसदअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था समितिको निर्देशनलाई लिएर म्याद पठाउन मिल्ने नमिल्नेबारे पनि समितिमा अनौपचारिक छलफल भयो ।