प्रम स्वरोजगार कार्यक्रमको मूल्याङ्कन आवश्यक

–दानबहादुर कपाली
यतिबेला प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम जिल्ला–जिल्लामा पुगेको छ । रोजगारी दिन पाएकोमा प्रम ओली मख्ख छन् भने काम पाउने कामदारहरू खुसी छन् । झारपात काटेर, नाल सफा गरेर काम पाएका स्थानीय कामदारहरू कसैबाट निर्देशित छैनन्, आफैले हेरी काम गर्छन् र पारिश्रमिक पाउँछन् । उनीहरूको काम गर्ने अवधि भए पनि त्यस समयभित्र रहेर काम गर्नुपर्छ भन्ने चिन्ता छैन । कसैलाई काम दिने नाममा कुन कामको लागि कति जना कामदार आवश्यक छ सोको कुनै लेखाजोखा नगरी काम दिनु कतिको उपयुक्त हो ? रोजगारीको नाममा के त्यतिकै पैसा फाल्ने ?
प्रधानमन्त्री स्वरोजगारको काम हेर्दा अधिकांश ठाउँमा झारपात सफा गरिरहेको पाउँछौँ । त्यस कामलाई राजनीतिक विश्लेषक र अर्थशास्त्रीहरूले देशको राजस्व दुरुपयोग भइरहेको बताएका छन् । त्यही पैसा आ–आफ्नो स्थानमा कुनै निश्चित योजना बनाएर काम गरेको भए केही उपलब्धि भएको देख्छौँ । काम पनि पाउँछ र उपलब्धि पनि हुन्छ । स्थानीय समुदायको हितमा कुनै जनस्वास्थ्य केन्द्र, निःशुल्क स्वास्थ्योपचार र औषधिउपचार गर्ने, नाल, कुलो बनाउने, ग्राभेलिङ्ग गर्ने, खानेपानी, बिजुली पु¥याउने, बाटोघाटोको विकास गरेको भए गाउँ–ठाउँमा विकास पुग्छ, काम पाउँछ र समुदायकै हित हुन्छ ।
हालको काम हेर्दा कामदारअनुसारको उपलिब्ध भइरहेको देखिदैन । एउटा सानो काममा दर्जनौँ कामदारहरू परिचालन भएका छन् । काम थोरै छ, कामदार धेरै छन् । प्रम स्वरोजगारको नाउँमा आफ्ना आसेपासे या अन्य जो कोही भए पनि कामअनुसारको कामदार खटाइनुपर्छ, तर त्यस्तो भइरहेको छैन । सरकारी कलकारखाना तथा उद्योग डुब्नुको कारण त्यहाँ आवश्यकताभन्दा बढी मजदुर भर्ना गर्नु हो । सञ्चालक या प्रबन्धकहरूले पदको दुरुपयोग गर्नु हो । सञ्चालक या प्रबन्धकहरूले पदको दुरुपयोग गरेर अनियमितता गर्नु हो, कमिसन खानु हो । आवश्यकताभन्दा बढी कामदार खटाएर काम गर्नु पनि एक किसिमको अनियमितता हो, अपराध हो । त्यस्तै काम सरकारले प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम भनेर सञ्चालन गरिरहेको छ ।
आज कति सत्तारुढ राजनीतिक दलका नेताहरू देश विकास हेर्दैनन्, दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थ खोज्छन् । स्वरोजगारी कार्यक्रमअन्तर्गत रोजगारी पाएका स्थानीयले निर्धारित समयभित्र काम गर्नुपर्छ भन्ने छैन । जुन बेला काम खटे पनि, जुन बेला काम छोडे पनि कसैलाई कुनै मतलब छैन, काम नगरी बसे पनि कसैले कसैलाई भन्दैन । कतै हाम्रा मेहनती, परिश्रमी स्थानीय नागरिकको बानी बिगार्न त यो कार्र्यक्रम ल्याइएको होइन ? नाल, सडक पेटी सफा गर्न, झाडी सफा गर्न प्रधानमन्त्रीको नाम किन जोड्नुप¥यो । त्यही काम स्थानीय निकायकै मातहत या पहलमा गरे पनि हुन्छ ।
स्वरोजगार कार्यक्रममा विचौलियाहरूले मौकामा फाइदा लिने या कामदारको सङ्ख्या बढाएर अनियमितता गर्ने आदि सम्भावना पनि स्थानीय तहमा चर्चाको विषय नबनेको होइन । कहिले काम पाउने र कहिले काम नपाउने हुँदा अन्यत्र काम जान पनि अप्ठेरो भएको महसुस स्वयम् कामदारहरूले गर्न थालेका छन् । कतै प्रम स्वरोजगार कार्यक्रम बीचमै फिर्ता लिने त होइन ? शङ्का गर्ने ठाउँ छ ।