कर्मचारी संयन्त्रमा सामन्तवादको अवशेष हुुन नहुने

काठमाडौँ, १८ असार । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सङ्घीय निजामती विधेयक, २०७५ को दफावार छलफलमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले सङ्घीय निजामती कर्मचारीलाई महँगी र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा जिम्मेवार बनाउने प्रावधान विधेयकमा आवश्यक भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
“संविधानको धारा ३४ मा रोजगारदाताको लागि शारीरिक वा बौद्धिक कार्य गर्ने कामदार वा मजदुरलाई कानुनबमोजिम ट्रेड युनियन खोल्ने र सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने प्रावधान उल्लेख भएका छ । निजामति कर्मचारी रोजगारदाताको लागि शारीरिक वा बौद्धिक कार्य गर्ने कामदार वा मजदुर होइनन्, देश र जनताको लागि इमानदारीपूर्वक सेवा गर्ने जनशक्ति हुन् । यसकारण निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन खोल्ने व्यवस्था खारेज हुनु आवश्यक छ ।” सांसद सुवालले स्पष्टसँग राख्नुभयो ।
उहाँले थप्नुभयो, “निजामती कर्मचारीको सपथग्रहणको व्यहोरामा महँगी र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा जिम्मेवार र देश र जनताको इमानदारीपूर्वक सेवा गर्ने उल्लेख हुनुपर्दछ ।”
उहाँले देश र जनताको इमानदारीपूर्वक सेवा गर्ने मुख्य सचिव र सचिवहरुलाई अवकाशको उमेरसम्म निरन्तरता दिन पाउने तर भ्रष्टाचार गर्ने, देश र जनताको हितविपरीत काम गर्नेलाई कुनै पनि बेला हटाउन पाउने प्रावधान विधेयकमा राख्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले कर्मचारी संयन्त्रमा सामन्तवादको अवशेष हुन नहुने समानता र सामाजिक न्याय आवश्यक हुने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले एउटा नासु सरुवा रोक्न ३० जना सांसदलाई पालैपालो लिएर मन्त्रालय पुगेको घटना बताउनुभयो ।
कतिपय सांसदहरुले सङ्घीय निजामती विधेयक, २०७५ पञ्चायती मानसिकतामै तयार गरी प्रस्तुत गरिएको हुँदा हतार गर्न नहुने बरु विस्तृत छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।