बिम्स्टेक ः साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवादको हतियार बन्न सक्ने !

‘बङ्गाल खाडीको बहु–क्षेत्रीय प्राविधिक र आर्थिक सहयोग अगुवाइ’ लाई अङ्ग्रेजीमा The Bay of Bengal Initiative for Multi – Sectoral Technical and Economic Co–operation (BIMSTEC) नाम दिइएको हो । (द राइजिङ नेपाल, २२ अगस्ट, २०१८)
भदौ १४ र १५ गते काठमाडौँमा ‘बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगको लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक) को चौथो शिखर सम्मेलन’ हुने भनियो । (गोरखापत्र, ५ भदौ २०७५)
त्यस सम्मेलनको सुरक्षाको लागि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, नेपाल सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग अथवा गुप्तचर विभागलाई परिचालन गरी उच्च सतर्कता गृहमन्त्रालयले अपनाउने कुरो बतायो ।
दक्षिण र दक्षिणपूर्वी एसियाली मुलुकहरू सदस्य रहेको सङ्गठन बिम्स्टेकमा आबद्ध मुलुकहरूले पहिलोपटक भारतमा संयुक्त सैनिक अभ्यास गर्ने तय भएको अधिकारीहरूले जनाए ।
बिम्स्टेकको काठमाडौँ सम्मेलनलगत्तै गरिने उक्त अभ्यास आतङ्कवाद नियन्त्रण, विपद् व्यवस्थापन र बहुराष्ट्रिय सङ्गठित अपराध नियन्त्रणका निम्ति आपसी सहकार्यमा केन्द्रित हुने बताइयो ।
तर, विश्लेषकहरू पाकिस्तान सदस्य नरहेको उक्त सङ्गठनलाई प्रयोग गरेर भारतले आणविक अस्त्रसम्पन्न उसका छिमेकीहरू पाकिस्तान र चीनलाई रणनीतिक सन्देश दिन खोजेको बताउँछन् । नयाँदिल्लीस्थित बीबीसीको यस समाचारलाई ५ भदौ २०७५ को ‘राजधानी’ ले ‘किन भारतमा भेला हुँदैछन् सात देशका सैनिक ?’ शीर्षक दिएको छ ।
भदौ २५ देखि ३१ गतेसम्म भारतको महाराष्ट्रस्थित पुणेमा हुने अभ्यासमा नेपालसहित भारत, भुटान, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का, थाइल्यान्ड र म्यानमारको सहभागिता हुनेछ ।
दुई साताअघि भारतीय सेनाको मुख्यालयमा बिम्स्टेक सदस्य मुलुकका भारतीय दूतावासमा कार्यरत सैन्य सहचारीहरूको एउटा भेलाको आयोजना भइसकेको बताइन्छ ।
नेपाली सेनाका प्रवक्ता गोकुल भण्डारीले नेपालको सहभागिताबारे भने, “३० जनाले भाग लिनुहुन्छ, यसमा पाँचजना अधिकृत हुनुहुन्छ र २५ जना अन्य हुनुहुन्छ ।” भारत र पाकिस्तानसमेत सदस्य रहेको सार्कको विकल्पको रूपमा अघि सार्न खोजिएको, पाकिस्तान सदस्य नरहेको बिम्स्टेकले गर्न लागेको संयुक्त सैन्य अभ्यास अर्थपूर्ण रहेको कतिपय विश्लेषकको मत पाइन्छ । पाकिस्तानलाई यस क्षेत्रमा एक्ल्याउने र चीनलाई आफ्नो शक्ति देखाउने भारतको उद्देश्य लुकेको हुनसक्ने सैन्य मामिलासम्बन्धी एकजना जानकार इन्दु अधिकारी बताउँछिन् । ‘‘हाम्रोजस्तो देशहरू यस्ता समूहमा संलग्न हुँदा दुइटा देशबीचको द्वन्द्व र विशेषगरी आतङ्कवादको मूल्यमान्यतामा च्यापिने सम्भावना रहन्छ’’ – उनी भन्छिन् ।
भारतका अवकाशप्राप्त मेजर जनरल अशोक मेहता भन्छन्, ‘‘यदि यसको रणनीतिक उद्देश्य छ भने त्यो पाकिस्तानलाई अलग गर्ने नै हो किनभने सार्क चलेकै छैन भने बिम्स्टेक त चल्नुपर्छ ।’’
“दक्षिण एसिया मामिलाका कतिपय जानकार भारत र पाकिस्तानले एक–अर्कालाई सैन्य ताकत देखाउने उद्देश्यले गर्ने गतिविधिमा अन्य छिमेकी मुलुकको सहभागिता हुनु कतिपय सन्दर्भमा कूटनीतिक हिसाबले जोखिमपूर्ण बन्नसक्ने चेतावनी दिन्छन्” – राजधानी दैनिकले उल्लेख ग¥यो ।
बिम्स्टेकको काठमाडौँको शिखर सम्मेलनबारे कुराकानी चलिरहँदा माओवादी केन्द्रले दक्षिण एसियाली देशहरूको एउटै कम्युनिस्ट सङ्गठन (कम्पोसा) बनाउने योजना अघि सारेको थियो । त्यसबारे भारतको दक्षिण एसियाली सुरक्षा छातासँग तुलना गरिएको थियो र भारतबाट नेपालमा एमाओवादी प्रवेशलाई ‘ट्रोजन हर्स’ नाम दिइएको थियो ।
बङ्गलादेश त पूर्वी पाकिस्तानमा भारतीय सेनाको प्रवेश वा हस्तक्षेपपछि बनेको थियो भने श्रीलङ्कामा २५ वर्षसम्म भारतकै सहयोगबाट तमिल सञ्चालित गृहयुद्ध भएको मानिन्छ । माल्दिभ्स र भुटानको स्थितिबारे सबै अवगतै छन् । सम्भवतः चीनलाई उसको भूगोलको आधारमा सार्कमा ल्याउने नेपालको प्रस्तावले दरबार काण्ड र राजतन्त्र समाप्त भएको अर्थ लाउनेहरूको पनि कमी छैन । पश्चिमी देशहरूले स्वीट्जरल्यान्डमा नेपालका शासक दलहरूको भेला गराएर सङ्घ राज्यमा राजी गराएका थिए भने एमाओवादीहरूलाई नेपालमा स्थापित गर्न भारतकै अगुवाइ भएको जगजाहेर छ । जहाँसम्म आजको म्यानमार वा पुरानो बर्माको प्रश्न छ – पूर्वबेलायती उपनिवेश भएको कारण त्यसको प्रभाव यथावत नरहे पनि भियतनाम युद्धदेखि नै थाइल्यान्डमा अमेरिकी प्रभाव कम नहुनु स्वाभाविक छ । एमाले र माओवादी केन्द्रको पार्टी एकता र मधेसवादीहरूले नेकपाको सरकारलाई समर्थनको गूढ अर्थ अब खुल्दै जानेछ ।
बेलायत क्षेत्रफल र जनसङ्ख्यामा तुलनात्मकरूपले सानो भए पनि भारत र चीनजस्ता विशाल क्षेत्रफल र जनसङ्ख्या भएका देशहरूलाई दुई शताब्दीसम्म पदललित गर्ने बेलायती साम्राज्यवादी दृष्टिकोणसँग कसरी दक्षिण एसिया पुनः आशक्त हुँदैछ अचम्म लाग्छ ! जनता नउठेको बेला भारतीय शासकहरूको आफ्नै अहँकार, लम्पट जीवन र शत्रुलाई नचिन्ने चिप्लो घसाइका कारण शिकार भए – राजा–महाराजा र राजा–रजौटाहरू अर्थात् भारतीय शासकहरू । २१ औँ शताब्दीमा समेत दास–मालिक र सामन्ती संस्कारबाट मुक्त हुन नसकेका दक्षिण एसियाका शासकहरू पनि पुनः पश्चिमबाट शासित हुने सम्भावना देखिंदैछ ।
पश्चिमाहरू आफूले उपनिवेश बनाएका देशहरूको प्रगतिलाई फुटेको आँखाले पनि हेर्न रूचाउँदैनन्, तिनीहरूले आफ्नो शान र इज्जतलाई आज पनि महत्वको विषय बनाउने गरेको प्रस्ट छ । भारतलाई स्वतन्त्रता दियो तर ७० वर्षसम्म फूटको बिउ छरेर । त्यस्तै विभिन्न देशहरूमा भाषा, जाति, धर्म र भौगोलिक क्षेत्रहरूमा साम्प्रदायिक भावना फैलाएर विध्वंस मच्चाउँदै छ । डलर होइन युरोबाट तेल बेच्न चाहने सद्दाम हुसेनको हत्या ग¥यो र इराकलाई धुजाधुजा बनायो । संयुक्त राष्ट्र सङ्घ न्यूयोर्कमा होइन अन्य कुनै महादेशमा राख्न चाहने गद्दाफीको पनि हत्या ग¥यो । लिबियाली जनतालाई पनि रगतमा डुबाउँदै छ । बेलायती साम्राज्यवादले बर्मादेखि ब्रह्मपुत्रसम्म तथा पश्चिममा पञ्जाव, गङ्गा र यमुना नदी साथै अन्य नदीहरूलाई सीमा बनाई भारतलाई पनि टुक्रा – टुक्रा गर्न चाहन्थ्यो, त्यही हिसाबले ह्वाङ्ग हो, याङ्गसी र याङ्गसिक्याङ्ग नदीलाई सीमा बनाएर चीनलाई पनि टुक्रा – टुक्रा बनाउन चाहन्थ्यो । एसियाली देशहरूले सम्भावित तेस्रो विश्व युद्धबाट जोगिनु आवश्यक छ । तिनीहरूको प्रचार छ – एसियामा चीन
(ड्रागन) को प्रभावलाई रोक्नुपर्छ । यसको हतियार बिम्स्टेकलाई बनाउन बेर छैन, होसियार हुनैपर्छ ।
५ भदौको कान्तिपुरको ‘काठमाडौँमा रेल गुडाउन बेलायतमा अनुसन्धान’ र ‘नेपालको बिजुली सिङ्गापुरमा’ जस्ता समाचारहरूलाई गम्भीररूपले अध्ययन गर्न जरूरी छ । साम्राज्यवादीहरू सोभियत सङ्घलाई टुक्र्याएजस्तै चीन अनि भारतलाई टुक्र्याउन नै एसियालाई एसियालीहरूसँग भिडाउने षड्यन्त्र गर्दैछन् भन्नेबारे बिम्स्टेकमा छलफल आवश्यक छ ।