विषादी परीक्षण निर्णय फिर्ता प्रकरण : ढाँटेको कुरा काटे पनि मिल्दैन

काठमाडाँै, २३ असार । भारत र तेस्रो देशबाट आयात गरी नेपाल भित्रिने तरकारी र फलफूलमा विषादी परीक्षण गर्ने निर्णय फिर्ता लिएर विवादमा फसेको सरकारलाई आफ्नो लाज जोगाउन धौ धौ परेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त निर्णय फिर्ता गरेपछि देशका अधिकांश सञ्चारमाध्यमले भारतकै दबाबमा परी सरकारले त्यस्तो निर्णय गरेको विश्लेषण सार्वजनिक गरेपछि सरकार सङ्कटमा परेको हो ।
सोमबार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका यादवले संसद् र पत्रकार भेटघाटमा सो विषयमा जसोतसो जवाफ दिएर सरकारको इज्जत जोगाउने झिनो प्रयास गर्नुभयो । उहाँले सीमा नाकामा विषादी परीक्षण गर्ने अत्याधुनिक प्रयोगशाला नहुँदा सरकारले उक्त निर्णय गरेको स्पष्टीकरण दिनुभयो । तर, मन्त्रीको सो स्पष्टीकरण भने सत्तासीन दलकै नेता कार्यकर्तालाई चित्त बुझेको छैन । सरकारसँग अत्याधुनिक प्रयोगशाला नभएको वास्तविकता मन्त्रिपरिषद्ले विषादी परीक्षण गर्ने निर्णय गर्दा थाहा थिएन ? देशको सर्वोच्च कार्यकारी निकायलाई कति वटा कुन स्तरका कस्ता प्रयोगशाला छन्, थाहा छैन भने त्यसबारे आधिकारिक जानकार निकाय कुन हो ?
मन्त्री यादवले दोष सबै सचिवहरूको काँधमा थोपर्ने प्रयास गर्नुभयो । सचिवहरूले दिएको जानकारीमा भरपर्दा त्यस्तो निर्णय गर्न पुगेको भन्ने मन्त्रीको विचार लाचारीको पराकाष्ठा हो । विषादी परीक्षणको निर्णयले देशव्यापीमात्र होइन, छिमेकी देशसँग समेत सम्बन्धमा प्रभाव पार्नसक्ने कुरा पटक – पटक मन्त्री बनिसक्नुभएका मातृकालाई मात्र होइन लामो शासनको अनुभव भएका मन्त्रिमण्डलका अन्य मन्त्रीलाई थाहा नहुने कुरै भएन । आवश्यक पूर्वाधार नहुँदा विषादी परीक्षण गर्ने सो निर्णय गराउन मन्त्रालयका सचिवलाई मात्र गरिएको दोषारोपणले सरकार विषयान्तर गर्न खोजिरहेको प्रस्ट छ । विषादी परीक्षणको लागि भारतीय दूतावासमार्फत आएको दबाबलाई छोप्न सचिवलाई बलीको बोका बनाउन खोजिएको छ ।
मन्त्रीको कुरा पत्याएर यदि सचिव नै यो सबको लागि दोषी हो भने सरकारले किन कोही पनि सचिवलाई कारबाही गर्ने आँट गर्दैन ? के गल्ती गर्ने निजामती कर्मचारीलाई कारबाही हुनुपर्ने होइन ? प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई यसरी फसाउने सचिवहरू को को हुन्, तिनको नाम किन सार्वजनिक गरिएको छैन ?
पत्रकार भेटघाटमा हचुवा तरिकाले प्रस्तुत हुनुभएका आपूर्ति मन्त्री यादवले फेरि अर्को सन्दर्भमा मन्त्रालयका सचिवलाई जोगाउँदै ‘मुस्ताङ जानुभएको र त्यसपछि विदेशमा जानुभएको’ जस्ता हलुका कुरा गर्नुभयो । के प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले भन्नुभएका सबै कुरा नेपाली जनताले पत्याइदिनुपर्ने हो ? मन्त्रीले त्यही सचिवलाई दोष लगाउने अनि पछि फेरि उसैलाई जोगाएर कुरा गर्नेलाई नेपाली जनताले होला त नि भनेर पत्याइदिनुपर्ने ?
मन्त्री यादवले दिउँसो संसद् र पत्रकार भेटघाटमा कसैको दबाबमा परेर विषादी परीक्षणको निर्णय फिर्ता नलिएको पटक – पटक दाबी गर्नुभएको थियो । तर, सोमबार नै अनलाइन रातोपाटीले विषादी परीक्षणको निर्णय फिर्ता गर्न भारतीय राजदूतावासले सरकारले पठाएको पत्र सार्वजनिक ग¥यो । यसले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले जनतालाई ढाँटेको प्रस्ट भयो । जनतालाई झूट बोल्ने र सत्य तथ्य जानकारी पाउने जनताको अधिकार हनन गर्ने मन्त्री जनताको कसरी हुनसक्छन् ? दिउँसो आफूले झूट बोलेको पुष्टि भएपछि के मन्त्रीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्दैन ? के मन्त्री बनेपछि नैतिकता र लज्जा हुन्न ?
पत्रकार भेटघाटमा मन्त्री यादव विशेषतः मिडियामाथि आक्रामकरूपमा प्रस्तुत हुनुभयो । उहाँले विभिन्न उदाहरण दिएर नेपाली मिडियाले सत्य तथ्य जानकारी सम्प्रेषण नगर्ने पुष्टि गर्न खोज्नुभयो । श्रमजीवी पत्रकारहरू इमानदार भएको तर मिडिया मालिकहरू सरकारको बदनाम गर्न लागिपरेको उहाँको दाबी देखियो । उहाँको अभिव्यक्तिले विषादी परीक्षण गर्ने निर्णय फिर्तासम्बन्धी सरकारी कदमलाई भारतीय दबाबसँग जोडेर समाचार सम्प्रेषण गरेका मिडियाप्रति निकै रिसाएको सहज अनुमान गर्न सकिन्छ ।
ढाँटेको कुरा काटे पनि मिल्दैन । सरकारले एकै दिनमा विषादी परीक्षण फिर्ता लिने निर्णय गरेको थिएन । भारतीय ढुवानी ट्रकहरू नाकामा हप्तौँसम्म कुरेका थिए । वास्तवमा पूर्वाधारको अभाव भएको कुरा हप्तौं ट्रकलाई कुहिन दिएपछि थाहा भएको थियो । सचिवले झुक्याए पनि समस्या सुरु भएको हप्तौँपछि मात्र किन प्रयोगशाला नभएको थाहा पायो ? त्यसकारण सरकारले यो विषयमा ढाँटेको छ । प्रयोगशाला, सचिवको कमजोरी सबै बहानाबाजीमात्र हो ।