आणविक ऊर्जा आयोगको युरेनियम सहयोगमा उत्खनन गर्न नहुने

काठमाडौं, २३ असार । संयुक्त राष्ट्रको एउटा अङ्ग अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा आयोग (IAEA) ले आणविक गतिविधि नियमन गराउन सकेन । यो आयोग साम्राज्यवादीहरूको हतियारको रूपमा उपयोग भइरहेको छ ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा पारमाणिक तथा रेडियोधर्मी विधेयक २०७५ बारे विज्ञहरूसँगको छलफलमा सोमबार उक्त भनाइ राख्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘आईएइएले इराकमा जैविक हतियार भएको प्रतिवेदन तयार ग¥यो । त्यसैको आधारमा साम्राज्यवादीहरूले आक्रमण गरे । पछि आईएइएको प्रतिवेदन झूटो सावित भयो । यसकारण आईएइएको सहयोग पाउने आशामा यो विधेयक पारित गर्नु नेपाल र नेपालीको हितमा हुने छैन ।’
प्रजग कोरियाले आईएइए संस्थालाई प्रवेश नै नगराएको र यो देशले आफ्नै खुट्टामा उभिएर हाइड्रोजन बम विकास गरेको उल्लेख गर्दै सांसद सुवालले तत्पश्चात् संरा अमेरिका प्रजग कोरियासँगको वार्तामा आएको चर्चा गर्नुभयो ।
सांसद सुवालले नेपालको रेडियम उत्खननमा सहयोग गर्ने साम्राज्यवादीहरूले रेडियम आफ्नो देशमा लगेर त्यसको विकारको शिकारमा नेपाली जनता पर्ने उल्लेख गर्दै स्वास्थ्य उपचारको लागि आवश्यक रेडियोधर्मीको आयात वा उत्पादन र विज्ञानका विद्यार्थीको लागि आवश्यक पारमाणिक अनुसन्धान सरकारले आफ्नै खुट्टामा उभिएर गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
भरतपुरस्थित बीपी कोइराला क्यान्सर अस्पतालका भौतिकशास्त्री मधु न्यौपानेले स्वास्थ्य उपचार र उद्योगको लागि अलग्ग कानुन बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
शिक्षण अस्पताल त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्रा.डा. शान्तलाल श्रेष्ठले आफू विधेयकको मस्यौदादेखि संलग्न भएको र कानुन नभएसम्म सदस्य देशलाई आईएइएले सहयोग नगर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले ९८ प्रतिशत रेडियोधर्मी पदार्थ स्वास्थ्य उपचारको लागि र बाँकी २ प्रतिशत कृषि र शिक्षामा उपयोग हुने चर्चा गर्नुभयो ।
डा. श्रेष्ठले पारमाणविक रियाक्टरको विज्ञ नेपालमा नरहेको नेपाल त्यस क्षेत्रमा जान तत्काल सम्भव नै नभएको र यसको उत्खनन्, भण्डारण, ओसारपसार र बक्यौता व्यवस्थापन गर्न सजिलो नभएको उल्लेख गर्नुभयो ।
अर्का प्रा.डा. वरिष्ठ रेडियोलोजिष्ट स्वयम्प्रसाद पण्डितले रेडियोधर्मी पदार्थको उपयोगिता, स्वास्थ्य क्षेत्रमा रोगको निदान र उपचारमा हुने चर्चा गर्दै भारतको मुजफरपुरमा भएको रेडियोधर्मी भण्डार बिस्फोटमा नेपालसम्म असर पर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले एक्स–रे देखि सीटी स्क्यान र एमआरआइसम्ममा रेडियोधर्मी पदार्थ प्रयोग हुने चर्चा गर्दै यसको सञ्चालन व्यक्तिलाई दिन नहुने र सरकारले नै सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
खानी विभागका महानिर्देशक सोमनाथ सापकोटाले खानी उत्खनन्को काम निजी क्षेत्रलाई दिन नहुने या सरकारले नै गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
प्रसूति गृह थापाथलीका डा. निरज अर्यालले वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने केन्द्रहरू योग्य नभएको, भारतलगायतबाट आएको स्वास्थ्य उपकरणको नेपाललाई डम्पिङसाइट बनाइएको, जलस्रोतको धनी नेपालमा पारमाणविक रियाक्टर आवश्यक नभएको तर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
सहभागी सांसद र विज्ञहरूले विधेयक नेपालको युरेनियम कब्जा गर्नेहरूलाई सजिलो हुने आशङ्का व्यक्त गर्नुभएको थियो ।