गुठी विधेयक, मठाधीश र मोही किसान

झनकबहादुर
‘गुठीसम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७५’ राष्ट्रियसभामा छलफल नै नगराई सरकारले फिर्ता लिएको छ । भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले विधेयक फिर्ता गर्न गरेको प्रस्ताव राष्ट्रियसभा बैठकबाट बहुमतले पारित गरेको हो । सो विधेयक उनले वैशाख १७ गते राष्ट्रियसभामा दर्ता गरेकी थिइन् । दुईतिहाइ बहुमतको सरकारको तर्फबाट प्रस्तुत उक्त गुठी विधेयक विनाछलफल सरकारको तर्फबाट फिर्ता भएको यो नेपालमा पहिलो घटना हो । यो विधेयकको विरोध गर्नेहरू मठाधीश, महन्त र पुजारीहरू हुन् । उनीहरू नेपालका सामन्तहरू हुन् । नबुझेर विरोध कार्यक्रममा साथ दिने काठमाडौँका केही नेवार समुदाय छन् ।
गुठी विधेयक फिर्ता गर्न लगाउन सामन्तहरू सफल भएका छन् । क्षणिक जित मठाधीश, महन्त र पुजारी वा सामन्तहरूको भएको छ । पुँजीवादी पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस, सङ्घीय समाजवादी फोरम (हाल समाजवादी पार्टी) र विवेकशील साझाले पनि प्रत्यक्षरूपमै विधेयकको विरोध गरे । सरकारको नेतृत्व गर्ने नेकपाका उपत्यकाका केही सांसदहरूले विरोध गरे । यसको खास विरोध काठमाडौँमा सीमित थियो । तर, पनि विधेयक फिर्ता लियो, नेकपाको सरकारले । गुठी पीडित जनताले यो नेकपाको सरकार कायरहरूको सरकार हो भने । सिन्धुपाल्चोकका एक गुठी पीडितले फेसबुकमा लेखे, “काठमाडौँका जनतालाई मात्र नेपाली जनता ठान्ने अनि नजिकको जिल्ला सिन्धुपाल्चोकको गुठीलाई सम्बोधन नगर्ने हो भने दिमागमा राख्दा हुन्छ, मेलम्चीको पानी काठमाडौँ ल्याउने अब कल्पना पनि नगर्दा हुन्छ । मेलम्चीवासी सबै एकजुट भइसके ।” सिन्धुपाल्चोकमा १ लाख ५३ हजार ८ सय २७ रोपनी जग्गा गुठीको रहेछ । पहिले आफैले जोती राखेको जग्गा नापीमा महन्त, मठाधीशको बाली सबैजनाको गुठी भनी उल्लेख गराएर हालसम्म कृषकले आफ्नो स्वामित्व फिर्ता पाउन सकेका छैनन् । यो नयाँ विधेयकले जग्गा पाउने विश्वास थियो तर सरकार कायर भएर फिर्ता लियो भनी विरोधमा सङ्घर्षमा उत्रिएको अवस्था छ । गुठी पीडितको पक्षमा आवाज उठाउन सचेत जनताको कर्तव्य भएकोले साथ दिनु नैतिक धर्म हो ।
‘गुठीसम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७५’ किसान जनताको हितमा छ । तसर्थ केही परिमार्जनसहित पास गर्नुपर्छ भनी दाङ, सिन्धुपाल्चोकलगायतका ६९ जिल्लामा जुलुस र सभाहरू भए । जग्गा जोत्नेलाई हुनुपर्दछ भन्ने पक्षधरहरूले भक्तपुर, ललितपुर र काठमाडौँमा खुला र अन्य सभाकक्षहरूमा गुठी विधेयकको राम्रा पक्षको जानकारी दिन सभाहरू भए । गुठी विधेयकको दफा नं ५६ मा उल्लेख गरिएको छ, मोही लागेको गुठी अधिनस्थ जग्गा मोही र गुठीलाई आधा–आधा हुने गरी प्रचलित कानुनबमोजिम बाँडफाँड हुने छ । गुठीको भागमा परेको आधा जग्गासमेत सम्बन्धित मोहीले गुठी रैतानी नम्बरीमा परिणत गराउन चाहेमा सो जग्गाको रजिष्ट्रेसन प्रयोजनको लागि प्रचलित कानुनबमोजिम निर्धारण गरिएको न्यूनतम मूल्य बराबरको रकमको पच्चीस प्रतिशत नगदै वा सो बराबरको बैङ्क जमानत दाखिला गरी प्राधिकरणमा निवदेन दिनसक्ने छ । त्यसरी निवेदन परेको पैतीस दिनभित्र रैतानी जग्गामा परिणत गरिदिने छ अथवा गुठीको नाममा बाँडफाँड नहुँदै मोहीको निवेदन परेमा, रकम लिई त्यस्तो जग्गामा मोहीले पाउने आधा भाग र गुठीको नाममा कायम हुने आधा भागसमेत एकैपटक प्राधिकरणले मोहीको नाममा गुठी रैतानी जग्गामा परिणत गरिदिनुपर्ने छ । यसरी एक गुठी पीडित किसान जग्गाको हकदार बन्ने प्रावधान छ । यो विधेयक पास भएपछि किसानको अधिकार प्राप्त भई तिनको आफ्नो जीवनस्तर वृद्धि हुने कुरा सामन्तहरूलाई पच्ने कुरा भएन । सामन्त, मठाधीश, महन्तहरू आफूले जग्गा बिक्री गर्न पाउने अब नपाउने भए । जग्गाको बाली र मठहरूको बहालमा छल गरी अब खान नपाउने भयो भनी विरोधमा उत्रिए ।
महन्तहरूले ग्राहकसँग लाखौँ भाडा लिन्थे र हजारको दरले गुठीमा तिर्थे । तसर्थ उनीहरू अरबपति बनेका छन् । आफ्नो सन्तानलाई अमेरिका, युरोपलगायतका देशमा पढ्न पठाउन पाएका छन् । विदेशमा घर र सम्पति थुपार्न पाएका छन् । अब सामन्त, मठाधीश र महन्तहरूको सुविधाहरूमा कटौती हुने कुरा यो विधेयकमा उनीहरूले देखेछन् । तब काठमाडौँका केही नेता जनतालाई कागको पछाडि दौडाए, कान छाम्ने मौका नै दिइएन । काठमाडौँ उपत्यकाका कति गुठी पीडितहरू छन् । उनीहरूलाई समेत महन्त, मठाधीशको पक्षमा उभ्याउन सफल भए । जेठको अन्तिम हप्ता र असारको पहिलो हप्तामा महन्त, मठाधीश, पुजारीहरू काठमाडौँका जनतालाई उठाउन सफल भए । फलस्वरुप विधेयक फिर्ता लिने घोषणा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले असार ३ गते गरे । यसमा मठाधीश भरत जङ्गम, गोविन्द टण्डनलगायतका सामन्ती सोच बोक्नेहरूको जित भयो ।
महन्त र मठाधीशहरू कसरी सफल भए त ? यो गम्भीर प्रश्न छ । उनीहरूले ठाउँ–ठाउँमा सभा, बैठक, भेटघाट, सञ्चारमाध्यममार्फत भने, अब नेवारहरूको गुठी जग्गा सबै हरण हुने भयो । गुठी, जात्रा, पर्व, संस्कृति, परम्परा मरण हुने भयो । गुठीयारहरूको अधिकार स्वतः समाप्त हुने भयो । निजी गुठी सबै सार्वजनिक गुठीमा परिणत हुने भयो । नेवारहरूको संस्कार, परम्परा, जात्रा–पर्व सबै मान्न नपाउने भयो आदि प्रचार गरेपछि काठमाडौँका गुठी, दाफा, भजन, बाजा समूह, नेवारभित्रका विभिन्न समुदाय र समाजहरूको मन पग्लियो । फलस्वरुप काठमाडौँमा ठूलो सभा भयो ।
नेपाली काङ्ग्रेसले पनि मौकामा चौका हान्यो । संसद अवरुद्ध गरी गुठी विधेयकको विरोध गयो ।
यसले ६९ जिल्लाका गरिब गुठी पीडित किसान जनता रुष्ट छन् । गतिविधिको नेतृत्व महन्त र मठाधीशहरूले गरे तर दोष काठमाडौँ उपत्यकाका नेवा समुदायमा थुपारिएको छ । काठमाडौँका केही नेवारहरूलाई गरिब किसानविरोधीको रूपमा चित्रण गरिँदै छ बाहिरी जिल्लाहरू । यो उपत्यकाका नेवारहरूको लागि दुःखको कुरा हो ।
हो, निश्चित रूपमा दाङका थारु (चौधरी) किसानहरू अन्यायमा परेका छन् । उनीहरूले सयौँ वर्षदेखि त्यस्तो गर्मी ठाउँमा झार, खर फडानी गरी देशको लागि अन्न उत्पादन गरी देशको सेवा गरे । गर्मी, औलो, विषालु सर्प, जङ्गली जनावरको सामना गर्दै बाँझो जग्गा खेतीयोग्य बनाइयो । सरकारले टाठाबाठा महन्तहरूले नापीको बेला सबै जग्गामा स्वर्गद्वारी जनाउन लगाई किसानको जग्गा खोसे । अशिक्षित, असचेत थारु जनताले दुःख भोगेर जग्गा जोती नै रहे । अहिलेसम्म आफ्नो स्वामित्वमा त्यो जग्गा आएको छैन । आफ्नो स्वामित्वमा जग्गा नहुँदा उनीहरू राम्रो शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित छन् । दयनीय जीवन बिताउन बाध्य छन् । यहीबेला २०७६ वैशाख ७ मा गुठी जग्गा रैतानी गर्न पाउने गरी ल्याएको गुठीसम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७५ राष्ट्रियसभामा दर्ता गरियो । दाङवासी खुसी नै भए । तर असार ३ गते फिर्ता लिएपछि पुनः भूमिको स्वामित्वहीन बनाउने भयो भनी दुःखी भए । अब गुठी विधेयक किसानको अधिकार कायम हुने गरी पुनःल्याउन लगाउन सङ्घर्षमा उत्रनुबाहेक अर्को विकल्प छैन । कृषकहरू सदा–भूदासको रूपमा रहने छैनन् ।
महन्त, मठाधीश, पुजारीजस्ता सामन्तहरू किसानलाई जग्गाको मालिक बनाए धर्म–संस्कृति हरण हुन्छ भनी तर्क राख्छन् । कामदार जनतालाई अमानवीय व्यवहार गरी धर्मको नाममा शोषण गर्ने उनीहरूको प्रवृत्ति हो । व्यक्तिको जग्गा कमाउनेले मोहियानी हक २०२१÷२२ सालदेखि पाए । तर आफै झार, जङ्गल बाँझो फडानी गरेर जग्गा भोग चलन गरेर अन्न बाली उत्पादन गरिरहेका अन्नदाता कृषकले हालसम्म हक पाएका छैनन् । जग्गा गुठीको नाममा राखी त्यसको मोहियानी हकसम्म दिन तयार नहुने सामन्ती सोच अहिलेसम्म कायम छ । यो कतिको न्यायोचित हो ? सत्तामा गएका कम्युनिस्ट नामधारी नेताहरूले सोच्नुपर्दैन ? गुठी विधेयक फिर्ता गरेर सामन्तहरूको समर्थन गरेको हो कि आफै सामन्त बनेको हो ? अब ल्याउने गुठी विधेयक जनपक्षीय हुन्छ कि हुँदैन ? यदि हुँदैन भने सरकार जनविरोधी र किसानविरोधी हुने निश्चित छ । अब गुठी संस्थान खारेज गरी प्राधिकरण होइन स्थानीय तहलाई अधिकार दिनुपर्छ भनी सचेत समुदायले आवाज उठाइरहेको छ । यो व्यवहारिक र भरपर्दो हुने छ ।
चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतमा पनि सरकारले नै सम्पदा–संस्कृति संरक्षण गर्ने गर्छ । सन् १९५० को दशकसम्म त्यहाँ सम्पदा संस्कृति, सभ्यता, पर्व बचाउने नाममा भूदासहरूमाथि चरम शोषण थियो । जब त्यहाँका भूदासहरू चिनियाँ कम्युनिस्टहरूको सहयोगमा उठे, उनीहरू मुक्त भए । त्यहाँका धर्मगुरु, महन्त, मठाधीशहरू अथवा अर्को शब्दमा सामन्तहरू तिब्बत छोडी भागे । सामन्ती नेता दलाइ लामा पनि भारत भागे । तर, त्यहाँको सम्पदा, संस्कृति, सभ्यता सबै राम्रै भइराखेको छ । अब जग्गाबाट सम्पदा, संस्कृति संस्कार सञ्चालन गरिँदैन । चिनियाँ सरकारको आर्थिक सहयोगमा प्रान्तीय सरकारले सबै सञ्चालन राम्रो र व्यवस्थित ढङ्गमा गरिरहेको छ ।
कृषकको जीवनस्तर पनि राम्रो भइसकेको छ । नेपालमा पनि भूदासको रूपमा रहेका तराई र पहाडका कृषकहरूलाई मोहियानी हक दिई उनीहरूको जीवनस्तर उकास्नु सरकारको कर्तव्य हो । त्यसको लागि गुठी संस्थान खारेज गरी स्थानीय तहलाई गुठी, जात्रा, पर्व, संस्कृति सञ्चालन गर्ने गरी गुठी विधेयक आउनुपर्दछ । यो वास्तविक पीडितको चाहना हो । यो देश विकास र समृद्धिको निम्ति एक पाइला हुने छ । अन्यथा वर्तमान कम्युनिस्ट नामधारी सरकार महन्त, मठाधीश, शोषक, पुँजीपति वर्गकै नेतृत्व गर्ने सरकारको रूपमा परिचित हुने छ ।