बाढीपीडित प्रकृतिबाट कि कृत्रिमबाट ?

– सुवास दुवाल
भनिन्छ, गरिबलाई हिउँद समय या वर्षा समय, दुःखीको दुःखी नै ? यस वर्षको असार महिनामा मात्र बाढी पहिरोबाट ७८ जनाको ज्यान गइसकेको छ । अझ ३० जना जति बेपत्ता छन् । यदि सुरक्षाकर्मीले उद्धार नगरेका भए यो मृत्युको सङ्ख्या बढ्थ्यो । करिब ४० हजार जनता विपद्बाट प्रभावित भएको खबर छ । उद्धार गरिएका र विपद्मा परेकालाई उचित आश्रयस्थल राहत र उपचारको बन्दोबस्त गर्न नसके उनीहरू बढी पीडित हुने छन् । यदि रोग फैलिएको खण्डमा अझ कति मानिसको ज्यान जानसक्ने सम्भावना छ । तसर्थ नेपाल सरकारले अहिले नै उचित बन्दोबस्त गर्नु अति आवश्यक छ । समयमै खानेकुरा, बस्ने ठाउँ, उपचारको व्यवस्था गरी पीडित जनतालाई राहत भएको अनुभूति हुने गरी नेपाल सरकार लाग्नुपर्दछ ।
किन कसरी यति धेरै जनता प्रभावित भए, बाढीपहिरोबाट ? के रोकथामको बन्दोबस्त पहिल्यै गर्न सकिंदैनथ्यो ? तराई डुबान पर्ने र पहाडमा पहिरो आउने कुरा सत्तामा रहेका राजनैतिक दललाई पहिला थाहा थिएन ? भारतले नेपालको सिमाना हुँदै ८–१० मिटर अग्लो परेको जस्तो बाटो पश्चिम नेपालदेखि पूर्वी नेपालसम्म सीमा नजिक बनाएको ठूला दलहरूलाई थाहा थियो । तर, आफ्नो सत्ता जाला भनी सत्ताधारी चुप्प बसे । प्रतिपक्ष अर्को पटक भए पनि सत्तामा जानलाई भारतको मद्दत लिनुपर्दछ भनी चुँ बोलेन । मधेसवादी दल राजपा र सङ्घीय समाजवादी फोरम (समाजवादी पार्टी) र भारतको सेवा गर्ने र भारतकै सहयोगमा नेपालमा राजनीति गर्ने कृष्णप्रसाद भट्टराईले घोषणा गरी सुरु गरिएको मेलम्ची खानेपानी योजना नेकपाको पालामा पूरा गर्ला भनी नेकाले अप्रत्यक्षरूपमा सीएमसीलाई भगाउन भूमिका खेलेको एक थरीको मत रहेको छ ।
त्यस्तैगरी प्रम खड्ग ओलीलाई असफल गरी आफू प्रधानमन्त्री बन्न चाहने पुष्पकमल दाहालको पनि सीएमसी कम्पनी भगाउन र खानेपानी काठमाडौँका जनतालाई नखुवाउन भूमिका रहेको अर्काे थरीको तर्क छ । यो कुरा खानेपानीमन्त्री विना मगरलाई ३६ करोड पैसा सीएमसी कम्पनीलाई बुझाउन लगाउन सक्रियता देखाउन नलाउनुबाट पनि प्रस्ट हुन्छ । त्यसै गरी अर्काे थरी भारतीय विस्तारवाद जहिल्यै पनि काठमाडाँैमा अस्थिरता चाहने भएर उनकै भित्री मिलेमतोमा खानेपानी योजना सफल गर्न ढिलो गरेको तर्क राख्छन् । वास्तवमा समस्या सिर्जना जसले गरेको भए पनि पुँजीपति वर्गलाई खासै समस्या पर्दैन । मर्कामा पर्ने त सर्वसाधारण गरिब जनता नै हुन् । काठमाडाँै उपत्यकावासी नै हुन् । कामदार जनता उठेर भ्रष्टाचारीलाई मृत्युदण्डको व्यवस्था नगरुञ्जेल यस्ता समस्याहरू आइरहेको छ । तसर्थ ठूला–ठूला अपराधीलाई मृत्युदण्डको व्यवस्था गर्न नेपालमा ढिलो भइसकेको छ ।