सरोज साह

नेपाललाई भूगोलको आधारमा तीन भागमा विभाजित गरिएको छ । हरेक भूगोलको आ–आफ्नै विशेषता रहेको छ । एक हप्ताअघि तराईमा बढेको गर्मीले स्थानीय बासिन्दाहरूलाई सा¥है अप्ठयारो भएको थियो । चार पाँच दिनको अविरल वर्षाको कारण तराईका अधिकांश जिल्लाहरू डुबानमा परे । बाढी, पहिरोको समस्या भनेको यो वर्षमात्र होइन । विगतका वर्षमा यस्ता समस्याहरू जनताले नभोगेका होइनन् । यदि यसलाई योजना बनाएर व्यवस्थित गरिएन भने अर्को वर्ष पनि यस्ता समस्याहरूको शिकार बन्छ प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरू । तराई डुबानमा पर्नुका कारणहरूमध्ये भारतले सिमानामा बनाएका ठूल–ठूला बाँधहरू नै हुन् । तराईका जनतालाई समस्या पार्ने भनेको भारतीय विस्तारवाद र यहाँका सरकारवादी दलहरू नै हुन् ।
भारतीय विस्तारवादको अगाडि सरकार किन मुख खोल्दैन ?
नेपाल एउटा स्वतन्त्र र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देश हो । हरेक नेपाली जनता स्वाधीनताको लागि सङ्घर्ष गर्न पछाडि हट्दैनन् । तर, यहाँका सरकारवादी दल र अहिलेको प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेसले पनि नेपालमाथि भारतीय विस्तारवादले गरिरहेको थिचोमिचोको विरुद्धमा एक शब्द बोलेको सुनिँदैन । यी राजनीतिक दलको नाम फरक–फरक भए पनि व्यवहार र कार्यशैली उस्ताउस्तै देखिन्छ । भारतीय विस्तारवादको कारण समयसमयमा नेपाली जनताले अनावश्यक दुःख भोगिरहेका छन् । भारतीय विस्तारवादले नेपालप्रति हेर्ने हेपाहा दृष्टिकोण बेलामौका सामाजिक सञ्जाल र विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरूबाट सार्वजनिक हुने गरेका छन् । तर कुम्भकर्ण निद्रामा रहेका सरकारी दलहरूको आँखा र कानले यस्ता कुराहरू हेर्दैन र सुन्दैन ।
नेपाली जनताले ठूलो आशा र विश्वासका साथ हालका सत्तारुढ दलहरूलाई निर्वाचित गरेका हुन् । तर, नेपाली जनताको आशा र विश्वासमाथि यी सरकारी दलहरूले तुषारापात गरेका छन् । भविष्यमा यसको मूल्य यी दलहरूले चुकाउनैपर्ने हुन्छ । तराईका ठाउँ–ठाउँमा भारतीय विस्तारवादले ठूल–ठूला बाँधहरू बाँधेर बर्सेनि तराईलाई डुबानमा पार्ने गरेको छ । यसबाट तराईवासी नराम्ररी प्रभावित भएका छन् । साँच्चै तराईका विभिन्न ठाउँमा भारतीय विस्तारवादले सिमाना अतिक्रमण गरेको छ । भारतले निर्माण गरेका बाँधहरू भत्काउनुपर्छ भन्ने विषयमा शासक दलले एक शब्द बोलेको सुनिँदैन । बरु नेपाल मजदुर किसान पार्टीले सङ्घीय संसद, प्रदेश संसद र सडकमा भारतीय विस्तारवादले बनाएका बाँधहरू भत्काउने निरन्तर आफ्नो विचार राख्दै आइरहेको छ । छाती फुलाएर ठूला र सरकारवादी दलहरू हौँ भनी विभिन्न सभा र सम्मेलनमा बोल्ने पार्टीका नेताहरू हाम्रै देश र जनतामाथि भारतद्वारा भइरहेको हेपाहा प्रवृत्तिको विषयमा बोल्न सकेका छैनन् । यसले यिनीहरू नेपाल र नेपाली जनताको भलाइको लागि सङ्घर्ष गर्नुभन्दा पनि भारतीय विस्तारवादको पक्षपोषण गर्ने पार्टीहरू हुन् भन्ने थाहा हुन्छ ।
मधेसवादी दलहरू
प्रदेश नं २ मा सत्ताको बागडोर मधेसवादी दलहरूले सम्हालेका छन् । प्रदेश नं २ का आठवटै जिल्लाहरू बाढीबाट बढी प्रभावित छन् । रौतहट जिल्लाको सदुरमुकाम गौर डुबानमा पर्दै गर्दा भारतीय विस्तारवादले केमाराहरू खोल्न मानेन । अन्ततः त्यो कृत्रिम अन्याय प्रकृतिले सहन नसक्दा बैरगनियामा बनाइरहेको बाँध भत्केपछि गौरवासीहरूले केही राहत महसुस गरे भने बाँध फुट्नेबित्तिकै भारतमा भागाभाग भयो । प्रकृतिले मानवको अप्ठ्यारा र दुःख सहन सकेन । तर, भारतीय विस्तारवादले नेपाल र नेपाली जनतालाई कहिल्यै पनि मित्रको व्यवहारले हेरेन । छिमेकी डुब्न लाग्दा, छिमेकीलाई अप्ठ्यारो परेको बेला छिमेकीले खुला हृदयले सहयोग गर्नुपर्छ । तर, भारतले नेपाली जनताप्रति त्यस्तो सहयोगी भावनाले कहिल्यै पनि हेरेन । भारत साँच्चिकै नेपालको छिमेकी भएको भए गौर र सप्तकोसी नजिकका बस्तीहरू डुबानमा पर्न दिँदैनथ्यो । सप्तकोसीलगायत अन्य ब्यारेजमा भएका केमाराका ढोकाहरू पूर्णरूपमा खोलिदिएको भए नेपाली भूमि डुबानमा पर्दैनथ्यो र बस्तीका बस्ती पनि विस्थापित हुँदैनथ्यो । नेपाली जनतालाई डुबानमा पारेर भारतीय विस्तारवाद राहत सामग्रीहरू दिएर नेपाल र नेपाली जनताप्रति आफ्नो सद्भाव छ भनी अबको केही दिनमा नाटक पनि गर्छन् । भारतको यस्तो प्रवृत्तिको विषयमा मधेसवादी दलहरूले एक शब्द बोलेनन् । वीरगञ्जको एउटा स्थानीय एफएममा प्रदेश नं २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले भारतले आफ्नो भूमिमा तटबन्ध बनाउनु उसको अधिकारको विषय हो भने ।
मुख्यमन्त्रीलाई कूटनैतिक कुरा अलिकति पनि थाहा नभएको हो कि थाहा भएर पनि बुझ पचाउन खोजिएको हो ? उनले यस्तो विषम परिस्थितिमा कूटनैतिक पहल गर्नुको सट्टा ढाकछोप गर्न प्रयास गरे । मुख्यमन्त्रीको यस्तो अभिव्यक्तिले भोलिको दिनमा प्रदेशमाथि पनि प्रश्नचिह्न खडा हुन्छ । प्रदेश नं २ का मुख्यमन्त्रीले भारतलाई किन बचाउ गर्ने गरी अभिव्यक्ति दिएका होलान् ? उत्तर सहज छ, ६÷७ वटा मधेसी दलहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउन सक्ने भारतीय विस्तारवादले पुन ः ६÷७ टुक्रामा टुत्र्mयाउन पनि सक्छ । अनि मुख्यमन्त्रीले आफ्नो पद किन सङ्कटमा पार्न चाहन्छ ?
मानव अधिकार हनन गर्ने कसैको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैन । नेपाल र भारत दुवै सार्वभौम देश हो । दुवै देश संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्य पनि हुन् । अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यताअनुसार कुनै पनि देशले अरु देशलाई अप्ठ्यारो पर्ने गरी कामहरू गर्नुहुँदैन । सरकार प्रमुख र सरकारवादी दलहरूले भारतको यस्तो हेपाहा प्रवृत्तिको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उठाउने साहस गर्नुपर्छ ।