असमानताको बहस

प्रभात पटनायक
असमानतामाथिको बहस आज विश्वव्यापी रूपमै पेचिलो बनेको छ । सन् २०१७ मा संरा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले धनीहरूको लागि कर कटौतीको दुरगामी नीति ल्याए । बेलायतमा थेरेसा मे पछि प्रधानमन्त्री दौडको अग्रपंक्तिमा रहेका बोरिस जोनसनले पनि आफू प्रधानमन्त्री बने ट्रम्पको नीति बेलायतमा पनि लागु गर्ने वाचा गरेका छन् । बेलायतमा धनीहरुसँग कर बढाउने प्रस्ताव विवादास्पद बनेका छन् । डेमोक्रेटिक पार्टीबाट राष्ट्रपति पदको उम्मेद्वार बन्न खोज्दा बर्ने स्लान्डर्ससँग यस्तै प्रस्ताव थियो । अहिले जर्ज सोरोसलगायत संरा अमेरिकाका अठार जना अर्बपतिहरुको समूहले कूल जनसंख्याको सबभन्दा धनी ०.१ प्रतिशत धनीका सम्पत्तिमाथि “न्यून सम्पत्ति कर” लगाउन आग्रह गरेका छन् । उनीहरुले सबै राष्ट्रपति उम्मेद्वारलाई त्यस्तो खालको कर प्रणाली लागु गर्न आग्रह गर्दै पत्राचार गरेको छ । केही स्वार्थीहरु उनीहरुले निकट भविष्यमा कुनै प्रकारले उच्च सम्पत्ति कर थोपरिने भयले अहिले नै सम्पत्ति कर न्यूनतम होस् भन्ने चाहना स्वरुप त्यस्तो आग्रह गरेको हुनसक्ने तर्क गर्छन् । जुनसुकै कारणले होस्, तर उनीहरु पनि अझ फराकिलो समानताका पक्षधरहरुको पक्षमा बहसमा सामेल भएका छन् ।

विकसित देश र तेस्रो विश्वका मजदुरहरुबीचको ज्यालाको असमानता कम हुनुको कारण पुँजीको चालु स्वभाव मात्र होइन । तेस्रो विश्वमा रहेको ठूलो परिमाणको श्रमशक्ति सञ्चयको घातक परिणाम स्वरुप विकसित देशहरुका मजदुरहरुको ज्याला वृद्धि हुन पाएन । तसर्थ आज दुवै विश्वका मजदुरको ज्याला दरको दुरी क्रमशः न्यून भइरहेको छ ।

नवउदारवादी युगले संसारभर नै आय र सम्पत्तिको असमानता निकै बढाएको छ । फ्रान्सेली अर्थशास्त्री थोमस पिकेटीले (नवउदारवादको शब्द पनि उल्लेख नगरी) यो विषयमा प्रष्ट व्याख्या गरेका छन् । पिकेटीले अघि सारेका कारण कुनै परीक्षणबाट निकालिएका कारण होइनन् र हामी यतिमै रोकिन आवश्यक पनि छैन । उनले यो विषयमा थप छलफल नगर्नुको पनि स्वाभाविक कारण छन् । भूमण्डलीकरणको कारण यो विषय ज्याला कमाउने वर्गबाट नाफा कमाउने वर्गसम्म आयको विश्वव्यापी स्थानान्तरणसँग जोडिएको विषय हो ।
समकालीन भूमण्डलीकरणले वित्तलगायत पुँजीलाई विकसित पुँजीवादी देशहरुबाट तेस्रो विश्वका देशहरु, विशेषतः एसियामा अझ स्वतन्त्र प्रवाह गरेको हुन्छ । यसको अर्थ अमेरिकी कम्पनीहरु अहिले तेस्रो विश्वका देशहरुमा लगानी गरिरहेका छन् । तुलनात्मक रुपमा न्यून ज्यालाको फाइदा उठाउन र संरा अमेरिका स्वंय र अन्य देशहरुमा निर्यात गर्ने वस्तु उत्पादन गर्नु नै उनीहरुको उद्देश्य हो । त्यसकारण आजभोलि संरा अमेरिकी मजदुरहरु तेस्रो विश्वका मजदुरहरुसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । तेस्रो विश्व उपनिवेशकालमा औद्योगिकरण भएनन् । त्यसैकारण त्यहाँ अझै पनि मनग्य श्रमशक्तिको सञ्चिति बाँकी छ । तेस्रो विश्वका मजदुरहरुका ज्याला निर्वाहमुखी तहको ननिक छ । विकसित देश र तेस्रो विश्वका मजदुरहरुबीचको ज्यालाको असमानता कम हुनुको कारण पुँजीको चालु स्वभाव मात्र होइन । तेस्रो विश्वमा रहेको ठूलो परिमाणको श्रमशक्ति सञ्चयको घातक परिणाम स्वरुप विकसित देशहरुका मजदुरहरुको ज्याला वृद्धि हुन पाएन । तसर्थ आज दुवै विश्वका मजदुरको ज्याला दरको दुरी क्रमशः न्यून भइरहेको छ ।

तेस्रो विश्वमा श्रमशक्तिको सञ्चिति कम हुनेछैन । यसका दुई कारण छन्ः पहिलो कारण, श्रमिक वर्गको उत्पादनशीलता तीब्रगतिमा बढिरहेको छ । दोस्रो कारण, भूमण्डिलीकरणको कारण किसानीमा आधारित कृषिजस्तै ससाना उत्पादन कार्य पनि खुम्चिंदै गएका छन् । जसले निराश किसानहरु नभएका रोजगारीका अवसरहरु खोजी गर्दै सहर पस्न बाध्य बनाएको छ । तेस्रो विश्वको सञ्चित श्रमशक्तिका कारण बनेको न्यूनतम ज्यालाको प्रभाव अब आफ्नो देशको अर्थतन्त्रमा मात्र सीमित छैन । यसको प्रभाव संसारभरका मजदुरहरूलाई पर्दै गएको छ । यसकारण श्रम सञ्चिति बिलाएर जानु त परको कुरा, यो त फेरि फेरि भरिंदै जाने गर्छ ।
तसर्थ, श्रमिकको उत्पादकत्व बढ्दै गए पनि सबैतिर ज्याला भने बढ्दैन । संसारभरि ज्याला कमाउने वर्गबाट नाफा कमाउने वर्षमा आय वितरण स्थानान्तर हुनुको मूल कारण यही हो । विकसित र तेस्रो विश्वका देश दुवैमा यही हुन्छ । आय वितरणको यो स्थानान्तरणले सम्पत्तिको असमानतालाई फराकिलो बनाउँछ । एउटा उदाहरणमार्फत यसलाई अझ प्रष्ट बनाऔं ।
मानौं, संरा अमेरिकाको उत्पादन एक सय हो । त्यसमध्ये ज्यालाको खर्च ६० पर्छ । त्यो सबै ज्यामीले खान्छ । बाँकी ४० नाफा हो । त्यसमध्ये २० पुँजीपतिले खान्छ र २० वचत हुन्छ । यदि मानौं, यो एक सयको उत्पादन ४०० किस्ता पुँजीबाट हुन्छ । आम्दानीको वितरणमा भएको स्थानन्तरणको कारण ज्यालामा हुने खर्चबाट पुँजीपतिले २० बचायो । तर, ज्यामीले ऋण लिएर आफ्नो उपभोगलाई पुरानै दरमा कायम राख्यो(मजदुरले बैंक प्रणालीमार्फत पुँजीपति वर्गबाट नै ऋण लिने गर्दछ) भने पुँजीपति वर्गको सम्पत्ति ४००(पुँजीको किस्ता) बाट ४२०(पुँजीको किस्ता र मजदुरहरुले लिएको ऋण) मा बढ्छ । मजदुरको सम्पत्ति शुन्यबाट सुरु हुने भएकोले नयाँपरिस्थितिमा उसको सम्पत्ति २० ऋणात्मक हुन्छ । यसरी सम्पत्तिमा असमानता बढेको हुन्छ ।
सम्पत्तिमा असमानता बढ्नु पछाडिका धेरै कारणमध्ये यो एउटा मात्र कारण हो । संरा अमेरिकामा ऋण लिएर पनि उपभोग गर्ने चलन मजदुरहरुमा हुन्छ । अरु पनि कारण छन् । जस्तै पुँजीगत लाभ । सम्पत्तिमा असमानता बढ्नु पछाडि यो पनि एउटा कारण हुने गरेको छ । संरा अमेरिकाको संघीय आर्थिक प्रतिवेदनअनुसार सबभन्दा धनी एक प्रतिशत अमेरिकीहरुले बितेका तीन दसकभरिमा आफ्नो सम्पत्तिमा २१ त्रिलियन अमेरिकी डलर (२ शंख १० खर्ब अमेरिकी डलर) बराबर थपे । जब कि त्यही अवधिमा सबभन्दा गरिब ५० प्रतिशतले आफ्नो सम्पत्तिमा ९ अर्ब अमेरिकी डलर बराबर सम्पत्ति घटाएका छन् । ट्रम्प सरकारले हालै संरक्षणवादी नीति लागु गरेर तेस्रो विश्वमा आर्थिक गतिविधिको स्थानान्तरणलाई निरुत्साहित गरेका छन् । साथै उनले संरक्षणवादी नीतिले पुँजीपति वर्गले जतिसुकै क्षति भएको भए पनि क्षतिपूर्ति स्वरुप पुँजीपति वर्गलाई कर कटौती घोषणा गरेका छन् ।
संसारभरि असमानताको फराकिलो आयतनबारे जतिसुकै चर्काचर्की बहस भएता पनि भारतमा भने त्यस्तो बहस मुस्किलले भइरहेको छ । सम्पत्ति र आय असमानतामा वृद्धि प्रक्रियासम्मत छ । आय करबारे पिकेटी र च्यानलले गरेको एक अध्ययनअनुसार उनीहरूले अध्ययन गरेको सबभन्दा पछिल्लो वर्ष सन् २०१३–१४ मा कुल राष्ट्रिय आयमा सबभन्दा धनी एक प्रतिशत मानिसको हिस्सा २१.७ प्रतिशत छ । भारतमा सन् १९२२ मा आय कर लागु गरियो । त्यत्तिबेलादेखि यता यो सबभन्दा बढी प्रतिशतको हिस्सेदारी हो । अर्को शब्दमा भन्दा भारतमा महाराजाहरूको समयमा पनि आजको जस्तो आय वितरणमा असमानता थिएन । असमानतामा वृद्धिको तीब्रता सन् १९८२ देखि बढेको तथ्यले पुष्टि गर्छ । त्यत्तिबेला राष्ट्रिय आयमा सबभन्दा धनी एक प्रतिशतको हिस्सेदारी ६.२ प्रतिशत मात्र थियो । सन् २०१३–१४ मा यो प्रतिशत २१.७ प्रतिशत पुगेको छ । अर्थतन्त्रमा नियन्त्रित अवधिमा असमानतालाई नियन्त्रणमा राखिएको तथ्यले देखाएको छ भने आर्थिक ‘उदारीकरण’ को अवधिमा भने असमानताले विस्फोटक रुप लिएको देखिन्छ ।
यो सम्पत्तिको असमानताको सन्दर्भमा पनि सत्य हो । सबभन्दा धनी एक प्रतिशत परिवारले आज कूल सम्पत्तिको झण्डै ६० प्रतिशत आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको छ । आर्थिक ‘उदारीकरण’ को समयमा यो अनुपात अझ तीब्र रुपमा बढिरहेको छ । वास्तवमा भारतको सम्पत्ति असमानता आज संरा अमेरिकाको भन्दा भयावह अवस्थामा छ । तथापि पछिल्ला वर्षमा सम्पत्ति र आम्दानी असमानतामा भएको व्यापक वृद्धिबारे कुनै झिनो स्वर पनि सुनिएको छैन । हरेक वर्ष डाभोसमा भेट्ने संसारका धनीहरुको क्लब विश्व आर्थिक मञ्चमा समेत विश्व अर्थतन्त्रमा बढ्दो असमानताबारे चासो व्यक्त गरिएको छ । यसलाई लोकतन्त्रमाथि खतराको रुपमा चर्चा गरिएको छ । यो एउटा स्वाभाविक कुरा हो, तथापि पुँजीपतिहरूले यस्तो गर्ने सामान्यतः यस्तो अपेक्षा गरिंदैन ।
तर, भारतमा हिन्दुत्वको आक्रामक प्रचारबाजीको आवरणभित्र लुकाइएको मोदी सरकारको अति धनाढ्यसँगको निकट सम्बन्धले मोदी पक्षधर हुल र अतिधनी वर्ग दुवै पक्षलाई खुशी बनाएको छ । हिन्दुवादी तत्व र अति धनी वर्गबीचको यो मोर्चाले प्रष्टतः लोकतन्त्रमाथि खतरा निम्त्याएको छ ।
सम्पत्तिमा असमानताबारे ध्यान नदिएरै पोल्यान्डका विख्यात माक्र्सवादी अर्थशास्त्री मिचल कालेकीले सम्पत्तिमा कर वित्तीय स्रोत बढाउने सबभन्दा उत्तम तरिका भनी देखाइदिएका छन् । मानौं सम्पत्ति कर, आय कर र वस्तु करमध्ये एक सय रुपैंया बढाउने छ भने उनले सम्पत्ति करमा बढाउनु सबभन्दा उत्तम तरिका भनेर देखाएका छन्, किनभने सम्पत्ति करको पैसाले बढाएको सरकारी खर्चले कम्तीमा नाफामाथि करको पैसाले हुने खर्च बराबर रोजगारी सिर्जना गर्छ । बस्तुमाथि कर वृद्धिले यी दुई करको तुलनामा कम मात्र रोजगारी सिर्जना गर्छ । साथै, सम्पत्तिमाथि करले लगानीसम्बन्धि निर्णयमा कुनै किसिमको नकारात्मक प्रभाव पर्दैन किनभने प्रतिफलको दर र कर तिरेपछिको नाफामा संख्यात्मक रुपमा कुनै कमी हुँदैन ।
लोकतन्त्रमाथि सम्पत्तिको असमानताले पार्ने घातक प्रभावलाई एकतिर राख्दा पनि सम्पत्तिमाथि कर सरकारी खर्च बढाउने सबभन्दा उत्तम तरिका हो । हामीले समानताको तर्क गर्दै गर्दा सम्पत्ति कर कयौं गुणा बढ्छ । तर, पुँजीपति वर्गले सजिलै सम्पत्ति कर बढाउन दिनेछैन । संरा अमेरिकी अर्बपतिले लेखेको पत्रले यो पुष्टि गर्छ । सम्पत्तिमाथि कर लगाउन वर्ग सङ्घर्षकै आवश्यकता पर्छ ।
स्रोतः मन्थ्ली रिभ्यु
अनुवादः नीरज लवजू