यस्ता हुनुहुन्थ्यो – कार्ल माक्र्स
- बैशाख २४, २०८३
– एस डी राजचल
राजनीतिक डबलीमा जब– जब नयाँ शब्दहरू प्रवेश हुन्छन् तब–तब सहरको चिया पसलदेखि गरिमामय संसदसम्म त्यसको चर्चा एवम् परिचर्चा हुने गर्दछ । शब्दका विषयमा र त्यसले पार्ने प्रभावका विषयमा यसरी चर्चा हुनुलाई आम मानिसको राजनैतिक चेतनास्तर माथि उठेको मान्नुपर्दछ । यदि त्यसो होइन भने बहुमत गरीब तथा कामदार वर्ग रहेको नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशमा त्यसरी प्रभाव पर्ने थिएन । सबै आ–आफ्ना पेशामा, कर्ममा दत्तचित्त हुन्थ्यो हेला । र शासकहरूको मनपरी हुन्थे होलान, जस्तो नेपालको इतिहासमा भएका थिए , जहाँनिया राणा शासकहरूको समयमा अनि पञ्चायती कालरात्रीको समयमा । जनता राजनैतिक रुपले आजभन्दा धेरै कम सचेत र सङ्गठित भएको तात्कालीन परिवेशमा शासक दल एवं दलहरूका वाक्यहरू नै कानुन बन्थ्यो, नियम बन्थ्यो त्यस किसिमको कदमले जनतालाई राहत होइन आहत दिएको महसुस सर्वत्र हुन्थ्यो । त्यसले त जनताको चेतनामा आएको परिवर्तन सँगसँगै ती ब्यवस्थाहरू बाहिरबाट हेर्दा जतिसुकै बलियो देखिएतापनि जनताको आन्दोलनको बेग थेग्न नसकी तासको घरझैं गल्यामगुर्लुम ढल्न पुग्यो र नयाँ व्यवस्थाले मुलुकमा आश्रय लिने अवसर मिल्यो ।
आज हाम्रो देशमा प्रजातन्त्रको पर्यायवाची शब्दको रुपमा रहेको लोकतन्त्रको बोलवाला छ । त्यसो त प्रजातन्त्रबाट लोकतन्त्रको आन्दोलन कसरी अगाडि बढ्यो भन्ने विषयमा पनि एउटा रोचक प्रसङ्गले स्थान पाएको रहेछ । राजा ज्ञानेन्द्रले प्रजातान्त्रिक सरकारका प्रधानमन्त्री तत्कालीन शेरबहादुर देउवाको मन्त्रीमण्डललाई राजाको आफ्नै महत्वाकाङ्क्षाको कारण पदच्यूत गरेपछि सुरु भएको प्रतिगमनविरुद्धको आन्दोलनमा व्यापक जनतालाई सडकमा ल्याउनका लागि त्यतिबेला आन्दोलनमा रहेका सात राजनीतिक दलमध्येका एक दलका नेताले लोकतन्त्ररुपी गोलीको प्रयोगबाट स्थितिमा परिवर्तन आउने सम्भावना रेहेका देखेछन् र बैठकमा सो विषयको प्रस्तुतिले प्राथमिकता पाएछ । नभन्दै प्रजातन्त्रको लागि गरेको आन्दोलनमा ग्रहण लागेको अनुभूति गरेका अर्थात् महसुस गरेका नेताहरूले रत्नपार्कबाट लोकतन्त्र शब्द प्रयोग गर्न थालेपछि आन्दोलनको स्वरुपमा परिवर्तन आएको प्रसङ्ग कम रोचक छैन । यसले के कुरा प्रस्ट पार्दछ भने, जनता सचेत र जागरुक नहुँदा तिनीहरू अथवा शासक पार्टीहरूबाट प्रयाग गर्ने यस्तै यस्तै शब्दका गोलीहरूको शिकार हुने गर्दा रहेछन् । आजसम्म पनि प्रजातन्त्र र लोकतन्त्र फरक विषयहरू हुन् भनेर कुनै नेताले भन्न सकेका छैनन् , कुनै राजनैतिक शब्दावलीको पुस्तकमा यी शब्दहरूका भिन्न भिन्न व्याख्या गरिएको छैन र कुनै पाठ्यसामग्रीमा यसबारे फरक लेखिएको छैन तर नेताहरू स्वयम्ले शब्दजालको माध्यमबाट धमिलो पानीमा माछा मार्ने कार्यलाई अगाडि बढाएर दिउँसै रात पार्ने अराजनीतिक खेल खल्ने गरेको तथ्य जगजाहेर छ । आजसम्मका शासकहरूले त्यही कदम र त्यही शैलीलाई आत्मसात गरिआएका छन् ।
हिजोआज फेरि राजनीतिक मञ्चमा एउटा अर्को शब्दको प्रयोग भइरहेको छ – थ्रेसहोल्ड अर्थात् राजनैतिक दलले पाउने मतको मत सीमा । नेपालको राजनैतिक इतिहासमा यो शब्द पनि नितान्त नौलो शब्दको रुपमा प्रयोग भएको भन्ने अवश्य होइन् । प्रजातन्त्रको आवरणमा निरंकुशतन्त्र लाद्न पैतालादेखिको शक्ति प्रयोग गर्न अहोरात्र लागि पर्ने राजनीतिक दलहरूको विरोधमा, शब्दको जाल फिंजाएर सचेत जनताको परीक्षा लिन उद्यत् राजनीतिक दलहरूको विरोधमा अनि काले काले मिलेर खाउँ भाले भन्ने पुरानो नेपाली उखानलाई चरितार्थ गर्न खोज्ने शासक दलहरूको विरोधमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीले गरेको आन्दोलनको फेहरिस्त छोटो छैन । वि.सं. २०५१ सालताका पनि यो शब्द चर्चाको शिखरमा थियो । निर्वाचनमा खेसेको मतको कम्तीमा ३ प्रतिशत ल्याउन नसक्ने राजनीतिक पार्टीहरूलाई राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता नदिने तत्कालीन निर्वाचन आयोगको निर्णयको विरोधमा पनि नेमकिपाले थ्रेसहोल्ड प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताविपरीतको सिद्धान्त हो र यसलाई लागू गर्नुहुँदैन भनी सडक र सदनमा आवाज घण्काएकै थियो । कानुनी सङ्घर्ष गर्ने सिलसिलामा नेमकिपाले सो प्रावधानको विरोधमा सर्वोच्च अदालतमा रित हाल्यो । यसको पक्षमा लाग्ने र विपक्षमा लाग्नेहरू अथवा थे्रसहोल्डको प्रावधान हाम्रो जस्तो मुलुकमा अहिले लागू गर्दा अल्पमतमा रहेका जनताको भावनामा ठेस लाग्ने हुँदा लागू गर्नुहुँदैन भन्नेहरूबीच भएको कानुनी सङ्घर्षमा नेमकिपाको मुद्दाले जित्यो र अदालतको फैसला सोहीअनुसार भयो ।
तर आज ‘बा¥ह वर्षपछि खोला फर्किन्छ’ भनेजस्तै दुईदशक बितिसकेपछि फेरि यो शब्दले चर्चा पाएको छ । हो , राजनीतिशास्त्रका विद्यार्थीहरूमात्र होइनन् आफूलाई राजनीतिक गतिविधिमा अलिकति मात्र पनि डुबाइसकेका अथवा भनौं राजनीतिक व्यवस्थासम्बन्धी अलिकतिमात्रै पनि चासो लिने प्रजातन्त्रप्रेमीहरूलाई थाहा हुनुपर्ने हो प्रजातन्त्र भनेको बहुदलीय शासन व्यवस्था हो अथवा मल्टिपार्टी डेमोक्रेसी । बहुदलीय शासन व्यवस्थामा कुनैपनि समूहले आफ्नो निश्चित विचार, दर्शन, सिद्धान्तको आधारमा र निर्वाचन आयोगको सामान्य प्रावधानहरू पूरा गरेर उसले आफ्नो छुट्टै दल दर्ता गरेको हुन्छ । त्यही विचार तथा दर्शनको आधारमा निर्वाचन लडेको हुन्छ । प्रजातन्त्रमा दुई वा तीन दलको निरङ्कुशता लाद्न पाईंदैन, त्यसो गर्नु भनेको सामन्तवादी सोचको निरन्तरता मात्र हो । प्रजातन्त्रमा सामन्तवादी सोच भएका मानिसको अवस्था हिजोको राणाका जस्तो, हिजोका पञ्चायतको जस्तो र वर्तमानमा भने हो भने ज्ञानेन्द्रको जस्तो हविगत हुने निश्चितप्रायः छ । इतिहास त्यसै भन्छ ।
राणा शासन गयो, इतिहासमा कालो धब्बा लाग्यो, पञ्चायत गयो फेरि कालो धब्वा लाग्यो अर्थात् जनताको हित र कल्याणको पक्षमा आवाज नदिने नेता र राजनैतिक दलहरू, बहुमत जनताको पक्षमा ऐन कानुन नबनाउनेहरूलाई जनताकै आवाजले इतिहासको पानामा सीमित गरिदिएझैं वर्तमानमा राजा हुन खोज्नेहरू, वर्तमानमा दास मानसिकता बोक्नेहरूलाई पनि इतिहासले राम्रै पाठ सिकाउने छ, केवल समयको प्रतिक्षा गर्नुछ ।
राजनैतिक पार्टीहरू जसले थ्रेसहोल्डलाई कानुन बनाएर लागू गर्न खोजिंदैछ के तिनीहरूलाई थाहा छ नेपालमा थुपै्र जात जाति, भाषाभाषीलगायत विभिन्न धर्माबलम्बीका मानिसहरू बस्छन् । जसको जनसङ्ख्या अत्यन्त कम छ, भोलि तिनीहरूको आवाज संसदमा कुन हैसियते पुग्ला ? अनि के तिनीहरूलाई थाहा छ नेपालमा कति प्रतिशत जनता निर्वाचन प्रक्रियामा भाग लिन्छन् ? भाग लिएका जनताले कुन मानसिकतामा आफ्नो संविधानप्रदत्त राजनीतिक अधिकारको प्रयोग गर्छन् ? निर्वाचनमा भाग लिन राजनीतिक दलहरूले के ? कसरी ? कुन शैली, विधि र पद्धति अपनाएर निर्वाचनको पोखरीमा डुब्छन ? नेपालका कति प्रतिशत जनता राजनीतिक शब्दावली एवम् घटनाक्रमहरूका बारेमा जानकारी राख्छन ? यस्तो विषम परिस्थिातिमा थ्रेसहोल्डको गोली प्रयोग गरेर सत्तासीन राजनीतिक दलहरूले कस्तो किसिमको प्रजातन्त्रको वकालत गर्दै छन् जनता बुझ्न चाहन्छन् । विदेशीको इशारामा र फलानो फलानो देशमा यसको बन्दोबस्त छ, नेपालमा किन हुँदैन भनेर तर्क राख्ने हो भने कुन कुन देशमा छैन र भएका देशहरूमा के कति कारणले सम्भव भयो यतातिर ध्यान दिने कि नदिने ? पार्टीहरूले यसको जवाफ जनतालाई दिनैपर्छ ।
वि.सं. २०६४ सालमा भएको पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली भित्रिएको हो नेपालमा । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको मतलव रहन्छ प्रत्यक्ष निर्वाचन लड्दा बहुमत ल्याउन नसक्ने अल्पमतमा रहेका महिला, दलित, मधेसी आदि समुदायबाट पनि संसदमा प्रतिनिधित्व गराउने हो भने तिनीहरूलाई पनि अधिकार सम्पन्न बनाई वास्तविक रुपमा प्रजातन्त्रको अनुभूति गराउन सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले सो प्रावधान ल्याइएको हो । धेरै नभएपनि केही अधिकार ती अल्पसङ्ख्यक समुदायले पाएका पनि होलान् । तर आज थे्रसहोल्डको माध्यमबाट तिनीहरूको अधिकार अनि गरिमामय संसदभित्र प्रवेश गरी आफ्नो, जनताको अनि देशको हितमा लड्ने ढोका सधैका लागि बन्द गर्ने प्रयासमा आफूलाई प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रको हिमायती भने कठित ठूला राजनीतिक पार्टीहरू गर्दैछन् । यो कसरी प्रजातान्त्रिक अभ्यास हुनसक्छ ? अनि यस्तो गतिविधिले दलहरू कसरी देशभक्त पार्टी हुनसक्छ ? कसरी यिनीहरू प्रजातान्त्रिक हुनसक्दछ ?
संविधान सभाको निर्वाचनबाट संविधान बनाउने नेपाली जनताको लामो प्रयास पछि सम्पन्न निर्वाचनबाट जितेर गएका संविधान सभासद्हरूले आफ्नो कर्तव्य पूरा गरेपछि रुपान्तरित संसद पुगेका पार्दीहरूको सङ्ख्या हाल संसदमा ३२ वटा राजनैतिक दलहरूको सहभागिता छ । अर्थात् संसदमा ३२ वटा दलहरूले प्रतिनिधित्व गर्दैछन । ती राजनैतिक दलहरू आ–आफ्नो दृष्टिकोण लिएर संसदमा प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन् । साचो अर्थमा प्रजातन्त्रमा विचारको लडाइँ हुन्छ, नेपाली संसदमा त्यसैको अभ्यास भैरहेको छ । फरक–फरक सिद्धान्त भएपछि फरक–फरक राजनैतिक दलहरूको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्नु पनि प्रजातन्त्रको मूल्य र मान्यताभित्रै पर्ने गर्दछ ।
हाम्रो देशमा पूँजीवादी प्रजातन्त्र लागू छ । यहाँ कतिपय राजनैतिक दलहरूले चुनावलाई वैचारिक सङ्घर्ष गर्ने थलोको रुपमा स्वीकार गर्छन् । पूँजीवादी पार्टीले जीवन मरणको सङ्घर्ष बनाएका हुन्छन् । चुनावलाई वैचारिक सङ्घर्षको थलो बनाउने राजनैतिक दलहरू निर्वाचन आयोगले तयार गरेको आचारसंहिता पालना गर्दै आफ्नो विचार एवम् दृष्टिकोणलाई जनतामाझ पु¥याई बहुमत कामदार जनतालाई राजनैतिक रुपले सचेत र सङ्गठित बनाउने अत्यन्त कठिन कार्यमा आपूmलाई समर्पित गर्दछन भने निर्वाचनलाई जीवन मरणको सङ्घर्ष बनाउने दलहरू आचारसंहिताको धज्जी उडाउँदै विभिन्न पश्चिमा मुलुकहरूले दिएको, विभिन्न एनजीओ र आईएनजीओले निर्वाचन खर्चको लागि दिएको डलरको दुरुपयोग गर्दै चुनाव लडेका हुन्छन् । गुण्डागर्दी पैसाको छेलोखेलो, पदको दुरुपयोगजस्ता अराजनीतिक गतिविधिहरू तिनीहरूको जीवन चर्या बनेको हुन्छ चुनावी मैदानमा । पैसा बाँड्ने र भोज भतेर गर्दै चुनावी मतपरिणामलाई आफ्नो पक्षमा तान्न खोज्छन् । त्यही आधारमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्छन् र परिणामले मात्तिएका दलहरू पैंचो तिर्ने क्रममा देशहितविपरीतका सन्धि सम्झौताहरू संसदबाट दुईतिहाइले पारित गर्ने नियतले संसदलाई छलेर ल्याएको र गलत मनसाय बोकेको थ्रेसहोल्ड कसरी लोकतान्त्रिक अभ्यासका लागि हुनसक्छ ? यसल कसरी स्थिर सरकार स्थापना हुन्छ ? देशभक्त एवं प्रजातन्त्रवादी जनता गम्भीरले भएर सोच्नु जरुरी भएको छ र निरङ्कुशता लाड्ने नियतले ल्याएको यो प्रावधानको खुलेर विरोध गर्नुको अर्को विकल्प छैन । प्रजातन्त्रविपरीतको यो कानुन व्यापक जनताको हितमा छैन । थ्रेसहोल्डका प्रावधान ल्याउनुको भित्री रहस्य बुझी आ आफ्नो ठाउँबाट र क्षेत्रबाट विरोधलाई जारी राख्नु आवश्यक छ ।
Leave a Reply