समाचारहरूका केही पृष्ठभूमि

क्रिश्चिना
‘६२ प्रतिशत ठगी म्यानपावरबाटै’ शीर्षकमा लेखिएको छ, “वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई म्यानपावरले नै ठगी गर्ने पाइएको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरेको एक अध्ययनले वैदेशिक रोजगारीमा जाने ६२ प्रतिशत श्रमिकलाई म्यानपावरले नै ठग्ने गरेको तथ्य फेला परेको हो ।” (नागरिक, आर्थिक १ साउन २०७६)
हरेक निर्वाचन क्षेत्रबाट २–२ सय जना युवाहरूलाई विदेशको रोजगारीमा पठाउने घोषणा पहिलोपल्ट बजेट भाषणमार्फत नेकाका डा. रामशरण महतले गरेका थिए । त्यस बजेटको आलोचना गर्दै नेमकिपाका सांसदले ‘मानव तस्कर’ र ‘बेचबिखन’ को संज्ञा दिएका थिए ।
१३–१४ पटक जीउ मास्ने मुद्दामा बन्दी बनाइएका एक व्यक्तिले केन्द्रीय कारागारमा भनेका थिए, “मैले १३–१४ पटक भारतमा केटीहरू लगेर बेचेँ, २–४ पटक पक्राउ पनि परँे, हामीलाई छुटाउने नै नेताहरू हुन् ।” पञ्चायतकालमा त्यस्ता नेताहरू रापस थिए र प्रजातन्त्र आएपछि शासक दलका नेताहरू नै सांसदहरू हुन् ।
संसद्को ‘परराष्ट्र तथा श्रम समिति’ का एकजना अध्यक्ष नेपाली काँग्रेसका नेता थिए र उनी १५–२० वर्षदेखि नै युवा–बेचबिखनमा लागेका थिए । ३०–३१ जना सदस्य भएको त्यस समितिका आधाभन्दा बढी सदस्यहरू पनि त्यही पेशाका थिए । १५–२० वर्षदेखि त्यही पेशामा लागेका एकजना महिला सांसद मन्त्री पनि बने ।
१८ औँ र १९ औँ शताब्दीमा युरोपेली उपनिवेशवादीहरूले अफ्रिकी जनतालाई दासको रूपमा अमेरिकालगायत विभिन्न देशमा बेच्ने गर्थे । २–३ सय वर्षपछि भने नेपाली प्रजातन्त्रवादी र एमाले–माओवादी सरकारले मानव बेचबिखनको काम गर्दै छन् ।
‘फ्रि भिसा फ्रि टिकट’ को निर्णय सरकारले २१ असार २०७२ लागू गर्न खोज्दा जनताको विरोधको कारण शासक दलकै ‘भ्रातृ सङ्गठन’ म्यानपावर कम्पनीहरूले विरोध गरेको हुँदा ‘फ्रि भिसा फ्रि टिकट विफल’ भएको मानव अधिकार आयोगले बतायो । (कान्तिपुर – १ साउन २०७६)
‘खुम्चिँदै खाडीको श्रम बजार’ शीर्षकको समाचारले साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेटस् (यूएई) ओमन, कुवेत, कतार र बहराइन गरी ६ देशमा रोजगार घट्दै गएको बतायो । एकजना कामदार युवकबाट लाखौँ लाख रकम कुम्ल्याउन पल्केका शासक दलहरूका म्यानपावर कम्पनीका ठूला–बडा ‘मालिकहरू’ रु. १० हजारमा किन टाउको दुखाउँछन् ।
यसैलाई भनिन्छ, सुरुआत राम्रो कामबाट गर्नुपर्छ, नत्र पछुताउनुबाहेक केही हात लाग्दैन !
धिक्कार छ – सरकारहरूलाई !
भैरहवाको समाचारअनुसार सो¥ह जिल्ला हेर्ने क्षेत्रीय खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय भैरहवामा अझै आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन ।
एकातिर परीक्षण गर्ने जनशक्ति छैन भने अर्कोतिर निरीक्षक भएकै ठाउँमा पनि खाद्य प्रयोगशाला नहुँदा परीक्षणमा थप समस्या देखिएको छ । (गोरखापत्र–१ साउन २०७६)
प्रजातन्त्र पुनःस्थापना र गणतन्त्र स्थापना भएको वर्षौँ भइसक्दा पनि महँगा गाडीहरू किन्न सक्ने शासकहरूले जनताको जीवनसँग सम्बन्धित हरेक दिन आवश्यक हुने गुणस्तर र विषालु पदार्थको परीक्षण गर्ने उपकरण र प्रयोगशाला किन बन्दोबस्त गर्न सकेनन् ? एमाले र एमाओवादी नेता, सरकारका मन्त्री र सांसदहरूसँग जनता सोध्दै छन् । ठूलो रकम कुम्ल्याउन तत्पर शासक दलहरूका नेताले जनतालाई के जवाफ दिँदै छन् ?