न्यायालय पनि लामो समयदेखि दबाबमा बाँच्ने गरेको देखिन्छ

न्यायको हक
न्यायको हक भनेको कानुनी रूपमा न्याय पाउने अधिकार हो । कसैले तपाईँमाथि अन्याय गर्छ भने तपाईँले अदालत वा सम्बन्धित निकायमा गएर निष्पक्ष निर्णय माग्ने अधिकार पाउनु नै ‘न्यायको हक’ हो ।
न्यायको हकमा मुख्य रूपमा अदालतमा आफ्नो समस्या लिएर उजुरी दिन पाउने हक, कसैको पक्षपातबिना निष्पक्ष सुनुवाइको माध्यमबाट न्याय पाउने हक, सबैलाई कानुनबमोजिम समान रूपमा व्यवहार हुने अधिकार, कानुन व्यवसायी (वकिल) राख्न पाउने हक, ढिला नगरी न्याय पाउने अधिकार हुनुपर्दछ ।
नेपालको संविधानको धारा २० ले न्यायसम्बन्धी मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा २० मा देहायबमोजिमको हक अधिकारको व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।
“कुनै पनि व्यक्तिलाई पक्राउ भएको कारणसहितको सूचना नदिई थुनामा राखिने छैन ।”
पक्राउमा परेको व्यक्तिलाई पक्राउ परेको समयदेखि नै आफूले रोजेको कानुन व्यवसायीसँग सल्लाह लिन पाउने तथा कानुन व्यवसायीद्वारा पुर्पक्ष गर्ने हक हुनेछ । त्यस्तो व्यक्तिले आफ्नो कानुन व्यवसायीसँग गरेको परामर्श र निजले दिएको सल्लाह गोप्य रहनेछ ।
पक्राउ गरिएको व्यक्तिलाई पक्राउ भएको समय तथा स्थानबाट बाटोको म्यादबाहेक चौबिस घण्टाभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष उपस्थित गराउनु पर्नेछ र त्यस्तो अधिकारीबाट आदेश भएमा बाहेक पक्राउ भएको व्यक्तिलाई थुनामा राखिने छैन ।
यस सन्दर्भमा हालै नेपाल सरकारले शनिबार र आइतबार हप्तामा दुई दिन बिदा दिने निर्णय गरेपछि अदालत ४८ घण्टासम्म बन्द रहने अवस्था भएकोले २४ घण्टाभित्र अदालतमा उपस्थित गर्ने प्रयोजनका लागि अदालत खुला रहने सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकबाट निर्णय गरी मातहतका न्यायिक निकायहरूलाई परिपत्र गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले चैत २७ गते जारी गरेको परिपत्रमा “२४ घण्टाभन्दा लामो अवधिको बिदा परेमा उपर्युक्त संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयनको लागि तथा पक्राउ पुर्जीको अनुमति, जरुरी पक्राउ पुर्जीको स्वीकृति र हिरासतमा राख्ने अनुमतिको लागि पेस हुने मुद्दामा निकासको प्रयोजनको लागि बिदाको समयमा अदालत व्यवस्थासम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ ले व्यवस्था गरेबमोजिमको आवश्यक प्रबन्ध गर्नु” भनिएको छ ।
त्यस्तै धारा २० मा तत्काल प्रचलित कानुनले सजाय नहुने कुनै काम गरेबापत कुनै व्यक्ति सजातगी हुने छैन र कुनै पनि व्यक्तिलाई कसुर गर्दाको अवस्थामा कानुनमा तोकिएभन्दा बढी सजाय दिइने छैन ।
कुनै अभियोग लागेको व्यक्तिलाई निजले गरेको कसुर प्रमाणित नभएसम्म कसुरदार मानिने छैन ।
कुनै पनि व्यक्तिविरुद्ध अदालतमा एकै कसुरमा एक पटकभन्दा बढी मुद्दा चलाइने र सजाय दिइने छैन ।
कुनै कसुरको अभियोग लागेको व्यक्तिलाई आफ्नो विरुद्ध आफै साक्षी हुन बाध्य पारिने छैन । अर्थात् आफू विरुद्धको कुरा बोल्न बाध्य पारिने छैन ।
प्रत्येक व्यक्तिलाई निजविरुद्ध गरिएको कारबाहीको जानकारी पाउने हक हुनेछ । प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम अदालत वा न्यायिक निकायबाट स्वच्छ सुनुवाइको हक हुनेछ । असमर्थ पक्षलाई कानुनबमोजिम निःशुल्क कानुनी सहायता पाउने हक हुनेछ ।
यस अर्थमा नेपाल सरकारले सबै जिल्ला अदालत, उच्च अदालत र सर्वाेच्च अदालतमा एक÷एक जना वैतनिक कानुन व्यवसायी रहने व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।
न्यायसम्बन्धी सिद्धान्त
वास्तवमा न्याय एकले अर्कालाई गर्नुपर्ने व्यवहार हो । आफूले आफ्नो लागि सधँै न्याय गरिरहेकै हुन्छ । न्याय अरुलाई अथवा अर्को पक्षलाई गरिने व्यवहार हो । जुन व्यवहार तपाईँले अरुलाई गर्दा अर्को पक्ष वा अरुलाई दुःख, पीडा, छटपटी, अन्यौल, ढिलासुस्ती हुन्छ भने त्यो व्यवहारले तपार्इँले अर्को पक्ष वा अरुलाई न्याय गर्न सक्नु भएन । तपाईँँले अर्को पक्षलाई अन्याय गर्दै हुनुहुन्छ ।
न्यायसम्बन्धी सिद्धान्तले न्याय व्यवहारिक रूपमा कसरी गर्ने भन्ने आधारभूत नियमहरूका बारेमा बताउँछन् । ती नियमहरूले न्यायलाई तराजुजस्तै सन्तुलित राख्ने अदृश्य डोरीहरू हुन् ।
न्यायसम्बन्धी सिद्धान्त वा नियमहरू लागू गर्दा समानताको सिद्धान्त, निष्पक्षताको सिद्धान्त, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त, कानुनको शासन(Rule of Law), उचित प्रक्रिया (Due Process), छिटो छरिटो न्याय, प्रमाणमा आधारित न्यायजस्ता खम्बाहरूमा उचित ध्यान दिनुपर्दछ ।
ती नियमहरूले सबै मानिसलाई कानुनको अगाडि समान रूपमा व्यवहार गर्नुपर्छ । धनी गरिब, शक्तिशाली कमजोर सबै बराबर हुनुपर्छ । निर्णय गर्दा निर्णयकर्ताले कुनै पक्षपात गर्नु हुँदैन । तटस्थ हुनुपर्दछ । विवादमा परेका दुवै पक्षलाई आफ्नो भनाइ राख्ने उचित मौका दिनुपर्दछ । आफ्नो मुद्दामा आफै न्यायाधीश बन्न मिल्दैन । कुनै पनि निर्णय वा दण्ड सजाय गर्दा कानुनले तोकेका निश्चित प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्दछ । ढिलो न्याय भनेको अन्यायजस्तै हो, त्यसैले समयमै निर्णय दिनुपर्छ । निर्णय वा फैसला भावना वा अनुमानको आधारमा होइन, तथ्य, सबुद प्रमाणको आधारमा दिनुपर्छ भन्ने जस्ता महत्वपूर्ण कुरा न्यायसम्बन्धी सिद्धान्तले बताउँछ ।
अब विचार गरौँ के हामीले आफ्नो जीवनमा आफूले यस्तो व्यवहार गर्दै आएका छौँ त ? के नेपालका न्यायालयले यस्तो व्यवहार देखाउँदै आएको छ त ?
न्यायिक मन, विवेक, व्यवहार व्यक्तिगत रूपमा हामीले यस्तो व्यवहार न आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा, न नेपालको न्यायालयबाट प्रदर्शन गर्न सकेका छौँ ।
यसको लागि गहिरो अध्ययन, सामाजिक व्यवहार, नैतिक शिक्षा, न्याय र विवेकशील मानव समुदायको आवश्यकता पर्दछ ।
तपाईँ अस्पतालमा लाइन मिचेर अगाडि बढ्नुलाई सफलता मान्नु हुन्छ भने तपाईँ अरु कसैलाई अन्याय गर्दै हुनुहुन्छ ।
तपाईँ न्यायालयबाट आफ्नो मुद्दा छिटोछरिटो टुङ्ग्याउन कुनै दबाब दिइरहनुभएको छ, कसैलाई प्रभावित बनाउनुभएको छ भने तपाईँले आफूले न्याय पाउने बहानामा अरु धेरै मानिसलाई अन्याय गर्र्दै हुनुहुन्छ ।
त्यसैले त न्यायालयले ढिला न्याय गरेकोमा आलोचित हुनु परिरहेको अवस्था विद्यमान छ । न्यायालयले सेवाग्राहीलाई गर्ने व्यवहारले मुद्दा जितेको पक्षले समेत सन्तुष्टि पाए भन्न सकेको अवस्था छैन ।
किनभने, मुद्दा जित्नलाई गर्नुपरेको सङ्घर्ष, दुःख हैरानी, कर्मचारीका व्यवहार, विपक्षी र विपक्षीका कानुन व्यवसायीले देखाउने व्यवहार, न्यायाधीशको मुद्दा पन्छाउने प्रक्रियागत कारण, चर्को शुल्क, ढिलासुस्ती, लामो न्यायिक प्रक्रिया, बढी औपचारिकतालगायतका सयौँ कारणहरूले मुद्दा फैसला भएर जितेका पक्षले समेत आफूले न्याय पाएको अनुभूत गर्न सकिरहेको छैन ।
यस्तो अवस्थामा के न्यायालय (अदालत) र न्यायाधीश÷न्याय सेवाका कर्मचारीहरू खुसी र सन्तुष्टि छन् त ?
पक्कै छैन ।
भर्खरै २०८३ सालको वैशाख महिनाको ४ गते शुक्रबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरि फुयालले सामाजिक सन्जाल, फेसबुकमा बिहान करिब ९ः३० बजे सात वटा थोप्लाहरू मात्रै भएको स्टाटस पोस्ट गर्नुभयो ।
उक्त पोस्टमा टिप्पणी गर्ने कसैले पनि उक्त पोस्टलाई सकारात्मक ऊर्जाको सङ्केतको रूपमा लिएका छैनन् । उहाँ रोलक्रममा नेपालको सर्वाेच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश हुने व्यक्ति हुन् ।
विज्ञहरूका अनुसार अहिले अदालत व्यापक कामगरी खाने नेपाली जनताको हुन सकेको देखिँदैन । सधैँ न्यायालय नेता र धनीमानीका मात्रै देखिए । नेपाल प्रहरी, सरकार, अद्दा अदालत र प्रशासन जनताको कहिल्यै हुन नसकेको अनुभूत गर्दछन् ।
कुनै व्यक्तिलाई पक्राउ गरी २४ घण्टामा मुद्दा हेर्ने अधिकारी वा जिल्ला न्यायाधीशसामु प्रस्तुत गर्नुपर्ने कानुन त छ तर न्याय गर्ने ठाउँमा पदासीन व्यक्तिले पक्राउ पर्ने व्यक्तिलाई थुनामा राख्नुपर्ने सबुद प्रमाण लिएर आएको हुँदैन ।
यस्तो अवस्थामा पनि कुनै न्यायाधीशले “पहिले प्रमाण ल्याऊ, अनि थुनाको कुरा गर” भन्दैन । बिनाप्रमाण पक्राउ गरी थुनामा राख्ने अनुमति लिन आउने प्रहरी प्रशासनलाई “यस्तै कुरा लिएर आयौँ भने तिम्रो र तिम्रो हाकिमको डिमोसनका लागि सिफारिस लेखी दिन्छु” भन्दैन ।
यस्तो भन्न सक्ने न्यायाधीशको आवश्यकता छ । अनि आम नागरिकको सुरक्षा सम्भव छ । नेपालमा त्यस्तो अवस्था नभएको हुँदा सबै असुरक्षित महसुस गर्दछन् ।
अदालत न्याय गर्ने ठाउँ हो । तर, नेपालमा अदालतहरू पनि लामो समयदेखि दबाबमा बाच्ने बानी परेको छ । नेपालका न्यायाधीशहरूले अनुसन्धान प्रतिवेदन नै नहेरी अहिलेलाई कानुनबमोजिम थुनामा राख्न पाउने अवधि बाँकी नै रहेकोले यति दिनको लागि थुनामा राखी अनुसन्धान गर्नु भन्ने औपचारिक आदेश दिने गरेको पाइन्छ ।
कानुनले प्रस्ट रूपमा किटान नगरिएको अवस्थामा कुनै पनि व्यक्तिलाई थुनामा राख्न पाउने होइन । नेपालमा लगभग सबै मुद्दाहरूमा पहिलो पटक पक्राउ परेको मानिसलाई अदालत लैजाँदाको अवस्थामा प्रहरी वा अपराध अनुसन्धान अधिकृतसँग कुनै प्रमाण हुँदैन ।
प्रहरीले कुनै एउटा सिद्धान्त लिएर गएको हुन्छ । यस्तो यस्तो मुद्दाको श्रीमान् थुन्न पाएदेखि प्रमाण सङ्कलन सजिलो हुन्थ्यो । तर, हाम्रो कुनै न्यायाधीशले भन्दैन कि “पहिले प्रमाण लेऊ, अनि थुनाको कुरा गर ।”
त्यसैले न्यायालय सुधारका लागि न्यायालयको स्रोत सरकार, न्याय परिषद्, सर्वोच्च अदालत र न्यायालयका अङ्गहरूमात्रै नभई समग्र नेपाली जनताको न्यायिक मन, न्यायिक व्यवहारमा सुधारको खाँचो छ ।
२०८३ वैशाख ६