कमैया मुक्ति धोखामात्र

–सुरजसिंह
सरकारले कमैया प्रथा अन्त्य घोषणा गरेको साउन २ गतेबाट १९ वर्ष पुगेको छ । तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ०५७ साल साउन २ गते कमैया मुक्तिको घोषणा गरेको थियो । वर्षौंसम्म मालिकका घरमा दास जसरी बसेकालाई मुक्त घोषणा गरिए पनि उनीहरूको गाँसबासको प्रबन्ध सरकारले नमिलाइदिँदा मुक्त कमैयाहरूले मुक्त भएको अनुभूति गर्न सकेका छैनन् । गाँसबासको अभावमा कतिपय मुक्त कमैयाहरू दुई छाक जुटाउनका लागि पुनः पुरानै मालिकहरू कहाँ काम गर्न गइरहेका छन् ।
कमैयाहरू सिद्धान्ततः भूदास या मोही किसान थिए । उनीहरूलाई जोतिआएको जग्गामा नै मोहियानी हक दिएर पुनःस्थापना गर्नुपथ्र्यो । तर देउवा नेतृत्वको काङ्ग्रेस सरकारले कमैया मुक्तिका नाममा कमैयाहरूलाई जमिनदारको घरघरबाट जङ्गलमा लखेटेर कमैयाहरूलाई होइन जमिनदारहरूलाई मुक्ति दिएको थियो । विशेषगरी पश्चिम नेपालका दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर र सुर्खेत जिल्लामा कमैया प्रथा थियो । सरकारको घोषणाअनुसार ती जिल्लाका मुक्त कमैयाहरूको अझैसम्म पनि पुनःस्थापना र व्यवस्थापन गरिएको छैन । कथित मुक्त कमैयाहरू जङ्गलको छेउमा रेडक्रसले बनाइदिएका टहराहरूमा असुरक्षित रुपमा बसिरहन बाध्य छन् । मुक्तिको नाममा सरकारले पूर्वकमैयाको पुनःस्थापना कार्य अघि बढाएको थियो । यस क्रममा समितिले पूर्वकमैयालाई बसोबासका लागि जग्गा र घर बनाउन आवश्यक काठ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । तर, त्यो सबैले पाएका छैनन् । कतिपयको हातमा लालपुर्जा छ, तर जग्गा छैन, कतिपय जग्गा उपयोग गरिरहेकासँग लालपुर्जा नभएको बताइन्छ । सरकारले लालपुर्जा दिएको जग्गा बगरमा छ । बगरमा गएर बस्न मिलेन । सामुदायिक वनबाट काठ दिने भने पनि वनले स्वीकृति नदिएका घटनाहरू पनि छन् ।
सरकारले मुक्त कमैयालाई घर बासको लागि जग्गा र घर बनाउनका लागि ३५ क्विफिट काठ दिने निर्णय गरेको थियो । पुनःस्थापनाको क्रममा उपलब्ध गराइएको जग्गामा बस्न सक्ने वातावरण विभिन्न कारणले नदेखिएपछि सट्टाभर्नाबापत २ लाख नगद दिने निर्णय गरिएको छ । काठ दिन नसकिए थप १ लाख नगद दिने भनिएको थियो । एउटा सरकारले गरेको निर्णय अर्को सरकारले अपनत्व नलिइदिंदा र निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा कमैया मुक्ति धोखामात्र भएको अनुभूति अधिकांश मुक्त कमैयाहरूले गरिरहेका छन् । मुक्त घोषणा भएको १९ वर्षपछि पनि कथित मुक्त कमैयाहरू गाँस–बासको लागि आन्दोलित भइरहनुपर्ने अवस्था छ ।