चन्दा उठाएरै पालिएकाबाट चन्दा नउठाउने घोषणा

सत्तासीन दलसम्बद्ध विद्यार्थी सङ्गठनले बिहीबार राजधानीमा आयोजित पत्रकार भेटघाटमार्फत अब उपरान्त संस्थागत र व्यक्तिगतरूपमा निजी क्षेत्रबाट चन्दा नउठाउने निर्णय सार्वजनिक ग¥यो । सो निर्णयअनुसार सङ्गठनको कोही पनि सदस्यले कहीँ–कतै त्यस्तो चन्दा उठाएको अवस्थामा उसलाई साङ्गठनिक कारबाही गरिने छ । यसलाई ‘साहसिक’ निर्णयको रूपमा केही मानिसले प्रशंसा गरे । कतिपयले यसलाई कार्यान्वयनमा लान सकिनेमा आशड्ढा व्यक्त गरे । सो सङ्गठनका कार्यकर्ताले भने यसलाई ठूलै पराक्रम गरेझैँ प्रचार गरे । बिहीबार अब उपरान्त चन्दा नउठाउने घोषणा गरेको सङ्गठनबाटै हुने आर्थिक चन्दा आतड्ढबाट आक्रान्त निजी क्षेत्रलाई यो निर्णयले राहत दिलाएको हुनसक्छ ।
पत्रकार भेटघाटमा सङ्गठनका अन्य निर्णय पनि सार्वजनिक गरिएको थियो । तथापि चन्दा नउठाउने निर्णयले यति प्राथमिक पाउनुको अर्थ त्यस सङ्गठनले आजसम्म ठूलो परिमाणमा उठाउँदै आएको चन्दा नै हो । विशेषतः सत्तासीनसम्बद्ध ती विद्यार्थी सङ्गठनका नेताहरूको महँगो जीवनको आर्थिक आधार भनेको विभिन्न कलेज, संस्था र विद्यालयबाट उठाउँदै आएको चन्दा नै हो । राजधानीका कतिपय ठूला विद्यालयले अनिवार्यरूपमा ठूला भनिएका विद्यार्थी सङ्गठनलाई चन्दा बुझाउने गर्दै आएका छन् । कतिपय विद्यालयले ती सङ्गठनका कार्यकर्तालाई आफ्नो कर्मचारीसरह तलबसमेत दिने गरेका छन् । विद्यार्थी नेताहरूबीच चन्दा उठाउने क्षेत्रको विभाजन नै गरिएको हुन्छ । कतिपय विद्यार्थी नेताहरूलाई गैरसरकारी संस्थाले आर्थिक सहयोग गर्दै आएको हुन्छ । यसरी चलिरहेको सङ्गठनले औपचारिकरूपमा चन्दा नउठाउने निर्णय गरे पनि व्यवहारमा त्यसको कार्यान्वयन भने विश्वास गरी हाल्नसक्ने अवस्था छैन । सत्तासीन दलको विद्यार्थी सङ्गठनले निजी क्षेत्रसँग मात्र चन्दा नउठाउने निर्णय गरेको हो अर्थात् आफ्नो दलको नेतृत्वको सरकारसँग विभिन्न कानुनी छिद्र प्रयोग गरी तिनले चन्दा उठाउन नछोड्ने कुरा उनीहरूको घोषणाबाट प्रस्ट हुन्छ । निजी क्षेत्रबाट लिँदैनौँ, सरकारबाट नै चाहिए जति लिन्छौँ भन्ने आशय बिहीबार सार्वजनिक वक्तव्यमा प्रस्ट छ ।
विद्यार्थी आन्दोलनलाई बदनाम गर्न बिहीबार चन्दा नलिने घोषणा गरेका विद्यार्थी सङ्गठन नै मूलतः दोषी छन् । उनीहरूले विद्यार्थी आन्दोलनलाई वैचारिक उचाइबाट झारेको मात्र होइन, विद्यार्थी आन्दोलनलाई बदनाम गर्नसमेत जिम्मेवारी छन् । आज आफूसम्बद्ध राजनीतिक दल सत्तामा हुँदा सस्तो लोकप्रियताको भोकमा यस्तो निर्णय गरे पनि कालान्तरमा सत्ताच्युत भएको अवस्थामा यो निर्णय कायम रहने विषयमा सन्देह गर्ने मनग्य ठाउँ छ । भोलि आफूसम्बद्ध राजनीतिक दल सत्ताबाट बाहिर हुँदा पनि के यो निर्णय कायम रहला ?
सस्तो लोकप्रियताको भोक नै सत्तासीन राजनीतिक दलको प्रमुख समस्या हो । यही बाटोमा आज त्यसका जनवर्गीय सङ्गठनहरू हिँड्दा यस्ता निर्णय भइरहेका छन् । यस्ता निर्णयले केही समय वाहवाही कमाउन सकिएला । तर, दीर्घकालीन रूपमा यसले समाजको रुपान्तरणमा भने कुनै प्रकारको प्रभाव पार्ने छैन । कुनै न कुनै माध्यमबाट निजी क्षेत्रबाट चन्दा उठाउने काम जारी राखिने कुरा घोषणा गरेका सङ्गठनका नेता र निजी क्षेत्र दुवैलाई प्रस्ट थाहा भएको वास्तविकता हो ।