इमानदार नभएसम्म देशको मुहार नफेरिने

गौरव प्रधान
देशमा अनियमितता, भ्रष्टाचार, कमिसन, कालाबजारी र अन्य अपराध बढ्नुको कारण शासक दलका नेता, मन्त्री, सांसद तथा कार्यकर्ताहरू इमानदार नहुनु हो । सरकार र सत्तारुढ दलका नेता र मन्त्रीहरू इमानदार नभएकै कारण अनियमितता, भ्रष्टाचार र अपराध बढेको हो । सत्तारुढ दलका नेता र मन्त्रीहरूको तिनै कमजोरीले गर्दा अन्य उच्चपदस्थ पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरू पद र पैसाको लोभमा लागेका हुन् । घूस खान, भ्रष्टाचार गर्न र अनियमितता गर्न हौसिएका हुन् । पदको दुरूपयोग गरी अकुत सम्पति कमाउन पछि नपरेका हुन् । यसमा हालसम्मका सत्तारुढ दलका नेता र मन्त्रीहरू नै जिम्मेवार छन् ।
अहिले भ्रष्टाचार र अनियमिता नहुने सरकारी कार्यालय खोज्नुपर्ने अवस्था छ । कुनै सरकारी कार्यालयमा घूस नखाने कर्मचारीहरू भेटाउन गा¥हो भइसकेको छ । भ्रष्टाचार, स्थानीय तहदेखि मन्त्रालयसम्म भइरहेको पाइन्छ । समाजमा गाँजिसकेको भ्रष्टाचार र अनियमितताको जरा उखेल्न अहिले कठिन भइसकेको छ । सत्तारुढ दलले राजनीति देश र जनताको सेवा गर्नुभन्दा पद र पैसाको निम्ति गर्ने बानी बसालेकोले भ्रष्टाचार र अनियमितताले प्राथमिकता पाउँदै गएको हो । सत्तारुढ दलका नेता र मन्त्रीहरू पद र पैसाको निम्ति राजनीति गर्छन् । पद र पैसा पाउन नै लुछाचुँडी गर्छन् । पैसामा भुलेपछि उनीहरू पदको कुनै ख्याल गर्दैनन् । आफ्नो नैतिकता, चरित्र, इज्जत र प्रतिष्ठाको वास्ता गर्दैनन् । पद र पैसामा रम्न पाएपछि कुनै विदेशी शक्ति राष्ट्रले नेपाली भूमि मिचे पनि नेपाली भूमिबाट नेपालीलाई उठिबास गरेर भारतीय पक्षले हस्तक्षेप गरे पनि कुनै मतलब राख्दैन । पद र पैसालाई नै सबथोक सम्झेपछि देश कसरी विकास हुन्छ ? नेपाली जनताको जीवनस्तर कसरी बढ्छ ? देशमा योग्यताअनुसार काम, कामअनुसार ज्यालाको बन्दोबस्त कसरी हुन्छ ? अनि जीवनको सुनिश्चितता कसरी हुन्छ ?
प्रजातन्त्र स्थापना भएकै तीन दसक बित्यो । गणतन्त्र स्थापना भएको पनि एक दसक नाघ्यो । तर, यहाँ परिवर्तनको अनुभूति देखिएन । नेपाली काङ्ग्रेस र वामपन्थी दल मिलेर भएको आन्दोलनले प्रजातान्त्रिक अधिकार दिलायो, ०६२÷०६३ को आन्दोलनले राजतन्त्र अन्त्य ग¥यो । यसले जनतामा उत्साह जगायो । देश विकास होला, जनतामा राहत मिल्ला भन्ने जनतामा विश्वास थियो । बहुदल स्थापना भयो, राजतन्त्र अन्त्य भयो तर तद्नुसार यहाँ जनताले राहत पाएनन्, परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाएनन् । यही देशको विडम्बना हो । यो सरकारकै कमजोरी हो, बेवास्ता हो । सरकार किंकर्तव्यविमूढ हुनाको कारण देश भताभुङ्ग भएको हो ।
सत्तारुढ दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरू राजनीतिको भजन गाएर अकुत सम्पति कुम्ल्याउने बाटो खोज्छन् । पदमा पुगेर दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थमा भुल्छन् । सिद्धान्त र विचारको आधारमा राजनीति गर्ने, जनतालाई सिद्धान्त र विचारबारे सचेत र सङ्गठित पार्ने काम सत्तारुढ दल र आफूलाई प्रजातान्त्रिक भन्ने दलका नेता तथा कार्यकर्ताले गरेनन् । सत्तारुढ दल र दलका नेता तथा मन्त्रीहरूमा जसरी भए पनि दल ठूलो बनाउने, ठूलो दल बनाएर आफ्ना मान्छेहरू भर्ना गर्ने र राज्यकोषमा रजाइँ गर्ने ध्यानमात्र थियो । सत्तारुढ दल र ठूला दलका नेताहरूकै यस्तै विचार र भावनाले नेपाल विकासमा पछि परेको हो, नेपाल गरिबको गरिब देश बनिरहेको हो । सरकार विकासको ध्वाङ फुक्छ । ध्वाङ फुकेको हेर्दा देश एक वर्षभित्रै विकासको उचाइमा पुग्ने भान हुन्छ । तर, ती भावना र विचार कर्कलाको पानीसरह हुन्छ र एक सानो हावाको झोकले पानी झर्छ ।
नेताहरू इमानदार, दूरदर्शी, देश र जनताप्रति समर्पित नहुँदा देशमा बिजोग निम्तिएको हो, जनताले दुःख पाएका हुन् । सत्तारुढ दलका नेताहरूको अधिकांश समय सत्ताको लुछाचुँडी र भागवण्डामा बित्यो । दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थमा नेताहरू भुले । मीठो र आकर्षण भाषण र झूटको खेतीमा नेताहरू झुमे । ठूलठूला आश्वासन बाँड्ने तर सानो पनि काम नगर्ने नेताहरू देखिए । तिनै नेताहरूको विश्वासमा जनता लागे । सरकार प्रमुखको कार्यकुशलता भनेको मीठो र आकर्षक भाषण होइन, मीठामीठा सपना बाँड्ने फेसन होइन न त सत्तारुढ दलको अध्यक्षको काम सरकारको नेतृत्व गर्नु मात्र हो । नेपाली जनतालाई ओली या दाहाल जो प्रधानमन्त्री भए पनि फरक पर्दैन । एउटै दलका, एउटै विचारका प्रम फेरेर यहाँ कुनै परिवर्तनको अनुभूति हुने होइन । सरकारको नेतृत्व फेरेर या ओली फालेर दाहाल प्रम हुँदैमा यहाँ न कम्युनिस्ट पार्टी बलियो हुन्छ न त आमूल परिवर्तनको निम्ति कम्युनिस्ट आन्दोलन नै अघि बढ्छ ! पानीजहाज र रेल आउँदैमा या चल्दैमा ओलीको भाउ ह्वात्तै बढ्ने होइन । त्यो ठूलो कुरा पनि होइन । नेपालमा रेल त उहिल्यै चलेको थियो । पानीजहाज ल्याउने र नल्याउने भन्दा पनि त्यो नियमित चल्छ कि चल्दैन, नेपालको निम्ति उपलब्धिमूलक हुन्छ कि हुँदैन भन्ने महत्वपूर्ण पक्ष हो ।
सरकार र सरकारको नेतृत्व गर्ने दल स्वच्छ छविको नभएसम्म नेपालमा न विधिको शासन हुन्छ न त सुशासन नै हुन्छ । इमानदारीपूर्वक राजनीति गर्ने, देश र जनताको सेवा गर्न प्रशिक्षण दिने एक दल नेपाल मजदुर किसान पार्टी हो । नेमकिपाले जहिल्यै अनियमितता र भ्रष्टाचारको विरोध गर्छ, विरोध गरिरहेको छ । गाउँ–ठाउँका जनतालाई चरित्रवान, नैतिकवान, स्वच्छ छविको र देशभक्त बनाउन नेमकिपा जुटेको छ या नेमकिपाका नेता तथा कार्यकर्ता लागेका छन् । नेमकिपाको यही इमानदारिता देखेर, निःस्वार्थपूर्वक देश र जनताको सेवा गरिरहेको देखेर देशका बुद्धिजीवी, कूटनीतिज्ञ र राजनीतिक विश्लेषकहरूले नेमकिपाजस्तो दलले सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्ने कुरा उठाए । आज देशमा नेमकिपाका नेता तथा कार्यकर्ताहरूझँै इमानदारहरूको आवश्यकता छ, निःस्वार्थपूर्वक देश र जनताको सेवा गर्ने नेता कार्यकर्ताको खाँचो छ । देशमा भ्रष्टाचार, अनियमितता, ढिलासुस्ति भइरहन्छ भने दुईतिहाइको धक लगाएर के गर्ने ? देशले मागिरहेको, खोजिरहेको इमानदारीपूर्वक राजनीति गर्ने दल, दलका नेता र कार्यकर्ताहरू हो ।
मतिभ्रष्ट छ, सिद्धान्त र विचारमा खिया लागेको छ भने दल ठूलो भएरै के गर्ने ? सरकारको नेतृत्व गरेरै के गर्ने ? प्रम ओलीले सरकारी लक्ष्यअनुसार किन काम गर्न सकेनन् भनेर सचिवहरूप्रति असन्तुष्ट व्यक्त गरे । प्रमको असन्तुष्ट अभिव्यक्तिले देशको विकासमा ढिलाइ भएको पुष्टि गर्छ । ‘अब सह्य हुनेछैन’ भनेर सचिवहरूलाई तर्साएर विकास अघि बढ्ने हो र ! प्रम ओली र सत्तारुढ दलका अध्यक्ष दाहालले आफ्नै नेता, मन्त्री, सांसद तथा कार्यकर्तालाई चित्त बुझाउन सकेका छैनन् । सत्तारुढ दलका नेता, मन्त्री र सांसदहरू मतिभ्रष्ट भएसम्म देशको मुहार फेरिने छैन । देशका अधिकांश कर्मचारीहरू सत्तारुढ दलकै हुन् । नेका, एमाले र माओवादी केन्द्रकै कर्मचारीहरूको हालीमुहाली छ । सत्तारुढ दल र ठूला दलकै कर्मचारीहरू विकासका बाधक बनेका छन् । उनीहरूकै कारण भ्रष्टाचार र अनियमितता बढेको हो । देशको राजस्वमा उनीहरूले आँखा गाँडेका छन् । ठूला दल सरकारको नाउँमा देशको सम्पतिमा आँखा गाडेर कसरी स्वच्छ छविको सरकार बन्छ, इमानदार नेता, मन्त्री, सांसद, जनप्रतिनिधि र कार्यकर्ता बन्छ ? अनि प्रम कसरी देशको सम्मानित पात्र बन्नसक्छ ?