कमैयाहरु अझै आन्दोलित

– मेरिना शाक्य
तत्कालीन नेकाको देउवा सरकारले २०५७ साउन २ गते कमैया मुक्त घोषणा ग¥यो । उक्त कमैया मुक्त घोषणाको एमालेले समर्थन ग¥यो । सुरूमा कति कमैयाहरू खुसी भए । जब जमिनदार, सामन्त र शोषकहरूले कमैयाहरूलाई घरबाट निकाल्न थाले, जग्गाबाट बञ्चित गर्न थाले तब कमैयाहरूले आफूलाई धोका दिएको चाल पाए । पुस्तौँदैखि आफूले जोत्दै आएको जग्गामा मोहियानी हक नदिई सरकारले चार कठा जग्गा, केही हजार रकम दिने घोषणा ग¥यो । दिइने भनिएको जग्गा पनि वर्षौँपछि कुनै बगरमा, कुनै जङ्गलमा त कुनै बस्नै नहुने ठाउँमा दियो । विनापूर्वाधार या घरबासविना कमैया मुक्त घोषणा गरिएको हुँदा कमैयाहरू खुला आकासमा बस्न बाध्य भए । भोक, रोग र मौसमका कारण कति बालबालिका र बूढाबूढी बिते । घुमन्ते जीवन बिताउनुपर्दा कति असुरक्षित भए, कतिको खान, लाउन र बस्न नपाएर चिन्ताले ज्यान गयो । सारमा कमैया मुक्त घोषणाले कमैयाहरूको कष्टकर जीवन बित्यो । सरकारले दिने भनिएको जग्गा, रकम र काठ पनि वर्षौँसम्म कमैयाहरूलाई दिन सकेन । कमैया मुक्त घोषणा गर्नुअघि नै कमैयाहरूको खानपान र बसी बसाउको व्यवस्था गर्नुपथ्र्यो, त्यो पनि गरिएन । कमैया मुक्त घोषणासँगै पुस्तौँदेखि जोत्दै आएको जग्गामा कमैयाहरूलाई मोहियानी हक दिनुपथ्र्यो । मोही हक दिएर मुक्त घोषणा गरिएको भए सरकारी पर्ती, बगर, जङ्गलको जग्गा कमैयाहरूलाई दिनुपर्दैनथ्यो ।
यसरी विनापूर्वाधार कमैया मुक्त गरेर तत्कालीन सरकारले जमिनदार, शोषक र सामन्तहरूको पक्षपोषण ग¥यो । कमैयाहरूलाई मुक्तको नाउँमा कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य पारियो । त्यही कारण नेमकिपाले त्यसबेलै मुक्त कमैया धोका हो, त्यसले जमिनदारहरूको पक्षपोषण ग¥यो भनेर फिर्ता माग गरेको थियो । कमैयाहरूको जीवन अनिश्चित बनाएर जीवनमा खेलबाड गर्ने काममा नेका र एमाले लागे । यसले नेका र एमाले श्रमजीवी वर्गको पक्षमा नरहेको कुरा व्यवहारले देखायो ।
कमैयामुक्त घोषणा भएको भएको अहिले २० वर्ष पुगेको छ । २० वर्षको यो समयमा पनि कमैयाहरू अझै मुक्त छैनन्, उनीहरूको जीवन सुनिश्चित छैन । कतिले जग्गा र जग्गाको पुर्जा पाए पनि धितो राख्न नमिल्ने भन्दै सो फुकुवा हुनुपर्ने माग कमैयाहरूले गरेका छन् । मुक्त भए पनि अधिकार नपाउँदा अझै कमैयाहरू आन्दोलित छन् । मुक्त घोषणालाई दिवसको रूपमा मनाइए पनि अधिकार पाउन उनीहरू आन्दोलनमा छन् । मुक्त कमैयाले जमिनदारको दासताबाट मुक्त भए पनि पुनस्र्थापना नभएको उनीहरूको दाबी हो । वास्तवमा सरकारले जोत्दै आएको जग्गामा मोही कायम गरेर दिनुपथ्र्यो, तर दिइएन । सत्तारुढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दल कमैयाविरोधी सावित भए ।