सङ्घीयता र विद्यालय शिक्षा–२

शिक्षक र तिनमा सङ्घ÷ सङ्गठनको प्रतिरोध
स्थानीय सरकारले विद्यालय शिक्षा सञ्चालन गर्ने कुराको शिक्षकहरूले किन विरोध गरेका हुन् भनेर बुझ्न शिक्षा क्षेत्रमा विगत खासगरी पञ्चायत काल, २०१७–२०४६) मा भएको राजनीतिक हस्तक्षेप र सोको दुष्प्रभावलाई समेत ध्यान दिन जरुरी छ । पहिले मूलत ः सामुदायिक नियन्त्रणमा रहेको नेपालको विद्यालय क्षेत्रलाई नयाँ शिक्षा योजनाअन्तर्गत २०५८ मा सरकारीकरण गरिएपछि समग्र शिक्षालय र शिक्षकहरू ‘सरकारी’ बनाइए । शिक्षक र विद्यार्थीलाई विपक्षी राजनीतिमा संलग्न हुनबाट रोक्ने र उनीहरूलाई राज्यको पूर्ण नियन्त्रण राख्ने अभिप्रायले ल्याइएको यो शिक्षा नीतिले शिक्षा क्षेत्रलाई समुदायबाट अलग्यायो, सरकारी नियन्त्रणमा पु¥यायो । तर, शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिक (दलहरूको) पहुँच र प्रभावबाट टाढा राख्न सकेन । (हेर्नुहोस्, Parajuli, Lokranjan 2017, Schools as an Area of Struggle : Reexaming the Panchayat Era Politics of Education . Paper presented at the Annual Kathmandu Conference on Nepal and the Himalaya, organized by Social Science Baha, Association for Nepal and Himalayan Studies, Britian–Nepal Academic Council, Centre for Himalayan Studies-CNRS and Nepal Academic Network (Japan), Kathmandu, July 26.) सरकारी कर्मचारीसरह बनाइएका शिक्षकहरू समुदायमा रहने तर समुदायप्रति उत्तरदायी हुननपर्ने व्यवस्थाले शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तर खस्कँदै गयो ।
समुदायलाई शिक्षा क्षेत्रबाट अलग्याउने कार्य गलत थियो भन्ने कुराको पछि ‘रियलाइजेसन’ भयो । २०२८ मा गरिएको शिक्षा ऐनको सातौँ संशोधनबाट केही हदसम्म पहिलेको गल्ती सुधार्ने प्रयत्न गरियो । पहिले सरकारी भनिने विद्यालयलाई अब ‘सामुदायिक विद्यालय’ नामकरण गरियो । संशोधित शिक्षा ऐनमा विद्यालय समुदायमा ‘हस्तान्तरण’ गर्ने प्रस्ट उल्लेख नगरे पनि यस ऐनको मूल मर्म सरकारी विद्यालयलाई समुदायमा हस्तान्तरण गर्ने नै थियो । (Carney, Stephen, Min B. Bista and Jytte Agergaard 2007. ‘Empowering’ the ‘Local’ through Education ? Exploring Community Managed Schooling in Nepal .Oxford Review of Education 33 (5) : 611-628.) ऐनमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षसहित हुमत सदस्य अभिभावकबाट छानिने प्रावधान राखियो । (हेर्नुहोस, नेपाल कानुन आयोग, २०५८ । शिक्षा ऐन (सातौँ संशोधन), २०५८ । काठमाडौँ ः नेपाल कानुन आयोग ।) तर, विद्यालयको स्वामित्व समुदायमा फर्काउने यो प्रयत्नले अपेक्षित सफलता पाएन, जसको प्रमुख कारण शिक्षक र तिनका सङ्घ÷सङ्गठनका प्रतिरोध थियो ।
जब सङ्घीय गणतान्त्रिक नेपालको संविधान लेखन क्रम सुरु भयो तब केन्द्रका अधिकार प्रदेश र स्थानीय सरकारमा बाँडफाँड गर्ने कुरा बहसको केन्द्रमा रह्यो । विद्यालय शिक्षालाई स्थानीय सरकार मातहत ल्याउने विषयमा दलहरूबीच खासै मतभेद नै रहने गरी संविधानको मस्यौदा बाहिर आएपछि शिक्षकहरूको छाता सङ्गठन नेपाल शिक्षक महासङ्घले त्यसो नगर्न सुझाव दियो र ‘लबिइङ’ ग¥यो । (हेर्नुहोस, शर्मा, लक्ष्मण, सन् २०१७ । सङ्घीयतामा शिक्षक व्यवस्थापन ः शिक्षक महासङ्घको दृष्टिकोण । अप्रकाशित कार्यपत्र, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन, ललितपुर ।) यद्यपि, उनीहरूको सो प्रयत्न सफल भएन र नेपालको संविधान, २०७२ मा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय सरकारको अधिकारभित्र राखियो ।
संविधानको घोषणा भएको करिब एक वर्षपछि मंसिर १६–१७, २०७३ मा काठमाडौँमा सम्पन्न नेपाल शिक्षक महासङ्घको विधान अधिवेशनले सङ्घीय प्रणालीमा विद्यालय शिक्षा सञ्चालनबारे सात ओटा प्रस्ताव पारित गरेको थियो । (सो अधिवेशनले अघि सारेका मागहरू निम्न वेबपेजमा हेर्न सकिन्छ  http://education pati.com वैशाख २२, २०७६ मा हेरिएको ।) तीमध्ये प्रस्ताव सङ्ख्या ५ मा “नेपालको संविधानद्वारा निर्दिष्ट गरिएबमोजिमको विद्यालय शिक्षालाई प्रान्त र स्थानीय सरकारद्वारा व्यवस्थित गर्ने भनिएकोमा तत्कालको लागि स्थानीय सरकारको सट्टा सङ्घ र प्रान्तीय सरकारहरूद्वारा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने” भनियो । (सो अधिवेशनले अघि सारेका मागका लागि http://education pati.com हेर्नुहोस् ः वैशाख २, २०७६ मा हेरिएको ।) यसले स्थानीय सरकारको मातहतमा रहने कुरामा शिक्षकहरूको अरुचि प्रस्ट्याउँछ । (हेर्नुहोस्, दाहाल, राजेन्द्र, २०७३ । समुदायबाट अलग्याइँदै सामुदायिक विद्यालय । शिक्षक ९ (१०६) ः ४)
आफ्नो माग सम्बोधन नभएपछि सोही मुद्दा लिएर शिक्षकहरूका सङ्गठन गएको दुई वर्षदेखि आन्दोलनरत छन् । गत वर्ष
(वैशाख, २५ २०७५ मा) शिक्षक महासङ्घले शिक्षामन्त्रीलाई बुझाएको २३ बुँदे ज्ञापनपत्रमा अन्य विषयका अतिरिक्त ‘शिक्षक सेवा आयोगलाई संवैधानिक आयोगको रूपमा गठन गर्न’ र ‘विद्यालय तहको शिक्षालाई तीनओटै तहको सरकारहरूको संयक्त कार्यसूचीमा राख्न’ माग गरेका थिए । साथै, उनीहरूले ‘विद्यालय तहको शिक्षा व्यवस्थापनका नाममा सङ्घीय मामिला… मन्त्रालय र स्थानीय तहको अनावश्यक हस्तक्षेप बन्द गर्न’ समेत भनेका थिए । आफूले उठाएका मुद्दा सम्बोधन गरियोस् भनेर महासङ्घले चरणबद्ध रूपमा ‘प्रचारात्मक, असहयोगात्मक र अवरोधात्मक’ कार्यक्रम तय ग¥यो । (वैशाख २५, २०७५ मा नेपाल शिक्षक महासङ्घले शिक्षामन्त्रीलाई बुझाएको २३ बुँदे ज्ञापनपत्रका लागि http://education pati.com हेर्नुहोस् ः वैशाख २, २०७६ मा हेरिएको ।
नेपाल सरकार र महासङ्घबीच विगतमा पटक–पटक गरिएका सहमति÷सम्झौता कार्यान्वयन नभएका भन्दै महासङ्घले असोज दोस्रो हप्ता २०७५ मा २६ ओटा माग राखेर एक महिने (असोज २१ देखि मंसिर २१, २०७५ सम्म) आन्दोलन घोषणा ग¥यो । ‘स्थानीय सरकारले शिक्षासम्बन्धी गरेका गतिविधि रोक्नुपर्ने’ मागसमेत राखिएको सो आन्दोलनका कार्यक्रममा सबै स्थानीय निकाय, जिल्ला, प्रदेश सरकारमा धर्ना दिने, जुलुस गर्नेदेखि काठमाडौँमा बृहत् विरोधसभा आयोजना गर्नेसम्म थिए । (नेपाल शिक्षक महासङ्घले घोषणा गरेका माग र आन्दोलनका कार्यक्रम www.janaboli.com/post/165449 मा उपलब्ध, जेठ २, २०७६ मा हेरिएको) मागको दोस्रो बुँदामा भनिएको छ ः सङ्घीय तथा प्रादेशिक शिक्षा ऐन नबनिसकेको र मौजुदा शिक्षा ऐन र नियमावली क्रियाशील रहिरहेका अवस्थामा स्थानीय तहबाट आफू खुसी कार्यविधि, नियमावली तथा ऐन बनाई कार्यान्वित गर्नसमेत थालिएको छ । सङ्घीय तथा प्रादेशिक शिक्षा ऐनमा आधारित भएर बन्नुपर्ने स्थानीय तहको ऐन सङ्घीय तथा प्रादेशिक शिक्षा ऐनभन्दा अघि बन्नु र बनाइनु सर्वथा अनुचित र संविधानको मर्मविपरीत कार्य हो । त्यसैले सङ्घीय तथा प्रादेशिक शिक्षा ऐन नबनेसम्म यस्ता ऐन तथा कानुन बनाउने र जारी गर्ने कार्य अविलम्ब रोक्न स्थानीय तहलाई कडा निर्देशन दिइयोस् ।
सोही मागको तेस्रो बुँदामा भनिएको छ ः
जथाभावी ऐन, निर्देशिका वा कार्यविधि बनाई स्थानीय तहले प्रधानाध्यापक, शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीहरूको नियुक्ति, सरुवा तथा बर्खास्ती गरी आम शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीहरूमा आतङ्क सिर्जना गरेका थुप्रै घटनाहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् । यस्ता कार्य नगर्न सम्मानित अदालतले समेत निर्देश गरिसकेको छ । तर पनि ज्यादती, घटना बन्द भएका छैनन् । हामी यस्ता ज्यादती र जोर जबरजस्तीको घोर भत्र्सना गर्दछौँ । अहिलेको अवस्थामा यस्ता अवैधानिक कार्यहरू अविलम्ब बन्द गर्न स्थानीय तहलाई कडा निर्देशन जारी गरियोस् ।
विद्यालय शिक्षासम्बन्धी गाउँ÷नगरपालिकाले शिक्षा ऐन÷नियम बनाउन थालेपछि शिक्षक सङ्घ÷सङ्गठनका प्रतिनिधि र शिक्षक थप विरोधमा उत्रिएका हुन् । (कान्तिपुर । २०७५ । शिक्षक आन्दोलनमा ।www.kantipur daily.com मा उपलब्ध, जेठ ३, २०७६ मा हेरिएको ।) ‘राष्ट्रिय शिक्षा ऐन’ नबनिकन स्थानीय स्तरमा बन्ने शिक्षासम्बन्धी ऐन, नियम आफूलाई मान्य नहुने उनीहरूको जिकिर छ । (हेर्नुहोस्, काफ्ले, प्रतीक्षा, २०७५ । स्थानीय तहमा आफू खुसी शिक्षा ऐन ः सङ्घ र प्रदेशको ढिलाइले हतारिए स्थानीय तह, शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ भूमिकाविहीन । www.kantipur daily.com मा उपलब्ध, जेठ ३, २०७६ मा हेरिएको ।) विद्यालय शिक्षाको सञ्चालन व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारको अधिकार सीमित गर्दै यसलाई पुनःपुरानै केन्द्रीकृत संरचनामा लान उनीहरूले चाहेका छन् । अब बन्ने सङ्घीय शिक्षा कानुनमा शिक्षाको तलब, भत्ता, पेन्सन, उपदान र औषधिजस्ता सेवा सर्त र सुविधाको दायित्व सङ्घीय सरकारमा हुने र प्रदेश÷स्थानीय सरकारले ती सेवा सर्त र सुविधा परिवर्तन गर्न नसक्ने प्रावधान राख्न महासङ्घले माग गरेको छ । (शिक्षकहरूका मागमा लागि   www.janaboli. com/post.165449 हेर्नुहोस्, वैशाख २३, २०७६ मा हेरिएको) विद्यालय तहको शिक्षालाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूचीमा राख्नुपर्ने मागलाई शिक्षक महासङ्घले गएको तीन वर्षदेखि निरन्तररूपमा उठाउँदै आइरहेको छ ।
(हेर्नुहोस्, दाहाल, राजेन्द्र, २०७३ । समुदायबाट अलग्याइँदै सामुदायिक विद्यालय । शिक्षक ९ (१०६) ः ४ ।) संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय सरकारको अधिकारको सूचीको रूपमा विद्यालय शिक्षा प्रस्टरूपमा राखिएको भए पनि अनुसूची ९ को दोस्रो बुँदामा साझा सूचीको रूपमा ‘शिक्षा, खेलकुद र पत्रपत्रिका’ समेत उल्लेख भएकोले र संविधानले ‘आधारभूत÷माध्यमिकबाहेकको शिक्षा’ भन्ने नतोकेकोले माध्यमिक शिक्षासमेत तीनओटै सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेन तर्क उनीहरूले गरेका छन् । आफ्ना मागहरूको सुनुवाइ नभए आन्दोलन चर्काएर भए पनि संविधान संशोधन गर्नेतर्फ लाग्ने उनीहरूले बताएका छन् । (ए्डुखबर डट कम र मार्टिन चौतारीले वैशाख, ४, २०७६ मा सङ्घीयतामा विद्यालय शिक्षाः ‘सरोकारवालाबीच अन्तरक्रिया’ कार्यक्रममा नेपाल शिक्षक महासङ्घका महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले प्रस्तुत गरेको विचार ।)
सङ्घीय सरकार र कर्मचारीतन्त्रको भूमिका
बितेका दुई–तीन वर्र्षमा शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालय तहको शिक्षाबारे गरेका विभिन्न निर्णयलाई पहिले केलाऔँ । संविधानमा राजनीतिक एकाइको रूपमा जिल्लाको व्यवस्था नगरिएकोले नयाँ संस्था
(स्थानीय सरकार) हरूले पहिलेको जिल्ला शिक्षा कार्यालय (जिशिका) ले गरिआएको कामको स्वामित्व ग्रहण नगर्दा सम्मका लागि सङ्घीय सरकारले सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था ग¥यो ।
वैशाख २७, २०७४ मा मन्त्रिपरिषद्ले साविक जिशिकालाई ‘शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ’ (शिक्षा एकाइ) मा रुपान्तरण गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयअन्तर्गत राख्ने निर्णय ग¥यो ।
(शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले चैत २८, २०७४ मा जिल्ला शिक्षा अधिकारीहरूलाई ‘शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ प्रमुख भई कार्य गर्ने’ सम्बन्धमा दिएको परिपत्र स प.सं. २.१.१६÷०७४÷०७५ (क.प्र.), च.नं. १५१७ ।) सरकारको यस निर्णयप्रति शिक्षा सेवातर्फका कर्मचारी सन्तुष्ट थिएनन् । उनीहरूको यस्तो असन्तुष्टिपछि पुस ९, २०७५ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो एकाइलाई पुनः शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको ‘शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र’ मातहत राख्ने निर्णय ग¥यो । (हेर्नुहोस्, कान्तिपुर । २०७५÷७७ जिल्लामा शिक्षा कार्यालय पुनःस्थापना । माघ १०, पृ. १ ।)
शिक्षा मन्त्रालयका पछिल्ला गतिविधि हेर्दा उसले यो एकाइलाई साविक जिशिकाको रूपमा विकास गर्न चाहेको देखिन्छ । उदाहरणका लागि, शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले हालै (वैशाख ५, २०७६ मा) स्थानीय सरकारको अधिकारमा हस्तक्षेप गर्दै करारमा शिक्षक नियुक्त गर्न ७७ ओटै जिल्लाका शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइलाई एक परिपत्र जारी ग¥यो । शिक्षा नियमावली २०५९ को नियम ९७ को व्यवस्थाअनुसार शिक्षा मन्त्रालयले करारमा शिक्षक नियुक्त गर्न यो परिपत्र जारी गरेको जनाइएको छ । (शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले वैशाख ५, २०७६ मा शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइलाई ‘करार शिक्षक नियुक्ति सम्बन्ध’ मा जारी गरेको परिपत्र स प.सं. २०७५÷०७६ शि.ब्य.च.नं. १४८ । हेर्नुहोस्, पाण्डे, सूर्यप्रसाद, २०७६ । करार शिक्षक नियुक्त गर्ने बाटो खुला । अन्नपूर्ण पोष्ट  http://annapurna post.com/news/125530 जेठ २, २०७६ मा हेरिएको ।) साथै, यो परिपत्रमा शिक्षा सेवा आयोगले गराएको आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा असफल भएका, परीक्षामा सहभागी नभई सेवा सुविधा लिएर घर जाने र अनिवार्य अवकाशमा परेर रिक्त भएका दरबन्दीमा शिक्षक नियुक्त गर्न लागिएको भनिएको छ । एक समाचारमा जनाइएअनुसार यो परिपत्रअनुसार कार्यान्वयन भए (सङ्घीय सरकारले) करिब १० हजार शिक्षक करारमा नियुक्त गर्ने अनुमान छ । (हेर्नुहोस्, कैनी, सुदीप, २०७६ । शिक्षक नियुक्ति केन्द्रबाटै । कान्तिपुर, वैशाख ८, पृ. १ र १६ ।)
त्यसैगरी, वैशाख २२, २०७६ मा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले जिल्लास्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइलाई शिक्षकको सरुवा गर्नसक्ने परिपत्रसमेत जारी ग¥यो । (शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले वैशाख २२, २०७६ मा शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइलाई ‘सरुवा सम्बन्ध’ मा जारी गरेको परिपत्र स प.सं. २०७५÷०७६ शि.ब्य.च.नं. १५७ । हेर्नुहोस्, पाण्डे, सूर्यप्रसाद, २०७६ । शिक्षक सरुवा खुल्यो । अन्नपूर्ण पोष्ट, http://annapurna post.com/news/125530 स जेठ २, २०७६ मा हेरिएको ।) शिक्षा मन्त्रालयको उक्त परिपत्र संविधानको व्यवस्थाविपरीत भएको भन्दै गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ र नेपाल नगरपालिका सङ्घले आपत्ति जनाएका छन् । साथै, उनीहरूले ‘संविधानले नै आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षासम्बन्धी कार्य स्थानीय सरकारको एकल अधिकारको रूपमा प्रदान गरिसकेपश्चात् पनि करार शिक्षक व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित स्थानीय सरकारसँग कुनै सरोकार नराखी शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइमार्फत सङ्घीय सरकार आफैंले गर्न खोज्नु संविधानको व्यवस्थाविपरीत रहेको छ’ भनेका छन् । (हेनुहोस्, एडुखबर डट कम, २०७६ । करार शिक्षकको नियुक्ति स्थानीय सरकार आफैंले गर्ने, शिक्षा मन्त्रालयको परिपत्र संविधानविपरीत । www.edukhab ar.com/news/13429 मा उपलब्धस वैशाख २४, २०७६ मा हेरिएको ।) साथै, शिक्षकहरूको नियुक्ति र परिचालन स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्र भएको बताउँदै स्थानीय सरकारको स्वीकृतिविना गरिने यस्ता कार्यप्रति समेत उनीहरूले आपत्ति जनाए । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ र नगरपालिका सङ्घले शिक्षा मन्त्रालयले गरेका यी निर्णयलाई ‘सङ्घीयता कार्यान्वयनको सुरुआती चरणमै सङ्घीय सरकारका मन्त्रालयबाट स्थानीय सरकारलाई संवैधानिक अधिकारको प्रभावकारी प्रयोगमा सहजीकरण गर्नुको सट्टा सङ्कुचन गर्न खोज्नु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको’ भनेका छन् । (गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपाल र नेपाल नगरपालिका सङ्घले वैशाख ८, २०७६ मा विद्यालयमा शिक्षक व्यवस्थापन जारी गरेको ध्यानाकर्षणपत्र ।)
बाँकी भोलिको अङ्कमा