ख्वप अस्पताललाई आधुनिक र सुविधासम्पन्न अस्पतालको रूपमा विकास गर्ने प्रयास गर्दै छौँ
- जेष्ठ ११, २०८३
– मेरिना शाक्य
सत्तासीन दल र मधेसवादी दलका नेता र मन्त्रीहरु सत्ता राजनीति र भागवण्डामा फसेकै कारण नेपाली जनतालाई नागरिक भावना दिन नसकेको हो । नागरिक भावना दिन नसक्दा समाजमा उहिलेको चालचलनलाई बाध्य भएरै नेपालीकै अहितमा निरन्तरता दिइरहेको हो । छाउपडी प्रथा अन्त्य नहुनुको कारण पनि नागरिक भावना र सांस्कृतिक स्तर नहुनु हो । सत्तासीन दल र मधेसवादी दलका नेताहरुले जनतालाई सुसूचित पार्न नागरिक भावना जगाउनुपर्ने हो । तर, त्यो काम गरिएन । सरकारमा जाने, राजस्वमा रजाइँ गर्ने सत्तासीन दलको गैरजिम्मेवारीले गर्दा बाँकेका मधेसी र मुस्लिम महिलाहरु छोरीको उमेर १६ वर्ष पुगेपछि नै विवाह गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै सडक आन्दोलनमा उत्रे, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका अगाडि दुई घण्टा सडक जाम गरे । उनीहरुले युवा–युवतीको उमेर २० वर्ष पुगेपछि विवाह गर्न–गराउन पाउने कानुनी व्यवस्था मधेसी र मुस्लिम समुदायविरुद्ध भएको औँल्याए ।
मधेसी र मुस्लिम समुदायका महिलाहरुको माग १६ वर्ष पुगेपछि नै छोरीले विवाह गर्न पाउनुपर्छ भन्ने हो । २०–२१ वर्षको उमेर पुग्दा बिहे गर्न गा¥हो हुने उनीहरुको भनाइ हो । मधेसी र मुस्लिम समुदायमा छोरीको विवाह सानै उमेरमा गर्ने परम्परा छ । उमेर बढी भएकी छोरीलाई केटाले विवाह गर्न मान्दैनन् भन्ने उनीहरुको तर्क छ । उमेर पुगेका महिलाहरुको विवाह त पहिले ८–९ वर्षको उमेरमै हुन्थ्यो । विवाहपछि गौना, थौना गर्दा गर्दै १४ वर्ष जति भएपछि पतिसँग बस्न थालेको उनीहरु बताउँछन् । २०–२१ वर्षको उमेरमा त्यस समुदायका महिलाहरुको कम्तीमा दुइटा सन्तान भइसकेको हुन्छ । सरकारको नारा बिहेवारि २० वर्षपारि भन्ने छ ।
कम उमेरमा विवाह भएको कारण कति महिलाहरु बच्चा जन्माउन नसकेर मरेका छन्, कतिको विछोड भएका छन् । कति महिलाले घर व्यवहार गर्न नजानेर सम्बन्ध विच्छेद भएको पाइन्छ, कतिको घरमा झगडा भएर शारीरिक तथा मानसिक यातना भोग्न वाध्य महिलाहरु छन् । १६ वर्षको उमेरमै विवाह गर्नुपर्ने माग गर्ने महिलाहरु आफ्नै छोरीबेटी या बुहारीको त्यो समस्याको वास्ता गर्दैनन् । जसरी भए पनि सानै उमेरमा आफ्नो छोरीको बिहे गर्न पाए उनीहरु आफूलाई सन्तुष्ट ठान्छन् ।
त्यसकारण ती महिलाहरुले सडक अवरुद्धसँगै उपमहानगरपालिकामात्र घेराउ गरेनन् बाँकेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पनि ज्ञापनपत्र पेश गरे । यसअघि पनि त्यस्तै महिलाहरुले बिहेको उमेर कम्तीमा २० वर्ष हुनुपर्ने प्रावधान संशोधन गर्नुपर्ने मागसहित आन्दोलन गरे, जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा घेराउ गरे । जनतालाई नागरिक भावना दिन नसक्नु सरकार र मधेसी दलको कमजोरी हो । त्यो कमजोरी अब दोहो¥याउनु हुँदैन ।
Leave a Reply