राजनीतिक परिवर्तनअनुसार सांस्कृतिक परिवर्तन किन भएन

काठमाडौँ, २२ साउन । साउन २२ गतेकोे प्रतिनिधिसभामा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका मन्त्री थममाया थापा मगरसँग सोध्नुभएको मौखिक प्रश्न ।
प्रश्न ः विसं २०५२ मा महिला तथा समाज कल्याण मन्त्रालय, विसं ०५७ मा महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय र संविधानसभाबाट संविधान बनेपछि महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय गठन गरियो । अहिले राष्ट्रपति महिला उत्थान जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि विसं २०७५ मा बन्यो । यति धेरै महिला उत्थानको लागि कार्यक्रम ऐन बनिसकेपछि पनि नेपालको गोरखा जिल्लामा ‘तान्ने विवाह’ यथावत किन रह्यो ? अहिले पनि गोरखाका विभिन्न ठाउँमा महिलाको इच्छाविपरीत तानेर विवाह गर्ने सामन्ती प्रथा कायम रहेको र उक्त प्रथा अन्त्य गर्न मन्त्रालयको के–कस्तो योजना रहेको छ ? उक्त प्रथालाई अन्त्य गर्न सरकार प्रमुख र मन्त्रीहरु जवाफदेही हुनुपर्ने हो कि होइनन् ?
मन्त्री थापामगरको जवाफ ः– यो तान्ने संस्कार समाजको कुनै कुनै भागमा खास जाति समुदायभित्र अहिले पनि छ । यो एउटा कुरीति हो । हामीले यो वर्षलाई ‘महिला हिंसाविरुद्ध अभियान वर्ष’ घोषणा गरेका छौं । कुन प्रदेशको कुन ठाउँमा कस्ता खालका महिला हिंसा र घटनाका प्रकृतिहरु छन्, त्यसलाई कसरी निराकरण गर्न सकिन्छ, त्यसबारे त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरुसँग पनि हामीले छलफल गरेका छौँ । बालविवाहजस्तो कुप्रथाहरु पनि बढिराखेको स्थिति छ । बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ मा बालविवाह पूर्णरूपमा अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता उल्लेख छ ।
प्रश्न ः राजनीतिक परिवर्तनले सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परिवर्तनको नेतृत्व गर्नु आवश्यक छ । तर, आज त्यसो भइरहेको छैन । नेपालको कानुनअनुसार छोरीको विवाह गर्ने उमेर २० वर्ष रहेको तर भारतमा १८ वर्ष भएको हुँदा नेपालको तराई मधेसको सीमा क्षेत्रका बासिन्दाहरुका उमेर नपुगेका छोरीहरु भारतमा विवाह भइरहेकोलाई रोक्न मन्त्रालयले के गरिरहेको छ ? सरकारअन्तर्गत राष्ट्रिय महिला आयोग गठन गरिएको छ । सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस मार्च ८ का दिन हरेक वर्ष मनाउंँदै आएको छ । राष्ट्रपतिज्यूको नेतृत्वमा ‘कमिसन अन दि स्टाटस अफ ओमेन’को न्युयोर्कमा सम्पन्न ६३ औँ बैठकमा नेपालबाट टोली नै सहभागी भइसकेको छ । यो स्थितिमा पनि नेपालमा २० वर्षमुनिका नेपाली चेलीहरुको विवाह भारत गएर भइरहेका समाचारहरु छन् । सरकारले यसको नियन्त्रण गर्न के कस्तो योजना बनाएको छ ?
उत्तर ः मुलुकी ऐन अपराधसंहिता २०७४ को दफा १७३ को उपदफा १ बमोजिम विवाह गर्ने व्यक्तिको उमेर २० वर्ष नपुगे कसैको विवाह गर्नु वा गराउनु हुँंदैन । सन् २०३० सम्म बालविवाह अन्त्यको लागि राष्ट्रिय रणनीति, २०७२ लागू भइसकेको छ । जसअनुसार बालविवाह रोकथामको लागि सर्वसाधारणसम्म सचेतना जगाउने, प्रचारप्रसार गर्ने, प्रकाशनहरु निकाल्ने, अन्तरक्रियाहरु गर्ने, सम्बन्धित बैठकहरु बस्नेलगायत सचेतनामूलक कार्यक्रमहरु सञ्चालन भइरहेको छ । नेपाल प्रहरीको महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्रमार्फत उजुरी लिन निःशुल्क टेलिफोन नम्बर १०४ र आपत्कालीन उजुरी उद्धार र संरक्षणको लागि १०९८ सञ्चालन गरिएको छ ।
काठमाडौँमा जनधनत्वसँगै खानेपानीको समस्या बढ्यो । खानेपानी तथा सरसफाइ विधेयक २०७५ मा ‘स्वच्छ खानेपानी’को परिभाषा हुनु आवश्यक छ । ‘घरेलु उपयोग’ र ‘गुणस्तरीय खानेपानी’को परिभाषा छ तर त्यस्तो पानी नेपालको कुन प्रयोगशालाबाट परीक्षण हुनुपर्ने हो उल्लेख गर्नु आवश्यक छ । खानेपानी विधेयकमा स्रोतको बारे पनि स्पष्टसँग उल्लेख गर्नु आवश्यक छ ।
चुरे दोहनले तराई मरुभूमीकरण भइरहेको छ, यसलाई कसरी रोक्ने ? तराईमा खानेपानी व्यवस्थापन गर्न तराईको मरुभूमीकरण रोक्नुपर्दछ । तराईमा बोरिङ्ग सुक्दै छ, काठमाडौँमा पनि बोरिङ्ग सुक्दै छ । विधेयकमा निजी क्षेत्रलाई खानेपानी बिक्रीको अनुमति दिने बन्दोबस्त छ । खानेपानी निजीकरण गर्नुहुन्न । शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानी निजीकरण गर्ने सरकार जनताको सरकार हुनसक्दैन । अब मेलम्चीको पानीले काठमाडौँ उपत्यकालाई पुग्ने छैन । मेलम्चीको पानी ल्याउन खर्बौँ रुपैयाँ ऋण लिनुभन्दा पनि काठमाडौँ उपत्यकाको वरिपरिको खानेपानीको स्रोतलाई संरक्षण गर्नु आवश्यक छ । काठमाडौँ उपत्यकालगायत देशका केही सहरहरुमा जनघनत्व बढाउने, गाडीको सङ्ख्या बढाउने, हिलो र धुलो भएपछि मेलम्चीको पानीले सडक पखाल्ने सरकारको योजना उल्टो पदयात्रा हो ।
सरकारले यस्तो उल्टो काम गर्न हुँदैन । फोहोर ढल खोलामा सिधै जोडिएको छ । जनघनत्व बढाइएकै कारण बागमती र विष्णुमती ढलमती भएको हो । मेलम्चीको कति ऋण र व्याज तिर्नुपछ सरकारले संसदलाई जानकारी दिनु आवश्यक छ । पानीको स्रोतको लागि रिचार्ज गर्ने बन्दोबस्त के छ ? खानेपानी मन्त्रालयमात्र भएर हुँदैन । खानेपानीको स्रोतको संरक्षण गर्ने विषय पनि स्पष्टसँग विधेयकमा उल्लेख हुनुपर्दछ । नेपाल जलस्रोतमा धनी छ । तर विदेशबाट खानेपानी किन्छ किन ? खानेपानीको अभावमा कति बस्ती उठीबास भो ? यसको जिम्मेवारी सरकारले किन नलिएको ? जनघनत्व बढी भएको सहरमा अपराधको सङ्ख्या पनि बढ्दो छ । देशको सन्तुलित विकास नभएसम्म यो विधेयक पारित भए पनि खानेपानी र सरसफाइ प्रत्याभूति हुने छैन ।