काठमाडौँ, २२ साउन । भारतीय संविधानको धारा ३७० खारेज गरी जम्मु–कश्मीरको विशेषाधिकार सोमबार खोसियो । नरेन्द्र मोदी सरकारको यो निर्णय भारतीय आन्तरिक मामिलामात्रै हो कि होइन ? नेपाली सञ्चार जगतमा फरक –फरक मत देखापरेका छन् । केही मोदीपक्षीय नेपालीहरूले जम्मु–काश्मीरलाई भारतको आन्तरिक मामिलामा सीमित गराउन खोजेका छन् । पूर्वराजदूत दिनेश भट्टराईले त सरकारलाई मौन बस्न नै सुझाएका छन् । केही परराष्ट्रविद्हरूले भने जम्मु–काश्मीरको विशेषाधिकार खोस्ने भारतीय कदमबाट क्षेत्रीय अस्थिरता निम्तिने खतरा देखेका छन् । पूर्वराजदूत हिरण्यलाल श्रेष्ठले जम्मु–काश्मीर सङ्कटले क्षेत्रीय अस्थिरता निम्त्याउने र नेपालमा यसको असर पर्नसक्ने बताएका छन् ।
जम्मु–काश्मीरको विषय झट्ट हेर्दा भारतको आन्तरिक मामिला देखिए पनि यो भारतमा मात्र सीमित छैन । जम्मु–काश्मीरको भू–स्वामित्वको सम्बन्धमा मतैक्यता छैन । बेलायतले भारत छाड्ने बेलामा राखी छोडेका अनेक विवादमध्ये जम्मु–काश्मीर पनि अग्रस्थानमा आउँछ । भारत स्वतन्त्र भएको बेला जम्मु–काश्मीर अलग्ग देश थियो । काश्मीरबाट झरेका जवाहरलाल नेहरूकै प्रधानमन्त्रीत्वकालमा राजा हरि सिंहलाई काश्मीर देश भारतमा सुम्पन लगाइयो । मुस्लिम बाहुल्य जम्मु–काश्मीरमा पाकिस्तानको पनि दाबी छ । त्यसैले पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले शरीरमा एक थोपा रगत रहुञ्जेल सोमबारको भारतीय निर्णयविरूद्ध लड्ने बताएका छन् । भारतीय जनता पार्टी जर्मनीको नाजी पार्टीको नस्लवादी पथमा अघि बढेको भन्दै पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री खानले काश्मीरमाथि भइरहेको अपराधमाथि विश्व मौन बस्न नहुनेमा जोड दिएका छन् ।
सीमा विवादको कारण जम्मु–काश्मीर–लद्दाखको पूर्वी भागमा चीनको पनि दाबी छ । त्यसैले मङ्गलबार चिनियाँ परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता ह्वा छुनयिङले चिनियाँ भूखण्डलाई भारत शासित क्षेत्रको परिधिमा राखेकोमा चीनले उहिल्यैदेखि विरोध गर्दै आइरहेको बताएकी छिन् । भारत र चीनबीचको सीमा विवाद समाधान भइसकेको छैन । ‘चीन – भारत सीमा प्रश्नबारे एसियाली र अफ्रिकी नेताहरूलाई चाउ एन–लाइको चिठी’ अनुसार भारतले भनेको लद्दाख क्षेत्रमा चीनको ३३ हजार वर्ग किलोमिटर अतिक्रमणमा परेको छ । भारत र चीनको परम्परागत सीमा रेखाको उत्तर र पूर्वी इलाका सधैँ चीनकै रहिआएको छ । यो इलाकामा चीनको सिन्च्याङको अक्साई चीन र तिब्बतको अरि जिल्लाको एक भाग पर्दछ । यसको ३३ हजार वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल भनेको एक बेल्जियम वा तीन लेबनान बराबर छ । पातलो बस्ती भए पनि त्यस क्षेत्रमा किर्गिज र उइगुर गोठालाहरूले पहिलेदेखि आफ्नो गाईवस्तु चराउँदै आएका छन् । परम्परागत सीमा रेखालाई लामो समयदेखि चीन र भारतले मात्र मान्दै आएका होइनन् बरू पहिलेको बेलायती नक्साहरूमा पनि प्रतिबिम्बित छ ।
भारत र चीनबीचको परम्परागत सीमा रेखालाई बेवास्ता गर्दै तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरूले चिनियाँ प्रधानमन्त्री चाउ एन–लाईलाई सीमा विवादको निहुँ खोजी पत्र लेखे ।
चीनको ल्हासामा खटाइएको जनमुक्ति सेनामाथि प्रतिक्रियावादी गुटले विद्रोह गरेर आक्रमण गरेको चौथो दिन अर्थात् २२ मार्च १९५९ को दिन भारत सरकारले मनपरी हेरफेर गरेको नक्साअनुसार प्रादेशिक भूभाग दाबी गर्दै अति हतारिएर नेहरूले चाउ एन–लाईलाई पत्र पठाएको थियो । संरा अमेरिकी साम्राज्यवादको उक्साहटमा लागेको भारत र चीनबीच अन्ततः सन् १९६२ मा सीमा युद्ध भयो । सीमा युद्ध रोकिए पनि चीन–भारत सिमानाको पूर्वी भागको ९० हजार, मध्य भागको २ हजार र पश्चिमी भागको ३३ हजार वर्ग किलोमिटर चिनियाँ भूभागमाथि भारतीय कब्जाको कारण सीमा विवाद समाप्त भएको छैन । यसकारण चिनियाँ भूभागसँग सम्बन्धित लद्दाख केन्द्रद्वारा शासित हुने सोमबारको भारतीय निर्णयबारे चिनियाँ विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता छुनयिङले भनिन्, “चीनले सधैँ नै भारतको उक्त प्रवृत्तिको विरोध गर्दै आएको छ र यसमा चीन सदैव अडिग, निश्चयी र कसैगरी पनि अपरिवर्तनीय धारणामा उभिएको छ ।”