भर्खरै :

हङकङमा के भइरहेको छ ?

करभिका
चीनको हङकङ प्रशासकीय क्षेत्रको सरकारले प्रस्तुत गरेको ‘सुपुर्दगी कानुनमा संशोधन विधेयक’ को विरोधमा जून महिनादेखि थालनी भएको विरोध प्रदर्शन तत्कालै रोकिने छाँट छैन । हङकङ सरकारले विवादास्पद बनेको ‘सुपुर्दगी कानुनमा संशोधन विधेयक’ फिर्ता गरिसकेको छ । तथापि त्यहाँका विपक्षीहरूको प्रदर्शन नरोकेको मात्र होइन, बरु प्रदर्शन दिनानुदिन हिंसात्मक र अराजक पनि बन्दै गएको छ । विपक्षी प्रदर्शनकारीहरूले आफ्ना गतिविधिलाई ‘प्रजातन्त्र पक्षधर’ भन्दै आएका छन् । सन् १९९७ सम्म हङकङमा शासन गरेको बेलायत, संरा अमेरिकालगायत पश्चिमा देशका सरकार र सञ्चारमाध्यमले उनीहरूको उक्त कथनीलाई समर्थन गरिरहेका छन् । पश्चिमा सञ्चारमाध्यमकै प्रभाव परेका नेपालका ‘ठूला’ सञ्चारमाध्यमले त्यही भनाइ प्रचार गर्दै आएका छन् ।
तर, चीनले हङकङमा भइरहेको प्रदर्शन प्रजातान्त्रिक अधिकारको उपभोगभन्दा उपद्रव भएको बताउँदै आएको छ । चिनियाँ सञ्चारमाध्यमले प्रदर्शनको क्रममा भएका विभिन्न हिंसात्मक गतिविधिको उदाहरण दिँदै हङकङको प्रदर्शन ‘प्रजातान्त्रिक’ सङ्घर्ष नभएको बताउँदै आएका छन् । मूलभूमि चीनबाट सञ्चालन हुने सञ्चारमाध्यमले प्रदर्शनकारीहरूप्रति हङकङ प्रहरी संयमित रहेको र बहुमत जनता विपक्ष खेमाको अराजक तथा हिंसात्मक गतिविधिको विरोधमा भएर पनि उनीहरू सङ्गठित रूपमा नआउँदा आन्दोलनको नाममा हिंसा र अराजकता फैलाउने शक्तिलाई फाइदा भएको धारणा राख्दै आएका छन् ।
प्रदर्शनकारीहरूका पछिल्ला गतिविधिले चालू प्रदर्शन सुपुर्दगी ऐनमा संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा मात्र सीमित नभएको देखाएको छ । जुन विधेयकको विरोधमा आन्दोलनको थालनी भएको थियो, त्यो विधेयक फिर्ता भइसकेको, विधेयकको विरोधमा भएको प्रदर्शनमा प्रदर्शनकारीले चीन र हङकङका झन्डा निकालेर फ्याँकिनु, जुलुसहरूमा संरा अमेरिकी राष्ट्रिय झन्डा देखिनु, जनताको जनजीवनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहने मेट्रो सेवा र विमानस्थल ठप्प बनाउने जस्ता क्रियाकलापले हङकङको यो विरोध प्रदर्शन सरकारको कुनै निर्णयप्रतिको विमतिमा मात्र सीमित नभएको देखाउँछ । बरु उनीहरू हङकङको विशेष प्रशासनिक सरकार र चीन सरकारमाथि नै दबाब दिने उद्देश्यले यस्ता गतिविधि गरिरहेको प्रस्ट हुन्छ । अर्को शब्दमा उनीहरू चीनको सार्वभौमिकतामाथि नै प्रश्न उठाउन खोजिरहेका छन् ।
हङकङमा सरकार समर्थकहरूले पनि लगातार गतिविधि गरिरहेका छन् । सरकारविरोधी प्रदर्शनमा सरकार समर्थक सर्वसाधारणले प्रतिरोध गरेका थुप्रै श्रव्यदृश्य पनि सार्वजनिक भएका छन् । हङकङ विमानस्थलमा हडताल गरिरहेका प्रदर्शनकारीलाई चुनौती दिँंदै एक जना ज्येष्ठ नागरिकले गरेको प्रतिरोध र प्रदर्शनकारीले उनीमाथि गरेको अपमानको श्रव्यदृश्य सामाजिक सञ्जालमा निकै पटक धेरै सङ्ख्यामा मानिसले हेरे । त्यस्तै एक जना अस्टे«लियाली नागरिकले हङकङ प्रहरीको संयमको चर्चा गर्दै प्रदर्शनकारीहरूसँग हङकङ विमानस्थलमा परेको प्रतिवाद निकै चर्चित बन्यो । जुन महिना यता धेरै पटक हङकङ सरकार समर्थक प्रदर्शन पनि भए । त्यस्ता प्रदर्शनमा विपक्षीहरूको प्रदर्शनको तुलनामा सहभागीको सङ्ख्या धेरै हुने गरेको छ । तर, पश्चिमा सञ्चारमाध्यमले त्यस्ता प्रदर्शनलाई सकेसम्म छायाँमा पार्ने प्रयास गरेका छन् । एपी, एएफपी, सीएनएन, बीबीसी, अल जजिराजस्ता सञ्चारमाध्यमले त्यस्ता प्रदर्शनलाई देखे नदेखेजस्तै गर्ने गरेका छन् । त्यसको प्रतिछाया नेपालको मिडियामा पनि परेको छ ।
हङकङ सरकारको विरोधमा सडकमा आएका केही युवाहरूले चीनले ‘एक देश–दुई व्यवस्था’ को सिद्धान्त स्वीकारे पनि मूलभूमि चीनमा जस्तो व्यवस्था हङकङलाई स्वीकार्य हुन नसक्ने विचार राखेका छन् । चीनमा सन् १९४९ अक्टोबर १ मा जनवादी गणतन्त्र स्थापना भयो । पेइचिङमा कम्युनिस्ट पार्टी पुगेपछि च्याङ काई शेक नेतृत्वको कोमिङताङ पक्षधरहरू ताइवानमा भागे । त्यसपछि लामो समयसम्म संरा अमेरिकालगायत पश्चिमा देशहरूले मूलभूमि चीनसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेका थिएनन् । बरु ताइवानलाई उनीहरूले मान्यता दिएका थिए । सन् १९७० को दसकमा तत्कालीन अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक व्यवस्थामा आएको फेरबदलसँगै मात्र मूलभूमि चीनले मान्यता पाएको थियो । त्यही समयबाट चीनले ‘एक देश–दुई व्यवस्था’ को नीति कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो ।
सन् १९९७ मा हङकङ र मकाउ चीनले फिर्ता पायो । ‘एक देश दुई व्यवस्था’ को नीतिकै आधारमा ती देशहरू चिनियाँ सार्वभौमिकताअन्तर्गत एकाकार भए । आज पनि चीनले यही नीतिलाई निरन्तरता दिंदै आएको छ । त्यसैकारण हङकङमा यसअघि भएका अनेकन अस्थिर परिस्थितिमा पनि पेइचिङले हस्तक्षेप गरेन । हङकङमा आन्दोलन चर्किरहेको बेला धेरैले चीनको जनमुक्ति सेना (पीएलए) ले हस्तक्षेप गर्ने तयारी गरेको भन्ने प्रचार गरेका छन् । तापनि पेइचिङले त्यस्तो कुनै मनसाय अहिलेसम्म देखाएको छैन । केही पश्चिमा सञ्चारमाध्यमले हङकङ नजिकको सान्जेनमा सेनाको सङ्ख्या बढाएको भन्ने प्रचार गरेका छन् । तर, हङकङकै प्रदर्शनको कारण त्यहाँ सुरक्षाकर्मी बढाएको भन्ने तर्क निराधार छ ।
हङकङमा चीनको राष्ट्रिय झन्डा फ्याक्ने र विदेशको झन्डा फहराउने गतिविधिले सार्वभौम शक्तिको हिसाबले पेइचिङ सरकारले आफ्नो पूर्वतयारी गर्नुलाई अस्वाभाविक मान्नु हुन्न । ‘दुई व्यवस्था’ को अर्थ दुई सार्वभौमिकता कदापि होइन । हङकङ चीनकै सार्वभौमिकताअन्तर्गत पर्ने देश हुनुको नाताले चीनकै सार्वभौमिकतामाथि चुनौती दिने वा खतरा पार्ने गतिविधिको चीनले प्रतिरोध गर्नु स्वाभाविक हो । स्पेनको कातालोन, बेलायतको आयरल्यान्ड आदि क्षेत्रमा उठेको आन्दोलनलाई के म्यड्रिड र लन्डनका सरकारले टुलुटुलु हेरेर बसेका थिए ?
सुपुर्दगी विधेयकको विरोधमा उठेको आन्दोलन आज चीनविरोधी र चिनियाँ सार्वभौमिकताविरोधी आन्दोलनको रूपमा विकास भइरहेको छ । संरा अमेरिकालगायत पश्चिमा शक्तिले लामो समयदेखि चीनको उदयलाई चुनौती दिन लगातार प्रयास गर्दै आएका छन् । चीनको आर्थिक उदय रोक्न उनीहरूले कुनै न कुनै द्वन्द्वमा पेइचिङ सरकारलाई फसाउने प्रपञ्चहरू रच्दै आएका छन् । तिब्बत, दक्षिण चीन सागर र अहिले सिन्च्याङ हुँदै हङकङसम्म भएका सबै गतिविधिले यसैलाई सङ्केत गरेको छ । हङकङको पछिल्लो सरकारविरोधी गतिविधिको लागि संरा अमेरिकाको नेसनल इन्डोमेन्ट फर डेमोक्रेसी (एनईडी) ले लामो समयदेखि भूमिका खेलिरहेको तथ्य चीनको ‘चाइना डेली’ ले गत शनिबार प्रकाशित एउटा लेखमार्फत सार्वजनिक ग¥यो । हङकङमा चीनविरोधी गतिविधि गर्न एनईडीमार्फत हङकङ र संरा अमेरिकामा आधारित केही संस्थालाई लगातार आर्थिक सहयोग गर्दै आएको तथ्याङ्क प्रस्तुत छ । एनईडी संसारका विभिन्न देशमा रङ्गीन क्रान्ति (कलर रिभोलुसन) को लागि जिम्मेवार मानिएको कुख्यात संस्था हो । यसले आफूलाई गैरसरकारी संस्था भन्छ । तर, खासमा यो सीआईएको बदनामी पछि सीआईएको कामलाई भिन्न आवरणमा निरन्तरता दिन बनेको अमेरिकी सरकार प्रायोजित संस्था हो । अहिले हङकङमा चालू आन्दोलनको अग्रभागमा रहेका नेताहरूले बारम्बार संरा अमेरिकी नेताहरू भेटेका तस्वीर र समाचार पनि प्रकाशित भएका छन् । केही वर्षअघि हङकङमा भएको ‘अकुपाई सेन्ट्रल’ आन्दोलनको नेतृत्वलाई पनि संरा अमेरिकाले नै संरक्षण गरेको थियो । अहिलेको आन्दोलनको निम्ति एनईडीका अधिकारीहरूले सो आन्दोलनका नेताहरूलाई नियमित भेटघाट गरिरहेको पुष्टि भएको छ । हङकङको मामिला आफ्नो आन्तरिक मामिला भएको चीनको पटक पटकको भनाइबीच संरा अमेरिका र बेलायतले त्यहाँ गरेको हस्तक्षेप र ती देशका नेताहरूले औपचारिकरूपमा दिएका अभिव्यक्तिले हङकङको सरकारविरोधी आन्दोलन पछाडि हङकङवासीमात्र नभएको स्पष्ट हुन्छ । थालनी जसरी भए पनि आजसम्म पुग्दा हङकङ आन्दोलन अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिकै हिस्सा बनिसकेको स्पष्ट छ ।
चीनलाई जुन कुनै द्वन्द्वमा फसाउने पश्चिमा प्रपञ्चअन्तर्गत नै आज हङकङमा प्रजातन्त्रको बहानामा आन्दोलन गराइएको छ । चाइना डेली लेख्छ,“आन्दोलनका आयोजक कतिपय संस्थालाई आफ्ना केही सहयोद्धा सङ्गठनको संरा अमेरिकी एनईडीजस्तो सङ्गठनसँग सम्बन्ध भएको जानकारी पनि नहोला ।” चीन र संरा अमेरिकाबीच व्यापार युद्ध मचामच भइरहेको समयमा हङकङमा पश्चिमा शक्तिले फैलाएको यो आन्दोलनको लक्ष्य चीनलाई घेराबन्दीमा पार्नु हो । सिन्च्याङ र तिब्बतमा जातीय दङ्गा फैलाएर अन्तहीन चक्रव्युहमा चीनलाई फसाउने उनीहरूको योजना चीन सरकारको तदारुकताका कारण असफल भएपछि अर्को निशाना साँधेका छन्–हङकङ । संरा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ‘हङकङको समस्या समाधान नभए व्यापार वार्ता नगर्ने’ भनाइले पनि हङकङ र अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाबीचको सम्बन्ध खुलस्त हुन्छ । संरा अमेरिकासँग व्यापार युद्धको समयमा चीनकै प्रमुख व्यापारिक केन्द्रमध्येको एउटा हङकङमा अस्थिरता उछालेर चीनलाई आर्थिकरूपमा अस्तव्यस्त बनाउने खेल चीनले पक्कै पनि टुलुटुलु हेरेर नबस्नु स्वाभाविक हो । प्रदर्शनकारीले जनताको जीवनसँग अन्योन्यास्रितरूपमा गाँसिएका मेट्रो सेवा, हवाई सेवा र यातायात सेवा बन्द गर्दा पनि हङकङका प्रहरी तुलनात्मकरुपमा संयमित बसेका छन् । प्रहरी दमनले सरकारविरोधी भावनालाई अझ उचाइमा पु¥याउने सोचाइअन्तर्गत नै सरकारले दमन नीति लिएको छैन । प्रहरीहरू कुटिएका छन्, ‘ग्लोबल टाइम्स’ नामको चिनियाँअखबारका एक जना पत्रकारलाई निकै अपमानजनक व्यवहार गरिएको छ । सर्वसाधारणलाई निकै अभद्र व्यवहार गरिएको छ । प्रहरीमाथि विस्फोटक पदार्थबाट प्रहार भएको छ । सार्वजनिक सम्पत्तिमा ध्वंस गरिएको छ । तर, हङकङ सरकार र प्रहरीले प्रदर्शनकारीप्रति संयम कायम राखेको देखिन्छ ।
चिनियाँलेखकहरू प्रश्न गर्दै छन्–हङकङमा जस्तै बेलायत वा संरा अमेरिकाको कुनै प्रान्तमा भएको भए के त्यहाँका प्रहरी यसरी नै बस्ने थिए, जसरी हङकङका प्रदर्शनकारीहरू अहिले बसेका छन् ?
सोभियत सङ्घको विघटनपछि संसारमा एकधु्रवीय शासन चलाउँदै आएको संरा अमेरिका नेतृत्वको गठबन्धनले अझै पनि संसारलाई बहुध्रुवीय भएको देख्न चाहेको छैन ।
चीनको आर्थिक एवं प्राविधिक उदयको गति रोकेरमात्र आफ्नो एकधु्रवीय शासन जोगाउन सकिने उनीहरूको निष्कर्ष हो । हङकङ प्रदर्शन वास्तवमा बहुध्रुवीय विश्व स्वीकार्न नसकेको अमेरिकी चिन्तनको उत्पादन हो । आफ्नो प्रभुत्वलाई चुनौती दिने कुनै पनि शक्तिलाई पन्छाउने चिन्तनकै परिणाम आज हङकङमा देखिएको हो । ठूला मिडियाले बाजा बजाएर प्रचार गरेका दृष्टिकोणभन्दा बेग्लै यो कोणबाट हङकङबारे छलफल गरौँ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *