कर्मचारी र राजनीति

क्रिश्चिना
राणा शासनको बेला राणाको चाकडी गर्ने, पञ्चायती शासनमा राजा र पञ्चायतका पछि लाग्ने केही कर्मचारीहरू, चाकडी गरेरै केही पुँजीवादी विश्वविद्यालयबाट स्नातक र स्नातकोत्तर प्रमाणपत्र बटुलेकाहरू आफ्ना केही चाटुकारहरूको घेरामा बसेर आफू सरकारी ओहदामा बस्दाको आत्मप्रशंसा गर्छन् । कलेजको प्रिन्सिपल, त्रिविको उपकुलपति, राजदूत र अनेक शिक्षा समितिका पदाधिकारी भएको नाताले उनीहरूले आफ्नो सीमाभन्दा बाहिर गएर समाजवादी र प्रजातान्त्रिक समाजबारे अनेक भ्रम फैलाउने काम गरेका देखिन्छन् ।
उक्त दृष्टिकोण पूर्णरूपले दोषपूर्ण भएको र त्यसबारे खण्डन नगर्दा पछि पछि पनि ती पुस्तकहरू पढ्ने नयाँ पुस्तामा भ्रम फैलिने हुँदा व्यक्तिगतरूपले लेखकसँग परिचित नभए पनि खण्डन अत्यन्त आवश्यक सम्झन्छु । त्यस पुस्तकको सम्पादन र संयोजन भैरव रिसाल र भरतराज पोखरेलले गरेका हुन् । पुस्तक हो – त्रैलोक्यनाथ उप्रेतीको ‘विगतका पाना’ भन्ने आत्मवृत्तान्त । पुस्तकको प्रकाशन मिति २०६१ पुस हो । ‘हाम्रो संसदीय व्यवस्था’ उपशीर्षकमा उनी लेख्छन्, “केही दसक अघिसम्म यस विषयप्रति सङ्कुचित विद्रोही भावना राख्ने पूर्वसोभियत सङ्घ, चीन, उत्तर कोरियाजस्ता राष्ट्रहरूले पनि यस व्यवस्थालाई क्रमशः अँगाल्दै जान पाइला चालिसकेकाले यसको मान्यता, उपादेयता र विश्वासनीयता नै स्थापित भइसकेको छ भन्न सकिन्छ ।” (– पृष्ठ ११३–११४)
इशा पूर्व ६०० वर्षअघि ग्रीसेलीहरूले अभ्यास गरेको संसदीय व्यवस्थाले आज विश्वव्यापी रूप लिएको लेखकको समझदारी हो । तर, सबैलाई थाहा भएको विषय हो, आदिम साम्यवादी व्यवस्थामा समेत दलका सबै सदस्यहरू सल्लाह गरेर समूहबारे निर्णय गर्थे र बहुमतले नेतृत्वलाई अपदस्थ गर्थे । (एँगेल्स)
यसको अर्थ हो – प्रजातन्त्र र संसदीय रूप ग्रीसको रूपभन्दा मानव सभ्यताले धेरै पहिले नै अभ्यास गरेका विषय हुन् । जहाँसम्म पूर्वसोभियत सङ्घ, चीन, उत्तर कोरियाजस्ता देशहरूले पश्चिमी शैलीको संसदीय व्यवस्थालाई ‘क्रमशः अङ्गाल्दै’ जान लागेको भन्ने ठम्याइ छ – त्यो पूर्णरूपले असत्य हो र लेखकलाई त्यसबारे ठूलो भ्रम छ ।
निरङ्कुश राजतन्त्रको विरोधमा क्रामवेलको नेतृत्वमा भएको बेलायती पुँजीवादी क्रान्तिमा बेलायतका ११ प्रतिशत जनता मारिएका थिए । बेलायती पुँजीपति वर्गले राजा चाल्र्स पहिलोलाई ज्यान सजाय दिएर राजतन्त्रलाई फाल्यो र क्रामवेलको संरक्षकत्वमा गणतन्त्र स्थापना ग¥यो । तर, क्रामवेलको मृत्युपछि उसका उत्तराधिकारी सैनिक र राजनैतिक नेता भएको भए सत्ताबाट फालिएका सामन्त वर्गले पहिलेभन्दा आक्रोशित हुँदै सुझबुझका साथ सङ्क्रमण कालको डुङ्गालाई पार लाउन सक्ने थिएन । सामन्त वर्गले पुँजीपति वर्गसँग सम्झौता गरेर निरङ्कुश राजतन्त्रको ठाउँमा सवैधानिक राजतन्त्र स्थापना गरी गणतन्त्रलाई पराजित ग¥यो । पुनः निरङ्कुश राजतन्त्र ल्याउने कोशिश भयो तर पुँजीपति वर्ग र सामन्त वर्गको मेलबाट आजसम्म त्यो शोषणमा आधारित व्यवस्था बेलायतमा कायम छ । त्यो संसदीय व्यवस्था पुँजीवादी र दुईदलीय तानाशाही मानिन्छ ।
देश र जनताको विराधमा विदेशीसँग षड्यन्त्र गरेको आरोपमा फ्रान्सेली लुईको राजतन्त्रलाई समूल नष्ट गर्न राजा र राजपरिवारलाई जनताले ज्यान सजाय दिए । त्यहाँ फेरि राजतन्त्रको पुनः स्थापना भयो । बेलायतमा जस्तो फ्रान्समा पुँजीपति वर्ग र सामन्त वर्गको मेल हुनसकेन । तर, नेपोलियन तेस्रोसम्म आउँदा विदेशसँग मिलेर पेरिस कम्युनलाई दबाइयो ।
त्यसैबेला युरोपेली देशहरूमा पनि निरङ्कुश राजतन्त्र पराजित हुँदै गयो । चाल्र्स पहिलो र फ्रान्सको लुई चौधाँैको जस्तो रुसका जारको पनि अन्त भयो । त्यसले संवैधानिक राजतन्त्रहरूको बाटो खुल्दै गयो ।
युरोप, एसिया र लाटिन अमेरिकी हरेक देशहरूको संसदीय र राष्ट्रपतीय व्यवस्था फरक–फरक छन् । एकपछि अर्काे विद्रोह, अविश्वासको प्रस्ताव, मजदुर आन्दोलनको दमनचक्र, बेरोजगारी, महँगी र आर्थिक सङ्कट र क्षेत्रीय लडाइँहरूपछि तथाकथित संसदीय प्रजातन्त्र असफल हुँदैछ । राजनैतिक, आर्थिक, जातीय, भाषिक वा धार्मिक सङ्घर्षहरूले ती संसदीय व्यवस्था रगताम्यरूपमा घाइते भएका छन् र मृत्यु सय्यामा छटपटाइरहेका छन् ।
हिजोको सोभियत रूसमा पुनःस्थापना भएको पुँजीवादले आज पश्चिमी पुँजीवादसँगै सङ्घर्ष गरिरहेको छ । पश्चिमेली नाटो सदस्यहरू अमेरिकासँग आर्थिक सङ्घर्ष गर्दैछन् । चीनको जनताको प्रजातन्त्र पुँजीवादी प्रजातन्त्र होइन र प्रतिपक्ष नभएको समाजवादी प्रजातन्त्र हो । प्रजग कोरिया अर्को उदाहरण हो, जहाँ निजी सेवा, उद्योग र व्यापार छैन । समाजवादी अर्थतन्त्र र सशक्त रक्षा बन्दोबस्तले सारा जनता एक छन् ।
साठी वर्षदेखि अमेरिकी साम्राज्यवादले नाकाबन्दी गर्दा पनि ‘मातृभूमि र मृत्यु’ तथा ‘समाजवाद वा मृत्यु’ को नाराबाट विकास हुँदै गएको समाजवादी देश क्युवा सिद्धान्तको निम्ति कष्टसाध्य सङ्घर्ष गर्दै छ । १११ जनालाई एक चिकित्सक उपलब्ध छ त्यो समाजवादी प्रजातन्त्रमा, त्यहाँ पनि संसदीय व्यवस्था होइन । त्यसबारे लेखकलाई जानकारी नभएको प्रस्ट छ ।
लेखक अगाडि भन्छन्, “बेलायत, फ्रान्स, स्वीजरल्यान्ड, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका र नेपालका छिमेकी भारत, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का आदिले पनि संसदीय व्यवस्था अङ्गाल्दै छन् ।” (पृष्ठ – ११४)
बेलायत बे्रक्जिट मुद्दाको कारण सङ्कटमा छ, आफ्नै अनुदारवादी शासक दलमा खुट्टा तानातान छ, फ्रान्सेली राष्ट्रपति भन्दै छन्, “ट्रम्पजस्ता मित्र पाएपछि शत्रु किन खोज्नुप¥यो ।” जर्मनीका नेता मार्केल भन्छिन्, “जर्मनीको आन्तरिक मामला र युरोप समस्या समाधान आफै गर्न सक्षम छ, मित्र अमेरिकाले चिन्ता लिनु पर्दैन ।” ती भनाइ र आशयहरूले संसदीय व्यवस्था पुरै चर्केको घरजस्तै छ । संरा अमेरिका एक एक पाइला गर्दै विश्व वातावरणसम्बन्धी पेरिस सम्झौताबाट पछि हट्दै छ, युनेस्कोलाई अरर्बांै डलर दिनु पर्ला भनी ट्रम्प प्रशासन भाग्दै छ, इरानसँगको अन्तर्राष्ट्रिय आणविक सम्झौताबाट भाग्दै छ, त्यसबारे ट्रम्प प्रशासनलाई विश्वले धिक्कार्दै छ । उल्टै ट्रम्प प्रशासनले कम्युनिस्टहरूसँग लडेबापत नाटो र अमेरिकी सेना स्वीकार गरेका देशहरूको रक्षा बजेटबाट २–२ प्रतिशत असुलीको माग गर्दैछ । सबै देशका सामानमा अमेरिकाले भन्सार बढाएर व्यापार युद्ध छेड्दै छ ।
यसको अर्थ हो, संरा अमेरिका आर्थिकरूपले तल झर्दैछ, अब अमेरिका सपनाको देश रहेन र अब ‘अमेरिका पहिलो’ हुनेछैन । यो स्थिति संसदीय व्यवस्थाको पतन हो । जहाँसम्म भारत र पाकिस्तानको संसदीय व्यवस्था हो – भर्खरैको ६३ औं स्वतन्त्रता दिवसमा भारतीय प्रधानमन्त्री भन्छन्, ‘एकीकृत भारतकै सपना पूरा’ गर्ने छ अर्थात् पाकिस्तान र अन्य छिमेकी देश पनि ‘विशाल हिन्दू साम्राज्यमा गाभिने छ । पाकिस्तानका प्र.म. इमरान खानले, ‘पाकिस्तानमा कालो दिन आउँदैछ’ र ‘कडा प्रतिक्रिया दिन्छौँ ।’ (कान्तिपुर – ३१ साउन २०७६) । भुटान, नेपाल, बङ्गलादेश र श्रीलङ्का सिक्किमको बाटोमा छन् ।