साम्राज्यवादीहरूको छद्म युद्ध अध्ययन – २

सन्दर्भः भदौ २३ र २४ गतेको प्रदर्शन
सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई सुरुमै नियमन तथा व्यवस्थित गर्ने प्रयास गरेन । सामाजिक सञ्जालहरू मनपरि चल्न थाले । सामाजिक सञ्जालका मालिकहरूले नेपालको नियम कानुन नै उल्लङ्घन गर्न थालेपछि बल्ल सरकारको चेत खुल्यो । २०८० कात्तिक २४ गते प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले ‘सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन निर्देशिका, २०८० पारित ग¥यो । यो निर्देशिकाले सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्महरूलाई तीन महिनाभित्र दर्ता गर्न अनिवार्य ग¥यो । २०८१ असोज १३ गते सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सञ्जाललाई सूचीकरण गरी नियमनमा ल्याउन आदेश दियो । तर, पनि सरकारले सामाजिक सञ्जालहरूलाई नियमन गर्ने गतिलो प्रयास गरेन ।
ओली सरकारले २०८२ भदौ ९ गते नेपालमा सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जाललाई एक साताभित्र सूचीकरण गर्न निर्देशन दियो । त्यसैको आधारमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले भदौ १२ गते सूचना प्रकाशित गरेर फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम, ट्वीटर (एक्स), लिंक्ड इनलाई दर्ता गर्न आह्वान ग¥यो । तर, ती सञ्चारमाध्यमहरू दर्ता प्रक्रियामा आएनन् । ओली सरकारले २०८२ भदौ १९ गते नेपालमा सूचीकरण नभएका सामाजिक सञ्जाललाई बन्द गर्ने निर्णय ग¥यो । सरकारले सामाजिक सञ्जाल निस्क्रिय पार्ने निर्णय गरेपछि जेन जीको नाममा युवा पुस्ताले सरकारविरुद्ध आन्दोलनको घोषणा गरे ।
भदौ २२ गते जेन जी पुस्ताका प्रतिनिधि मानिएका दुई युवा पुरुषोत्तम यादव र सबल गौतम आन्दोलन गर्ने अनुमति लिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ पुगे । काठमाडौँ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविराज रिजालले सहजै आन्दोलनको अनुमति दिए ।
भदौ २३ गते बिहानैदेखि माइतीघर मण्डलामा युवाहरूले प्रहरीलाई गुलाफको फूल दिएर आन्दोलन सुरु गरे । केही युवा बानेश्वरस्थित संसद् भवनतर्फ अघि बढे । युवाहरूको उद्देश्य बानेश्वरसम्म पुगेर फर्कने रहेको भनिन्छ । जेन जीका एक प्रतिनिधि रक्षा बम भन्छिन्, “हाम्रो योजना एभरेष्ट होटलसम्म पुग्ने र फर्किने बेला आफूले फोहोर गरेका सामानहरू उठाउने योजना थियो । अनि माइतीघरबाट छुट्टिने योजना थियो ।” (नागरिक, २०८२ असोज ११) बिजुली बजारस्थित आर्क ब्रिज पुगेपछि आन्दोलनले उग्र रूप लियो । अघिपछि सानोतिनो आन्दोलनमा पनि सुरक्षाकर्मीको बाक्लो उपस्थिति हुन्थ्यो । बानेश्वरको एभरेष्ट होटलभन्दा माथि प्रदर्शनकारीलाई जान दिइन्नथ्यो । तर, त्यसदिन सडकमा सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति न्यून थियो । त्यो आन्दोलनमा मौका पर्खेर बसेका प्रतिकृयावादीहरूले घुसपैठ गरे । आन्दोलनमा घुसपैठको आशङ्का भएपछि आन्दोलनका युवा नेताहरूले आन्दोलन सफल भइसकेको हुँदा युवाहरूलाई सुरक्षित घर फर्कन सामाजिक सञ्जालमार्फत आग्रह गरे । तर, घुसपैठियाहरूले भिडलाई उत्तेजित बनाइसकेका थिए । उत्तेजित भिड संसद् भवनतर्फ अघि बढ्यो । प्रदर्शनकारी संसद् भवनको गेट तोडेर संसद् भवनभित्र छिर्न खोजे ।
आन्दोलनमा सहभागी एक युवा युजन राजभण्डारीले आन्दोलन शान्तिपूर्ण रहेको र संसद् भवन जाने कुनै योजना नै नभएको बताए । आन्दोलन भड्किएको देखेर आफूहरू पनि चकित भएको जिकिर गर्दै उनले भने, “आन्दोलनको नाममा केही असामाजिक तत्वहरू घुसपैठ गरेर बबाल मच्चाए, जसको फाइदा उठाएर ती समूहले अशान्ति फैलाए । (नेपाल समाचारपत्र, २०८२ भदौ २४)
जेन जीको नाममा आन्दोलन गर्ने युवाहरूले आन्दोलन गर्नुभन्दा तीन दिनअघि नै सामाजिक सञ्जालमा अभियान चलाएका थिए । टिकटक, रेडिट, निम्बज, इन्स्टाग्राम, फेसबुकमार्फत प्रचार व्यापक बनाइएको थियो । यति हुँदा पनि सरकारले नजरअन्दाज ग¥यो वा आन्दोलनलाई कम आँक्यो र नेपालको एकमात्र गुप्तचर विभाग राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (राअवि) ले भेउ नै पाएन । गुप्तचर विभागको यतिसम्मको निरीहता जनताले अपेक्षा गरेका थिएनन् ।
ओली सरकारले आन्दोलनमा बाहिरी शक्तिको घुसपैठ भएको निष्कर्ष निकाल्यो । भदौ २३ गते साँझ बसेको मन्त्रिमण्डलको बैठकले संयोजक नतोकी घटनाको छानबिन गर्न एक छानबिन समिति बनाउने निर्णय ग¥यो । ओलीले अझै सामाजिक सञ्जालहरू सरकारको नियमनमा नआई सक्रिय पार्न नसकिने अडान दोहो¥याए । यसले झन् आगोमा घिउ थप्ने काम ग¥यो ।
भदौ २३ गते साँझ नेपाली काङ्गे्रसका सभापति शेरबहादुर देउवा निवासमा बसेको नेपाली काङ्ग्रेसका पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीहरूको बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले प्रदर्शनमा ठुलो मानवीय क्षति भएको हुँदा आफूले नैतिक जिम्मेवारी लिएर राजीनामा दिने बताए । सोही दिन उनले राजीनामा दिए । २०८२ भदौ २४ गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि राजीनामा दिए । दुई दिनभित्र भएको २७ घण्टाको आन्दोलनले आफूलाई शक्तिशाली ठानेको ओली सरकारलाई बढा¥यो ।
भदौ २४ गते नेपाल सरकारका मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल, नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति अशोकराज सिग्देल, गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका महानिरीक्षक राजु अर्याल, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक चन्द्र कुँवेर खापुङ र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख अनुसन्धान निर्देशक हुतराज थापाले संयुक्त हस्ताक्षर गरी प्रधानमन्त्रीको राजीनामा स्वीकृत भइसकेको जानकारी गराउँदै राजनीतिक संवादको माध्यमबाट छिटो शान्तिपूर्ण समाधान निकाल्न अपिल गरे ।
भदौ २४ गते नै नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले एक भिडियो सम्बोधनमार्फत शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न सेना प्रतिबद्ध रहेको बताए । उनले आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरी वार्ताको बाटो अपनाउन आग्रह गरे । त्यसलगत्तै जङ्गी अड्डाले एक विज्ञप्तीमार्फत मध्यरातबाट सुरक्षा कमाण्ड सम्हालेको घोषणा ग¥यो ।
२५ गतेदेखि सैनिक हेडक्वार्टरमा राजनीतिक चहलपहल देखियो । कसको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने भन्ने छलफल सुरु भयो । ‘हामी नेपाल’ संस्थाका अध्यक्ष सुदन गुरुङले राष्ट्रपतिले तत्काल सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरे राष्ट्रपति कार्यालयबाट घिसार्ने धम्की दिएको सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भयो । सेनाको घेराभित्र रहने राष्ट्रपतिलाई घिसार्ने धम्की जो कसैले दिन सक्दैन । सुदन गुरुङ अमेरिकी गैरसरकारी संस्था ‘बारबरा फाउन्डेसन’ लाई आफ्नो अभिभावक ठान्छन् । बारबरा फाउन्डेसनकै नीतिअनुसार ‘हामी नेपाल’ ले काम गर्ने गुरुङ आफैले सामाजिक सञ्जालमा बताएका छन् । यसले पर्दापछाडि कुन शक्ति छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।
आन्दोलनमा भएको आगजनीबाट सर्वोच्च अदालतका मुद्दा र प्रशासनसम्बन्धी ९० प्रतिशत कागजात जलेर नष्ट भयो । भदौ २५ गते सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्टारद्वारा आगजनीले सर्वोच्च अदालत पूर्णरूपमा जली अदालतमा रहेका मुद्दाका मिसिल, सर्भर, इजलाससमेत जलेर नष्ट भएको हुँदा मुद्दाहरूको सुनुवाइ अर्को सूचना नभएसम्मको लागि स्थगित गरिएको सूचना जारी गरे । यस विषयमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले कुनै दुःख प्रकट गरिनन् ।
भदौ २७ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुतm गरे । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नवनियुक्त प्रम सुशीला कार्कीको सिफारिसमा संसद् विघटन र फागुन २१ गते चुनावको घोषणसमेत गरे । राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ६१ (४) अनुसार कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नुभएको भनियो । तर, संविधानको धारा ६१ (४) मा “संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ ।” भन्ने मात्र उल्लेख छ । राष्ट्रपतिको कदम संविधान विपरीत थियो । राष्ट्रपति पौडेल पर्दापछाडिका मालिकहरूको निर्देशनमा चलेको स्पष्ट हुन्छ ।
भदौ ३० गते सोमबार प्रम कार्कीको सिफारिसमा रामेश्वर खनाल अर्थमन्त्री, ऊर्जामन्त्रीमा कुलमान घिसिङ र ओमप्रकाश अर्याललाई गृहमन्त्रीमा नियुक्त गरे । असोज ६ गते सोमबार सञ्चार, सूचना तथा प्रविधि मन्त्रीमा जगदीश खरेल, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीमा महावीर पुन, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीमा पूर्वन्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रीमा मदन परियारलाई नियुक्त गरियो । यी सबै पात्र कुनै न कुनै ढङ्गले अमेरिकी गैरसरकारी संस्थाहरूसँग जोडिएका छन् ।
गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल नियुक्त भएको भोलिपल्टै नेपाल प्रहरीको पोशाक खरिदमा ४८ करोडभन्दा बढी संस्थागत घोटालासम्बन्धी निर्णय भएको सार्वजनिक भयो । भ्रष्टाचारविरुद्धको आन्दोलनबाट जन्मिएको सरकार भ्रष्टाचारकै आहालमा बसेको देखियो । यसले पुँजीवाद रहेसम्म भ्रष्टाचार यथावत् रहने प्रस्ट हुन्छ ।
२०८२ असोज १९ गते