पुँजीवादी व्यवस्थामा कानुन र सुविधा मुठ्ठीभरका मानिसको हितका लागि र व्यापक जनता निरन्तर दुःख भोग्न बाध्य हुने

देउवा दम्पत्ति र कूटनीतिक राहदानी
भनिन्छ “पुँजीवादी सरकार पुँजीपतिहरूको सञ्चालक समिति हो ।” हालै देउवा दम्पत्तिले अस्पतालकै सैøयामा बसेर कूटनीतिक राहदानी प्राप्त गरेर उक्त भनाइ पुष्टि गरेको छ ।
जेन जीको प्रदर्शनका क्रममा १९ युवाहरू मारिएपछि भोलिपल्ट भएको आगजनी र टोडफोडको श्रृङ्खला देउवा निवासमा पनि पुग्यो । सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको घेराभित्र रहेका देउवा दम्पत्तिलाई लछारपछार गरेर कुटपिट गरेका, लात्तैलात्ताले हानेको, रगताम्य गरेको दृश्यहरू सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भए ।
देउवा निवासमा मात्रै होइन, केपी शर्मा, प्रचण्डलगायतका दर्जनौँ नेताहरूका घर तोडफोड र आगजनी गरे ।
आम नागरिकहरूले अब त नेताहरू डराउँछन् कि ? नेताहरूको मनास्थितिमा केही थोरै भएपछि परिवर्तन हुन्छ कि ? भन्ने भाव थियो ।
तर गत साता घाइते देउवा दम्पत्तिले अस्पतालको सैøयामै बसेर कूटनीतिक राहदानी प्राप्त गरेको समाचारले आम नागरिकलाई निरास बनाउनुका साथै पुँजीवादी व्यवस्था केही मुठ्ठीभरका मानिसहरूको हितका लागि निर्माण गरेको शासन व्यवस्था हो भन्ने पुष्टि ग¥यो ।
८५ वर्षीय वृद्ध आमाले पाएनन् सामाजिक सुरक्षा भत्ता
सोही साता पूर्वी जिल्लाको एउटा गाउँका ज्येष्ठ नागरिकले सरकारले दिँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्न परिवार र गाउँका अन्य मानिसहरूले बोकेर गाउँपालिकास्थित वडा कार्यालय पु¥याउँदा वडा सचिवज्यूले अब त सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य आवश्यक पर्ने बताउनुभयो ।
सचिवज्यूलाई ८५ वर्षीय वृद्ध अनि हिँडडुल गर्न नसकेर इस्टेचरमा ४ जना मानिसले बोकेर ल्याएको वृद्ध आमालाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्म पु¥याउन निकै कठिन हुने, सडक एवं सवारी साधनको समेत व्यवस्था नभएको गाउँको समस्या बताए ।
तर सचिवज्यूले अन्य कुनै उपाय नभएको, कुनै सुविधा दिन नसकिने बताउँदै राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य हुने बताए ।
८५ वर्षीय वृद्ध आमाले पाएनन् सामाजिक सुरक्षा भत्ता किनभने उनले राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन जिल्ला सदरमुकाम पुग्न नसक्नु उनको कमजोरी बनेको थियो ।
सडक सञ्जालले नजोडिएको गाउँका ती वृद्ध आमाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने अधिकारबाट बञ्चित हुनबाट जोगाउने एउटै मात्र उपाय पुनः वृद्ध आमालाई बोकेर सदरमुकाम पु¥याउने बाहेक अर्को उपाय थिएन ।
वृद्ध आमालाई ४ जना मानिसले इस्टेचरमा बोकेर करिब ४ घण्टा हिँडेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय पु¥याइयो ।
तर देउवा दम्पत्तिले राजधानी काठमाडौँकै छाउनीस्थित अस्पतालको सैøयाबाटै कूटनीतिक राहदानी प्राप्त गरे ।
जुन दिन देउवा दम्पतीले कूटनीतिक राहदानी प्राप्त गरेको हो उक्त दिन असोज ३ गते संविधान दिवसको सार्वजनिक बिदा पनि थियो ।
देउवा थाइल्यान्ड भाग्न खोजे !
उपचारको लागि थाइल्यान्ड भाग्न खोजेको आरोप देउवा दम्पत्तिमाथि लागेको र अस्पतालकै सैøयामा राहदानी कसरी प्राप्त गरे भन्ने विषय व्यापक चर्चाको विषय बन्यो ।
परराष्ट्र मन्त्रालय र राहदानी विभागका अधिकारीहरूले देउवा दम्पत्तिले राहदानी प्राप्त गरेको पुष्टि गर्दै विशिष्ट पदाधिकारीका रूपमा उनीहरूलाई कार्यालयमा नबोलाई मोबाइल सेवा प्रदान गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
उनीहरूले केही उच्च पदस्थ अधिकारीको निवास÷घरमा मोबाइल किटसहित जाने, मोबाइल किटले फोटो लिने र अन्य बायोमेट्रिक्सजस्ता व्यक्तिगत सेवा प्रदान गर्न सक्ने बताए ।
त्यसैले पुँजीवादी व्यवस्था यस्ता केही मुठ्ठीभरका उच्च पदस्थ, विशिष्ट व्यक्तिहरूको सेवा सुविधाका लागि हुने प्रस्ट छ ।
जबकि सरकार र सरकारी सुविधा कामगरी खाने व्यापक मजदुर किसानहरूको हित र सुविधाका लागि हुनु पर्ने हो ।
कामगरी खाने व्यापक जनतालाई काम छोडी अर्थात् आफ्नो रोजीरोटी गुमाई सरकारी अद्दा अदालतको चक्करमा कैयौँ दिन बिताउनुपर्ने, अनेक दुःख कष्ट हण्डर खानुपर्ने तर केही मुठ्ठीभरका शासक वर्ग र पुँजीपतिहरू सरकारी सेवा सुविधा घरमै बसेर प्राप्त गर्ने ।
त्यसैले व्यापक जनताको हितको लागि पुँजीवादी व्यवस्था होइन कामगरी खाने मजदुर किसानको शासन व्यवस्था समाजवादी व्यवस्था स्थापना गर्नु आवश्यक छ ।
अन्यथा पुँजीवादी बन्दोबस्तमा व्यापक कामगरी खाने जनताको हितका लागि आवश्यक कानुनहरू बन्दैनन् । मुठ्ठीभरका शासक र पुँजीपति वर्गको हित र सुविधाका लागि आवश्यक कानुनहरू मात्रै निर्माण हुनेछन् ।
कृषिप्रधान देश नेपालमा समयमै किसानहरूले रासायनिक मल पाउँदैनन् । तर, विशिष्ट र उच्च पदस्त व्यक्तिहरूले घर र अस्पतालमै, बिदाको दिन पनि राहदानीलगायतका सुविधा पाउँछन् ।
पुँजीवादी बन्दोबस्तमा कानुन बनाएर लिन्छन् सुविधा
त्यस्तो सेवा सुविधा उनीहरूले आफ्नो लागि कानुन नै बनाएर प्राप्त गर्ने गरेका छन् । अहिले पनि विगतमा रातो पासपोर्ट बिक्री, प्राडो पजेरो, सुत्केरीको औषधी पुरुष सांसदले समेत प्राप्त गरेको जस्ता सुख सुविधा लुटेका राजनीतिक दलहरूले नै शासन चलाएका छन् ।
राहदानी ऐनको दफा ६ मा विभागले सम्बन्धित मन्त्री, संवैधानिक निकाय वा सचिवालयको निर्णय वा सिफारिसबमोजिम सरकारी काम वा विशेष कामका सिलसिलामा विदेश भ्रमण गर्ने अधिकारीहरूलाई कूटनीतिक राहदानी जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।
त्यस्तै राहदानी नियमावली ०७७ मा पनि कुटनीतिक राहदानीका लागि आवश्यक योग्यताका बारेमा व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।
देउवा दम्पतीले थाइल्यान्डका लागि भिसा लिएको विषयले थप विवाद निम्त्याएको छ । देश छाडेर भाग्नका लागि उनीहरूले त्यो भिसा लिएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा निकै आलोचना भइरहेको छ ।
उनीहरूले राहदानी ऐनको दफा ६ विपरीत कुनै सरकारी काम वा विशेष कामका सिलसिलामा विदेश भ्रमण गर्न खोजेको पनि देखिँदैन ।
बिदाको दिनमा राहदानी वितरण गरिएको सन्दर्भमा राहदानी विभागका महानिर्देशकले राहदानी पनि आवश्यक सेवाअन्तर्गत पर्ने भएकोले सार्वजनिक बिदाको दिनमा छापिएको हुन सक्ने बताए । उनले कुनै पनि व्यक्ति राहदानीका लागि योग्य छ कि छैन भनेर कागजात हेरकै भरमा थाहा नहुने भएकोले व्यक्तिको पृष्ठभूमि थाहा नहुने, त्यसैले कतिपय अवस्थामा अपराधीले पनि राहदानी पाउने गरेको बताउँछन् ।
यदि कुनै अनुसन्धान गर्ने निकायले राहदानी जारी नगर्नू भनेर लेखेर पठाउँछ भने मात्रै त्यस्ता व्यक्तिको हकमा राहदानी जारी गरिँदैन ।
हुन त हालै सरकारले विशेष अदालतका पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा उच्च स्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको र उक्त आयोगको निर्णयले केपी ओलीलगायतका केही मानिसहरूलाई राजधानी नछोडन निर्देशन दिएको समाचार छ ।
आमूल परिवर्तनका लागि समाजवाद
यद्यपि जेन जीको प्रदर्शन पछि गठन भएको सुशीला कार्कीको नयाँ सरकार पनि पुँजीवादी सरकार नै भएको हुँदा सर्वसाधारण जनताको हित र सुविधामा सुधार हुने कुरामा विश्वस्त हुन सक्ने अवस्था अझै छैन ।
त्यसैले व्यापक कामगरी खाने वर्गका किसान, मजदुर श्रमिकहरूबीच पुँजीवादी बन्दोबस्त र समाजवादी बन्दोबस्तका बारेमा राजनीतिक रूपले नै सचेत र सङ्गठित गरी आमूल परिवर्तनका लागि सङ्घर्ष गर्नुको विकल्प छैन ।
जेन जी प्रदर्शन कुन राजनीतिक विचार र सिद्धान्त बोकेको र कस्तो राजनीतिक व्यवस्था स्थापना गर्ने भन्ने बारेमा प्रस्ट छैन ।
सत्ता र सरकार प्रमुख राष्ट्रपति होस् वा प्रधानमन्त्री, संसदीय सर्वोच्चता होस् वा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीणी त्यसले खासमा जनताको जनजीविकामा खासै हेरफेर ल्याउन सक्ने होइन ।
व्यापक जनताको जनजीविकामा आमूल परिवर्तन ल्याउन शासन व्यवस्थाको साथसाथै व्यापक जनताको हित र सुविधा सुनिश्चित हुने कानुनी व्यवस्था नै गर्नु आवश्यक हुन्छ । अन्यथा व्यापक कामगरी खाने जनताले निरन्तर अनेक किसिमले दुःख कष्ट भोग्न बाध्य हुनुको विकल्प छैन ।
जस्तो कि शिक्षा, स्थास्थ्य उपचार निःशुल्क हुनुका साथै व्यक्तित्व विकासमा समान अवसर, देशका मुख्य मुख्य कलकारखाना, उद्योगधन्दा सामाजिकीकरण, रोजगारीको सुनिश्चितता, योग्यताअनुसारको काम र कामअनुसारको ज्यालाको व्यवस्था आदि नागरिकका मौलिक हक अधिकारहरू सुनिश्चित हुने कानुनी व्यवस्था गर्नु जरुरी हुन्छ ।
यस्तो व्यवस्था समाजवादी बन्दोबस्तमा मात्रै सम्भव छ । त्यसैले नयाँ नयाँ सरकार परिवर्तन र नयाँ नयाँ संविधान र शासकीय स्वरूपमा हेरफेरले मात्रै व्यापक कामगरी खाने जनताको जीवनमा परिवर्तन सम्भव छैन ।
जेन जी, जेन वाई, जेन एक्स होइन वर्गीय रूपमा व्यापक कामगरी खाने जनता मजदुर, श्रमिक, किसानलगायतका जनताको हितको लागि सङ्घर्ष गर्नु आवश्यक छ ।
२०८२ असोज १९