स्वतन्त्र विदेश नीति भारतको लागि हितकारी

सु हाएलिन
भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई फ्रान्समा आयोजित जी ७ शिखर वार्तामा आमन्त्रित गरियो । मोदीको लागि त्यो एउटा राम्रो अवसर बन्यो । गत मे महिनामा मोदीले भारतमा सम्पन्न निर्वाचनमा भारी मतका साथ विजय हासिल गरे । सो चुनावी सफलताले उनलाई आफ्नो राजनीतिक दृष्टिकोणको अभ्यास गर्ने अपूर्व अवसर प्रदान ग¥यो । नयाँदिल्लीलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा उभ्याउने थप अवसर पनि दिलायो ।
तीव्र आर्थिक विकासले मोदीलाई त्यतातर्फ जाने आत्मविश्वास पनि दिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको वल्र्ड इकोनोमिक आउटलुक (अक्टोबर २०१८) का अनुसार भारत संसारकै पाँचौँ ठूलो अर्थतन्त्र बन्दै छ । जर्मनी चौथो क्रममा छ । भारतको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) ३ हजार विलियन अमेरिकी डलर पुगेको अनुमान गरिएको छ ।
हामी देख्दैछौँ, पश्चिमा शक्तिहरूले भारतलाई थप महत्व दिइरहेको छ । संरा अमेरिकाका विदेशसचिव माइक पम्पेओले गएको जून १० मा भारतबारे बोलेको थिए–भारत हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा डोनाल्ड ट्रम्पका महत्वपूर्ण हिस्सा हो । मोदीलाई जी ७ मा आमन्त्रण गर्नुले पनि पश्चिमा देशहरूले मोदीलाई दिइरहेको महत्व प्रस्ट हुन्छ ।
तथापि, भारतलाई त्यस्तो महत्व दिनुको अर्थ केही अर्थमा चीनविरुद्ध भारतलाई उपयोग गर्ने पश्चिमा शक्तिको योजनाको परिणाम पनि हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा आफ्नो स्थान उकास्न महत्वाकाङ्क्षाका कारण मोदीले चीनको उदयलाई सन्तुलनमा ल्याउने विकल्प छान्न सक्छ । तर, यही क्रममा भारतले चीनबाट हासिल गरिरहेको फाइदालाई भने उपेक्षा गर्न मिल्दैन । चीनसँगको निर्यात अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा सन् २०१८ को जून–नोभेम्बरमा ३२ प्रतिशतले बढेको कुरालाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन । अघिल्लो वर्षमा ६ अर्ब ३७ करोड अमेरिकी डलरमा सीमित निर्यात सन् २०१८ को जून–नोभेम्बरमा ८ अर्ब ४६ करोड अमेरिकी डलरमा उकासिएको छ ।
संसारको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्रको हिसाबले चीनको महत्वपूर्ण आर्थिक र व्यापार साझेदार भएको वास्तविकता एसियाका अरु देशले उपेक्षा गर्नसक्दैनन् । भारतको सन्दर्भमा पनि यो सत्य हो । यसो हेर्दा नयाँ दिल्लीले वैकल्पिक रणनीतिक बाटो छनोट गरेका देखिन्छ । तर, वास्तवमा मोदी सरकारको लागि यस्तो कदम चाल्न अझै दुरुह बन्ने छ ।
मोदी सरकारले क्षेत्रीय परिस्थितिलाई कम तनावपूर्ण र स्थायित्व कायम राख्ने परीक्षा सामना गरिरहेको छ । भारत नियन्त्रित काश्मीरलाई उदाहरण मान्न सकिन्छ । काश्मीरको विशेषाधिकार हटाउने मोदीको अचानकको निर्णय वास्तवमा दुई धार भएको तरबार हो ।
यो निर्णयको कारण मोदीको धार्मिक राष्ट्रवादी नीतिप्रति मानिसको समर्थन जुट्नेछ । विशेषतः हिन्दुवादमा विश्वास गर्ने मानिसले यसको समर्थन गरिरहेका छन् । तर, यसले देशभित्रै विभिन्न धर्महरूबीच दुश्मनीभाव अझ गहिरो बनाउने छ ।
अन्तर्राष्ट्रियरूपमा यो कदमले भारत–पाकिस्तानको सम्बन्धमा ठूलो अनिश्चय निम्त्याएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्थान उकास्न लागिपरेको भारतको लागि यो निःसन्देह राम्रो कुरा होइन । काश्मीर विवादका कारण धेरै दक्षिण एसियाली देशहरू जसलाई भारतले आफ्ना ‘साना भाइ’ जस्तो व्यवहार गर्ने गरेको छ, उनीहरूले भारतसँगको सम्बन्धलाई पुनःविचार गर्नेछन् ।
यस्तो परिस्थितिमा मोदी सरकारले थप विस्तारित विदेश नीति अङ्गीकार गर्नु नै बुद्धिमानी हो । पाकिस्तानसँग उसले तनाव कम गर्नुमा नै बुद्धिमानी छ । क्षेत्रीय स्थायित्व र विकासलाई जोड दिनु नै मोदीको लागि उपयुक्त हुन्छ । वास्तवमा यसैमा क्षेत्रीय महाशक्तिको जिम्मेवारी निहीत छ ।
चीनले भारतलाई क्षेत्रीय मामिलामा रचनात्मक र महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न मद्दत गर्दै आएको छ । चीनविरुद्ध भारतले संरा अमेरिकी हिन्द–प्रशान्त रणनीतिलाई समर्थन गर्ने सम्भावना हुँदा पनि चीनले भारतलाई मद्दत गर्दै आएको छ ।
नयाँदिल्लीले स्वतन्त्र विदेश नीति अङ्गीकार गरोस् भन्ने पेइचिङको अपेक्षा हो किनभने त्यसो गर्दा मात्र भारतजस्तो ठूलो देशले भविष्यमा क्षेत्रीय विकास र स्थायित्वको लागि काम गर्न सक्छ । यद्यपि आजको अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा यो त्यति सहज काम भने पक्कै होइन ।
ग्लोबल टाइम्स
नेपाली अनुवाद ः दीपिका