अफ्रिकी स्वतन्त्रता आन्दोलनका योद्धा तथा कम्युनिस्ट नेता क्रिस हानी –१
- असार १२, २०८३
काठमाडौँ, १५ भदौ । बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले महारानी एलिजावेथको अनुमतिमा त्यहाँको तल्लो सदनको अधिवेशन झन्डै पाँच साताको लागि पछि सार्दा बेलायती प्रजातन्त्रमाथि प्रश्न उठेको छ ।
प्रधानमन्त्रीले युरोपेली युनियनबाट बिनासम्झौता बेलायत बाहिरिने आफ्नो योजनामा कुनै अवरोध नहोस् भनी तल्लो सदनको अधिवेशन नै पछि सारेका हुन् । सेप्टेम्बर र अक्टोबरको लागि संसद् बैठक धकेलेर कम्तीमा आगामी अक्टोबरको अन्त्यसम्ममा युरोपेली युनियनसँग वार्ता असफल भएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री जोनसनले आफ्नो योजनाको लागि बाटो सफा बनाएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको सो कदमलाई आलोचकहरूले ‘कू’ को संज्ञा दिएका छन् । उनीहरूले संसद् अधिवेशन पछाडि धकेलेर प्रधानमन्त्रीले बेलायती जनताको अपमान गरेको बताएका छन् । विनासम्झौता युरोपेली युनियनबाट बाहिरिनुको प्रभाव पुस्तौँ पुस्ताले भोग्नुपर्ने सरकारको सो कदमको विरोधमा लागेको राजनीतिक शक्तिको भनाइ छ ।
संसारमै पुँजीवादी प्रजातन्त्रको जननी मानिने देश बेलायतका प्रधानमन्त्रीले प्रजातान्त्रिक अभ्यासको वैधानिक थलोलाई उपेक्षा गरेर बेक्सिटबारे निर्णय गर्न दुई साताअघि यस्तो निर्णय गरेर प्रधानमन्त्रीले जनताको विश्वास गुमाएको सरकारी निर्णयको विरोधमा लागेको सर्वसाधारणको भनाइ छ ।
“अब उनलाई विश्वास गर्न सकिने कुनै आधार रहेन”, पूर्वप्रधानमन्त्री थेरेसा मेको राजीनामापछि गत जुलाइमा प्रधानमन्त्री बनेका नेता बोरिसलाई सङ्केत गर्दै शनिबार लन्डनमा आयोजित विरोध प्रदर्शनमा सहभागी ६६ वर्षका डच मूलका बेलायती माया डुनले बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्रीको सो कदमविरूद्ध विपक्षी दलहरूले कानुनी उपचारको खोजीमा अदालतको ढोका घच्घच्याउन पुगेका छन् ।
तर, प्रधानमन्त्री जोनसन भने आफ्नो कदमबाट तसको मस हुने छाँट छैन । उनले सकेसम्म सम्झौताको विकल्पमा जाने, नभए आगामी अक्टोबर ३१ सम्ममा जसरी पनि युरोपेली युनियनबाट बाहिर आउने एक अन्तर्वार्तामा प्रस्ट पारेका छन् ।
मूल कुरा के हो भने पश्चिमा प्रजातान्त्रिक अभ्यासको लागि आजसम्म मानक मानिएको बेलायतका महारानी र प्रधानमन्त्रीले देश र भावी पुस्ताकै भविष्यसँग गहिरो जोडिएको ब्रेक्सिटजस्तो विषयमा संसदमाथि नाकाबन्दी लगाएर निर्णयमा पुग्नु उचित हो वा होइन ? केही टिप्पणीकारहरूले यसलाई बेलायती प्रजातन्त्रको अवसानको रूपमा समेत व्याख्या गर्न थालेका छन् । जे होस्, जोनसनको यो कदमले जुनसुकै पुँजीवादी देशले लगाउने प्रजातन्त्रको मुखुण्डो मौका नपाएसम्मको झूट भएको पुष्टि भएको छ । आफ्नो निर्णयविपरीत जाने अवस्थामा प्रजातन्त्रको आवरण पनि मिल्काइने रहेछ भन्ने ऐतिहासिक सत्य महारानी एलिजावेथ र प्रधानमन्त्री जोनसनले फेरि एकपल्ट पुष्टि गरेको छ ।
बेलायती जनताले शनिबार प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामाथिको हमलाको विरोधमा लन्डनमा विशाल प्रदर्शन गरेका छन् । उनीहरूले बेलायती प्रधानमन्त्री जोनसनलाई सङ्केत गर्दै नारा लगाएका थिए–निर्लज्ज जोनसन !
युरोपेली युनियन कुन पद्धतिबाट त्याग्ने भन्ने विषयमा बेलायती संसद्मा लामो समयदेखि बहस हुँदै आएको छ । सांसदहरूले आफूमाथि गर्नसक्ने हमलाबाट जोगिन प्रधानमन्त्री प्रजातान्त्रिक प्रक्रियालाई अपमान गरेको विपक्षीहरूको आरोप छ । बेलायती प्रजातन्त्रलाई मानक मान्ने कतिपय पुँजीवादी देशका शासकहरूले जोनसनको यही निर्णयलाई नै आधार मानेर प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया निस्तेज बनाउने र प्रजातान्त्रिक संस्थाको अपमान गरी विपक्षीमाथि दमन गर्ने बहाना भेटाउन सक्छन् । यसले अन्ततः संसारमा जन्मने पुँजीवादी व्यवस्थाको उग्रता नै हो । द्वितीय विश्वयुद्धजस्ता युद्ध यस्तै पुँजीवादी उग्रताले निम्त्याएको विनाश लीला थियो ।
Leave a Reply