“मेडिकल शिक्षामा अराजकता र लुटतन्त्र कहिलेसम्म ?”

काठमाडौँ, १८ भदौ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका केन्द्रीय सचिव एवम् सांसद प्रेम सुवालले बुधबारको प्रतिनिधिसभाको विशेष समयमा विश्वविद्यालय र मेडिकल कलेजको मिलेमतोमा प्रत्येक ६ महिनामा एमबीबीएस कक्षामा १०० जना विद्यार्थी भर्ना गर्न पाउने गरी नियमावली संशोधन गरिएको चर्चा सत्य हो कि होइन भनी प्रश्न गर्नुभयो ।
उहाँले प्रश्न गर्नुभयोे, “केही निजी मेडिकल कलेजमा अनुगमनको बेला सडकबाट बिरामी उठाएर ‘लडे बाबा’को रूपमा भर्ना गरिने र अवकाश प्राप्त भारतीय विदेशी प्राध्यापकहरूलाई ‘खडे बाबा’को रूपमा राखिने समाचार पुरानो भएकोले मेडिकल शिक्षामा यस्तो अराजकता र पढाइ शुल्कको नाउँमा लुटतन्त्र कहिलेसम्म रहिरहने हो ?” यस्तो घट्नाबारे शिक्षामन्त्रीलाई जानकारी छ कि छैन भन्दै सांसद सुवालले के शिक्षामन्त्रीको संलग्नतामा यस्तो भइरहेको हो ? भनी प्रश्न गर्नुभयो ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा भइरहेको यस्तो अराजकताबारे स्वास्थ्यमन्त्री किन मौन छ ? सांसद सुवालले प्रश्न गर्नुभयो ।
उहाँले जिज्ञासा राख्नुभयोे, “खाडी मुलुकका वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरूको लागि फ्रि भिसा र फ्रि टिकट भनिए पनि कतिपय म्यानपावर कम्पनीहरूले नेपालीको घरखेत बेच्न लगाएर लाखौँ–लाख रूपैयाँ असुुली दासजस्तै बेचबिखन गरिरहेको पनि पुरानो हो । के यसबारे श्रममन्त्रीलाई जानकारी छैन ?”
“शिक्षक, मजदुर, डाक्टर, वकिलले श्रम गरेबापत पारिश्रमिक पाउँछन् । कम्युनिस्ट पार्टीको नाउँमा सरकारमा गएका मन्त्रीहरूले उद्योग, मेडिकल कलेज र विश्वविद्यालयमा लगानी गरेको हो कि होइन ? यो प्रश्न पनि उठिरहेको छ ।”, उहाँले सोध्नुभयो ।
सांसद सुवालले भन्नुभयो, “चीनमा सुङ परिवार राष्ट्रिय पुँजीपति वर्ग थियो । सनयात सेनकी श्रीमती सुन चिङ लिङ कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य हुन चाहन्थिन् तर राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गको भएकोले कम्युनिष्ट पार्टीको सदस्य प्राप्त नगरिकनै मृत्यु भयो । लगानी गरी नाफा खाने पुँजीपति वर्ग हो । नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको नाममा नेता र मन्त्री बन्नेहरूको पुँजी लगानी कसरी सम्भव भयो ?”
उहाँले भन्नुभयो, “निर्वाचन आयोगको काम परिणाम प्रकाशित गर्नेमा सीमित हुनु भएन । आयोगले चुनावमा भएका अतियमितता र निर्वाचन कानुन उल्लङ्घनबारे पनि छानबिन गर्नुपर्दछ । जितेका उम्मेदवारलाई हराउने र हारेकालाई जिताउने निर्वाचन नतिजा पनि सुनिएकै हो । संसदमा उठेका विषयमा छानबिन र सम्बोधन हुनुपर्छ । नेपालको संसद सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने थलोजस्तो हुनुभएन । जनआन्दोलन र गृहयुद्धको नाउँमा गरिब जनताको मृत्यु हुन्छ । विदेशी गुप्तचर संस्था र विदेशी प्राध्यापकहरू नेपालमा गणतन्त्र, सङ्घ राज्य र नागरिकताको चित्र कोर्छन् । नेपालीहरूले नेपाली नागरिकता पाउनुपर्छ । तर जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता दिनु गलत हो । वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता तत्काल दिने र अंङ्गीकृत र जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने प्रावधान देशको हितमा छैन । भारतीय जनता र नेपाली जनताको सम्बन्ध इतिहासजतिकै पुरानो हो तर भारतीय शासक वर्गले नेपालको सिमानामा बनाएका बाँध र तटबन्धको कारण नेपालको तराई बर्सेनि डुबानमा परिरहेको छ । यो विषयबारे संसदले छानबिन समिति बनाउन आवश्यक छ ।”
प्रतिनिधिसभाको बैठकको कार्यसूचीमा वनमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई सांसद सुवालको प्रश्न ः
वनजङ्गल डढेलो लाग्नुमा काठ तस्करहरूको हात रहेको समाचार छ । यो सत्य हो कि होइन ? हरियो वन नेपालको धन अहिले हरियो वन तस्करको धन किन बनाइयो ? जङ्गल फाँडेर सडक बनाउने र त्यस्तो सडकको दायाँबायाँ रहेका सार्वजनिक जग्गामा गैरकानुनी बसोबास बढेको सत्य हो कि होइन ? ती गैरकानुनी बसोबास नियन्त्रण किन गरिएन ?
जवाफ ः हरियो बन तस्करको धन भएको पनि छैन । वरू हरियो वन ४५ प्रतिशत ओगटेको स्तरीय बनिरहेको छैन । नेपालको धन बनाउनको लागि राष्ट्रिय वन नीति र संसद्मा प्रस्तुत वन विधेयकलगायतका नीतिगत र कानुनी व्यवस्था छ । हरियो वनलाई नेपालको धन बनाउने उद्देश्यका साथ नीति र विधेयक आएको हो । यसलाई १५ औँ पञ्चवर्षीय योजनाले पनि आत्मसात गरेको छ । अब हरियो वन नेपालको धन हुन्छ ।
प्रश्नः भक्तपुरमा खुला प्राणी उद्यान स्थापना गर्ने काम कहाँ पुग्यो ? काठमाडौँ उपत्यकाको घनाबस्तीबीचमा रहने प्राणी उद्यानको सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेको हो कि होइन ?
जवाफ ः प्राणी उद्यानको गुरू योजना निर्माण भइसकेको छ । अब डीपीआरको काम अगाडि बढिरहेको छ ।
औद्योगिक व्यवसाय विधेयकबारेको छलफलमा सांसद सुवालले व्यक्त विचार
सांसद सुवालले औद्योगिक व्यवसाय विधेयकबारे बुधबार आफ्नो धारणा राख्दै भन्नुभयो, “संविधानको समाजवादउन्मुख मर्मअनुसार विधेयकको प्रस्तावनामा उत्पादनका मुख्य–मुख्य साधन र सेवा सामाजिकीकरण गरी उत्पादन बढाउने र निर्यातसमेत गर्ने उल्लेख गर्नु उपयुक्त हुन्छ । उद्योगमन्त्रीले चुनावमा पार्टीहरूले चन्दा उठाएको हुँदा डण्डी, सिमेन्टका उद्योगीहरूले मूल्य बढाए पनि सरकारले नियन्त्रण गर्न नसकेको बताउनुभयो  । कुन कुन पार्टीले कुन कुन उद्योगीसँग चुनावमा कति कति चन्दा उठाएको हो मन्त्रीले सार्वजनिक गरिदिनु भयो भने इमानदार जनतालाई राहत पुग्ने थियो ।”
“गोरखकाली रबर उद्योग बन्द भएपछि गत आवमा रू. ८ अर्बको टायर ट्यू आयात भयो । सरकारले भएका उद्योग सञ्चालन गर्न सकेन । बबरमहलस्थित नेपाल औषधि लिमिटेडमा दुई सय प्रकारको औषधि उत्पादन हुन्थ्यो । अहिले ६ प्रकारको मात्र औषधि उत्पादन हुन्छ । मन्त्रीले पुनः दुई सय प्रकारको औषधि उत्पादन गर्न कोसिस गर्नुपर्दछ । विधेयकमा युरेनियममा आधारित ऊर्जासङ्गग सम्बन्धित उद्योगहरू नेपाल सरकारबाट मात्र स्थापना र सञ्चालन हुने उल्लेख छ । तर यसलाई उल्टाउने गरी पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थको शान्तिपूर्ण र सुरक्षित प्रयोग विधेयकमा पारमाणविकसम्बन्धी क्रियाकलाप व्यक्ति वा निजी कम्पनीले गर्न पाउने उल्लेख छ । उद्योगमन्त्रीले शिक्षामन्त्रीसङ्गग समन्वय गर्नु आवश्यक छ ।”
देशको सन्तुलित विकास र समान अवसरको लागि उद्योग र व्यवसाय पनि देशको विभिन्न स्थानमा स्थापना गर्नु आवश्यक भएकोमा जोड दिंदै सांसद सुवालले भन्नुभयो –“मानव बस्ती वरिपरि उद्योग र औद्योगिक क्षेत्रमात्र स्थापना गरेर देशको विकास हङ्गुंदैन । सन्तुलित विकासको लागि मानब बस्ती वरिपरि कृषि उत्पादनको जग्गा पनि राख्नु आवश्यक छ । अहिले सरकारको काम यसरी भइरहेकोे छैन ।”
“उद्योग सुरू भएपछि निश्चित समयसम्म सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । काठमाडौङ्ग उपत्यकालगायत देशका मुख्य मुख्य सहरमा राख्न पाउने नपाउने उद्योगको सूचीकरण गर्नु आवश्यक छ । काठमाडौं उपत्यकाका औद्योगिक क्षेत्रहरू स्थानान्तरण गर्ने सरकारको आव २०७२।७३ को बजेट वक्तव्यको प्रतिबद्धता अहिलेसम्म पूरा भएको छैन । यो प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ । बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापनापछि ६७ मध्ये ३७ वटा सार्वजनिक संस्थान÷उद्योग कौडीको मोलमा निजीकरण गरियो । अहिले नेपालका कतिपय उद्योगीहरू विदेशबाट सामान आयात गर्ने व्यापारीमा परिणत भइरहेका छन् । यो विधेयक पारित भएपछि नेपालमा औद्योगिक व्यवसाय प्रवद्र्धन हुने सम्भावना कति छ ? मन्त्रीले स्पष्ट गर्नु आवश्यक छ ।
कुन कुन उद्योगमन्त्रीको कारण नेपालको औद्योगिक स्थिति यति धेरै ध्वस्त भयो ? यसको छानबिन गर्ने प्रावधान विधेयकमा राख्नु आवश्यक छ । सार्वजनिक संस्थानहरूमध्ये कुन कुनमा लेखा परीक्षण गर्न बाङ्गकी छ ? किन भएन ? उद्योगलाई कर छुट दिइए जस्तै किसानलाई पनि मल, बीऊ र सिंचाइको लागि आवश्यक सहयोग दिनुपर्दछ । यसका लागि कृषि मन्त्रालयले उद्योगमन्त्रीसङ्गग समन्वय गर्नु आवश्यक छ ।”
भने इमानदार जनतालाई राहत पुग्ने थियो ।”
“गोरखकाली रबर उद्योग बन्द भएपछि गत आवमा रू. ८ अर्बको टायर ट्यू आयात भयो । सरकारले भएका उद्योग सञ्चालन गर्न सकेन । बबरमहलस्थित नेपाल औषधि लिमिटेडमा दुई सय प्रकारको औषधि उत्पादन हुन्थ्यो । अहिले ६ प्रकारको मात्र औषधि उत्पादन हुन्छ । मन्त्रीले पुनः दुई सय प्रकारको औषधि उत्पादन गर्न कोसिस गर्नुपर्दछ । विधेयकमा युरेनियममा आधारित ऊर्जासँग सम्बन्धित उद्योगहरू नेपाल सरकारबाट मात्र स्थापना र सञ्चालन हुने उल्लेख छ । तर यसलाई उल्टाउने गरी पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थको शान्तिपूर्ण र सुरक्षित प्रयोग विधेयकमा पारमाणविकसम्बन्धी क्रियाकलाप व्यक्ति वा निजी कम्पनीले गर्न पाउने उल्लेख छ । उद्योगमन्त्रीले शिक्षामन्त्रीसँग समन्वय गर्नु आवश्यक छ ।”
देशको सन्तुलित विकास र समान अवसरको लागि उद्योग र व्यवसाय पनि देशको विभिन्न स्थानमा स्थापना गर्नु आवश्यक भएकोमा जोड दिंदै सांसद सुवालले भन्नुभयो –“मानव बस्ती वरिपरि उद्योग र औद्योगिक क्षेत्रमात्र स्थापना गरेर देशको विकास हँुंदैन । सन्तुलित विकासको लागि मानब बस्ती वरिपरि कृषि उत्पादनको जग्गा पनि राख्नु आवश्यक छ । अहिले सरकारको काम यसरी भइरहेकोे छैन ।”
“उद्योग सुरू भएपछि निश्चित समयसम्म सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । काठमाडौँ उपत्यकालगायत देशका मुख्य मुख्य सहरमा राख्न पाउने नपाउने उद्योगको सूचीकरण गर्नु आवश्यक छ । काठमाडौं उपत्यकाका औद्योगिक क्षेत्रहरू स्थानान्तरण गर्ने सरकारको आव २०७२।७३ को बजेट वक्तव्यको प्रतिबद्धता अहिलेसम्म पूरा भएको छैन । यो प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ । बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापनापछि ६७ मध्ये ३७ वटा सार्वजनिक संस्थान÷उद्योग कौडीको मोलमा निजीकरण गरियो । अहिले नेपालका कतिपय उद्योगीहरू विदेशबाट सामान आयात गर्ने व्यापारीमा परिणत भइरहेका छन् । यो विधेयक पारित भएपछि नेपालमा औद्योगिक व्यवसाय प्रवद्र्धन हुने सम्भावना कति छ ? मन्त्रीले स्पष्ट गर्नु आवश्यक छ ।
कुन कुन उद्योगमन्त्रीको कारण नेपालको औद्योगिक स्थिति यति धेरै ध्वस्त भयो ? यसको छानबिन गर्ने प्रावधान विधेयकमा राख्नु आवश्यक छ । सार्वजनिक संस्थानहरूमध्ये कुन कुनमा लेखा परीक्षण गर्न बाँकी छ ? किन भएन ? उद्योगलाई कर छुट दिइए जस्तै किसानलाई पनि मल, बीऊ र सिंचाइको लागि आवश्यक सहयोग दिनुपर्दछ । यसका लागि कृषि मन्त्रालयले उद्योगमन्त्रीसँग समन्वय गर्नु आवश्यक छ ।”