सड्ढटमा दुई उपत्यका

जोए अथाइली
भारतको स्वतन्त्रता यता जम्मु र काश्मीरबाट पाउादै आएको विशेषाधिकार खोस्ने र सिङ्गो राज्यलाई दुई भागमा विभक्त गर्ने भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र गृहमन्त्री अमित शाहको निर्णय पछाडिका सम्भावित कारणबारे धेरै कुरा लेखिसकिएको छ ।
७० लाखभन्दा बढी काश्मीरी जनता आज कैद अवस्थामा छन् । उनीहरूका मौलिक अधिकार खोसिएको छ । अधिकांश सञ्चारमाध्यम ठप्प बनाइएको छ । हजारौं मानिस गिरफ्तार गरिएका छन् । मिडियामाथि निषेध थोपरिएको छ । काश्मीरका जनतालाई वाचा गरिएको सार्वभौमिकताको अधिकार लत्याइएको छ । यी सबै घटनाक्रमले दोस्रो पटकको निम्ति निर्वाचित बनेको भारतीय जनता पार्टीको सरकार वास्तवमा कतातिर जाादैछ भन्ने कुराको सड्ढेत गरेको छ ।
यदि भाजपाले अयोध्याको बाबरी मस्जिद क्षेत्र भत्काइएको क्षेत्रमा मन्दिर बनाउने, अनुसूचिकृत जाति र आदिवासीहरूका जनतालाई शैक्षिक संस्था र सरकारी जागिरमा दिंदै आएको आरक्षण हटाउने र लोकसभा र प्रान्तीय सभाको निर्वाचन सागसागै गर्ने आदि विषय काश्मीरको मुद्दा उसले कसरी हल गर्छ भन्ने कुरामा निर्भर हुनेछ ।
आज मोदी सरकार काश्मीरमा कफ्र्यु खुकुलो बन्दै गएपछि जनताले कस्तो प्रतिक्रिया जनाउने छन् भन्ने कुरा हेर्नमात्र प्रतिक्षा गरिरहेको छैन, बरु प्रजातन्त्रमाथि आफूले गरेको हमलाको प्रतिक्रिया अरू भारतीय जनताले कसरी दिने हुन् भन्ने कुराको लेखाजोखा गरिरहेका छन् । काश्मीरमा सरकारले गरेको हमलालाई नागरिक समाजले भारतका अन्य क्षेत्रमा पनि क्रमशः फैलिंदै जाने प्रक्रियाको सड्ढेतको रूपमा लिइरहेको छ ?
कुरा प्रस्ट छ, काश्मीरमा जे भयो, त्यसले भारतको प्रजातन्त्रमा के हुादै छ भन्ने कुरा परिभाषित गर्नेछ ।
एउटा अर्को उपत्यका
भाजपाको लागि समानरूपमा महतवपूर्ण विषय भनेको नर्मदा उपत्यकामा भइरहेको घटनाक्रमको हो । ३५ भन्दा बढी वर्ष बितिसकेको छ–नर्मदा बचाऊ आन्दोलनको थालनी भएको । त्यो आन्दोलनले नर्मदा नदीमा बााधिएको सरदार सरोवर बााध निर्माणमा भएका कमी–कमजोरीबारे जोड दिंदै आएको छ । सरदार सरोवर बााधले बनाएको जलाशयले मात्र झन्डै ४१ हजार घर परिवारलाई विस्थापित ग¥यो । उनीहरूको पुनस्र्थापनामा सरकारको नीति असफल भयो । परियोजनाको विशाल नहर सञ्जालले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष दसौा लाख मानिसलाई विस्थापित ग¥यो । क्षतिपूर्तिस्वरूप गरिनुपर्ने वृक्षरोपण र अन्य धेरै प्रयोजनको लागि अधिग्रहण गरिएको जमिनका कारण जनता विस्थापनको मारमा परेका थिए ।
आज नर्मदा उपत्यकामा बिनापुनस्र्थापना ३२ हजार परिवार बााकी छन् । उनीहरूको निम्ति पुनस्र्थापनाको लागि कुनै योजना छैन न त भूमि नै छ । सरकारले यो मुद्दा समाधानको लागि न्यायाधीकरण गठन गरेको छ । नर्मदामा आज उठिरहेको प्रतिरोधको पर्खाल भाजपाको सरकारलाई भत्काउन हम्मेहम्मे परिरहेको छ ।

भाजपाको लागि समानरूपमा महतवपूर्ण विषय भनेको नर्मदा उपत्यकामा भइरहेको घटनाक्रमको हो । ३५ भन्दा बढी वर्ष बितिसकेको छ–नर्मदा बचाऊ आन्दोलनको थालनी भएको । त्यो आन्दोलनले नर्मदा नदीमा बााधिएको सरदार सरोवर बााध निर्माणमा भएका कमी–कमजोरीबारे जोड दिंदै आएको छ । सरदार सरोवर बााधले बनाएको जलाशयले मात्र झन्डै ४१ हजार घर परिवारलाई विस्थापित ग¥यो । उनीहरूको पुनस्र्थापनामा सरकारको नीति असफल भयो । परियोजनाको विशाल नहर सञ्जालले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष दसौा लाख मानिसलाई विस्थापित ग¥यो । क्षतिपूर्तिस्वरूप गरिनुपर्ने वृक्षरोपण र अन्य धेरै प्रयोजनको लागि अधिग्रहण गरिएको जमिनका कारण जनता विस्थापनको मारमा परेका थिए ।

त्यसकारण भाजपाले आज गाउाहरूलाई पानीमुनि डुबाउने निर्णय गरेको छ । गुजरातका मुख्यमन्त्री विजय रूपानीले आगामी अक्टोबरसम्ममा जलाशय पूरै भर्ने बताएका छन् । जलाशय जम्मा १३८ मिटर गहिरो छ । बााध र जलाशयका कारण हजारौं परिवारको पुनस्र्थापना गर्न सरकार असफल बनेको थुपैै्र तथ्यबीच पनि सरकारले यस्तो निर्णय गरेको छ ।
गुजरात सरकारको निर्णय रोक्न नर्मदा बचाउ आन्दोलनकी नेतृ मेधा पटकरले आमरण अनसनको घोषणा गरेकी थिइन् । अगस्ट २५ बाट सुरु भएको भोक हड्तालले उनको स्वास्थ्य अवस्थालाई नाजुक अवस्थामा पु¥याएको थियो ।
बााधका कारण गाउाहरू डुब्दै गर्दा प्रधानमन्त्री मोदी भने जलाशय पूर्णरूपमा भरिएकोमा खुसी पोख्दै थिए ।
जलाशय भरिनु, गाउाहरू डुब्नु र मानिसहरू मुसाजस्तै भिज्नुमा मोदी र शाहको लागि महतवपूर्ण छ ?
स्वतन्त्रता दिवसको आफ्नो भाषणमा मोदीले पूर्वाधार परियोजना निर्माणको लागि एक सय लाख करोड भारु लगानी गर्ने घोषणा गरेका थिए । पूर्वाधार परियोजनाअन्तर्गत पााच वटा औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण पर्दछ । ती पााच वटा औद्योगिक क्षेत्रले ४३ प्रतिशत भारतीय जमिनमाथि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पार्दछ । ती परियोजनाहरूका लागि जमिन अधिग्रहण वा पूर्वाधार निर्माणको लागि यस्तो प्रभाव पर्नेछ । १२ वटा प्रमुख बन्दरगाह र १८५ वटा साना बन्दरगाहको स्तरोन्नति गर्ने सागरमाला परियोजनाले ३६ सय माझी गाउा प्रभावित हुनेछन् । भारतमाला योजनाअन्तर्गत भारतमा ६५ हजार किलोमिटर राजमार्ग बनाइने योजना छ । साथै १११ वटा जलमार्ग बनाइने सरकारको योजना छ । भारतभरिमा १ सय वटा स्मार्ट सिटी बनाउने योजना मोदीको भाषणमा उल्लेखित पूर्वाधार निर्माण परियोजनाले समेटेको छ ।
जहाा यी योजनाको प्रस्ताव गरिएको छ, ती क्षेत्रको जनसङ्ख्या बाक्लो छ । आफ्नो घर, जमिन र संस्कृति गुमाउने जनता विरोधमा उत्रनु आश्चर्यको विषय होइन ।
नर्मदा बचाउ आन्दोलनको लामो सङ्घर्षको इतिहास र व्यापक जनसमर्थनबीच सरकारले त्यसको ढाड भााच्न सकिन्छ भने सोच्छ भने त्यसले त्यो प्रतिरोधलाई विखण्डित बनाउन सक्छ ।
नर्मदा र काश्मीर वास्तवमा मोदी सरकारको लागि परीक्षणस्थल बनेको छ । दुवै उपत्यका जनता दसकौंदेखि राज्यको अत्याचारविरुद्ध लड्दै आएका छन् । बााकी भारतले यी घटनाक्रमप्रति कस्तो प्रतिक्रिया जनाउाछ भन्ने कुराले आगामी वर्षमा भारतको प्रजातन्त्रको भविष्य कस्तो हुन्छ भन्ने कुराको निर्धारण गर्नेछ ।
लेखक जोए अथाइली नयाँ दिल्लीका सामाजिक अभियन्ता हुनुहुन्छ ।
स्रोतः स्क्रोल डट कम
नेपाली अनुवादः सुशिला