नेमकिपाको महाधिवेशन र कामदार वर्गको चाहना

नेपाल मजदुर किसान पार्टीको सातौँ महाधिवेशनको तयारी तीव्रतासाथ अगाडि बढिरहेको छ । ०७० चैत २१ देखि २३ गतेसम्म सम्पन्न छैठौँ महाधिवेशनको पाँच वर्षभित्र अर्को महाधिवेशन गर्नुपर्नेमा ६ महिनासम्म समयावधि थप्न सकिने प्रावधानअनुसार असोजभित्र सातौँ महाधिवेशन हुन लागेको हो ।
महाधिवेशन पार्टीको सर्वोच्च निकाय हो । पार्टीको महाधिवेशनले कुनै पनि पार्टीको नाम र सिद्धान्तसमेत हेरफेर गर्नसक्छ । पार्टीको विधान संशोधन, भावी नीति तथा कार्यक्रमको तर्जुमादेखि नयाँ नेतृत्व चयनको काम पनि महाधिवेशनले गर्नेछ ।
भैरहवामा सम्पन्न नेमकिपाको प्रथम मधाधिवेशनले पार्टीको नाम नेपाल मजदुर किसान सङ्गठनबाट नेपाल मजदुर किसान पार्टीको नामकरण गरेको थियो । पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्तमा माक्र्सवाद, लेनिनवाद र माओ त्सेतुङ विचारधारा कायम नै छ । साँचो कम्युनिस्ट पार्टीले यसमा हेरफेर गर्ने पनि छैन । अघिल्लो महाधिवेशनले नेमकिपाको तत्कालीन कार्यनीति ‘जनताको प्रजातन्त्र’ तय गरेको थियो । नेमकिपाले दीर्घकालीन लक्ष्य समाजवाद हुँदै वैज्ञानिक साम्यवादसम्म पुग्ने लक्ष्य लिएको छ ।
देश–विदेशको जटिल राजनीतिक परिस्थितिमा नेमकिपाको सातौँ महाधिवेशन हुँदै छ । देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएको १२ वर्ष हुँदै छ । जनताले कुनै पनि क्षेत्रमा परिवर्तनको अनुभव गर्न पाएका छैनन् । जनताले केही राजनीतिक स्वतन्त्रता, केही मौलिक हक पाएका छन्, तर जनतामाथिको अन्याय, अत्याचार, शोषण र दमनको अन्त भएको छैन । हिजो सामन्तहरूको अत्याचार खेप्नुपर्ने जनता आज पुँजीपति वर्गको हालिमुहाली देखिरहेका छन् । धनी र गरिबबीचको आर्थिक आय र जीवनस्तरमा आनको तान बढ्दो छ । भ्रष्टाचारको सीमा नाघेको अवस्था छ । कालोबजारियाले बजार कब्जा गरेको अवस्था छ । प्रहरी तथा प्रशासन, अदालत, मालपोत कार्यालय, शिक्षालय, अस्पताल आदि कुनै पनि ठाउँ सद्दे भेटिन्नन् । दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य आकाशिँदा सर्वसाधारण जनतामा पीडा थपिएको छ । सबैतिर कालो कर्तुत व्याप्त छ । जनताले सन्तोषको सास फेर्ने स्थिति छैन ।
भारतीय विस्तारवादले नेपाली भूमि मिच्न रोकेको छैन । सुस्ता र कालापानीका प्रश्न अझ पनि सुल्झिएका छैनन् । सन् १९५० को सन्धि, कोशी, गण्डकी, महाकालीलगायतका असमान सन्धिको खारेजी भएकै छैन । भारतीय एकाधिकार पुँजीले नेपाली अर्थतन्त्र खर्लप्पै निलेको अवस्था छ । सीमा नियमित नहुँदा चोरी तथा तस्करी अचाक्ली बढेको छ । देशको सार्वभौमिकता रक्षा हुने हो कि होइन, अझ पनि नेपाली जनताले सोच्नुपर्ने अवस्था छ । नेपाललाई साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादीहरूको स्वार्थसिद्ध गर्ने भूमि बनाइएको छ । नेपालले आफ्नो भविष्यको फैसला आफैले गर्न पाइरहेका छैनन् । शासक राजनीतिक पार्टीहरूमा विदेशी दलालहरूको बहुमत देखिन्छ । विदेशीको स्वार्थ र इसारामा काम गर्ने नेताहरूकै कारण देशको अस्तित्वमाथि सङ्कट आएकोमा नेपाली जनताले कुनै शङ्का नगरे भयो ।
कम्युनिस्ट आन्दोलन रक्षात्मक अवस्थामा रहेको र साम्राज्यवादी शक्तिहरू समाजवादी देशहरूमाथि विभिन्न हिसावमा युद्ध थोपरिरहेको अवस्था छ । क्युवा, कोरियाजस्ता समाजवादी देशहरूमाथि नाकाबन्दी अझै हटाइएको छैन । साम्राज्यवादविरोधी देशहरूमाथि युद्धको धम्की रोकिएको छैन । चीनलाई घेरेर अगाडि बढ्न नदिने साम्राज्यवादी चालबाजी चालू छ ।
यस्तो जटिल राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिबीच हुन लागेको नेमकिपाको सातौं महाधिवेशनले क्रान्तिकारी शक्तिलाई ऊर्जाको सञ्चार गर्ने छ । कामदार जनताको आशा यही छ ।