जनताको प्रजातन्त्रबारे

अध्यक्ष रोहित
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीको छैटौँ महाधिवेशनमा क्रियाशील स्वयम्सेवकहरूलाई २०७१ वैशाख ११ गते धन्यवाद ज्ञापन कार्यक्रममा
पार्टी अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेँ (रोहित) ले व्यक्त गर्नुभएको मन्तव्यको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत छ ।)
देशको वर्तमान परिस्थिति
विसं २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनपछि नेपाल गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा प्रवेश ग¥यो । यो पुँजीवादी प्रजातन्त्र हो । पुँजीवादी प्रजातन्त्रमा कामदार वर्गको हित हुनसक्दैन । पुँजीपतिको हितमा मात्र ऐन–कानुनहरू बनाइन्छन् । सरकार पुँजीपति वर्गको सञ्चालक समिति हुन्छ । त्यसैले सर्वसाधारण जनताले कहिलेकाहीँ दुखेसो पोख्ने गर्छन्, “चन्दा दियौँ, सहयोग ग¥यौँ । खोइ त केही पनि भएन । नेताहरूले बेइमानी गरे । सबै पार्टीहरू उस्तै त हुन् नि ।”
वास्तवमा कुरा त्यस्तो होइन । पुँजीवादमा पुँजीपति वर्गले पुँजीपति वर्गको हितमा शासन गर्छ । ३० वर्षअघि व्यापारी बनेकाहरू अहिले बैङ्कका मालिक बनेका छन् । बैङ्कको सङ्ख्यामा वृद्धि भइरहेको छ । पुँजीपतिहरूको लगानी बढ्दै छ । यही हो– पुँजीवादको प्रभाव ।
पहिले जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले मात्रै किताब छाप्थ्यो । अहिले पुँजीवादी सरकारले निजी क्षेत्रलाई पनि छाप्न लगायो, कमिसन खान र बढी नाफा लिनको निम्ति । तसर्थ पुँजीवादमा निजीकरण बढ्दै जान्छ, धनी र गरिबबीचको खाडल बढ्दै जान्छ ।
पुँजीवादमा मजदुरहरूले ज्याला पुगेन भनेर आन्दोलन गर्दा मालिकले प्रशासन लगाएर दमन गर्छ । मजदुरहरूले प्रशासनमा उजुरी हाल्यो भने प्रशासनले उल्टै मालिकसँग मिलेर मजदुरहरूलाई दमन गर्छ ।
जनताको प्रजातन्त्र
जनताको प्रजातन्त्र पुँजीवाद होइन । काम गरी खाने मजदुर र किसानको नेतृत्वमा प्रगतिशील बुद्धिजीवी र राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गको साथ र समर्थनमा सशस्त्र कामदार जनता हुन्छ भने प्रगतिशील बुद्धिजीवी र राष्ट्रिय पुँजीपति वर्ग क्रान्तिका सहायक शक्ति हुन्छन् । जनताको प्रजातन्त्रमा प्रगतिशील पुँजीपति वर्ग र राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गको प्रतिनिधित्वमात्र गराइन्छ तर नेतृत्व कामदार वर्गको हुन्छ । तिनीहरूले चित्त बुझाएर देश निर्माणमा योगदान गर्छन् । यस व्यवस्थामा राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गले विदेशी पुँजी र विदेशी दलाल पुँजीपति वर्गलाई विस्थापित गर्छ ।
नेपालमा सञ्चालित ठूलठूला उद्योग र कलकारखानामा अधिकांश विदेशी लगानी छ, विशेषगरी हिन्दुस्तानको लगानी, कारखानाको नाम नेपाली, पुँजी भने हिन्दुस्तानीको । हिन्दुस्तानीहरूले नेपालमा किन कलकारखाना खोले त ? हिन्दुस्तानमा कलकारखानाहरू धेरै छन्, त्यसैले कडा प्रतिस्पर्धा हुन्छ । हिन्दुस्तानमा कारखाना स्थापना गर्दा त्यसका लागि विदेशबाट कच्चापदार्थ आयात गर्दा १०० रुपैयाँ सरकारलाई भन्सार लाग्छ भने नेपालमा १ रुपैयाँमा भन्सार लाग्छ । त्यस्तै नेपाली भूमि सस्तो हुने भएकोले नेपालमा कारखाना खोल्न हिन्दुस्तानीहरू आउँछन् । हिन्दुस्तानको लगानीमा कमिसन खाने नेपालीहरू वास्तवमा विदेशी दलाल हुन् । तिनीहरूविरुद्ध राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गलाई उठाउनुपर्ने आजको आवश्यकता हो । अहिलेको राजनैतिक परिवेशमा कामदार जनताले मात्र विदेशी पुँजी र विदेशी दलालहरूविरुद्ध आर्थिक सङ्घर्ष गर्न नसक्ने भएकाले राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गलाई पनि साथमा ल्याइनु आवश्यक छ ।
नेपाली ग्राजुयटहरूले सरकारी जागीर खाएमा २३ हजार रुपैयाँ मासिक तलब पाउँछन् भने गैरसरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामा काम गर्दा ४६ हजार तलब पाउँछन् । तथापि सबै बुद्धिजीवीहरू त्यस्ता हुँदैनन् । हामीले प्रगतिशील एवम् देशभक्त बुद्धिजीवीहरूलाई साथमा लिनुपर्छ ।
नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भएको ६५ वर्ष बितिसक्दा पनि समाजवादी सिद्धान्त र व्यवहारको प्रचार–प्रसार गरिएन, संशोधनवाद र अराजकतावादको ठूलो प्रभाव रह्यो । नेपालका तथाकथित कम्युनिस्ट पार्टीहरूले माक्र्सवाद र कम्युनिस्ट आदर्श त्याग्दै गए । ‘जनवाद’, ‘नौलो जनवाद’, ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’, एक्काइसौँ शताब्दीको जनवाद आदि शब्दजालहरू रच्दै वर्गसङ्घर्षको सट्टा वर्गसमन्वय र पुँजीवादी चरित्र अवलम्बन गर्दै गए । अहिलेसम्म हाम्रो देशमा एमालेको नेतृत्वमा तीनपटक र एमाओवादीको नेतृत्वमा दुईपटक सरकारहरू गठन भए । तिनीहरूले कहिल्यै पनि समाजवादी नीति ल्याउने प्रयास गरेनन् । उल्टै ती सरकारहरू पुँजीपति वर्गको सेवामा तल्लीन भए र विदेशी पुँजीलाई खुसी पार्ने काम गरे ।
तसर्थ नेमकिपाले साँचो कम्युनिस्ट पार्टीको धर्म निर्वाह गर्दै देशव्यापी समाजवादी प्रचार अभियान थाल्यो । त्यसको एउटा महत्वपूर्ण चरण जनताको प्रजातन्त्र हो ।
जनताको प्रजातन्त्रमा राजनीतिक संरचना
जनताको प्रजातन्त्रमा जनप्रतिनिधि वा संसद हुन्छ तर पुँजीवादमा भन्दा फरक हुन्छ । अहिले निश्चित उमेर पुगेका जोकोही पनि निर्वाचनमा भाग लिन पाउने प्रावधान छ । तिनीहरू शोषक, सामन्त, दलाल जो पनि हुनसक्छन् । अहिलेको संसदमा पनि तिनीहरू नै चुनावमा करोडौँ रुपैयाँ खर्च गरी जितेर आउँछन् । देशका सञ्चारमाध्यमहरू पुँजीपति वर्गकै हातमा छ ।
जनताको प्रजातन्त्रमा सञ्चारका माध्यमहरू सबै सरकारको नियन्त्रणमा हुन्छ । चुनावमा विदेशी सहयोग लिन नपाइने व्यवस्था हुन्छ । शोषक, सामन्त, अपराधी एवं विदेशी पुँजीका दलालहरू सबै जेलमा हुन्छन् । तिनीहरूलाई मताधिकार र उम्मेदवार हुने अधिकारसमेत दिइँदैन । तर, राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गले चुनावमा लड्न पाउने अधिकार सुनिश्चित हुन्छ ।
जनताको प्रजातन्त्रमा अर्थतन्त्र
देशका मुख्य–मुख्य उत्पादनका साधनहरू राष्ट्रियकरण हुन्छ । बैङ्क, ठूल्ठूला उद्योगधन्दा, वायुसेवा, यातायात, टेलिकम आदि सेवाहरू सरकारी नियन्त्रणमा हुन्छन् । विदेशी पुँजीलाई नियन्त्रण गरिन्छ । साना–साना कुटिर उद्योगहरू तथा खेत खलिहान जनताकै हातमा रहन्छन् । सयौँ विगाहा जमिन भएका जमिनदारहरूको हातबाट ती जग्गा–जमिन खोसेर खेती गर्ने वास्तविक किसानहरूलाई जग्गा वितरण गर्ने क्रान्तिकारी भूमिसुधार लागू गरिन्छ ।
जनताको प्रजातन्त्रमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध
अन्तर्राष्ट्रिय खुला सिमानालाई व्यवस्थित गरिन्छ । पुँजीवादी देशहरूसँगको सम्बन्ध अहिलेको जस्तै छाडा र खुकुलो हुँदैन । विदेशी कम्युनिस्ट पार्टी, क्रान्तिकारी एवं प्रगतिशील मजदुर र किसानसँग भाइचारा सम्बन्ध हुन्छ । कम्युनिस्ट सरकारसँग कूटनैतिक सम्बन्ध स्थापना गरिन्छ ।
जनताको प्रजातन्त्रमा राष्ट्रिय अवस्था
जातजाति, भाषाभाषी र लिङ्गको आधारमा कसैमाथि भेदभाव हुँदैन । जाति, भाषा र क्षेत्रलाई स्थानीय निकायमार्फत समानरूपले विकास गरिन्छ । विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्त लागू हुन्छ ।
धर्मलाई छुट दिइन्छ र जनताको धार्मिक आस्थामाथि राज्यले सम्मान एवं संरक्षण गर्छ । तर पैसा, लोभलालच र डर देखाएर धर्म परिवर्तन गराउनेलाई भने छुट दिइँदैन । यस व्यवस्थामा धर्मको विरोधमा भाषण गर्न पनि छुट दिइन्छ । भौतिकवादी दृष्टिकोणको व्यापक प्रचार गरिन्छ ।
जनताको प्रजातन्त्रमा लैङ्गिक विषय
यस व्यवस्थामा लैङ्गिक समानता हुन्छ । पुरुषसरह महिलाहरूलाई पनि अधिकार दिइन्छ । महिला, वृद्धवृद्धा तथा जातीय र भौगोलिकरूपमा पछाडि पारिएकालाई राज्यले संरक्षण गर्छ ।
महिलालाई करकापले वा धोखा दिई विवाह गराएमा पीडितको उजुरीको आधारमा करणी व्यक्तिलाई मुद्दा चलाई सीधै जेल चलान गरिन्छ । पैसाको निम्ति चेलीबेटी र छोराछोरीसमेत बेच्नेलाई ऐन–नियमअनुसार कडा कारबाही गरी जेलमा हालिन्छ । स्वास्नीमाथि अत्याचार गर्ने लोग्नेलाई कडा कारबाही गरिन्छ । त्यसैले जनताको प्रजातन्त्रमा महिला र पुरुषबीच पूर्ण समानता हुन्छ । यो विषय ‘कम्युनिस्ट घोषणापत्र’ मा नै उल्लेख छ ।
जनताको प्रजातन्त्रमा सङ्घीय संरचना
मुख्य विषय आर्थिक समानता हो, व्यक्तित्व विकासमा समान अवसर हो र शोषणको विरोधको हक हो । त्यसैले जनताको प्रजातन्त्रमा राज्य पुनः संरचनाबारे नयाँ अवधारणाको आवश्यकता छैन । तर जातजाति र भाषाभाषीको आधारमा सङ्घ राज्यको विकल्पमा भूगोल र प्राकृतिक स्रोत साधनको सन्तुलित वितरणको आधारमा १४ प्रदेशको प्रस्ताव अगाडि सारिएको छ । नेमकिपाले अलग्गै सङ्घ राज्यको कल्पना गरेको छैन । चीन, प्रजग कोरिया तथा क्युवालगायतका कम्युनिस्ट देशहरूमा पनि सङ्घीय संरचना छैन । स्थानीय निकायलाई स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरणको अधिकार दिई विभिन्न जातजाति, भाषाभाषीहरूको कला र संस्कृतिको संरक्षण, संवद्र्धन र विकास गरिन्छ ।
जनताको प्रजातन्त्रमा मानव अधिकार
मानव अधिकारको प्र्रचलित परिभाषा पुँजीवादी परिभाषा हो । आर्थिक समानतासहितको स्वतन्त्रतामात्र साँचो मानव अधिकार हो । अर्थतन्त्रले नघच्घच्याएको मानव अधिकार झूटा हो । जनताको प्रजातन्त्रमा कसैले कसलाई शोषण गर्ने छैन, आर्थिक समानता हुन्छ । जोकोहीलाई आफ्नो क्षमता र सीप रोजेर आर्थिक उपार्जन गर्ने स्वतन्त्रता हुन्छ । हरेक आर्थिक गतिविधिले देश र समाजको विकासमा टेवा पु¥याउने छ ।
जनताको प्रजातन्त्रमा शिक्षा र स्वास्थ्य उपचार
यस व्यवस्थामा शिक्षा र स्वास्थ्य उपचारको सुविधा हरेक नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हुन्छ र जनतालाई ती सुविधाहरू दिनु राज्यको दायित्व हुन्छ । त्यसैले यस व्यवस्थामा शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क हुन्छ । यसको लागि समाजवादी क्रान्ति नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन । इराक र लिवियामा शिक्षा र स्वास्थ्य उपचार निःशुल्क गरिएको उदाहरण छ । नेपालमा पनि सम्भव छ । यहाँ भइरहेको आर्थिक भ्रष्टाचारलाई रोक्नसक्यो भने शिक्षा र स्वास्थ्य उपचार निःशुल्क गर्न प्रशस्त पैसा पुग्छ ।
जनताको प्रजातन्त्रमा युवा परिचालन
युवाहरू देश निर्माणको बलियो आधारस्तम्भ भएको हुँदा जनताको प्रजातन्त्रमा तिनीहरूलाई बौद्धिक र शारीरिकरूपले सक्षम बनाइन्छ । हरेक युवालाई शिक्षासँगै विभिन्न जीवनोपयोगी तालिमहरू पनि दिइन्छ । युवाहरूलाई आफ्नो योग्यता र क्षमताअनुसार रोजगारीको बन्दोबस्त राज्यले सुनिश्चित गर्छ । युवाहरूको श्रमको शोषण हुँदैन र उनीहरूको व्यक्तित्व विकासमा समान अवसर प्राप्त हुन्छ । युवाहरू कामका लागि विदेशी भूमिमा रगत र पसिना बगाउनुपर्ने बाध्यताबाट मुक्त हुन्छन् ।
अन्त्यमा
जनताको प्रजातन्त्र पुँजीवाद पनि होइन र पूर्ण समाजवादी व्यवस्था पनि होइन । तर, समाजवादी क्रान्ति गर्ने क्रममा पुँजीवादलाई ढालिसकेपछि आउने सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था हो । यो अस्थायी व्यवस्था हो । कामदार जनताको नेतृत्वमा गठन हुने समाजवादउन्मुख व्यवस्था हो– जनताको प्रजातन्त्र ।
स्वतन्त्रताको नाममा गरिब जनतालाई आफै काम गरेर कमाउ, पढ भनेर राज्य पञ्छिन पाउँदैन । जनताको प्रजातन्त्रमा स्वतन्त्रताको अर्थ आर्थिक समानता हो । गरिबलाई रोजगारी र उचित ज्याला, जनताका छोराछोरीलाई निःशुल्क शिक्षा तथा सबैलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा जनताको प्रजातन्त्रका आधारभूत विशेषता हुन् । अहिलेको व्यवस्थामा गरिब र धनीलाई समान भन्दैमा समान हुँदैन, आर्थिकरूपले समान हुनुपर्छ ।
हाम्रो तत्कालको जिम्मेवारी जनताको विचार परिवर्तन गर्ने हो । यो तत्काल सम्भव छैन, समय लाग्छ तर धैर्य भने गुमाउनुहुँदैन ।
शिक्षकहरू कोही १० मिनेट ढिला जाने, कोही चाँडो पुग्ने र कोही पढाउनुपर्ला भनेर भाग्ने प्रवृत्तिका हुन्छन् । जनताको प्रजातन्त्रमा तिनीहरूलाई कामअनुसारको ज्याला मात्र दिइन्छ ।
जनताको प्रजातन्त्रमा अफिस समय १० देखि ५ बजेसम्म भने तापनि राति ८ बजेसम्म निःस्वार्थ काम गर्छु भन्नेहरू पनि हुन्छन् । वर्षाैँवर्ष काम गर्ने यस्ता व्यक्तिहरूलाई समाजवादमा ‘श्रमवीर’ को पदकबाट सम्मान गरेका उदाहरणहरू छन् । यसरी नै जनतालाई जनताको प्रजातन्त्रबारे जानकारी दिँदै अगाडि बढ्न युवा साथीहरूलाई सल्लाह दिन्छु ।