भारतीय अर्थतन्त्र अर्जेन्टिनी अर्थतन्त्रको बाटोमा ?

राजन
यदि घर चलाउन छोराछोरीको नै खुत्रुके फोर्नुपर्ने अवस्था आयो भने सम्झनुस् – घरको आर्थिक अवस्था ठीक भइरहेको छैन । खुत्रुकेको पैसा कुनै उत्पादनमुखी कामको लागि प्रयोग गर्न नसकिने होइन । यस्तो उद्देश्यको लागि हो भने त्यो ठिक्कै हो । तर, घर खर्च चलाउनकै निम्ति खुत्रुकेको पैसा चलाउनु भनेको निश्चितरूपमा घरमुलीले व्यवस्थितरूपमा घर चलाउन जानेन भनी बुझ्नुपर्छ । यस्तै भइरहेको छ आजको भारतीय अर्थतन्त्र । अहिले मोदी सरकारले पैसाको अभाव झेलिरहेको छ । अभावलाई पूरा गर्न मोदी सरकारले त्यहाँको केन्द्रीय बैङ्गको रिजर्भ (सञ्चिति) बाट ३६ खर्ब भारतीय रूपैयाँ लिन खोजेको थियो । तर, मोदी सरकारले लगभग १७ खर्ब भारतीय रूपैयाँमात्र पाउने भएको छ । कसैलाई यस्तो पनि लाग्न सक्छ, खाँचो परेको बेला झिक्न नपाइने पैसा केको लागि ? त्यो पनि सही नै हो । तर, केन्द्रीय बैङ्गबाट झिकेको पैसा दैनिकी चलाउनकै निम्ति खर्च गर्नुप¥यो भने देशको समग्र अर्थतन्त्रले काम गरिरहेको छैन भन्ने बुझ्नुपर्छ ।
मोदी सरकारले भारतीय केन्द्रीय बैङ्गको रिजर्भमा रहेको पैसा झिकेपछि अर्जेन्टिनाको आर्थिक सङ्गटसँग भारतीय अर्थतन्त्रलाई तुलना गरिएको छ ।
के भएको थियो अर्जेन्टिनामा ?
अर्जेन्टिना ल्याटिन अमेरिकाको तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएको मुलुक हो । अर्जेन्टिनाले सन् २०१० मा त्यहाँको केन्द्रीय बैङ्गको रिजर्भमा रहेको १८ अर्ब डलरमध्ये ६.६ अर्ब डलर झिकेर आफ्नो ऋण चुक्ता गरेको थियो । ठूला मान्छेको कोपभाजनमा प¥यो भने अनर्थ हुने प्राकृतिक नियमजस्तै पैसा निकाल्न अनुमति नदिँदा अर्जेन्टिनाको केन्द्रीय बैङ्गका गभर्नर मार्टिन रेड्रादो राष्ट्रपति क्रिस्टिना फर्नान्डोको कोपभाजनमा परेका थिए । केन्द्रीय बैङ्क स्वायत्त शासित संस्था भएकोले सीधै गभर्नरलाई बर्खास्त गर्न नमिलेकोले अनेक आरोप लगाएर गभर्नरलाई राजीनामा दिन बाध्य पारिएको थियो । त्यसपछि आफूले भनेको मान्ने नयाँगभर्नर नियुक्त गरेर केन्द्रीय बैङ्कबाट पैसा निकालेका थिए । त्यसले अर्जेन्टिनाको अर्थतन्त्रमा एकदमै नकारात्मक असर पा¥यो र अर्जेन्टिना ठूलो आर्थिक सङ्कटमा फस्यो । उक्त आर्थिक सङ्कटबाट अहिले पनि अर्जेन्टिना बाहिर आउन सकेको छैन ।
त्यस्तै किसिमको घटना अहिले भारतमा दोहोरिएको छ । तत्कालीन गभर्नर रघुराम राजनको कार्यकालमै केन्द्रीय बैङ्कबाट मोदी सरकारले पैसा झिक्न खोजेको थियो । तर, रघुराम राजनले नमानेपछि सरकारले उनको कार्यकाल बढाएन । आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्न मोदी सरकारले उनको ठाउँमा उर्जित पटेललाई नयाँगभर्नर नियुक्त गरेको थियो । तर, उनले पनि सरकारलाई बैङ्कको सञ्चितिबाट पैसा दिन मानेनन् । बरू व्यक्तिगत कारण देखाएर राजीनामा दिए । त्यसपछि कायमुकायम गभर्नर बिरल आचार्य भए । बिरल आचार्य सरकारको दबाबबाट मुक्त भएको केन्द्रीय बैङ्कलाई स्वायत्त नै बनाउन चाहे । उनी मौद्रिक स्थायित्वमा जोड दिन्थे । तर, मोदी सरकार जसरी भए पनि केन्द्रीय बैङ्कबाट पैसा झिक्न चाहन्थ्यो । मोदी सरकारको दबाब थेग्न नसकेपछि उनले पनि राजीनामा दिए । अन्तमा शक्तिकान्त दासलाई गभर्नर नियुक्त गरेर मोदी सरकारले आफ्नो मनसुवा पूरा ग¥यो । यति नै हो–भारत र अर्जेन्टिना बीचको एकरूपता ।
भारतमा यस्तो अवस्था कसरी आयो त ?
निजी कम्पनीले गर्ने थुप्रै खुराफाती काममध्ये एउटा उदाहरण लिऊँ – भारतीय सरकारी बैङ्कबाट विभिन्न परियोजनामा लगानी गर्न ठूला–ठूला निजी कम्पनीले खर्बौ रूपैयाँऋण लिएका छन् । त्यसमा २० प्रतिशत कम्पनीको पुँजी राखेर बाँकी बैङ्कबाट ऋण लिन सकिने व्यवस्था छ । यस परिस्थितिमा कम्पनीले चलाखी के गर्छ भने लगानीको लागत वास्तविकताभन्दा बढाएर देखाउँछ । जस्तै ८० करोड रूपैयाँ लागतको परियोजनालाई मूल्याङ्कन बढाई १०० करोड रूपैयाँ गराउँछ । जसअनुसार ८० प्रतिशतको हिसाबले ८० करोड रूपैयाँ ऋण पाउँछ जसमा कम्पनीको शून्य लागत हुन्छ अर्थात् जोखिमबिनाको व्यवसाय बन्छ । नाफा कमाइञ्जेल परियोजना निजी कम्पनीको हुन्छ तर जब परियोजना घाटामा जान्छ बैङ्कको ऋण नतिरी सरकारबाट अनेक निहुँमा ऋण मिनाहा गर्न खोजिन्छ । मिनाहा नभए विदेशतिर भाग्छन् । अहिले भारतबाट खरबौँ ऋण हिनामिना गरी भागेका विजय माल्या, निरव मोदी, मेहुल चोस्की चर्चित नाम हुन् । गज्जबको कुरा के छ भने यिनीहरू सबै सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीसँग निकट छन् । यहाँउल्लेखनीय कुरा के छ भने यी सबै ऋण सरकारी बैङ्कबाट लिएका हुन्छन् । कुनै पनि निजी क्षेत्रका बैङ्क यस्तोमा कहिल्यै फस्दैनन् । त्यसैले भनिन्छ, नाफा भए निजीकरण, घाटा भए सामाजिकीकरण । यो अहिलेको आर्थिक व्यवस्थामा पुँजीपतिले सर्वसाधारण जनताको पैसाबाट बनेको सरकारी कोषलाई दुहुनो गाई बनाउने तरिका हो । अहिले भारतका सबै सरकारी बैङ्कका खराब कर्जा लगभग ६० खर्ब भारतीय रूपैयाँ पुगेको तथ्याङ्क छ । यी सबै खराब कर्जा ती ठूला–ठूला व्यापारी घरानियाँबाट भएका हुन् जसले भाजपालाई चुनाव जिताउन खर्च जुटाइदिएका थिए । यसरी सरकारले आफ्ना नजिकका व्यवसायीलाई फाइदा पु¥याउने नाममा देशको सम्पत्ति बर्बाद गरिरहेको छ । सरकारी बैङ्कको यही गुमेको सम्पत्तिलाई भर्पाई गर्न केन्द्रीय बैङ्कको रिजर्भबाट लगभग १७ खर्ब भारतीय रूपैयाँ अन्तिम उपायको रूपमा पैसा निकालेर बाँड्ने मनसाय सरकारको रहेको देखिन्छ ।
आत्ममुग्ध, अनपढ, अहङ्कारी, सत्ताको दम्भबाट चूर भएका प्रधानमन्त्री मोदी कसैको कुरा सुन्न तयार छैनन् । धेरै अर्थविद्का असहमतिबीच नोटबन्दी लागू गरेका थिए, मोदीले । त्यसैगरी एक भारत–एक कर नीतिअन्तर्गत जीएसटी
(वस्तु तथा सेवा कर) लागू उनैले गरेका थिए । त्यसैको दीर्घकालीन असर अहिलेको आर्थिक सङ्कट हो भन्ने अर्थविद्हरूको ठम्याइ छ । मोदी दिनको १८ घण्टा काम गरेको दाबी गर्छन् । यसैलाई जोडेर मोदीले ‘हावर्डभन्दा हार्ड वर्कले काम गर्छ’ भन्दै हावर्ड विश्वविद्यालयबाट दीक्षित भएका विद्वानहरू अमत्र्य सेन र मनमोहन सिंहजस्ता वरिष्ठ अर्थविद्हरूको खिल्ली उडाउने र क्षयीकरण गर्न खोजेका थिए । वास्तवमा दक्षता वा विज्ञताबिनाको मेहनतको खासै अर्थ हुँदैन । अशिक्षित वा अनपढ भएर जति नै मेहनती भए पनि त्यसको उत्पादकत्व साह्रै न्यून हुन्छ । तरिका पुगेन भने जतिसुकै घण्टा काम गरे पनि त्यसले उत्पादकत्व बढाउन सक्दैन । यसलाई एउटा सामान्य उदाहरणबाट स्पष्ट पारौँ । जस्तैः दुर्गम गाउँमा एक गाग्री पानी ल्याउन दुई घण्टा बेसी झर्नुपर्छ । भनेपछि एक महिलाको निम्ति ३ गाग्री पानी ल्याउनु प¥यो भने पुरै एक दिन लाग्ने भयो । अर्थात् ती महिलाको दिनको कार्य भनेको ३ गाग्री पानी हो । यहाँ ती महिलाले मेहनत गरेरै काम गरेकी छन् । तर, तरिका नपुग्दा त्यसको प्रतिफल उल्लेखनीय भएन । कसरी हुन्छ त उल्लेखनीय ? यदि पानीको मुहानबाट पाइपको व्यवस्था गर्नसके ती महिलाले पानीको लागि यति धेरै समय खर्च गर्नुपर्ने थिएन । बरू उक्त समय अर्को कामको लागि प्रयोग गर्न सकिन्थ्यो जसले गर्दा ती महिलाको उत्पादकत्व बढ्थ्यो । तर, पानीको मुहानदेखि पाइप जडान गर्नको लागि विज्ञताको आवश्यकता हुन्छ ।
समग्र आर्थिक अवस्थालाई देखाउने विभिन्न आर्थिक सूचाङ्कले भारतमा आर्थिक मन्दी आएको देखाएको छ । ४५ वर्षको भारतको इतिहासमा सबैभन्दा बढी बेरोजगार अहिले भएको छ । पछिल्लो ३ वर्षमा ४ करोड भारतीयले रोजगारी गुमाउनुपरेको दाबी गरिएको छ जुन हरेक वर्ष २ करोड रोजगारी सिर्जना गरिने मोदीको चुनावी वाचाको ठीकविपरीत छ । भारतीय मुद्राको भाउ डलरको तुलनामा दिन प्रतिदिन घट्दै छ । भारतीय मुद्राको भाउ घट्दा लगानीकर्ता आफ्नो सम्पत्ति सुरक्षित गर्ने हिसाबले सुनमा लगानी गर्न थाले जसले गर्दा सुनको मागमा झनै चाप बढेको छ । सुनको मूल्यवृद्धि हुनुको धेरै कारणमध्ये यो पनि एक हो । सुनको भाउ बढ्नु समग्र अर्थतन्त्रको लागि शुभ लक्षण होइन । सुन चम्किनुको अर्थ हुन्छ, अर्थतन्त्र मधुर हुनु हो ।
सुनको भाउ बढ्नु भनेको लगानीकर्ताले अरू क्षेत्रमा फाइदाजनक नहुने देखेपछि पहेँलो धातुको शरण लिन पुग्नु हो । जसले गर्दा उत्पादन क्षेत्रमा आएको ¥हासले गर्दा वस्तु तथा सेवाको उत्पादनमा कमी आउँछ । परिणामस्वरूप मुद्रास्फीति बढाउँछ । अर्को आर्थिक सूचाङ्क शेयर बजार एक वर्षमा लगभग २५ प्रतिशत तल झरिसकेको छ । जसको अर्थ हो, लगानीमा वैदेशिकका साथसाथै घरेलु लगानीमा पनि कमी आउनु । अहिलेको आर्थिक सङ्कटले गर्दा आगामी ५ वर्षमा ५ ट्रिलियन (५० खर्ब) डलरको अर्थतन्त्र बनाउने मोदी सरकारको योजनाले हावा खाने अर्थविद्हरूले अनुमान गरेका छन् ।